*प्रत्येक गावात न्यायपालिका उभारावी?*
*प्रत्येक गावात न्यायपालिका उभारावी. कारण न्यायपालिका असेल तर गावातील गुन्ह्यांचा गावातच न्यायनिवाडा होवू शकेल. गाव गुन्हे करणाऱ्यालाच व्यक्तीला वाळीतही टाकू शकेल. त्याच भीतीनं लोकं गुन्हे करणार नाही व गुन्ह्यांची संख्या निश्चीतच कमी होईल यात शंका नाही.*
गुन्हे असेही असतात की तो गुन्हा आपण स्वतः करीत नाही. त्यासाठी आपण कोणती युक्ती करीत नाही वा कोणाला सुपारी देत नाही. तो घडत असतो. तो गुन्हा नकळत घडतो आपल्या हातून आणि तो जर आपल्या जीवलगाच्या हातून घडलाच तर आपण तो गुन्हा स्वतःच्या अंगावर घेतो. त्यांच्या अंगावर टाकत नाही. उदाहरण द्यायचं झाल्यास आपल्या मुलांचं वा आपल्या पत्नीचं देता येईल. आपली मुलं ही आपल्याला अतिशय प्रिय असतात. तशीच आपली पत्नीही. त्यातच आपल्या पत्नीच्या हातून असा गुन्हा घडलाच तर आपण जास्तीचे भावूक होतो व विचार करतो की मुलाचं भविष्य खराब होईल. जर त्याला समोर केलं तर...... मग आपण स्वतः तो गुन्हा अंगावर घेतो. तसंच आपल्या पत्नीचंही असतेच. तिच्याही हातून गुन्हा घडलाच तर तिचाही गुन्हा आपण आपल्याच अंगावर घेतो व तिला मोकळं करतो. विचार करतो की ती जर शिक्षेतून बाहेर असेल, तुरुंगात नसेल तर ती मुलाबाळाचं संगोपन शिक्षण व्यवस्थीत करु शकेल. कधीकधी मित्रानं वा नात्यातील जवळच्या माणसांनं गुन्हा केल्यास तोही आपण आपल्या अंगावर घेत असतो.
काही गुन्हे हे नकळत घडत असतात. जसे आपल्या मुलीवर वा पत्नीवर कोणी अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर तिच्या हातून स्वतःला वाचविण्यासाठी नकळत घडलेला गुन्हा. अशा गुन्ह्याची नोंदच व्हायला नको व त्यावर कोणतीच शिक्षा होवू नये. परंतु आजचा काळच असा आहे की गुन्हा तो गुन्हा. मग तो स्वतःच्या बचावासाठी जरी होत असेल तरी त्याला गुन्हाच समजलं जातं व त्याच धर्तीवर तो गुन्हा आपण जाणूनबुजून केला नाही तर तो करावा लागला, स्वतःच्या बचावासाठी हे सिद्ध करावं लागतं. अशावेळेस प्रतिपक्ष वकील वा सरकारी वकील जर मजबूत असला की बस झालं. उलट्याचे उलटे होतेच. याचाच अर्थ असा की कोतवाल फसतो व चोर निसटून जातो. मग का हत्या केली? असं विचारत, न्यायाधीश महोदय, ज्यानं आपल्या बचावासाठी हत्या केली. त्याला शिक्षा सुनावतो. याचाच अर्थ असा की जर एखादा व्यक्ती आपल्याला मारायला आलाच तर त्याला मारु द्यावे. त्यांचा प्रतिकार करु नये. कारण कायद्यानुसार कोणालाही मारणे वा खुन करणे हा गुन्हा ठरतो म्हणून.
आजमितीला याबाबत अधिक सांगतांना एक न्यायालयीन प्रकरण मांडणं गरजेचं समजतो. एका महिलेचा बलात्काराचा खटला. प्रतिपक्ष वकील विचारत होता.
"तुमच्यावर बलात्कार केल्या गेला, तेव्हा तुम्ही काहीच प्रतिकार केला नाही काय?"
ते वकीलाचं बोलणं ऐकताच ती महिला म्हणाली,
"साहेब, मी कशी चूप बसणार? मी प्रतिकार केलाच."
तिचं ते बोलणं. त्यावर त्या वकीलानं न्यायाधीशाला म्हटलं की साहेब, ही महिला चक्कं आपल्या वाणीतून सांगतेय की मी प्रतिकार केला. त्यावरुन असं दिसतं की बलात्कार झालाच नाही. त्यानंतर त्या वकीलानं एक सुई घेतली व त्या सुईला गरगर फिरवत त्या सुईत धागा टाकू लागला. त्यावर न्यायाधीश महोदयानं विचारलं,
"आपण हे काय करीत आहात? आपण बलात्कार झाला की नाही हे सिद्ध करताय की सुईत धागा ओवताय?"
त्यावर वकिल म्हणाला,
"साहेब, मी बलात्कार झालाच नाही हे सिद्ध करतोय."
"कसे?"
तो न्यायाधीश महोदयांचा प्रश्न. त्यावर उत्तर देत वकील म्हणाला,
"हे बघा, ही सुई म्हणजे ही महिला आणि हा धागा म्हणजे हा माणूस. आता ही सुई मी गरगर फिरवली. तेव्हा हा धागा त्या सुईत गेला काय? याचं उत्तर नाही असंच आहे. तसंच या प्रकरणात झालं. जर ही महिला आपल्यावर बलात्कार होत असलेल्या माणसांचा प्रतिकार करीत असेल, तर बलात्कार होणारच कसा? याचाच अर्थ असा की सदर महिलेवर बलात्कार झालाच नाही. ती चक्कं खोटं बोलते."
ते वकीलाचं बोलणं. सारे पुरावे असूनही त्यानं जे सिद्ध केलं होतं. त्या सिद्धतेनं आरोपी बा इज्जत बरी झाला. पुढं तोच मुद्दा अशा कित्येक बलात्कार करणाऱ्यांना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला. निकाल लागल्यानंतर तो निकाल सहन न झाल्यानं ती महिला आत्महत्या करुन मोकळी झाली. प्रश्न तिच्या आत्महत्येनं मिटला नाही तर त्यानंतर कित्येक महिलांवर बलात्कार होवू लागले. काहींनी प्रतिकार केलेत आणि ज्यांनी प्रतिकार केलेत आणि तसे करीत असतांना नराधमाचे मुदडेही पडलेत. त्यानंतर तो खुन का केला? म्हणून कित्येक महिलांना शिक्षाही झाल्यात. जरी ते मुदडे स्वतःच्या आत्मसुरक्षा करण्यासाठी पडले असतील तरी.
आज महिलांवर बाहेरच्या जगात अत्याचार होत असतांना. सर्वजण यावर हरहळत असतात. काही लोकं आपल्या क्रिया, प्रतिक्रिया व भावना व्यक्त करीत असतात. परंतु न्यायालयात मात्र ते खटले गेल्यावर त्यांच्या अब्रुचे धिंडवडे निघत असतात. असे असे प्रश्न विचारले जातात की त्या प्रश्नांची उत्तरं महिला वर्ग देवू शकत नाहीत. जसे बलात्कार झाला तर कसा झाला? हा एक प्रश्न. आता तो कसा कसा झाला? हे सांगू शकेल का एखादी स्री? अन् एखाद्या महिलेनं सांगीतलं तर सारे लोकं आपसात कुजबुज करीत तिला वेश्या, शिनाल अशी टोपण नावं देत ती न्यायकक्षातून बाहेर आली की म्हणत असतात. जेणेकरुन तिचं जगणं मुश्कील होईल. मग हेच पाहून बाकीच्याही महिला, जरी त्यांच्यावर अत्याचार झाले तरी ते न्यायालयात न्याय मागायला जात नाहीत तर चक्कं अन्याय अत्याचार सहन करीत मुकाट्यानं जगत असतात. कारण न्यायालयीन प्रक्रिया ही फारच गुंतागुंतीची आणि तेवढीच कठीण आहे. हे झालं महिलांबाबत. पुरुषांच्या हातून काही खुनाच्या जेव्हा घटना घडल्या. त्यावेळेस कित्येक वकीलांनी साक्षीदारांना विचारलं की तू ती घटना पाहिली का? त्यावर नाही असं बऱ्याच लोकांचं उत्तर. त्यापैकी दोनचार जणांनी म्हटलं की आम्ही घटना पाहिली. ते काही दिवसानं पृथ्वीवरच दिसले नाहीत. मग कोण खरी ग्वाही देणार? साऱ्याच धमक्या असतात न्यायालयाबाहेर. यातही एखादा साक्षीदार टिकलाच तर त्याला वकील नानातऱ्हेचे प्रश्न विचारतो की बिचाऱ्या साक्षीदाराला काय उत्तर द्यायचं ते कळत नाही. त्यामुळंच गुन्हे वाढत आहेत. एक पुन्हा उदाहरण देतो. एका प्रकरणात साक्षीदारानं घटना पाहिली होती. तसा तो साक्ष देतांना कडड्यात उभा झाला. त्यावर वकिलानं विचारलं,
"तुला कसं कळलं की खुन त्यानंच केला."
"मी पाहिलं खुन होतांना."
"मग तू फक्त खुनच होतांना पाहिलं का? मदतीला धावला नाही का?"
"कोण जीव धोक्यात घालणार साहेब?"
"खुन करणारा कसा दिसत होता तुला?"
"ते काय माहीत साहेब."
तू त्याला ओळखतो काय?"
"नाही साहेब."
हे साक्षीदाराचं बोलणं. यावरुन खुन झालाच नाही हे सिद्ध केलं वकिलानं. त्याचं कारण म्हणजे खुन करणारा कसा दिसत होता व तो त्याला ओळखत होता काय? त्यापुर्वीही वकिलानं बरेच प्रश्न विचारले होते. खुन करणारा कसा दिसत होता, यावर ते काय माहीत साहेब, असं साक्षीदारानं म्हणताच वकील म्हणाला की खुन झालाच नाही. कारण अमूक व्यक्तीला त्याचा चेहराच आठवत नाही.
खुनाचं प्रकरण. त्यातच आपलाही खुन होईल या भीतीनं साक्षीदार मिळत नाही. सगळे घाबरतात. त्यातच एखादा साक्षीदार मिळालाच तर त्याला प्रतिपक्ष वकील असे असे प्रश्न विचारतात की साक्षीदार त्यात गुरफटून जातो. त्याला अपेक्षीत उत्तर देता येत नाही. मग तो अशा चक्रव्युहात फसतो की तेथून त्याला बाहेर निघता येत नाही. त्यातच खटला बाद होतो.
महत्वपुर्ण बाब ही की आजच्या काळात असेच खटले न्यायालयात चालतात. वकिलांच्या भरवशावर खोट्याचे खरे व खऱ्याचे खोटे होत असते. शिवाय जो सर्रास गुन्हे करतो. तो चपखल सुटतो आणि जो गुन्हे करीत नाही. तो फासावर चढतो. अशी आमची न्यायाची रणनीती. आमची न्यायव्यवस्था जरी ठीक असली तरी आमची न्यायीक रणनीती बरोबर नसल्यानं व त्याच रणनीतीनं गुन्हे करणारे घटक सुटत असल्यानंही गुन्हे करायला कोणी अलिकडील काळात कोणीही घाबरत नाहीत. शिवाय ज्याला त्याला गुन्हे करतांनाच माहीत असतं की माझं कोणीच काही बिघडवू शकत नाही. मी पैशाच्या भरवशावर परत बाहेर येईलच. यामुळंच गुन्हे वाढत आहेत व गुन्ह्यांची संख्याही वाढत चाललेली आहे.
हे झालं खुन आणि बलात्काराबाबतीत. बाकी गुन्ह्यातही तसेच आहे. अलिकडील काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं. त्यात विविध कलमा टाकल्या. त्यामुळंच आपल्याला आपल्यावर अन्याय झाल्यास न्याय मागता येतो. यात अशीही एक कलम आहे की भेदभाव करु नये. तो मग कोणत्याही स्वरुपाचा का असेना. जातीचा तर नकोच नको. तरीही काही लोकं भेदभाव करीत असतात. त्यात जातीच्याही भेदभावाचा समावेश आहे आणि हा भेदभाव जुई स्थळी पाताळी म्हटल्यासारखा परीसरात वा कार्यालयातही होतो. अशीच एक घटना कार्यालयात झाली व एका व्यक्तीनं आपल्यापेक्षा वरीष्ठ असणाऱ्या अधिकाऱ्यानं आपल्याला जातीवाचक शिविगाळ करुन आपला अपमान केल्याबाबत खटला दाखल केला. परंतु न्यायालयात तो खटला गेल्यावर त्या खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला अशाच काही न्यायालयीन व्यवस्थेचे शिकार होवून खटल्यात पराभव पत्करावा लागला. ज्यात पोलिसांनी व संबंधित यंत्रणेनं व्यवस्थीत प्रक्रिया पार पाडलं नाही. तसं पाहिल्यास हारजीत लागलेलीच असते. त्यावर जो खटला हारला, त्यावर पुन्हा खटला दाखल झाला. खटला दाखल झाला की असे प्रकरण घडलेच नव्हते. ते साक्षीदारही खोटे होते. पोलीसांनीही तपास चुकीचा केला. शिवाय त्या खटल्यात पोलिसांनी चक्कं म्हटलं होतं की घटना घडलीच नव्हती. आमच्यावर संबधीत व्यक्तीचा दबाव असल्यानं आम्ही त्या घटनेची नोंद केली. पोलीस न्यायालयीन प्रक्रियेचा महत्वाचा घटक. तोच म्हणत असेल की घटना नोंद करतांना दबाव होता तर बाकीची मंडळी काय म्हणतील. मग खटल्यात पराभव होणार हे निश्चित आणि आरोपीही गुन्हे करण्यास मोकळे.
असे बरेच गुन्हे आहेत की ज्यात गुन्हेगार चक्कं सुटतो. एखादेच लटकतात की ज्यांच्याजवळ महागडा वकील करायला पैसा नसतो. शिवाय न्यायालयीन संवादाची भाषा ही इंग्रजी असते. ती सर्वसामान्य लोकांना समजत नाही. शिवाय वकील वकील जरी न्यायालयात आरोपींचा वकील आणि पक्षकाराचा वकील म्हणून भांडत असले तरी त्यांचं आपसी भांडण नसतंच. त्यामुळंच कोणतेही खटले दमदारपणे लढले जात नाहीत व खटल्यात पराभव होतो. पुर्वी मात्र अशी पद्धत नव्हती. गावात जर एखादा गुन्हा घडला तर त्याचा निपटारा गावातच होवून जायचा. त्यामुळंच गुन्हे जास्त घडत नसत.
गुन्हे कमी होवू शकतात. जर त्या गुन्ह्याचा न्यायनिवाडा गावातच होत असेल तर...... आज न्यायनिवाड्याची पद्धती गावागावातून राबवायला हवी. तसेच काही प्रमाणात शिक्षा देण्याचे अधिकारही गावालाच द्यायला हवेत. गावातही न्यायपालिका असावीच. जेणेकरुन वाळीत टाकण्याच्या भीतीनं गावातील व्यक्ती गुन्हे करणार नाही. तोच नियम प्रभाग पद्धती वा वार्ड पद्धती असणाऱ्या शहरात वार्डा वार्डात वा प्रभागा प्रभागात राबवावी. तेव्हाच गुन्ह्यांची संख्या कमी होईल. तसेच गुन्हेही यात शंका नाही. तसाच सर्वांनाच न्याय मिळेल हेही तेवढंच खरं. मग सगळेच सुखी होतील व समाधानानं आपलं जीवन व्यथीत करु शकतील.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
