सेवाजेष्ठता अधिकार पदासाठी आवश्यक?
*सेवाजेष्ठता म्हणजे अनुभव. जर तो व्यक्ती सेवाजेष्ठ असेल तर त्याला सेवाजेष्ठ समजून त्याला अधिकार पदावर बसवावं व त्याच्या अनुभवाचा फायदा घेवून त्या त्या क्षेत्राचा विकास करावा. त्यामुळं त्या क्षेत्राचा जसा विकास होईल. तसा देशाचाही विकास होवू शकतो. परंतु अलिकडील काळात नावारुपास आलेल्या संस्थांनी हे मुल्य व अनुभव एका किनार्‍यावर ठेवलं व आपल्याच नात्यातील अनुभवशुन्य माणसांची अधिकार पदावर नियुक्ती केली. ज्याच्या परिणामातून नावाजलेल्याही शाळा बुडल्या. त्या आता अंतिम श्वासावर आहेत. हे वास्तविक सत्य नाकारता येत नाही.*
अलिकडील काळात काही ठिकाणी सेवाजेष्ठता ही अधिकार पदासाठी लायक समजली जात नाही. ही सेवाजेष्ठता सरकारी कार्यालयात कधी जाणूनबुजून बदलवली जाते. परंतु असे कार्यालय अपवादात्मक स्थितीत सापडतात. तसं पाहिल्यास खाजगी अनुदानीत शाळेत तर नेहमीच सेवाजेष्ठता बदलवली जाते. त्यातच जेव्हा अधिकार पदासाठी खाजगी शाळेत सेवाजेष्ठता बदलते. त्या शाळेत शिक्षकही त्या शाळेच्या मालकानं जरी सेवाजेष्ठता बदलवली तरी त्यावर आवाज उठवत नाहीत. त्याचं कारण आहे विनाकारणचा वाद. तो वाद कोण करणार? प्रत्येकाला आनंददायी जीवन जगायचं असतं ना.
खाजगी कार्यालयात सेवाजेष्ठता ही डावलली जाते. अशातच सेवाजेष्ठ असलेला व्यक्ती अधिकार पदावर बसूच नये. म्हणून त्याला त्याच्या नियुक्तीपासून त्रास दिला जातो. तो बदमाश जरी नसला तरी त्याला जाणूनबुजून बदमाश ठरवलं जातं. शेवटी जेव्हा अधिकार पद प्राप्त करायची वेळ येते. तेव्हा अशा खाजगी शाळेचा मालक आपल्या नातेवाईकांना अधिकार पदासाठी समोर करतो व जो नातेवाईक नाही, त्याच्यावर दबाव टाकतो. म्हणतो की त्यानं मी पद स्विकारायला तयार नाही हे लिहून द्यावं. नाहीतर बदनाम करु. अन् लिहून दिलं वा ते अधिकार पद नाकारलं तर आम्ही तुमची सर्व कामं करु. त्यानंतर घाबरलेला असा सेवाजेष्ठ व्यक्ती आपल्या अधिकार पदावर दावा सांगत नाही व तसा तो स्पष्ट लिहून देतो की मला ते अधिकार पद नको. ते ज्याला द्यायचं असेल, त्याला संस्थाचालक देवू शकतो. त्यातच असं लिहून देताच संस्थाचालकाच्या रस्त्यातील काटा असलेला तो सेवाजेष्ठ व्यक्ती आपोआपच दूर होतो. हा त्याचेवर झालेला अन्याय असतो. परंतु तो अन्याय असा व्यक्ती निमेटपणानं सहन करीत असतो. ही बाब एकाच शाळेत घडत नाहीत तर अशा बऱ्याच शाळा आहेत.
भारत सन १९४७ लायक स्वतंत्र्य झाला. त्यानंतर सन १९४९ लायक संविधान बनलं. ते सन १९५० ला लागूही झालं. त्यानंतर खाजगी शाळा बनल्या व सन १९७७ लायक खाजगी शाळा सेवाजेष्ठतेचा नियमही बनला. परंतु आजही त्या नियमातून अधिकार पदावरील व्यक्तीला डावलण्यासाठी शाळेच्या मालक असलेल्या संस्थाचालकानं बरोबर उपाय काढतात. असा व्यक्ती अधिकार पदावर बसू नये म्हणून ते आपल्याच नात्यातील व्यक्तींसाठी काही ठिकाणी चक्कं सेवाजेष्ठ अनुक्रणिकाच बदलवतात. काही ठिकाणी बदनामीचे हत्यार उपसतात. तर काही ठिकाणी समजा असे अधिकार पद उच्चपदस्थ व्यक्तींना बहाल केल्यास वा न्यायालयानंही असे अधिकार पद बहाल केल्यास त्याला ते चालवू देत नाहीत. त्यासाठी अशा शाळेतील संस्थाचालक शाळेतील संबंधीत दस्ताऐवज हितसर व हेतूपुरस्सर शिताफीनं काढून नेतात व ते देतच नाहीत. न्यायालयाचे आदेश होवूनही. त्याचा अर्थ असा त्या अधिकारपदावर बसणाऱ्या व्यक्तीला कार्यालयातील काम करता येवू नये व तो स्वतःच बदनाम व्हावा. याचाच अर्थ असा की पाप दुसऱ्याचे असते आणि ते माथी भलत्याच्याच लावले जाते.
शाळेचा संस्थाचालक हा शाळेचा कणा असतो. १९७७ च्या शाळा सेवाशर्ती अटीनुसार खाजगी शाळेसाठी सेवाशर्ती निर्माण करण्यात आल्या. त्यासाठी सेवाजेष्ठ कोण ठरवायचं व कोणाला अधिकार पद द्यायचं ही देखील अट मांडण्यात आली. ज्या गोष्टीला पाहून न्यायालयही निकाल देत असतं. परंतु बऱ्याचशा शाळेत न्यायालयाचे निकालही डावलले जातात. जसे हे संस्थाचालक न्यायालयाचे बाप लागले. एवढा त्रास देत असतात ते आपल्या कर्मचाऱ्यांना. यात अधिकार पदच नाही तर इतरही बर्‍याच गोष्टीत त्रास होत असतो.
अधिकार पदाबाबत एक प्रकरण नुकतंच वर्तमानपत्रात छापून आलं. विधान होतं, 'विधानसभेची आचारसंहिता लागल्याच्या दिवशीच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागानं कला संचालनालयाच्या संचालकपदी असलेल्या एका व्यक्तीची बदली करीत दुसऱ्याच एका व्यक्तीची नियुक्ती केली. असे होत असतांना सेवाजेष्ठता डावलली गेली.' त्याच वर्तमानपत्रात पुढे असंही लिहिलं होतं की ज्या व्यक्तीला ते अधिकारपद देण्यात आलं. त्या व्यक्तीपेक्षा तीन लोकं सेवाजेष्ठ होती. तरीही त्यांना ते अधिकार पद देण्यात आलं नाही. ते अधिकार पद का देण्यात आलं नाही? ही एक प्रकारची शोकांतिकाच आहे. इतर तीन सेवाजेष्ठ असणाऱ्या व्यक्तींनाही ते पद का देण्यात आले नाही हाही संभ्रमाचा प्रश्न आहे. परंतु असं नेहमीच घडत असतं.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास जर सेवाज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती करणे वा अधिकारपद देणे जमत नाही. त्यातच अन्याय होतो. मग ज्यावर अन्याय झाला तर त्याला विचार येतो की असा निकष लावून जर अधिकार पद मिळत नसेल आणि ते डावलले जात असेल तर कशाला असावी असा सेवाजेष्ठतेची नियमावली? ती नियमावलीच रद्द करुन टाकण्यात यावी कायद्यातून व अन्याय होवू द्यावा सर्वांवरच. सर्वच डावलले जावेत. नात्यातली माणसं, तशीच जवळची माणसंच त्या अधिकारपदावर बसावीत. जी अकार्यक्षम असावीत व ज्यातून त्याच क्षेत्राचं नाही तर संपुर्ण देशाचं वाटोळं व्हावं.
विशेष म्हणजे अधिकार पद हे सेवाजेष्ठ व्यक्तीलाच असावं. त्याचं कारण आहे त्याचा अनुभव. त्याला त्याकाळापर्यंत बराच अनुभव आलेला असतो. ज्या अनुभवातून तो दिशा ठरवत असतो व त्या त्या क्षेत्राचा कारभार चालत असतो. तसा कारभार नीट चालत असल्यानं ती ती क्षेत्रे विकासाच्या क्षेत्रात पुढे जात असतात. परंतु तो अधिकार मिळत नसल्यानं व तो अधिकार डावलल्यानं कधीकधी त्या पदावर असे अकार्यक्षम माणसं बसतात की त्या क्षेत्राची अधोगती होते. अशी अधोगती होते की ते क्षेत्र बुडतं. याबाबत एक उदाहरण असं. उदाहरण शाळेच्या बाबतीतील आहे. सन १९८५ च्या पुर्वी मराठी जिल्हा परिषद शाळा भरभराटीस होत्या. त्यातच खाजगी अनुदानीत शाळाही भरभराटीस आल्या होत्या. आता जिल्हा परिषद शाळा बुडाल्या. तशी थोडीशी पटसंख्या दिसते. त्याचं कारण आहे कॉन्व्हेंट क्षेत्र. ज्या शाळेत प्रधानाध्यापक हा गुणवान सेवाजेष्ठ व्यक्ती असतो. नात्यातील अकार्यक्षम नवीन व्यक्ती नसतो. तशा खाजगी अनुदानीत शाळाही लंब्याच झाल्या. कारण बऱ्याचशा शाळेत संस्थाचालकानं आपल्याच मर्जीनं अनुभव असलेल्या लोकांना डावलून मुख्याध्यापक पद अनुभव शुन्य व आपल्याच मर्जीनं चालणाऱ्या व्यक्तीला दिलं. त्यामुळंच अशा व्यक्तीनं पर्यायानं अख्ख्या शाळाच बुठवल्या ही वास्तविकता आहे. हे नाकारता येत नाही. दोन चार अपवादात्मक शाळा जर सोडल्या तर बऱ्याचशा अशा शाळा आहेत की ज्या शाळेत पटसंख्याच नाही. याचंही एक कारण आहे सेवाजेष्ठतेनुसार व अनुभवानुसार अधिकार पदावर त्या व्यक्तीची नियुक्ती न होणं.
महत्वाचं म्हणजे जर सेवाजेष्ठतेचा नियम कायद्यात आहे तर त्यानुसारच लोकांची नियुक्ती करावी व त्या व्यक्तीच्या अनुभवाचा लाभ सर्वांना घेता यावा. निदान शाळेत तरी त्या इवल्या इवल्या मुलांचं भवितव्य फुलवत असतांना त्या ठिकाणी तरी सेवाजेष्ठ शिक्षकाची प्रधानाध्यापक म्हणून नियुक्ती करावी. ज्याच्या अनुभवातून त्या त्या विद्यार्थ्यांचं आयुष्य फुलेल. अन् असं जर करता येत नसेल आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा खेळखंडोबा करायचा असेल तर शाळेतील विद्यार्थ्यी हळूहळू कमी व्हायची वाट पाहण्याऐवजी आपली शाळा बंद केलेली बरी. निदान आपण केलेल्या अन्यायातून शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थी पालक हे सर्वच घटक सुटू शकतील. यात शंका नाही. हेच इतरही क्षेत्रात घडावे. तरच देशाचा विकास करता येईल. देशाचा विकास करतांना स्वार्थी मुल्य अजीबात मनात नसावं म्हणजे मिळवलं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
