मराठी शाळेची विद्यार्थी पटसंख्या तुटतेय?
*अलिकडील काळात मराठी शाळा तुटतेय. जरी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त झाला असला तरी व ती तुटत असतांना शिक्षकांना चिंता पडलीय की जिथं विद्यार्थीच नसणार. तिथं आपला कोणता उपयोग. खासकरुन जिल्हा परीषद शाळा. त्या शाळेत तर असा विद्यार्थ्यांचा सुळसुळाट. कमी पटसंख्या. अशा बऱ्याच शाळा आहेत ग्रामीण भागात की ज्या शाळेत कमी पटसंख्या असून चिंतेची बाब आहे.*
विद्यार्थी पटसंख्येवरुन शासन एक नवं पिल्लू काढत आहे. ते म्हणजे एखाद्या शाळेची वीस पेक्षा कमी पटसंख्या झाल्यास शासन त्या शाळेला दुसऱ्या जास्त पटसंख्येच्या शाळेत समाविष्ट करणार. काही दिवसानं त्या शाळा बंद करणार त्यावरुन त्या शाळेवर अवलंबून असणारे शिक्षक शासनाच्या विरोधात ओरडत आहेत की जर असं झालं तर आमचं कसं होणार. त्यातच दुसरी ओरड आहे की शासन असा समाविष्ट शाळेचा फतवा काढून शाळा बंद करा पाहात आहे. परंतु आपण काय चुका करीत आहोत हे शिक्षकाला थोडंसं समजण्याच्या पलिकडं आहे.
शिक्षक आंदोलन करतांना दिसतात. त्याचं कारण असतं वेतनवाढ, पेन्शन. महागाई भत्ता. सर्व पैशाशी संबंधीत. बेरोजगार लोकं शिक्षणाशी संबंधीत आंदोलन करतात, नोकरी हवी म्हणून. परंतु शाळा राहिली पाहिजे यासाठी पटसंख्या हवी व मराठी शाळेतच लोकांनी शिकवावं म्हणून आंदोलन करत नाहीत. इंग्रजीचा बाऊ करु नका म्हणून आंदोलन करीत नाहीत. अन् चांगले विद्यार्थी शिकवा यासाठी आंदोलन करीत नाहीत. शिवाय विद्यार्थी शिकवीत असतांना शाळेत शिक्षकांनी नियमीत राहावं. गैरहजर असू नये यासाठी आंदोलन करीत नाहीत. शिक्षकांना शासनानं वेतन सोडून इतर त्रास देवू नये यासाठी आंदोलन करीत नाहीत.
इतर त्रास? वेतनाशिवाय इतर कोणता त्रास शिक्षकांना होतो? असा प्रश्न कुणालाही पडेल. शिक्षकांना इतर त्रासही होतो, जशी तालुक्याच्या ठिकाणी असलेली कामं. सध्याच्या काळात बाबू शाळेत नसल्यानं शिक्षकालाच वेळोवेळी शाळेची माहिती तालुक्याला वा जिल्ह्याला पोहचवून द्यावी लागते. रोजची पत्र निघतात नमस्कार रोजच माहिती नेवून द्यावी लागते. त्यात ती माहिती ऑनलाईन भरतांना वा ती गोळा करतांना दिवसभराचा वेळ जातो. ज्यात विद्यार्थी शिकवणं होत नाही. शिवाय एक दोन शिक्षकं वर्ग त्याच माहिती गोळा करण्यात व ती नेवून देण्यात गुंतलेले असतात.
शाळेची पटसंख्या तुटण्याची अनेक कारणे आहेत. पहिलं कारण खाजगी शाळेत असलेला संस्थाचालकाचा त्रास. हे अतिशय महत्वपुर्ण कारण आहे. संस्थाचालक पैसे कमविण्यासाठी शिक्षकांकडून त्याला मिळणाऱ्या वेतनातून टक्केवारीनुसार देण म्हणून मागत असतात. अशावेळेस तो शिक्षक पैसे तर देतो. परंतु तो पैसे देत असल्यानं शाळेत बरोबर शिकवीत नाही. हे अलिकडं आलेलं फॅड आहे. दुसरं कारण म्हणजे काही शिक्षक असे पैसे देत नाहीत. त्या शिक्षकांवर गंभीर आरोप लावले जातात व त्यातच त्याला त्रास दिला जातो. त्यानंतर न्यायालयात खटले सुरु होतात. असे खटले सुरु झाले की तो शिक्षक विद्यार्थ्यांना बरोबर शिकवीत नाही. तिसरं कारण म्हणजे शिक्षकांना असलेली कामं. पुर्वी बी एल ओ, वेगवेगळी प्रशिक्षणं, निवडणूका अशी बरीच कामं असायची. आता नवीनच कामं शिक्षकांच्या मागं लागली. ती म्हणजे ऑनलाईन कामं. जी कामं करतांना नाकी नऊ येतं. या काळात धड शिकविणंही होत नाही. ती कामं करण्यासाठी सतत तालुक्याला, जिल्ह्याला जावं लागतं. ज्यात ती माहिती देतांना अख्खा दिवस जातो. मग शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवायचं कसं? हाही प्रश्न पडतो. चवथं कारण आहे, बुजगावण्यांची भर्ती. अलिकडील काळात संस्थाचालक पैसे देणारा बुजगावणा व्यक्ती भर्ती करीत असतो. त्यालाच पुढे शाळेचं प्रशासन सोपवून मुख्याध्यापक बनवीत असतो. कधीकधी संस्थाचालक आपल्याच नातेवाईकांना मुख्याध्यापक बनवीत असतो. तोही बुजगावणे असतो. तो फक्त सह्याच मारण्याचं काम करतो. बाकी काहीच करीत नाही. अशावेळेस शाळेतील एक हुशार शिक्षक व तो मुख्याध्यापक दोघंही एखाद्या कामासाठी शाळेतून एकाचवेळेस जातात. ज्यातून विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी वर्गावर शिक्षक राहात नाही. ज्यातून विद्यार्थ्यांचं नुकसानच होत असतं. तरीही काही शिक्षक हे प्रामाणिक असतात. ते एवढं सगळं सांभाळून आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकवतातच. कारण ते हाडाचे शिक्षक असतात. त्यांना आपली नियुक्ती ज्या मुलांसाठी आहे. त्यांचं नुकसान होवू नये हे कळतं. त्यानुसार ते विचार करतात तशा स्वरुपाचा आणि शिकवत असतात विद्यार्थ्यांना., त्यांचं भविष्य बनविण्यासाठी. मात्र काही शिक्षक असेही आहेत, तांदळातील खड्यांसारखे की ते मजा मारत असतात. विद्यार्थी शिकविण्याच्या नोकरीला मजा मारण्याचं कारण देतात. ते आठवड्यातून दोनचार दिवस शाळेतच दिसत नाहीत. शनिवारला सकाळची शाळा राहात असल्यानं तो दिवस त्यांच्यासाठी सुट्टीचाच दिवस असतो. अन् शाळेत दररोज का जात नाही याबद्दल कारण विचारल्यास ऑनलाईन कागदपत्र भरण्याचा बहाणा करतात. म्हणतात की काय सांगावं सर, ऑनलाईन कामंच एवढी असतात की आम्हाला ती करत असतांना व ती माहिती गोळा करुन पोहचवून देत असतांना शाळेत जायला वेळच मिळत नाही. परंतु हे फक्त ऑनलाईन कामे करणाऱ्यांच्या बाबतीत ठीक आहे. परंतु जी मंडळी अशी कामं करीत नाहीत. त्यांच्यासाठी ही बाब लागू होत नाही. फक्त मर्जी लागू होते. ती मंडळी केंद्रप्रमुख, शिक्षणविस्तार अधिकारी यांना संलग्न असतात. अशांना पार्ट्या देवून त्यांचं तोंड चूप करुन घेतात की असे शिक्षक शाळेत जरी गेले नाहीत, तरी त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. काही शाळा ज्या एकशिक्षकी वा दोन शिक्षकी आहेत. त्या तर चक्कं बंदच असतात ग्रामीण भागातल्या. शहरात तर परिस्थिती थोडीशी वेगळीच आहे. संस्थाचालकाचे नातेवाईक असलेले सर्वच शिक्षक व शाळेत नियुक्त असलेले, तसेच देण म्हणून संस्थाचालकाला पैसे देणारे सर्वच शिक्षक हे त्या शाळेत शिकवीत असतीलच असे नाही. मग पटसंख्या तुटेल नाही तर काय? शिवाय ऑनलाईन कामं. त्यानं तर विद्यार्थ्यांना शिकविणंच होत नाही. विद्यार्थी हिताची चिंता नुकसान होवू नये हा प्रश्न. याबाबत एका शिक्षकानं एका मुख्याध्यापकाला म्हटलं,
"सर, ही ऑनलाईन कामं? कशाला हवी होती? आता तर शिकवावंसंच वाटत नाही. शिवाय एकच काम दोनवेळा. ऑनलाईन माहितीही भरा आणि ती माहिती हार्डकॉपी स्वरुपात आणूनही द्या. ज्यात वेळ जातो व विद्यार्थ्यांना शिकवता येत नाही. ज्यात विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं."
त्यावर तो मुख्याध्यापक म्हणाला,
"सर कशाचं नुकसान आहे. आता तर खरे शिक्षक अपडेट होत आहे."
असाच दुसरा प्रसंग. एक शिक्षक सांगत होती की त्याच्या शाळेत चार शिक्षक आहेत. तो नुकताच नोकरीवर लागलेला आहे. त्या शाळेत इतर दोन शिक्षक जुने शिक्षक आहेत. ते शाळेतच येत नाहीत. कधीकधीच येतात. शनिवार तर पक्का त्यांच्या सुट्टीचाच असतो. एक मॅडम आहे. तिचा दबावच पडत नाही शाळेत. ती शाळेत येते. परंतु शिकवतच नाही.
महत्वपुर्ण बाब ही की हे शिक्षणक्षेत्र, पवित्र असं क्षेत्र. परंतु शिक्षणाची त्या क्षेत्रात होत असलेली दुरावस्था. बिचाऱ्या विद्यार्थ्यांचा त्यात कोणता दोष? पालकांचाही कोणता दोष? पालक ओरडत असतात. परंतु थोडेसे घाबरतही असतात. वाटत असतं की आपण शाळेत न येणाऱ्या शिक्षकांची कुरघोडी केल्यास ते आपल्याच मुलांचं अतोनात नुकसान करतील. त्यामुळंच हे होत असलेलं नुकसान परवडलं. तसे पालक कमी शिकलेले असतात. तेवढ्या प्रमाणात त्यांना शालेय कायद्याची माहिती नसतेच. ते चूप बसतात. परंतु ते चूप बसतात एक वर्षपर्यंत. त्यानंतर त्यांच्याजवळ पैसे असतील तर ते आपल्या मुलांना त्या शाळेतून काढतात व चक्कं कॉन्व्हेंटला नेवून टाकतात. कारण त्यांना काही घेणंदेणं नसतं कोणत्याही शाळेशी. मग त्या शाळा बुडो अगर सुरु राहो. त्यांना आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणाशी घेणंदेणं असतं. त्यासाठी ते पैसे खर्च करण्याची हिंमत दाखवत असतात.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे सध्याची मुलांचं नुकसान करु पाहणारी ऑनलाईन कामं ठीक आहेत बहाणा म्हणून की मला त्या कामानं वेळच मिळत नाही. मग शिकवणार कसलं. ज्यावर शासनानं आता एक तोडगा काढला आहे. ऑनलाईन कामासाठी वा शाळेत मदतनीस म्हणून बेरोजगार युवक किंवा सेवानिवृत्त व्यक्ती नियुक्त केला जात आहे सहा महिन्यासाठी. ही पर्यायी व्यवस्था आहे.आता लोकं त्यावर म्हणतात की अशी नियुक्ती नको. कायम स्वरुपाचे शिक्षक असावेत. परंतु शासनही त्यावर विचार करीत आहेत की एकदा का नियुक्ती केली कायम स्वरुपाची तर ते उद्याच डोक्यावर बसतील. म्हणतील की शाळेत विद्यार्थी नाहीत. त्यात आमचा कोणता दोष? आम्हाला ठरवून दिलेलं वेतन हवंच. त्यासाठी आंदोलन करतील. मग ते वेतन देणं सरकारला परवडेल काय? नाहीच परवडणार. कारण शासन वेतन तरी कोणत्या कामासाठी देणार?
अलिकडे हेच होत आहे. काही काही शाळेत दहा वीस पटसंख्येच्या शाळेत दोन शिक्षकं आहेत व त्या विद्यार्थ्यावर त्या शिक्षकांना वेतन द्यावे लागत आहे. तसे दोन शिक्षक ठेवणंही क्रमप्राप्त आहे. त्याचं कारण म्हणजे एका पायानं कोणतीच गाडी चालू शकत नाही. दोन पाय हवे. एका शिक्षकाला काही काम आलं तर दुसरा हजर राहिल ही व्यवस्था. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर खंड नकोच नको. हा पर्याय म्हणून.
विशेष म्हणजे विद्यार्थी संख्या मराठी शाळेतून कमी झाली. त्यात कोणाचा दोष आहे. याचा आपण विचारच करीत नाही व केला देखील नाही. दोष आपलाच आहे की आपण दिडशहाणे लोकं आपली नियुक्ती ज्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. ते काम करीत नाही. निव्वळ तालुक्याच्या ठिकाणी वा जिल्ह्याच्या ठिकाणी कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपाचा बहाणा करुन वेळ वाया घालवत असतो. आपण त्यावेळेस हाही विचार करीत नाही की आपल्या अशा वागण्यानं आपल्या येणाऱ्या शिक्षकांच्या पिढीवर संक्रात येवू शकते. तीच संक्रात आज आली आहे. परंतु सध्यातरी वेळ गेलेली नाही. आपण आजही ही परिस्थिती सावरत शकतो. जर आपलं आजच वर्तन सुधरवलं तर. विद्यार्थी हा तो घटक आहे की जो आज आपल्यासाठी देव आहे. त्याला देव समजून शिकवावे. जेणेकरुन तसं कर्म आपण केल्यास मराठी शाळेला उद्या चांगले दिवस येतील. मराठी शाळेतही विद्यार्थी भरभरुन दिसतील. यात शंका नाही. याचा विसर पडता कामा नये हे प्रत्येक शिक्षकाने लक्षात घ्यावे. असं जर केलं नाही तर उद्या ना मराठी शाळा असतील. अन् आज जो अभिजात दर्जा मराठी भाषेला मिळालाय ना. तो दर्जाही नसेल. कारण तेव्हा मराठी भाषाच नसेल. हेही विसरता कामा नये.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
