शाळेची पटसंख्या तुटली? कारण काय?
*अलिकडील काळात संस्थाचालकाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्याचं कारण म्हणजे घटनेत असलेली तरतूद. त्या तरतुदीनुसार तोच शाळेतील शिक्षकांची नियुक्ती करु शकतो व तोच त्यांचं निलंबन करु शकतो. तो शाळेचा व्यवस्थापन सचीव म्हणून काम करीत असतो व तोच शाळा समितीचा अध्यक्ष म्हणूनही काम करीत असतो आणि तोच संस्थेचा सचिव म्हणूनही काम करतो. पर्यायानं सांगायचं झाल्यास तो एकाचवेळेस शाळेतील तिन्ही पदावर काम करीत असतो.*
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान बनवलं. त्यावेळेस त्यांनी शिक्षणाचा विचार केला. परंतु त्यापुर्वीही सरकारी शाळा अस्तित्वात होत्या व काही खाजगी शाळाही होत्या. सरकारी शाळा या इंग्रजी मक्तेदारीच्या होत्या, तर खाजगी शाळा या अखंड भारतीय लोकांच्या होत्या. याचा अर्थ असा नाही की इंग्रज सरकार आल्यावरच शाळा आल्या. इंग्रज सरकार येण्यापुर्वीही शाळा होत्या. त्या सर्व शाळा या राजेमहाराजांच्या होत्या व त्या शाळेत सर्वसामान्य गरीबांची मुलं शिक्षण घेत असत. ते शिक्षण लष्कराचं असायचं सामान्य लोकांसाठी आणि राज्यकारभाराचं शिक्षण हे फक्त ब्राह्मण व राजपरीवारातीलच लोकांना मिळायचं तेही लष्करी शिक्षणाबरोबरच.
शिक्षण ही राजेरजवाड्यांच्या काळात फक्त उच्च जातीसाठीच होतं काय? तर याचं उत्तर नाही असं,येईल. परंतु जे औपचारिक शिक्षण होतं, ते राजेरजवाडे आणि उच्च जातीसाठी होतं आणि अनौपचारिक शिक्षण हे सर्व जातींसाठी होतं.
अनौपचारिक शिक्षण याचा अर्थ काय? अनौपचारिक शिक्षण म्हणजे जे शिक्षण शाळेत मिळत नाही किंवा चाकोरीबद्ध पद्धतीनं शिकवलं जात नाही. असं शिक्षण हे सर्वच जातीतील मुलं शिकत होती आणि ते शिक्षण ते आपल्याच पिढीतील लोकांकडून शिकत होती. जसं पिढीतील एखादा व्यक्ती जो धंदा करीत असेल, त्यांची मुलंही तोच धंदा करीत असत. त्यासाठी शाळेत जायची गरज नव्हती व कनिष्ठ जातींसाठी शाळाही नव्हत्या.
इंग्रजांनी शाळा उभारल्या. त्याचं कारण त्यांना भारतीय भाषा न येणे. त्यांना वाटत होतं की या देशात राज्य करायचं असेल तर केवळ हावभावावरुन राज्य करता येणार नाही तर भारतीय भाषाही शिकावी लागेल आणि या लोकांना आपली भाषा शिकवावी लागेल. तेव्हाच यांची भाषा आपल्याला येईल व येथील व्यवहारही समजतील. व्यवहार करता येईल व त्याचबरोबर यांच्यावर राज्यही. तीच गोष्ट हेरून त्यांनी भारतात प्रचंड प्रमाणात शाळा उघडल्या. परंतु ज्या शाळा इंग्रजांनी उघडल्या. त्या शाळेत केवळ इंग्रजांच्याच फायद्याचं शिक्षण होतं. भारतीयांच्या फायद्याचं नव्हतं. तीच गोष्ट हेरुन पुढं भारतातील काही लोकांनी भारतीयांच्या फायद्यासाठी शाळा काढल्या. ज्यातून भारतातील लोकांना इंग्रज आपल्यावर कसे अत्याचार करतात ते समजू लागलं होतं.
इंग्रजांनी शाळा काढल्या आणि सन १८३० मध्ये लार्ड मेकॉले यांनी त्या शाळा सरकारी करण्याचा विचार मांडला व शाळा सरकारी झाल्या. पुढं देश स्वतंत्र्य झाला व सरकारी शाळेसोबतच खाजगी शाळाही सरकारी करण्यावर विचारमंथन झालं. त्यात काही खाजगी संस्थाचालक ओरडले. आमचं काय? त्यानुसार खाजगी अनुदानित ही संकल्पना अस्तित्वात आली.
खाजगी शाळेला महाराष्ट्र कर्मचारी (सेवेच्या अटी) नियमन अधिनियम, १९७७ व १९७८ चा महाराष्ट्र कायदा क्र. तीन वस्तू आणि कारणांच्या विधानासाठी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, १९७७, भाग ५, असाधारण, पृष्ठ ३१९ नुसार या कायद्याला १६ मार्च १९७८ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. २० मार्च १९७८ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग ४ मध्ये संमती प्रथम प्रकाशित झाली. काही खाजगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची भरती आणि सेवा शर्तींचे नियमन करणारा कायदा. अशा कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा आणि सेवेची स्थिरता प्रदान करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील काही खाजगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची भरती आणि सेवा शर्तींचे नियमन करणे हितावह असताना, त्यांना विशेषतः विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांप्रती त्यांची कर्तव्ये पार पाडता यावीत, आणि संस्था आणि समाज सर्वसाधारणपणे, प्रभावीपणे आणि कार्यक्षमतेने आणि अशा कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये आणि कार्ये मांडणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने ते व्यवस्थापनास जबाबदार राहतील आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्यांचे योगदान देतील याची खात्री करुन घेणे अधिक हितावह आहे. ही बाब लक्षात घेवून या खाजगी कर्मचाऱ्यांची नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र अशा खाजगी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यानं त्या शाळेचे मालक असलेल्या संस्थाचालकाचं ऐकावं. त्याच्या विरोधात जावू नये. म्हणून नियुक्तीचे व निलंबनाचे अधिकार अंश प्रमाणात संस्थाचालकांना दिले. अंश यांचा अर्थ फक्त शिफारस. ते नियुक्ती करु शकतात व निलंबनही. परंतु तसं केल्यानंतर त्यांना प्रशासकीय अधिकारी यांची रितसर परवानगी घ्यावी लागते.
संस्थाचालक निलंबन वा नियुक्त्या करीत असला आणि असे जरी असले तरी संस्थाचालक थेट कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करु शकत नव्हता. तो कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही करु शकत नव्हता. त्यासाठी त्याला कलम चार अंतर्गत प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या शिक्षणाधिकारी साहेबांवर अवलंबून राहावे लागत असे. यात एखाद्या कर्मचारी जर ऐकत नसेल तर त्याला धडाही शिकवता येत नसे.
संबंधित कायद्यानुसार त्यावेळेच्या संस्थाचालकांना काहीही फरक पडला नाही. कारण त्यांच्या ठायी सेवेचा भाव होता. परंतु त्यानंतर आलेल्या संस्थाचालकांचे स्वभाव पुर्णतः वेगळे होते. त्यांनी शाळेला धंद्याचं स्वरुप दिलं व ते त्यातून पैसा कमविण्याचा उद्देश ठेवू लागले. त्यांच्या हाती अंशतः नियुक्तीचे अधिकार असल्याने त्यांनी एखाद्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतांनाच पैशाची मागणी करण्याचे सुत्र अवलंबले. त्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या शिक्षणाधिकारी साहेबांशी संगनमत करुन करुन त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करवून घेतल्या. परंतु नियुक्तीपुर्वी मिळालेल्या पैशानं संस्थाचालकाचे पोट भरले नाही. तर त्यानंतरही एखादा कर्मचारी रितसर नियुक्त झाल्यास त्यांना मिळणाऱ्या वेतनावरही असे संस्थाचालक डोळा ठेवू लागले. त्यांनी कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या वेतनातून टकाकेवारी स्वरुपात मागणी केली. मग जो कर्मचारी आपल्या वेतनातून पैसे देत नसे. त्याचेवर निलंबनाची कारवाई होवू लागली. त्याची वेतनवाढ रोखल्या जावू लागली आणि ते सर्व प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या शिक्षणाधिकारी साहेबांना हाताशी घेवून. शिवाय प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या शिक्षणाधिकारी अधिकारी वर्गालाही कितीतरी जास्त वेतन असुनही त्यांनी संस्थाचालकांकडून मिळणाऱ्या पैशावर डोळा ठेवला व आपलं इमान विकलं. ज्यांचा त्रास कितीतरी कर्मचाऱ्यांना झाला. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास या सर्व गोष्टीनं शाळेच्या यंत्रणेत फरक पडला व मराठी शाळा बंद व्हायला लागल्या. त्याचे कारण हेच. असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
आज काळ बदलला आहे. बदलत्या काळानुसार कर्मचाऱ्यांना अभय देणे गरजेचे आहे. पुर्वीचं ठीक होतं की शाळा खाजगी ठेवल्यात. त्याचं कारण होतं की शाळा चालवायला काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून वा समाजातील काही होतकरु समाजसेवकांकडून शाळेला मदत व्हायची. त्याचं कारण होतं शाळेतून संस्थाचालकांनी कमाई न करणे. आज काळ बदलला व बदलत्या काळानुसार संस्थाचालकांनी शाळेतून कमाईचे सुत्र अवलंबले. त्यांनी एवढी कमाई केली की ती कमाई प्रत्येक व्यक्तीला दिसली. त्यातच ती डोळ्यात खुपायला लागली.त्यामुळंच त्यांनी शाळेला मदत करणे बंद केले. परंतु शाळा संस्थाचालकांच्या बेताल वागण्यानं शाळा बुडायला मदत झाली व शाळेतून मुलांची पटसंख्या कमी होवू लागली.
आज काल बदलला आहे व सध्याच्या या बदलत्या काळातही शाळा सरकार चालवते व सरकारकडून संपुर्ण शाळा चालवायला पैसा येतो. त्यामुळं शाळा चांगल्या चालायला हव्यात. परंतु अशा शाळेतील कर्मचाऱ्यांना त्रास असल्यानं ते एकतर शाळेत बरोबर शिकवीत नसावेत. त्यामुळंच शाळा बुडत आहेत असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. त्यामुळं ज्या शाळेतील इवल्या इवल्या मुलांना शिक्षक शिकवतो. त्या शिक्षकाला अभय असायला हवं. त्याला अशा संस्थाचालकानं मुळात त्रासच द्यायला नको. त्यासाठी या बदलत्या काळात काही नियम बदलायला हवे आणि ते शाळा चांगल्या चालविण्याच्या दृष्टीने हितावह आहे. ते नियम आहेत शाळा संस्थाचालकाला असलेले निलंबन व नियुक्तीचे अधिकार. त्यातच ती वरीष्ठ श्रेणी लावण्याचे व वेतनवाढीचे अधिकार. ते बदलल्याशिवाय आजच्या काळात बुडत असलेल्या शाळा व्यवस्थीत होणार नाही हे तेवढंच खरं. तसंच त्यातच त्यातून होणारं विद्यार्थ्यांचं नुकसानही टाळता येवू शकेल. शिवाय नियुक्ती करीत असतांना पात्रता परीक्षा असावीच. कारण त्याशिवाय चांगले शिक्षक शिक्षण व्यवस्थेत येणार नाही व शिक्षणाचा दर्जाही सुधारता येणार नाही. कारण संस्थाचालकाच्या हातच्या अंशतः कर्मचारी निवडीच्या अधिकारानं जेणेकरुन संस्थाचालकानं आपल्याच नात्यातील सर्व मंडळी आपल्या शाळेत नियुक्त केली. ज्यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना पुरेपूर ज्ञान देण्याची ताकद नव्हती. त्यामुळं एकतर्फी विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं. त्याचबरोबर शाळेचंही. त्याचाच परिणाम म्हणून शाळेची आज पटसंख्या तुटली. असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
