*सावधान, आवाज दबणार आहे?*
*सावधान आवाज दबणार आहे असे जे ते लोकं म्हणत असतात. यावरुन सरकारचं यश अपयश उघडउघड दिसत असलं तरी सरकार भारतीय संविधानानुसार निवडणुकीला सामोरे गेलेले आहे व न घाबरता आव्हान करीत आहे की सर्वांनी मतदान करावं. कारण ही आमची परिक्षा असून परिक्षेत पास नापास करणं आपल्याच हातात आहे. आता निवडणुकीनंतर ठरवता येईल की आवाज दबणार आहे की नाही ते. परंतु तुर्तास निवडणुकीत मतदान करणं गरजेचं आहे. ते जनतेनं करावं म्हणजे झालं. उगाच कुठलीही बोंबाबोंब करु नये वा अफवांना बळी पडू नये. स्वतःच्या डोक्यानं विचार करावा आणि न घाबरता, कोणाच्याही दबावात न येता अतिशय निर्भीडपणे मतदान करावं म्हणजे झालं.*
निवडणूक येते व निवडणूक आली की जनप्रतिनिधी मोठ्या संख्येनं निवडणुकीत उभे राहतात व नेहमीप्रमाणेच एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप लावून आगपाखड करीत असतात. याहीवर्षी निवडणूक आली आहे व याही निवडणुकीत एकाच जातीचे अनेक उमेदवार उभे राहिलेत व आपल्याच जातीबिरादरीतील सर्वसामान्य लोकांच्या मताची विभागणी केली. आता दरवर्षीप्रमाणेच याही निवडणुकीत आगपाखड होणारच आहे एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोपाची आणि त्याला सुरुवात झाली आहे. कोणी म्हणत आहेत की सावधान, आवाज दबणार आहे.
सावधान, आवाज दबणार आहे. असं लोकांचं म्हणणं. त्याला जबाबदार कोण? असा जर प्रश्न केल्यास नक्कीच त्याला सत्ताधारी पक्षच जबाबदार असल्याचं निदर्शनास येतं. कारण सत्ताधारी पक्षानं गतकाळात लोकांचा आवाज दाबण्याचेच प्रयत्न केलेत. हे लोकांनी प्रत्यक्ष स्वरुपात पाहिलंच. जेव्हा शेतकरी रस्त्यावर आंदोलन करायला पुढं आले. तेव्हा याच सत्ताधारी पक्षांनी रस्त्यावर खिळे ठोकून ठेवले हे देशातील शेतकऱ्यांनी पाहिलं. शिवाय असे बरेच वाद झाले की ज्यात होत असलेले आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकारनं टोकाची भुमिका घेतली. मग त्यात मराठा आरक्षण वाद का असेना. शिवाय ज्यानं आवाज उचलला, त्यावर सक्त प्रमाणात इडीची कारवाई केली. जो बोलला, त्यावरही शिकंजे कसले. त्याचा अर्थ लोकांनी आवाज दाबणे असा लावला. याचाच अर्थ असा की सावधान, कोणी काही बोलायचे नाही. आवाज दबणार आहे नव्हे तर आवाज दाबला जाणार आहे.
वरील बाबतीत सांगायचं झाल्यास वरील बाबी घडल्या नव्हे तर घडवल्या गेल्या. खिळे ठोकले गेले ही बाब, सत्य बाब होती हे सर्वांनी पाहिलं. परंतु त्यामागचं होणार असलेलं पडद्यामागील राजकारण लोकांच्या लक्षात आलं नाही. ते राजकारण होतं, आपल्या देशातील लोकांना शांत करणं. ते जर शांत झाले नसते तर परकीय देश आपल्या देशावर हावी झाले असते व ते चढाई करुन आले असते. कारण एक निसर्गदत्त नियम असा की आपल्या देशात बंडाळी माजली तर त्याचा फायदा हा शत्रूराष्ट्रांना होवू शकतो व ते त्याचा गैरफायदा घेवू शकतात. ही शक्यता नाकारता येत नाही. तसं पाहिल्यास आपले आपल्याच सीमेलगत पाकिस्तान व चीनसारखे शत्रू आहेत. ते त्या अंतर्गत बंडाळीचा गैरफायदा घेणार नाहीत कशावरुन? ते तसा गैरफायदा घेणारच. म्हणूनच शेतकऱ्यांबद्दलचं आंदोलन चिरडण्याचा व त्यांचा आवाज दाबण्याचा सरकारचा डाव. डाव नव्हे तर प्रयत्न होता. त्यात त्यांनी केलेली कृती योग्य वाटत नसली तरी ती योग्य वाटत होती त्यांच्या दृष्टीकोनातून आणि एक सत्ताधीश काय करु शकतो? त्याला जे योग्य वाटेल, तो निर्णय तो घेवू शकतो. ती कृती तो करु शकतो. मग काही लोकं त्या कृतीला हुकूमशाही कृती असं संबोधू शकतात तर काही लोकं त्याला लोकशाही कृती. परंतु लोकशाही कृतीत हिंसा नसते. विचाराची स्वतंत्र्यता असते.
सरकार तुघलकी आहे की नाही? हे आता लोकं ठरवणार. आता हे न कळण्यापलिकडचे आहे, ते मतदान यंत्रणा राबवीत असलेल्या कारणावरुन कळतंच. मतदान यंत्रणेची अंमलबजावणी करीत असतांना प्रत्येकांनी मतदान टाकलंच पाहिजे असं गरजेचं असतांना काहीजण मतदान टाकत नाहीत. असं सरकारचं म्हणणं. म्हणूनच सरकार त्यासाठी जनजागृती करीत आहे. त्यात शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनाही ऐन परिक्षेच्या काळात वेठीस धरीत आहे. त्याची वेगवेगळी वैयक्तीक कारणंही असू शकतात. शिवाय दरवेळेस प्रमाणे मनुष्यबळ कमी पडत असल्यानं शिक्षक मंडळींचा मतदान यंत्रणेत उपयोग करुन घेतल्या जातो हे सर्वश्रुत आहे. तसं पाहिल्यास शिक्षक सर्वात जास्त मतदान यंत्रणा सांभाळून घेत असतांना शिक्षकांनी राजकारणात सहभाग घेवू नये असा फतवा काढला जातो व त्याचा पदोपदी अपमान केला जातो. त्यातच काही तुघलकी निर्णय आणि आदेशही काढले जातात. उदाहरण द्यायचं झालं तर सध्या पॅटच्या परीक्षा महाराष्ट्रात होवू घातलेल्या आहेत व त्याच दिवशी पेपर घ्यायचा असून त्याच दिवशी तपासायचा आहे व त्याच दिवशी निकालही लावायचा असतांना व प्रत्येक शाळेत शिक्षक जेमतेम असतांना नागपूरच्या कस्तुरचंद पार्क मैदानावर दि. सहाला आणि तेही सकाळी सहाच वाजता मतदान जनजागृती म्हणून प्रशासनानं एक उपक्रम हाती घेतलेला आहे. मतदान जनजागृती उपक्रम. शपथ घ्यायची आहे शिक्षकांना की ते लोकांना मतदान करायला बाध्य करतील! अधिकारी वर्ग तरी काय करणार? त्यांनाही जसे आदेश मिळतात, ते राबवावे लागणारच. आता यात प्रश्न हा आहे की पॅटच्या परिक्षेचा पॅटर्न राबवायचा की मतदार जागृती म्हणून कस्तुरचंद पार्कच्या मैदानावर सहा तारखेला सहा वाजता उपस्थित राहायचे? शिवाय यापुर्वीही प्रशासनानं शाळेचे पेपर सुरु असतांना विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा खेळखंडोबा करीत त्यांची वस्तीवस्तीत मतदार जनजागृती म्हणून रॅली काढायला लावली. यावरुन असं दिसतं की सरकारला शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळू द्यायचे नाही तर शिक्षणाचा खेळखंडोबाच करायचा आहे. आजपर्यंत असा खेळखंडोबा कधी शाळाबाह्य सर्वेक्षण करायला लावून केल्या गेला. कधी बी एल ओ ची कामं करुन केल्या गेला, कधी हागणदारीमुक्त घराचा सर्व्हे करुन केल्या गेला, कधी नवसाक्षरता अभियान राबवून केल्या गेला आणि कधी कधी कोरोना काळातही नाक्यानाक्यावर दिवट्या लावून केल्या गेला लावला. आता ऐन परिक्षेच्या काळात शाळेत शिक्षक नसतांना शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरुन मतदार जनजागृतीच्या नावावर हाच खेळखंडोबा सुरु असल्याचे चिन्हं दिसताहेत. शिवाय यावर कोणी काही बोलल्यास त्याला त्या शेतकऱ्यांच्या रस्त्यावर जसे मोठमोठे खिळे ठोकले होते. तसेच खिळे शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या रस्त्यावर ठोकले जावू शकतात ही शक्यता नाकारता येत नाही. हे शिक्षकांना माहीत असल्यानं कोणताच शिक्षक बोलू शकत नाही. आवाज उचलू शकत नाही, तर ती सर्वच कामं अगदी मुकाट्यानं सहन करतात. कारण आहे अंतर्गत वाद नको. तो वाद जर केला तर शत्रुराष्ट्र त्याचा गैरफायदा घेवू शकतं.
आवाज काढण्याचं स्वातंत्र्य सर्वांना संविधानानं कलम १९ अंतर्गत मिळवून दिलंय. परंतु अलिकडील काळात साधं बोलणंही वात्रट समजलं जातं. त्याचं कारण म्हणजे त्या साध्या बोलण्यावरुन वातावरण चिघळलं जातं. म्हणूनच ही काळजी. तसं कोणी बोलू नये. कारण शत्रुराष्ट्र त्याचा गैरफायदा घेईल. सरकार तसं बोलणं बोललं तरी चालेल. सामान्य जनता तशा स्वरुपाचं बोलायला नको. कारण ते सरकार आहे. त्यांना बोलायचा अधिकार आहे आणि ही सामान्य जनता आहे. सर्वसामान्य जनता. जिला बोलण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही निवडणुकीत आम्हालाच निवडून दिलं ना. मग आम्ही आज राजे. आता तुमचा बोलायचा अधिकार नाही. आमचाच बोलायचा अधिकार. कारण आम्ही तुमचे निवडणुकीत निवडून आणलेले प्रतिनिधी आहोत. आम्हीच राजकारणी आहोत. आम्हीच राजेही आहोत. आम्ही आता राजे बनल्यावर हवेत उडो की अजून काही करो. तुम्ही बोलणारे कोण? आम्ही उटपटांग निर्णय घेवो, तुम्ही बोलणारे कोण? तुम्ही काहीच बोलायचं नाही. अन् बोललेच तर तुमचा आम्ही म. गांधी करुन टाकू. असं मानणारं सरकार.
सरकारचं सर्व बाबतीत चुकतंच असं नाही. कारण नाण्याला दोन बाजू असतात. एक चीत व पट. एक बाजू लोकांचं एकत्रीकरण करण्याची आहे. ती म्हणजे कोणीही काहीही बोलू नये. आंदोलन करु नये. कारण तसं बोलल्यानं वा आंदोलन केल्यानं आवाज वाढतो व देशातील अंतर्गत परिस्थिती चिघळते. याचा शत्रुराष्ट्र फायदा घेतो. म्हणूनच बोलू नका, आंदोलन करु नका. एकत्र राहा, एकत्रीकरण ठेवा असं सरकारचं मत. त्या मताचं स्वागत. परंतु ज्याला भूक लागली आहे, त्याला जर म्हटलं की चूप बस. ओरडायचं नाही, तर तो चूप बसू शकेल काय? त्याचं कारण नाही असं येईल. परंतु दुसऱ्या बाजूच्या अनुषंगानं कित्येक दिवसांपासून अस्तित्वात असलेला व राजकारणाचा मुद्दा असलेला राममंदीर वाद मुळातच समाप्त केला. तशीच तिसरी आणि भक्कम बाजू म्हणजे काश्मीर वाद. तोही वाद एका झटक्यात संपवला. तसाच बुरखा पद्धतीवरुन तलाक वादही संपला. सारी जनता खुश झाली. हे सगळं कोणासाठी केलं? जनतेसाठीच ना. असं धोरण ठेवत सरकारनं सर्वसाधारण लोकांची मनं जिंकली. त्यात काहीसे निर्णय असेही ठरले की त्यात सरकारचे चुकलेच. ते घ्यायला नको होते. परंतु जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे याप्रमाणेच ते निर्णय घेण्यात आले. ज्याला तुघलकी निर्णय संबोधता येतील. तसं पाहिल्यास कोणताही राजकीय पक्ष जरी त्या राजसत्तेवर बसला असता तरी त्यानं तेच केलं असतं. हो, सरकारनं सर्व गोष्टींवर जि एस टी आकारला. परंतु त्या करातून जो ही पैसा आला. त्यानं रस्ते सुशोभित झाले. सरकारनं गॅस वाढवला. टिव्ही व मोबाईल माध्यमातून पैसा घेतला. परंतु लोकांना विनामुल्य धान्यही दिलं. नेत्यांवर शिकंजे कसले. त्यांना धाक दिला आणि म्हटलं की जर तुम्ही आपली संपत्ती वाढवाल, भ्रष्टाचार कराल तर याद राखा, तुमच्यावरही इडी लावू. आज आम्ही लावू. उद्या तुम्हीही लावू शकता. कारण आम्ही एक छदामही खात नाही आणि तुम्हालाही खावू देणार नाही. हवं तर आमच्याही संपत्तीची चौकशी करा. तुम्हाला काहीच सापडणार नाही. सरकारचं हेच म्हणणं. सरकार निष्कलंक आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा डाग नाही. ते कोणालाच भ्रष्टाचार करु देत नाही. स्वतःही करीत नाही. म्हणूनच कोणत्याही चौकशीला समोरे जातात. फक्त ती ताकद विपक्षाकडे असावी. ती ताकद विपक्षाकडे नसल्यामुळेच विपक्षी फक्त बोलू शकतात. कर्तव्य मात्र शुन्य असतं. म्हणूनच आवाज दबणार आहे नव्हे तर दाबला जाणार आहे.
आवाज दबणार आहे व दाबला जाणार आहे. आवाज सर्वसामान्य जनतेचा दाबला जाणार नाहीच. मग कोणाचा आवाज दाबला जाणार आहे? जे भ्रष्टाचारी आहेत, जे इमानदार नाहीत आणि जे कामचुकार आहेत. जे काहीबाही बोलतात. ज्या बोलण्यावरुन देशात अस्थिरता माजू शकते. ज्या बोलण्यावरुन देशात अशांतता पसरु शकते. असेच बोलणे दाबले जाणार आहे. मग कोणी हिटलर म्हटलं तरी चालेल, कोणी हुकूमशहा म्हटलं तरी चालेल. त्यासाठी संविधानात बदल करावा लागला तरी चालेल. कारण सरकार जेही काही निर्णय घेत आहे. ते राष्ट्रहितासाठी आहे. देशात शांतता व सुव्यवस्था टिकविण्यासाठी आहे नव्हे तर देशाचा विकास करण्यासाठीच आहे असं सरकारचं म्हणणं. असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होवू नये. आम्ही निवडणूक लढवून जे ही कोणी निवडून येवू. ते सर्वजणं देशहितासाठीच कार्य करतो. देशविघातक कार्य करीत नाही आणि देशविघातक कार्य केले तर आम्हाला हटविण्याची जबाबदारीही संविधानात आहे. असंही सरकारचं म्हणणं. जर आमचं चुकत असेल तर आम्हाला जनता नाकारेल व नसेल चुकत तर जनताच आम्हाला स्विकारेल असं सरकारचं उघड आव्हान आज होवू घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकांसमोर आहे. आता लोकांना विचार करुन मतदान करायचे आहे की सरकारचे चुकले की बरोबर होते. तोच निर्णय घेण्याची ही वेळ आहे. सरकारची कृती राष्ट्रहिताची की राष्ट्रविरोधी ते आगामी निवडणुकीच्या निकालानंतर कळेलच. परंतु तुर्तास सर्वांनी मतदान करणं गरजेचं. सर्वांनी मतदान करावं. कारण आपलं एक मत सरकारला क्लीनचीट देवू शकतं. ही आपली परीक्षा नाही तर सरकारची परीक्षा आहे आणि सरकार ती परीक्षा देत आहे. आता सरकारला पास करायचे की नापास ते आपल्यावर अवलंबून आहे. तेव्हा मतदान करणं अगत्याचं आहे. त्यासाठीच शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षकही ऐन परिक्षेच्या काळात निवडणूकीत मतदान व्हावं म्हणून जनतेनं भाग घ्यावा यासाठी निवडणूक प्रचाराला लागलेली आहे. याचं एकमेव कारण आहे की निवडून आल्यानंतर उद्या कोणीही म्हणायला नकोत की आम्हाला विचारलं नव्हतं म्हणून ही जनजागृती आहे.
महत्वपुर्ण बाब ही की सर्वांनी निवडणुकीत भाग घ्यावा. मतदान करावं. मतदान कोणालाही करु शकता. सरकारचं ते म्हणणं नाही फक्त एवढंच म्हणणं आहे की फक्त मतदान करा. आम्ही निवडणुकीत पराभूत होवो की निवडून येवो ही अपेक्षा नाही. कारण ही तर आमची परिक्षा आहे. फक्त तुम्ही मतदान करण्यासाठी मतदान कृतीची अंमलबजावणी करा म्हणजे झालं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
