*निदान महाराष्ट्रानं तरी......*
*निदान महाराष्ट्रानं तरी न्यायालयीन कामकाजाची भाषा मराठी करावी वा इतर स्वरुपाच्या व्यवहाराची भाषा मराठी करावी. जेणेकरुन महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांना ती भाषा समजेल व आपण केलेल्या भांडणावर न्यायालयाच्या माध्यमातून तोडगा काढता येईल. ज्यात वकील वा न्यायालयीन प्रक्रियेतील कोणताही घटक त्यांना मुर्ख बनविणार नाही. हे इंग्रजांकडून शिकावे. त्यांनी त्यांच्या काळात न्यायालयीन कामकाजाची भाषा त्यांना इंग्रजी येत असल्यानं इंग्रजी ठेवली होती. हिंदुस्थानातील लोकांना हिंदी येते म्हणून हिंदी ठेवली नव्हती. कारण एक न्यायालयच सक्षम असं माध्यम आहे की ज्यांच्या माध्यमातून आपण आपल्यावर झालेला अन्याय वा अत्याचार दूर करु शकतो. इतर सर्व घटकापेक्षा अन्यायावर वाचा फोडणारं अतिशय महत्वपुर्ण माध्यम.*
भांडणं नेहमी चालतच राहतील काही किरकोळ स्वरुपाची तर काही अति तीव्र स्वरुपाची. भांडणं होतात, म्हणून सरकारनं ती होवू नये यासाठी काही नियमावली लावली. त्या सर्व नियंमांना एका धाग्यात ओढलं. ज्याला आपण संविधान म्हणतो.
आज भांडणं घराघरात आहेत. दोन सख्ख्या भावाचं पटत नाही. पती पत्नींचं पटत नाही. मुलांचं व आईवडीलांचं पटत नाही. मग शेजाऱ्यांशी कसं पटणार? शिवाय दोन मोहल्ले. त्यातच दोन धर्म आणि दोन राष्ट्रही. दोन धर्मातही भांडणं होतातच. तसेच भांडणं दोन राष्ट्रातही होतातच. भांडणं कधीच बंद होणार नाहीत. कारण भांडणाला एक दिशा नसते.
भांडणं मिटू शकतात, जर दोन भांडणाऱ्यांपैकी एकानं समजदारी घेवून वागलं तर...... तसेच त्या दोहोंपैकी एखाद्यानं नमतं पाऊल घेवून मी लहान आहे असं मानून चाललं तर..... परंतु आजच्या काळात कोणीही स्वतःला लहान समजायला तयारच नाही. त्याचं कारणही तेवढंच महत्वाचं आहे. ते म्हणजे स्वतःला लहान समजल्यास लहानावरच अत्याचार जास्त होत असतात. आपण पाहतो की लहान लहान प्राणी आपण पायानं मसकतो. जशी एखादी मुंगी वा एखादा शिपवर्म. परंतु त्याच ठिकाणी एखादा साप असेल, तर त्याला पाण्यानं मसकत नाही. कारण त्याच्यात असलेली ताकद. एखादा वाघ दिसला तर त्याला पाहून आपण घाबरतो. कारण त्याच्यात असलेली ताकद. म्हणूनच आजची माणसं भांडण करतांना एक शेर जर असेल, तर दुसरा सव्वाशेर बनल्याशिवाय राहात नाही.
भांडणाला कारणीभूत असतात चुका चुका प्रत्येकाच्या हातून होत असतात. काहींच्या हातून शुल्ल्क लहान लहान चूका होत असतात. बस, भांडण करणाऱ्याला एखादी शुल्लक चूकच हवी असते. त्यानंतर भांडण होतं व ते भांडण एवढं तीव्र होतं की ज्यातून ते विकोपाला जावून एकमेकांचे मुदडे पडतात.
अलीकडील काळात तर गर्वातूनही भांडण होतं. प्रत्येकाला आजच्या काळात गर्व आहे. कुणाला जास्त पैसे असण्याचा गर्व असतो, कुणाला नातेवाईक उच्च पदावर असण्याचा गर्व असतो. कुणाला जास्त नातेवाईक असण्याचा गर्व असतो. कुणाला जास्त मालमत्ता असण्याचा गर्व असतो. तर कुणाला जास्त मुलं असण्याचा गर्व असतो. कुणाला त्याची पत्नी सरकारी नोकरीवर असण्याचा गर्व असतो, तर कुणाला तिचा पती सरकारी नोकरीवर असण्याचा गर्व असतो. कुणाला घरी जास्त वाहने असल्याचाही गर्व असतो. ज्यातून मी कशातच कमी नाही असा दृष्टीकोन हेरुन भांडणं सुरु होत असतात. परंतु ती भांडणं केल्यावर सगळं काही जागच्या जाग्यावर राहातं. कोणीच आपल्यासोबत नेत नाहीत. हं, आपल्या मरणापश्चात धरणीवर राहतो, तो आपला स्वभाव. आपला स्वभाव जर चांगला असेल, तर तोच धरणीवर टिकून राहू शकतो.
आपण भांडत असतो शेजाऱ्यांशी. शेजाऱ्यांशी बरीच भांडणं शेत जर असेल तर शेतातील धुऱ्यांवरुन असतात आणि वस्ती जर असेल तर जागा किंवा अंगणात सड्याचं पाणी गेल्यावरुन असतात. भांडण असतो आपल्या कुटूंबाशी. कुटूंबातील भांडणं आपल्या अस्तित्वावरुन असतात. आपण भांडत असतो दुसऱ्या धर्माशी. धर्माची भांडणं आपला धर्म वाढविण्याबाबत असतात. आपण भांडत असतो राष्ट्राराष्ट्राशी. अन् राज्याचीही आपली भांडणं असतात. राज्य किंवा राष्ट्राची भांडणं एखाद्या सीमारेषेवरुन असतात.
भांडण होणारच. त्यात कोणी कितीही समजदारी दाखवली तरी. कारण त्यात एकजण समजदारी दाखवेल. परंतु दुसरा दाखवेलच असं नाही. त्यातून तो वाद न्यायालयात जातो. न्यायालयात वकील असतात. ते त्यात आणखी तेल ओततात. कारण त्यांचंही पोट असतं. ते भरायचं असतं. शिवाय न्यायालयीन यंत्रणेत पोलीस, न्यायाधीश, कर्मचारी, शिपाई, सायकलस्टँडवाले, बस कर्मचारी, तुरुंग प्रशासनातील लोकं, रुग्णालयातील कर्मचारी या सर्वांचं पोट असतं. ते भरण्यासाठी भांडणाची गरज असते. भांडणं झालीच नाही तर या सर्वांची पोटं कशी भरतील? हा प्रश्न असतो. शिवाय ती भांडणं न्यायालयात जरी गेली तरी ती लवकर तुटावी अशी कोणाचीच अपेक्षा नसते. ज्यातून पैसा व वेळ वाया जातो. शिवाय परेशानी जास्त. चिंताच सतावत असते, न्यायालयात खटला असला तर...... काय होईल? कसे होईल? हा चिंतेचा प्रश्न. त्यातून चिंतारोग होतो, डोकं सारखं दुखत असतं. पश्चाताप होत असतो. अशातच काहींचं डोकं फाटतं. फाटतं याचा अर्थ डोक्याची नस फुगते नमस्कार फाटते. मग लोकं म्हणतात की तो मेंदूच्या पक्षाघातानं मरण पावला. परंतु तो जरी मरण पावला तरी न्यायालयीन खटला तुटत नाही.
न्यायालयीन खटला तुटू शकतो. त्यातही निकाल लवकर लागू शकतो. त्यातही तो खटला तुटला की वेळ आणि पैशाची बचत होवू शकते. परंतु जर त्या संपुर्ण न्यायालयीन यंत्रणेची वा कामकाजाची भाषा त्या त्या राज्यांच्या लोकांना समजणारी असेल तर किंवा ती भाषा राष्ट्रभाषा असेल तर....... ती भाषा ज्या लोकांचं जे भांडण न्यायालयात सुरु असतं, त्यांना समजणारी तरी असावी. कारण भांडण हे त्यांचं असतं, न्यायालयाचं नसतंच.
भांडणाचा दृष्टीकोन महत्वाचा धरुन भारतातील भांडणाचा अभ्यास केल्यास आज न्यायालयात कितीतरी भांडणाची प्रकरणे वाढली आहेत, ती वाढतच आहेत. परंतु कमी व्हायची वा बंद व्हायची नावंच घेत नाहीत. ती चालतच आहेत. सतत कितीतरी दिवस. त्याचं कारण आहे, ती भाषा व प्रक्रिया सर्वसामान्य लोकांना न समजल्यानं. त्यासाठी वकील उभा करावा लागत आहे. ज्याला दलालच म्हणता येईल. कारण जो दोन्ही पार्टीतील दलालाचं काम करतो. बदल्यात दलाली घेतो. त्या न्यायालयातील भाषा ही त्यालाच समजते. कारण ती इंग्रजी आहे व इंग्रजी आपली भाषा नाही. ती इंग्रजांची भाषा आहे. इंग्रज तर भारत सोडून गेले. परंतु ते जातांना आपल्यासाठी भाषेचं पिल्लू सोडून गेले.
न्यायालयातील भांडणाची ही भाषा बदलवून ती भाषा हिंदी वा त्या त्या राज्यातील भाषा करावी अशी मागणी बरेचदा झाली. त्याचा काही काही राज्यांनी स्विकारही केला. परंतु काही काही राज्यांनी त्या मागणीचा स्विकार केला नाही. ज्यात महाराष्ट्राचाही समावेश होतो.
महाराष्ट्राची व्यवहाराची भाषा मराठी आहे. बोलण्याचीही भाषा मराठीच आहे. शिवाय आपण महाराष्ट्रीय असल्याचा आपल्याला अभिमान आहे. असे असतांना आपल्या राज्यातील न्यायालयातील कामकाज हे इंग्रजीतून होणं ही शोकांतिकाच आहे. ती भाषा मराठी असणं गरजेची होती. कारण भांडण ज्याचं, त्यांना तरी निदान ती समजावी. भांडण त्यांचच असल्यानं त्यांना न समजून ते इतरांना समजणं तेवढं महत्वाचं नाही. शिवाय दुसरा प्रश्न असा की आपल्या भारताचीही राष्ट्रभाषा ही हिंदी आहे. तरीही न्यायालयीन भाषा ही हिंदी नाही. इंग्रजांचं ठीक होतं की त्यांना इंग्रजी येत होती. म्हणूनच त्यांनी न्यायालयीन कामकाजाची भाषा ही इंग्रजी ठेवली. त्यांना समजावी म्हणून. परंतु आपली सर्वसामान्य जनता एकतर राज्यभाषा बोलते नाहीतर राष्ट्रभाषा. त्यांना इंग्रजी येत नाही. मग कशाला हवे न्यायालयीन हवे न्यायालयीन कामकाज इंग्रजीतून? ते कामकाज सर्वसामान्य जनतेला समजणारी भाषा व आपली राष्ट्रभाषा असणाऱ्या हिंदीतून व्हावं किंवा आपल्या महाराष्ट्राची राज्यभाषा असलेल्या मराठीतूनच व्हावं. जेणेकरुन ती भाषा सर्वसामान्य लोकांना समजेल. त्या भांडणाचं मुळ समजेल. ज्यातून त्यावर व्यवस्थीत असा तोडगा काढता येईल. ज्यातून लोकंही समजदार होतील. शिवाय गुन्हेगारीही कमी करता येईल यात शंका नाही. जेणेकरुन न्यायालयीन प्रकरणं लवकर तुटतील.
महत्वपुर्ण बाब ही की निदान महाराष्ट्रानं तरी न्यायालयीन कामकाजाची भाषा म्हणून मराठी भाषेचा स्विकार करावा. कारण महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे. जी सर्वसामान्य लोकांची भाषा आहे आणि समजा मराठी भाषा महाराष्ट्राला न्यायालयीन भाषा म्हणून स्विकारता येत नसेल तर त्यावर पर्याय म्हणून हिंदी ही भाषा स्विकारची. कारण ती राष्ट्रभाषा आहे. परंतु इंग्रजीतून न्यायालयीन कामकाज चालवू नये. कारण इंग्रजी आपली भाषा नाही. ना मातृभाषा, ना राष्ट्रभाषा. ती परकीय लोकांची भाषा आहे. त्यांना भारतातील गतकाळातील कामकाज कळावं म्हणून त्यांनी आपल्या सोयीनुसार न्यायालयीन कामकाज करण्यासाठी भाषा बनवलेली. जिथं त्यांनीच आपल्या सोयीनुसार न्यायालयीन कामकाजाची भाषा इंग्रजी बनवली होती. अन् आपण आहोत दिडशहाणे की आपण त्याचीच पुनरावृत्ती करीत आहोत. आपण आज स्वतंत्र्य झालो असलोत तरी. म्हणूनच त्यांना आपल्यावर राज्य करता आलं आणि आपण दिडशहाणे असल्यानं त्यांचे गुलाम होणं स्विकार केलं.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास आजही वेळ गेलेली नाही. आजही आपण स्वतंत्र्य आहोत. तेव्हा कमीतकमी विचार करुन निदान भाषेचा तरी आपण बदलाव करावा. तूर्तास न्यायालयीन भाषा तरी. जेणेकरुन कोणताही व्यक्ती सर्वसामान्य माणसांना मुर्ख बनवणार नाही. त्याच्यावर इंग्रजीतून कोणतेही आरोप लावू शकणार नाही. कोणताही वकील वा न्यायालयीन कर्मचारी त्यांना मुर्ख बनवून त्यांच्याकडून पैसे लुबाडणूक करणार नाही. कारण आता असे बरेच घटक न्यायालयात सक्रीय आहेत की हीच न्यायालयीन कामकाजाची भाषा त्यांना समजत नसल्यानं ते सर्वसामान्य माणसांना मुर्खच बनवीत असतात व लुबाडणूक करीत असतात. हे वास्तविक सत्य आहे. यात शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
