पेन्शन
अंकुश शिंगाडे
राधानं शिकवलं होतं मुलांना. परंतू ती मुलं शिकली नाही. त्यातच ती वाया गेली व आपल्या अख्ख्या आयुष्याचं नुकसान करुन बसली.
राधाला दोन मुलं होती. एकाचं नाव गोविंद होतं तर दुसरी एक मुलगी होती. तिचं नाव विणा होतं. ते आपल्याआपल्या संसारात खुश होते.
राधा आज मरण पावली होती. परंतू तिचं अस्तित्व आजही जाणवत होतं. तिनं केलेलं कर्तव्य. त्यामुळंच ती जनांच्या मनात बसली होती. तिनं आबालवृद्ध माणसांची मुलांकडून होणारी हेळसांड दूर केली होती. आज राधा नव्हती. तिचा मुलगा होता. तोही आज म्हातारा झाला होता.
गोविंद आज म्हातारा झाला होता. त्याला दोन मुलं होती. ती सरकारी नोकरीवर होती. ती सरकारी नोकरी नोकरी. त्यात आता समस्या निर्माण झाली होती.
गोविंदानं आपल्या आईची सेवा केली नव्हती. त्यामुळं तो जेव्हा म्हातारा झाला, तेव्हा त्याची सेवा करीत नव्हती. त्याची मुलं. आज त्यालाही विचार येत होता व तो पश्चाताप करीत होता.
गोविंदाची जी मुलं नोकरीला होती. त्या मुलांना समस्या होती. त्यांची समस्या म्हणजे त्यांना पेन्शन नव्हती. तसं पाहता ती मुलं आपापल्या कामात व्यस्त राहायची की त्यांना वेळच मिळायचा नाही. ती वेळच मिळत नसल्यानं आपल्या आईवडीलाची सेवा करीत नव्हती.
पेन्शनसाठी यल्गार सुरु होता आज. ज्यांना ज्यांना पेन्शन नव्हती, त्यांनी त्यांनी यल्गार पुकारला होता. आज ते संपावर गेले होते. त्यातच त्यांच्या संपावर जाण्यानं जनतेचं नुकसान होत होतं, तसंच देशाचंही नुकसान होत होतं.
सरकारनं पेन्शन बंद केली होती. ते खाजगीकरणावर लागलं होतं.
खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण! होय. खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण. कारण ज्यावेळेस खाजगीकरण होईल. त्यावेळेस माणसाच्या योग्यतेचा विचार केला जाणार नाही. जे ओळखीचे आहेत. जे मालकाजवळ चुगल्या सांगतील. जे मालकासोबत चोपडे वागतील. त्यांनाच त्या काळात भाव येईल.
आज देशात खाजगीकरण होवू घातलेले आहे. जी विद्यूत आपण वापरतो. ती विद्यूत आज खाजगी झालेली असून ते विद्यूत क्षेत्र कंपन्या चालवीत आहेत. त्यातच आता रेल्वेचंही खाजगीकरण झालं.
ज्याप्रमाणे रेल्वे व विद्यूतचं खाजगीकरण झालं. तसाच प्रकार पोलीस, सैनिक व शिक्षण क्षेत्रात आलं आहे. शिक्षण क्षेत्रात शिक्षणसेवक हा प्रकार आलेला असून त्याला सरकार केव्हा कायम करेल हे त्यांच्या मर्जीवर. तसंच शालेय क्षेत्रात खाजगी शाळा उघडल्या आहेत. त्यात काही काँन्व्हेंटच्या तर काही अनुदानीत परंतू मालीक मौजाच्या शाळा आहेत. ज्या सरकारकडून अनुदान तर घेतात. परंतू त्यावर मालकी सरकारची नाही. मालकाची आहे. अशा शाळा ह्या सरकारी असल्या तरी या शाळेत सर्वकाही मालकाच्या मर्जीवर चालते. त्यातही काँन्व्हेंटचे हाल बघता बघवत नाहीत. काँन्व्हेंटमधील शिक्षकांचा विचार केला तर तेथील शिक्षकांना घरखर्चाएवढेही वेतन मिळत नाही. तुटपुंजे वेतन मिळतं उच्च शिक्षण असलं तरी. कारण आजच्या काळात शिक्षणाला कोण विचारतं अशी देशाची अवस्था. कारण आज बरीचशी मंडळी उच्च शिकलेली असून बेरोजगार आहेत. तसं पाहता या शिक्षण क्षेत्रानं खाजगीकरण करण्याचं पहिलं पाऊल टाकलं ते जुनी पेन्शन योजना बंद करुन. या योजनेंतर्गत त्यांनी सरसकट लोकांच्या लक्षात न येवू देता जुनी पेन्शन योजना ताबडतोब बंद केली व खाजगीकरणाचं पहिलं पाऊल टाकलं. आता काँन्व्हेंटच्या शाळा वाढल्यानंतर शिक्षकांची किंमतही चिल्लर केली आहे. असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
सरकार पोलीस क्षेत्र सरकारमालकीचं ठेवते की नाही ही देखील एक शंकाच आहे. यामध्येही होमगार्ड पोलीस आणले आहेत. ज्यांना काँन्ट्रॅक्ट बेसवर बोलावलं जातं व त्यांच्याकडूनही पोलीसांएवढेच कामं करुन घेतली जातात. मात्र वेतन अतिशय अत्यल्प मिळत असतं. ज्यातून घरखर्च भागत नाही. हीदेखील एक शोकांतिकाच आहे.
सैनिक क्षेत्र पाहिले असता त्यातही आता त्यांच्या नियुक्त्याच सरकारी स्तरावरच्या नाहीत. आधी करुन दाखवा. मग तुमचे गुण पाहून आम्ही ठरवू की तुम्ही नोकरीला लायक आहात की नाही अशी त्यांची अवस्था. अशी अवस्था प्रत्येकच सरकारी क्षेत्रात आहे. यात जो मालकाची वा साहेबांची मर्जी राखेल त्यालाच नोकरी मिळेल. मर्जीलाही एक विशेष अर्थ आहे. मर्जी याचा अर्थ साहेबाचे नातेवाईक वा ओळखीचं असणं, साहेबाला ते मागतील तेवढा पैसा देणं वा साहेबांची त्यांचा गुलाम असल्यागत कामं करणं.
आज ही बाब व हे क्षेत्र सरकारी आहे तरी नोक-या मिळवतांना मालकाची वा साहेबांची मर्जी राखावीच लागते. जर याच बाबीचा विचार करुन आज अस्तित्वात असलेल्या खाजगी क्षेत्राकडे वळून पाहिलं तर आपल्या असे निदर्शनास येते की अशा खाजगी क्षेत्रात नोकरदारांना किंमतच राहात नाही. त्यांची सतत हेळसांड करण्यात येते. ते ओरडूही शकत नाहीत कुणावर. ना वेतनासाठी ना इतर किरकोळ गोष्टीसाठी. त्यातच अशा खाजगी सेवा जनतेलाही लूटलूट लुटत असतात. उदाहरणार्थ खाजगी रुग्णालये. मन मानेल तेवढे शुल्क. खाजगी शाळा. मन मानेल तेवढे शुल्क. म्हणूनच सरकारी क्षेत्र हवं लोकशाही टिकविण्यासाठी. नि:शुल्कात उपचार घेण्यासाठी. तसंच निःशुल्क पैशात आपल्या मुलांना शिकविण्यासाठी.
लोकशाहीत स्वतंत्र्यता आहे. प्रत्येक गोष्टीची स्वतंत्र्यता आहे. त्यात व्यक्तीला विचारस्वातंत्र्य आहे. परंतू समजा खाजगीकरण झालंच तर लोकशाहीचे मुल्यच नष्ट होईल अशा सर्वच क्षेत्रातून. गुलामासारखं काम करणा-या माणसांना राबवलं जाईल. तसंच त्यांना वेळेचं बंधन राहणार नाही. तसंच पैशाचंही बंधन राहणार नाही. मग अल्प वेतनात कितीतरी वेळ काम करावं लागेल. तसंच त्यावर एखाद्या व्यक्तीनं किंवा व्यक्तीसमुदायानं आढेवेढे घेतल्यास त्यांना कामावरुन काढलं जाईल कोणतीही विचारपूस न करता. केवळ हेच होणार नाही तर असा व्यक्ती समजा न्यायालयातही गेला तर त्याला दाद मिळेलच असे नाही. कारण अशी मालकशाही व्यवस्था आपल्या वकिलामार्फत न्यायाधीशांचीही खरेदी करु शकते ही शक्यता नाकारता येत नाही.
आज सरकारी सेक्टर आहेत म्हणून बरे आहे. कारण देशातील आजचे लोकसंख्येचे विवरण पाहिले तर आज देशात ८०% जनता ग्रामीण भागात राहते. यातील ७०% जनता गरीब आहे. त्यातील २०% लोकं एवढे गरीब आहेत की त्यांना आपलं पोट भरणं कठीण आहे. २% लोकं आजही रस्त्यावर भीक मागतात. रस्त्यावरच झोपतात. त्यांना साधं घरदारही नाही. तेव्हा ही आजची आकडेवारी पाहता ही आजची गरीब असलेली मंडळी प्रकृती बिघडल्यास खाजगी रुग्णालयात धड उपचार घेवू शकत नाहीत. कारण पैसे नसतात. ते आपल्या लेकरांना खाजगी शाळेत शिकवू शकत नाही. तशीच ही मंडळी आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देवू शकत नाहीत. कारण पैसा लागतो.
सरकार अलिकडं हळूहळू खाजगीकरणाकडे वळत आहे. अशावेळेस देशात पुढे जावून संपूर्ण खाजगीकरण झालं तर गरीब, शोषीत व ग्रामीण भागातील जनतेनं जायचं कुठं उपचाराला? त्यांनी आपल्या लेकरांना शिकवावं कुठं? लेकरांना शिकवावं की अडाणी ठेवावं? त्यांनी उच्च शिक्षण घेवू नये काय? त्यांनी नोकरीची अपेक्षा बाळगू नये काय? त्यांनी नोकरी मिळवूच नये काय? त्यांना नोकरी करण्याचा अधिकार नाही काय? वैगेरे सारेच प्रश्न आहेत. आज प्राथमिक शिक्षण सोडलं तर शालान्त शिक्षणानंतर शिक्षण हे निःशुल्क उरलेलं नाही. कितीतरी पैसा मोजून शिकवावं लागतं मुलांना. एवढंही करुन एखाद्या गरीबानं आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण दिलंच तर त्यांना नोकरी लागत नाही. सर्व पैशाचा खेळ. म्हणूनच आज गरीबांची मुलं जास्त शिकतांना दिसत नाहीत. ते कामापुरते दोनचार वर्ग शिकतात. त्यामुळं निश्चीतच उच्च शिक्षीत होवून नोकरी गरीबांनी मिळवू नये काय? असा प्रश्न उपस्थीत झाला आहे. त्यातूनच एक मोठी विषमतावादी दरी निर्माण झाली आहे. शिक्षीत व उच्चशिक्षीत. यातही समजा खाजगीकरण झालंच तर लोकं आज जे दोनचार वर्ग शिकवतात. तेही शिकवणार नाहीत. कारण जे काही पैसे लागणार. तेवढेही पैसे मायबाप देवू शकणार नाही शिक्षणाला. त्यामुळं शिक्षण धनिकांचं की गरीबांचं अशी म्हणण्याची वेळ येईल.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे खाजगीकरण त्यात नोकरी करणा-या घटकाला गुलाम बनविण्याची प्रक्रिया आहे. तसंच त्यातून गरीबांचा जिर्णोद्धार दिसत नाही. याचाच अर्थ असा लागतो की खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण. ही गोष्ट आजमितीस लोकांनी लक्षात घ्यायला हवी. कारण जी प्रक्रिया सुरुवातीस घडते. ती छान वाटते. परंतू नंतर तिचे गंभीर परिणाम दिसतात. तेच आज खासगीकरणाच्या प्रथम पावलात दिसत आहे. त्यासाठी वेळीच सावध झालेलं बरं.
सर्व पेन्शनधारी संप करीत होते. त्यातच काही लोकांच्या प्रतिक्रिया येत होत्या. त्या प्रतिक्रिया होत्या, सत्ताधा-यांचंही व्हावं खाजगीकरण? त्यांचीही बंद व्हावी पेन्शन?
संप सुरु होता. त्या दरम्यान एका शेतक-याची कैफियत ऐकण्यात आली होती. म्हणत होता की कर्मचा-यांनी संप पुकारला. जुन्या पेन्शन विरोधात. मग आम्हालाही का बरं असू नये पेन्शन. त्याचा प्रश्न रास्त होता. कारण अलीकडील काळात त्याचेच फार हालहाल होत होते. निसर्ग करीत होता हाल आणि सरकारही. सरकारही ऐन हंगामात निसर्गाच्या प्रकोपातून उरलेल्या मालाला भाववाढ देत नव्हते.
सध्या कर्मचा-यांचा संप जोरात सुरु होता. सरकार नरमण्याची चिन्हं दिसत नव्हती. त्यातच सरकारनं कुटूंब पेन्शन देण्याचं एक पिल्लू काढलं होतं बाहेर. कर्मचारी चूप बसतील म्हणून. परंतू कर्मचारी चूप कसे बसणार? तसं पाहता काही बेरोजगार संघटना पुढं सरसावल्या होत्या. म्हणत होत्या की आम्ही अर्ध्या पगारावर नोकरी करतो. आम्हाला नवीनही पेन्शन नाही मिळाली तरी चालेल. त्यातच काही महाभाग आपले वेगवेगळे विषय मांडत होते. जेणेकरुन हा संप सरकारनं मोडून काढावा हे यातील पिल्लू.
व्हाट्सअपवर अनेक लेख येत होते. वेगवेगळ्या विषयाचे लेख असायचे व्हाट्सअपवर. असाच एक लेख आला होता संपदरम्यान व्हाट्सअपवर. त्यानुसार एका व्यक्तीची प्रतिक्रिया आली. त्यात झालेला संवाद.
गोविंदाची मुलं नोकरीवर होती. संपात तिही सहभागी होती. त्यांचं नाव निरंजन व रंजन होतं. व्हाट्सअपवर निरंजनशी संवाद झाला होता. संवाद असा होता. म्हणत होते ते गृहस्थ निरंजनला.
"कोरोना काळात केवळ शेतकरी, शेतमजूर शेतात राबून लोकांना अन्नधान्य व भाजीपाला पुरवठा करत होते. पण त्यांनी कधी त्याचा डांगोरा पिटला नाही. म्हणून मनूने चातुर्वर्ण्यात पगारदार लोकांना शुद्र म्हणून संबोधले ते योग्यच म्हणावे लागेल."
"यात मनूचा आणि पगारदार वर्गाचा कोणता संबंध आला. यात म्हणायचं आहे की चांगलं पाहावयास तशी दृष्टी असावी लागते. वाचावयाच्या आधीच जर आपले मत ठरवले असेल तर चांगल्या गोष्टीला सुध्दा आपण वाईट ठरवतो."
त्या व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार त्याचं बरोबर होतं. परंतू निरंजनला वाटत होतं.
"देशात सारेच आहेत पगार घेणारे. कोणी सरकारमध्ये राहून वेतन घेतात तर कोणी खाजगी काम करुन वेतन घेतात. मग सारेच शुद्र का?"
त्यावर तो व्यक्ती म्हणाला,
"शूद्र हा वर्ग आहे जात नव्हे. मी हाडाचा शेतकरी आहे. मला गुलामी करणे आवडत नाही. मी एम.काॅम आहे. म्हणजे मी शिक्षीत आहे. मला स्वतंत्रपणे जगायला आवडते." त्यावर निरंजननं म्हटलं,
" करा ना मग शेतीचं काम. कोण नको करु म्हणतं. जगा ना स्वतंत्र्य. विरोध कोणाचा आहे. विरोध सत्तापक्षाचा की आमचा आहे. आपणही आवाज उचलायला हवा, कर्मचा-यासारखा. बरोबर की नाही. आपण फक्त बोलू शकतो, करु शकत नाही ना. ते बघा एकाच दिवशी संपावर गेलेत नोकरी गेली तरी फिकीर नाही. तशी संपावर जायची ताकद निर्माण करा. परंतू तुम्ही संपावर जात नाही. तुम्हाला तसा वेळच नाही. तुम्ही संपावर गेल्यास तुमचं मात्र शेत बुडतंय. उपाशी मरतो शेतकरी आणि त्याचबरोबर सर्वच. असं म्हणू नका."
निरंजनला त्या व्यक्तीचा राग आला होता. तसा तो बोलत होता. कारण बाकीच्या जुन्या लोकांना पेन्शन होती. त्याला मात्र पेन्शन नव्हती. त्याचं बोलणं झालं होतं. तसा त्यानंतर तो व्यक्ती म्हणाला,
''आम्हालाही पेन्शन मिळायला हवी. परंतू आम्ही स्वाभिमानी आहोत. आम्हाला भीक मागाविशी वाटत नाही. पगार म्हणजे भीकच."
तो शेतकरी होता. हाडाचा होता की नाही ते माहीत नाही. परंतू तो स्वतःला हाडाचाच शेतकरी मानत होता. त्याच्या बोलण्यातून प्रचंड चीड दिसून येत होती. त्याचंही म्हणणं बरोबरच होतं. कारण आज शेतकरी एवढी मेहनत करतो. परंतू निसर्गाच्या प्रकोपामुळं त्याला पाहिजे तेवढं पीकत नाही आणि जे काही पिकतं. त्यातही त्याच्या निसर्गाच्या प्रकोपातून उरलेल्या मालाला पाहिजे तेवढा भाव मिळत नाही.
तो रोष....... तो रोष तो शेतकरी व्यक्ती कर्मचा-यांच्या संपावर दाखवत होता. तसा तो रोष कर्मचा-यांच्या संपावर दाखवायला नको होता. कारण त्यात कर्मचा-यांचा दोष नव्हता. दोष होता सरकारचा. सरकारच शेतीमालाला भाव देवू शकतो. शेतक-यांच्या मालाबाबत धोरणं आखणी करु शकतो. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळू शकतो. त्यात कर्मचा-यांचा काहीही रोलकाल नाही.
तो शेतकरी केवळ त्याच गोष्टी सांगत नव्हता तर स्वतः स्वाभिमानी असल्याचा दाखला देत होता. त्याचे 'मी गुलाम नाही व मी पगार मागून भीक मागत नाही. मी फार शिकलेला आहे. परंतू मी नोकरीसाठी शिकलो नाही. नोकरी मागीतली नाही सरकारला.' हे म्हणणे संयुक्तीक वाटत नव्हते.
त्या व्यक्तीचं बोलणं संपताच निरंजन म्हणाला,
"आज खरं सांगायचं म्हणजे प्रत्येक जण शिकतो ते सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून. मग कितीही काम करुन नोकरी न मिळाल्यास भ्रमनिराश होतो. त्यानंतर आपल्याला ती सत्य परिस्थिती सांगायची लाज वाटते व मग आपण सांगायला लागतो की मी नोकरीसाठी शिकलो नाही. खरं तर शेतकरी राबतात वा मजूरही राबतात. तेही सेवाच करतात देशाची. ते जर नसतील तर सरकारी कर्मचारीही नसतील हे सत्य आहे. परंतू असा रोष दाखवून उपयोग नाही. तुम्हाला नोकरी नाही लागली यात सरकारी कर्मचा-यांचा दोष नाही. तुम्हीही मागावी पेन्शन. त्यालाही कर्मचारी वर्गाचा विरोध नाही. विरोध आहे सत्तेत असणा-या व केवळ आणि केवळ त्यांना मिळणा-या पेन्शन व पगाराचा. आज एका एका आमदार, खासदारांच्या पगाराचा पैसा पाहिला तर तो लाखोंच्या घरात आहे. तशीच त्यांची पेन्शन देखील लाखोंच्या घरात आहे. ज्यांचा पगार देतांना सामान्य माणसांच्या कमवित्या पैशावर प्रभाव पडतो. तसाच प्रभाव देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडतो. कारण तो पैसा सामान्य माणसांच्या खिशातून जातो."
निरंजनचं ते बोलणं. तसा तो म्हणाला,
"मी नोकरीसाठी शिकलो नाही. माहीत आहे. माझी पत्नी विवाहापुर्वी नोकरीवर होती. परंतू मी सोडायला लावली विवाहानंतर नोकरी."
निरंजनला त्याचाही राग आला. त्याला वाटत होतं की हा काय माणूस आहे की ज्यानं त्याच्या पत्नीची नोकरी करायची इच्छा असूनही ती मोडली. तिला पंगू बनवलं आणि आता मी गुलाम नाही. स्वतंत्र आहो असं म्हणत आहे. तो त्याचा विचार. तसा तो त्याला म्हणाला.
"आज महागाई पाहता त्या महागाईनं चरणसीमा गाठली आहे. दररोजची भाववाढ होत आहे. सिलेंडरची किंमत अवाजवी वाढली आहे. तेलाचे भाव अमाप आहेत. गृहिणींना फरक पडत आहे. सर्व जीवन विस्कळीत झाले आहे. मात्र आमदार, खासदारांचे पगार वाढत आहेत. पेन्शनही प्रत्येक निवडणुकीच्या बाद वाढतच आहे. त्यांना तुम्ही काही म्हणत नाही आणि आज आम्ही ओरडलो तर आमची पगारवाढ व पेन्शन डोळ्यात खुपते."
तसा तो म्हणाला,
"कर्मचा-याचेही महागाई भत्ते आणि पगार वाढत आहेत. त्यातच तुम्ही आता जुन्या पेन्शनच्या मागं लागलेले आहात. तसं पाहता आज कित्येक लोकं शिकत आहेत. बेरोजगार वाढत आहेत. परंतू नाईलाज आहे. बेरोजगारीवर नियंत्रण नाही. सारेच प्रश्न. त्यात सामान्य माणूस होरपळून निघत आहे. सरकारनं यावरही तोडगा काढला आहे. ते ओरडायला नको. म्हणून त्यांनाही नि:शुल्क सरकार तांदूळ, गहू देत आहे. पण ते महागाई नियंत्रणात आणू शकत नाही. यावर उपाय म्हणून सरकारनं खाजगीकरणाचं सत्र उभारलंय. तेही बरोबर आहे. मात्र तुम्ही वारंवार पेन्शन मागून सरकारला लाजवता आहात."
निरंजनला आता भयंकर राग आला होता. त्याला वाटत होतं की हा माणूस स्वतःला काय महान समजतो की काय. परंतू तो राग मनातल्या मनात दाबला. तसा तो म्हणाला,
"आज २००४ च्या पुर्वीचा काळ सोडला तर सर्व सेवांचं खाजगीकरण करायला सरकारनं पावलं उचलली आहेत. त्यातून शिक्षक, पोलीस, सैनिक, रेल्वे, विद्यूत आणि इतर सर्व सरकारी सेवांना सोडलेलं नाही. कारण वेतनाचा भार सरकारवर नको. कोणीच ओरडायला नको. परंतू कोणताही आमदार, खासदार आपले वेतन व पेन्शन सोडायला तयार नाही. महत्वाचं म्हणजे सा-याच समस्या सुटू शकतात. जर आमदार, खासदार यांनी सरकारकडून मिळणारी आपली पेन्शन व पगार सोडला तर. परंतू सरकार सर्वांचं खाजगीकरण करीत आहे. आपलं करीत नाहीत. त्यामुळंच सर्व समस्या. यातूनच सरकारला जुन्या पेन्शनची मागणी करणं सुरु आहे. ही मागणी तेव्हापर्यंत असेल. जेव्हापर्यंत सरकारचे सत्तेत असलेले हे घटक उदा. आमदार, खासदार आपली पेन्शन व पगार सोडणार नाहीत. ते जेव्हा आपली पेन्शन व पगार सोडतील. त्यात खाजगीकरण करतील स्वतःचं. तेव्हाच सरकारी कर्मचारीही आपली जुनी पेन्शन मागणी सोडतील. तसंच चूपही बसतील. यात शंका नाही आणि तेव्हाच पैसा वाचेल देशाचा. पगार व पेन्शनवर खर्च होणारा. व्यतिरिक्त यातून अनेक फायदे होतील. महागाई कमी होईल. त्यातूनच देशाचा विकास करता येईल व देश आपोआपच सृजलाम सुफलाम होईल यात तिळमात्र शंका नाही. तसंच जर सरकारनं आपलं खाजगीकरण केलं तर शेतकरी मजूरही काही अंशी चूप बसतील. तेही सरकारला पेन्शनची मागणी करणार नाहीत. हेही तेवढंच खरं आहे."
निरंजनचंही बरोबरच होतं. सरकार काही स्वतःची पेन्शन सोडायला तयार नव्हतं. ते तर आपली पेन्शन वाढवायला तयार होतं. म्हणूनच सा-या समस्या होत्या.
संप........ पेन्शन विरोधात शासकीय कर्मचा-यांनी संप करुन एल्गार पुकारलेला होता. तो बेमुदत होता. याला सरकार जबाबदार होतं. सरकार कोणत्याच प्रकारची पावलं उचलतांना दिसून येत नव्हती. मात्र या संपानं ब-याचशा सरकारी सुविधा प्रभावीत झालेल्या होत्या.
संपाबाबत मत नोंदविताना या संपाच्या दोन बाजू केल्या होत्या लोकांनी. कारण त्यांना नोकरी नव्हती. ज्यांना नोकरी नव्हती असे लोकं म्हणत,
"कशाला हवी पेन्शन. त्यांना ते नोकरीवर असतांनाही भरगच्च पैसे द्या. वरुन पेन्शनही द्या." त्यावर निरंजन म्हणायचा,
"महाशय हो, अहो, वेतन ज्या कालावधीत मिळतं ही त्यांची मेहनत आहे. आम्ही जेवढी मेहनत करतो ना, तेवढाही पैसा वेतनात मिळत नाही. त्या नोकरी दरम्यान एवढा डोक्याला त्रास होतो की आम्ही कर्मचारी रात्रीही सुखाची झोप घेवू शकत नाही. रात्र रात्र जागतो अक्षरशः आम्ही. आम्ही आहोत म्हणून सर्व आहेत. आम्ही जर नसतो तर कोणीही नसतं."
ते नसते तर आपणही नसतो. त्याचं उदाहरण. बघा, कोवीड - १९ चा काळ लोकांनी अनुभवला. या काळात लोकांनाही माहीत आहे की किती भीती होती. लाॅकडाऊन होतं व कोणीही व्यक्ती घराच्या बाहेर पडत नव्हता. अशा काळात नोकरी आहे व आपण या देशाचे देणे लागतो या कर्तव्यानं तर काही लोकं नोकरी जाईल या भीतीनं बाहेर पडले. त्यांनी त्यावेळेस कशाचीही अर्थात घरादाराचीही पर्वा केली नाही. आपल्याला माहीत असेलच की मृत्यूही थयथय नाचत होता. स्मशानागत रांगा लागत होत्या. त्यावेळेस आपल्यालाही कोवीड होईल व आपणही मरण पावू ही भीती सरकारी कर्मचा-यांना होती. तरीही आपल्या मृत्यूची व घरादाराची पर्वा न करता ते बाहेर पडले. कोणासाठी तर लोकांसाठी. लोकांची सेवा केली त्यांनी. आपल्या जिवाची पर्वा न करता. काही काही कर्मचारी यात मरणही पावले. मग त्यांचा परिवार लोकांनी पोषला का? आज या महामारीत बरेचसे डाॅक्टर काही परीचारीका व आरोग्य कर्मचारी अशाच प्रकारच्या कोवीड महामारीच्या संपर्कात येवून मरण पावले. काहींनी वाचवलं रुग्णांना. कारण त्यांचेजवळ अतोनात पैसा होता. परंतू काही असेही वाचले की त्यांचेजवळ तुटपुंजा पैसा होता. जे गरीबही होते. कोवीडला हारवू शकत नव्हते. माहीत आहे ते कशाच्या भरवशावर वाचले. ते वाचले याच सरकारी कर्मचा-यांच्या भरवशावर. ज्यांच्याजवळ पैसा नव्हता. ते सरकारी रुग्णालयात भरती झाले. तिथं याच सरकारी कर्मचा-यांनी कशाचीही खंत न बाळगता त्यांचेवर उपचार केला.
याबाबत दुसरं उदाहरण ते सैनिकांचं. का गरज आहे त्यांना लढण्याची आणि आपला जीव धोक्यात घालून लोकांना सुरक्षीत ठेवण्याची. परंतू ते केवळ लोकांसाठी देशाच्या सीमेवर तैनात असतात. लोकांना काही होवू नये म्हणून. माहीत आहे जर ते खाजगी असते ना व पेन्शन नसती ना. तर केव्हाच पळून आले असते सीमेवरुन. त्यातच प्रतिशत्रूनं देशावर आक्रमण केलं असतं. त्यानंतर लोकांचं काय झालं असतं याचा इतिहास साक्षीदार आहे. अहो, इथं पोलीस कर्मचारीही लोकांचं रक्षण करतात जिवावर उदार होवून. लोकांना माहीत असेल की नाही माहीत नाही, देशावर गतकाळात झालेल्या आंतकवादी हमल्यात तुकाराम नावाचा एक पोलीस शिपाही मरण पावला. परंतू त्याचेचमुळे कसाब हा आतंकवादी सापडला होता. नाहीतर त्या कसाबनं कितीतरी निरपराध लोकांचे प्राण घेतले असते.
उदाहरणं भरपूर आहेत. अहो, कोवीडच्या काळात कितीतरी शिक्षकांनी खपून लोकांच्या मुलांना शिकवलं. एवढंच नाही तर या शिक्षकांनी जिवावर उदार होवून चुंगीनाक्यावर नोकरी केली. कशासाठी तर बाहेरुन कोणताही संसर्गीत रुग्णं येवू नये व आपल्या जिल्ह्यात कोवीडचा प्रसार होवू नये आणि हे करीत असतांना त्यांनी विद्यार्थ्यांचा अभ्यास बुडवला नाही. मोबाईलवर अभ्यास शिकवला. त्यातच ज्यांच्याकडे मोबाईल नव्हता ना. त्यांना घरी जावून वा त्यांच्या वस्तीत जावून दूर दूर बसवून अभ्यास शिकवला. अशी बरीच उदाहरणं देता येतील. परंतू लिहायलाही बंधन आहेत. आता लोकं म्हणतील की कोवीडसारखी महामारी एखाद्या वेळेसच येते. नेहमी येत नाही. त्याबाबतही सांगायचं म्हणजे देशात केवळ कोवीडच नाही तर भूकंप, महामारी, वादळं, आपादग्रस्त परिस्थिती नेहमीच चालत असते. लोकांना माहीत असेल लातूर उस्मानाबादचा भूकंप. लोकांना माहीत असेल मोवाडचा महापूर. अन् आणखी माहीत असेलच माळीणचं भुस्खलन. त्यावेळेस आठ आठ दिवस काम चाललं. मृतदेह कुजलेले होते. नुसता दुर्गंध येत होता. काम करणं जमत नव्हतं. तरीही सरकारी यंत्रणा काम करीत होत्या. कशासाठी तर लोकांमधील एखादा जीव मरु नये यासाठी. त्यांना माहीत होतं की एखादा जीव या मलब्यात दबून मरु नये. माहीत आहे माळीणच्या मलब्यात एक तीन वर्षाचं लेकरु तीन दिवसानंतर सापडलं. ज्यांचे मायबाप मरुन गेले होते. या सरकारी यंत्रणेत कोण काम करीत होतं. माहीत नसेल. परंतू हेच सरकारी कर्मचारी काम करीत होते. लोकांना माहीत असेलच की सरकारी कर्मचारी असलेले पोलीस लोकांच्या सुरक्षेसाठी दिवस दिवसभर ताटकळत उभे राहतात. त्यांना साधं लघुशंकेलाही जाता येत नाही.
माहीत नसेल आपल्याला की शिवरायही पेन्शन देत होते आपल्या कर्मचा-यांना. म्हणून त्यांच्यासाठी मावळे जिवाला जीव देत. तानाजी मरण पावल्यानंतर त्यांनी उमरठे गावी जावून त्यांच्या मुलाचं म्हणजे रायबाचा विवाह करुन दिला त्यांनी. तसंच बाजीप्रभूच्याही मुलांना दगा दिला नाही. त्यांनी ब-याचशा विधवांचाही सन्मान दिला नव्हे तर त्यांचं पालनपोषण केलं.
माहीत आहे, डाॅक्टर बाबासाहेब लागू केली आपल्याला पेन्शन. एक दिवस डाॅक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोर्टाच्या बाहेर एका महिलेला रडतांना पाहिलं. ती महिला आपल्या लेकरांना घेवून रडत होती. कारण तिचा पती मरण पावला होता अपघातात. तिचा पती एसटी मध्ये होता. त्यानंतर तिचा मुलगा आजारी होता. त्याचा आजार बरा करायला पैसे नव्हते. तिला डाॅक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारलं की ती अशी का रडते? त्यावर ती म्हणाली,
"तिचा पती एस टी महामंडळात होता. मरण पावला. त्यानंतर तिचा मुलगा आजारी पडला. त्याचा आजार बरा करायला पुरेसे पैसे नाही. मी गेले होते महामंडळाजवळ. तेव्हा ते म्हणाले की कोर्टात जा. म्हणून मी आले कोर्टात. परंतू इथंही कोणी माझं ऐकेना."
डाॅक्टर बाबासाहेबांनी तिचं ऐकलं. तसं त्यांना वाईट वाटलं. तसं त्यांनी त्याबाबत पिटीशन दायर केली व तिला मदत म्हणून पेन्शन मिळवून दिली. त्यानंतर त्या गोष्टीचा अभ्यास करुन डाॅक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत पेन्शनबाबत कलमांचा समावेश केला. म्हणूनच आज पेन्शन मिळत आहे. नाही तर आजही श्रीमंतांचं राज्य असतं. गरीबांना कोणीही विचारलं नसतं. म्हणूनच लोकांनी सरकारी कर्मचा-यांच्या मागणीचा विचार करावा. अभ्यास करावा. दुषणे देवू नये.
असे हे सरकारी कर्मचारी. सरकार खाजगीकरणाची भाषा बोलतेय. कारण त्यांच्या डोक्याला असा ताप नको. माहीत आहे, सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांना त्यांच्या सेवेनं अनेक व्याधीही होतात. त्यावरही उपचार करण्यासाठी पेन्शन हवी असते. तसंच हे सुद्धा विचारात घ्या की सरकारी कर्मचारी नसतील ना देशात. तर तो देश देश राहणार नाही. त्या देशात अवकळा पसरेल. फक्त नि फक्त श्रीमंतांचंच राज्य असेल. तुम्हा आम्हाला कोणीही विचारणार नाही.
आज सरकारी कर्मचारी आहेत, म्हणून मजा आहे. देशात लोकशाही आहे म्हणून सारेच ओरडतात. पेन्शन कशाला हवी म्हणतात. माहीत आहे सरकारी कर्मचा-यांना जेव्हा रेकॉर्ड द्यायचा असतो ना वा पुर्ण करायचा असतो. तेव्हा तुमच्या भल्यासाठी त्यांना रात्रंदिवस जागं राहावं लागतं व रेकॉर्ड पुर्ण करावा लागतो. जेव्हा ते ड्युटीवर असतात ना. तेव्हा त्यांची वेळ केव्हाच संपून जाते. तरीही ते बारा बारा ते अठरा अठरा तास काम करीत असतात आपल्या झोपेची व आरोग्याची त्यातच शरीराची पर्वा न करता. यातूनच त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. मानसीक समस्या वेगळ्याच.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे हे सरकारी कर्मचारी. त्यांच्या अंगात जेव्हा रग असते ना. तेव्हा ते साऱ्यांचीच सेवा करतात. परंतू जेव्हा ते थकतात. तेव्हा त्यांचीही सेवा व्हायला हवी. त्यावेळी त्यांनाही आधार मिळायला हवा लेकरासारखा. यात वयाच्या अठ्ठावन वर्ष सेवा म्हणजे मायबापाचं कर्तव्य व पेन्शन म्हणजे मुलांचं कर्तव्य. आता पेन्शन नको म्हणणारी मंडळी केवळ मायबापासारखी सेवा करा म्हणतात आणि पेन्शन नाकारुन त्या मुलाचे कर्तृत्व नाकारतात. अर्थात ज्या मुलांना मायबापानं मोठं केलं. त्या मायबापाला म्हातारपणी मुलांनी जेवणखावण देणं मुलांचं आद्य कर्तव्य नाही का? तरीही ते समजून न घेता पेन्शन नाकारणारी मंडळी अशा सेवा करणा-या व मायबापागत सेवा करणा-या कर्मचा-यांची अवस्था त्या मायबाप कर्मचा-यांची पेन्शन नाकारुन त्यांना वृद्धाश्रमात पाठविण्यासारखी करतात. यात काहीच तिळमात्र शंका नाही आणि तिळमात्रही असत्यता नाही. महत्वपुर्ण बाब ही की जे मायबाप अगदी म्हातारपणापर्यंत आपल्या मुलांना पोषतात. मग त्यांची अपेक्षा असते की म्हारपणानंतर मुलांनी आपल्याला पोषावं. तीच ग
अपेक्षा सरकारी कर्मचा-यांचीही असते. अगदी त्याच बापागत हे सरकारी कर्मचारी आयुष्याच्या अठ्ठावन वर्षपर्यत राब राब राबतात, कोणतीच अपेक्षा करीत नाहीत आपल्याकडून. मग त्यांच्या उतारवयात म्हणजे ते निवृत्त झाल्यानंतर आपण त्यांना पेन्शन देणं हा आपला नैतिक अधिकार नाही का? तरीही आपण त्यांचा अधिकार नाकारतो. त्यांना कशाला हवी पेन्शन म्हणतो. त्यांचेवर ताशेरे ओढतो. हे बरोबर नाही. विचार करा की ते आहेत, म्हणून तुम्ही आहात. तुमच्या जगण्यालाही अर्थ आहे. ते जर नसते तर तुम्हीही नसते आणि तुमच्या जगण्यालाही अर्थ उरला नसता. हे तेवढंच खरं आहे.
आम्हालाही पेन्शन हवी. सरकारी कर्मचा-यांचा आक्रोश होता. त्यातच आता शेतकरीही मागणी करीत होते पेन्शनची. त्याचंही बरोबरच होतं. कारण शेतकरी आजमितीला दुःखी व कष्टी होती.
जुनी पेन्शन योजना. एक लाभाची योजना. वय वर्ष पुर्ण होताच म्हातारपणाचा आधार म्हणून निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना सरकारद्वारा मिळणारी मदत. सरकारनं ती पेन्शन बंद केलेली होती .
जुनी पेन्शन. सरकार तसेच सर्व पक्षातील लोकं एक दुस-यांना दोषी पकडून आपण दोषी नसल्याचं दाखवत होते. आव आणत होते व एकमेकांवर दोषारोप करीत होते आणि मी नाही त्या गावचा म्हणत हात झटकत होते नव्हे तर लोकांना फिरवत होते. जुनी पेन्शन योजना. ही कोणी बंद केली. यातही राजकारण. कोणी म्हणत की भाजपनं तर कोणी म्हणत की काँग्रेसनं. परंतू ती बंद करण्यात दोघांचाही हात होता. कारण त्या दोन्ही पार्ट्या एकमेकांच्या नातेवाईकच होत्या. फरक हा होता की ते जनतेला समजत नव्हतं आणि लोकंही समजूनही घेत नव्हते.
जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचं सर्वप्रथम पाऊल उचललं ते भाजपानं. असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. कारण त्यावेळेस सरकार भाजपाचं होतं. सन १९९८ मध्ये केंद्रीय कर्मचा-यांवर पेन्शन योजना बंद करुन कु-हाड मारण्यात आली. त्यावेळी फक्त केंद्रीय कर्मचारी हे लक्ष होतं. त्यावेळेस कोणी ओरडलं नव्हतं. कारण शो बाजी झाली नाही आणि शो बाजी करणार तरी कोण? हा केंद्रीय कर्मचा-यांचा मुद्दा आहे म्हणून सारेच कर्मचारी चूप बसले.
काही दिवस बरे गेले. काही दिवसानंतर म्हणजे २००४ ला पुन्हा एकदा तुघलकी निर्णय झाला. त्यावेळेस महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकार होतं. या सरकारनं कर्मचा-यांच्या पेन्शनवर कुऱ्हाड मारली व राज्य कर्मचा-यांची २००५ पासून जुनी पेन्शन बंद केली. त्यानंतर त्यावर ओरड झाली असता एन पी एस योजना लावून कर्मचारी वर्गाला चूप बसविण्यात आले.
हा खाजगीकरणाचा डाव होता. या डावाअंतर्गत पेन्शन बंद केली गेली ती २००५ पासून. त्यानंतर त्यांचा डाव होता १९९५. परंतू २००५ ची पेन्शन बंद होताच लोकं एवढे चिडले की त्यांना १९९५ पासून पेन्शन बंदचा डाव खेळता आला नाही.
*पेन्शन बंद का केली?*
पेन्शन बंद केली. पेन्शन बंद करण्यामागे उद्देश होता शासकीय कर्मचा-यांची तोंड बंद करणं. समजा ते जर सरकारी कर्मचारी असतील आणि त्यांना कमीजास्त केलं, तर ते संप वा आंदोलन करतात. जसे. आता करीत होते आणि यात खाजगी जर कर्मचारी असले तर ते सरकारचे कर्मचारी नसल्यानं ते सरकारविरोधात ना संप करु शकत होते ना आंदोलन ना हरताळ. ते आंदोलन मालकाविरुद्धही करु शकत नव्हते. कारण त्यांना केव्हा काढून फेकेल ही त्यांना भीती. ते मालीकमौजा कर्मचारी आंदोलन वा संप करणार नव्हते. कारण त्यांनी संप केल्यास मालक त्यांना काढून फेकेलच. व्यतिरिक्त त्यांना दुसरीकडंही लवकर वा तेवढ्या पैशाचं काम मिळणार नव्हतं. तिही दुसरी भीती. याच भीतीमुळे देशातील कर्मचा-यांचं वातावरण शांततेचं राहील. आपल्या डोक्याला ताप राहणार नाही. म्हणून हळूहळू खाजगीकरणाचा सरकारचा प्रयत्न होता. शिवाय सरकारी कर्मचा-यांचे वेतनही जास्त आणि खाजगी कर्मचा-यांचे कमी. त्यामुळं खाजगीकरण करण्याचे ध्येय सरकार समोर होतं. याच अनुषंगाने त्यांनी एका वस्तीत एक शाळा देण्याऐवजी काँन्व्हेंटच्या अनेक शाळा दिल्या. त्या शाळांना राजमान्यताही दिली. ही पेन्शन बंद योजना देखील ह्याच खाजगीकरणाचं पहिलं पाऊल आहे.
*पेन्शन बंद बाबत सरकारचं उत्तर*
सरकारला पेन्शन बंद का केली? असं विचारलं असता सरकार सांगत होतं की याचा विकासावर परिणाम होतो. देशात वा राज्यात विकास करतांना अडचणी येतात. त्या विकासाला पैसा पुरत नाही.
*पेन्शन बंद बाबत कर्मचा-यांचं प्रत्युत्तर*
पेन्शन बंद बाबत कर्मचा-यांचं प्रत्युत्तर होतं की आमदार, खासदार वा कोणतेही नेते आपली पेन्शन का बंद करीत नाहीत. त्यांना तर जास्त पेन्शन आहे आमच्यापरसही.
*पक्षांतर्गत राजकारण*
सर्व वादाचे मुद्दे. कोणी २००५ मध्ये पेन्शन बंद झाल्याने त्यावेळेस राज्यात असलेल्या काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरतात तर कोणी १९९८ मध्ये केंद्रीय कर्मचा-यांवर पेन्शन बंदची कु-हाड मारल्यानं त्यावेळेस केद्रात जे भाजपा सरकार होतं, त्यांना जबाबदार पकडतात. काँग्रेसवाले म्हणतात की भाजपानं १९९८ मध्ये पेन्शन बंद केली. आमचा दोष नाही. परंतू काही भाजपवाल्या लोकांचे म्हणणे असे की त्यांनी विहिरीत उडी मार म्हटलं तर आपण मारायची का? याचा अर्थ असा की १९९८ ला भाजपानं जरी पेन्शन बंद केली असली तरी २००४ मध्ये आलेल्या काँग्रेसनं त्यात सुधारणा करायला हवी होती. त्यातच बरेचदा काँग्रेसच आजपर्यंत सत्तेत आली. मग त्यामध्ये सुधारणा का केली नाही? काँग्रेसवाल्यांना विचारणा केल्यास ते त्याचं स्पष्टीकरण देत नव्हते. ते फक्त १९९८ चा हवाला देत. यावरुन असं दिसतं की तेरी बी चूप मेरी बी चूप. हम तमाशा देखेंगे. यांना लढू द्या. मग पाहू काय करायचं ते. असं हे पक्षांतर्गत राजकारण. त्यातच ते विकासाचा हवाला देवून पेन्शन दिल्यास विकास करता येणार नाही. विकास मंदावेल असं सांगत.
*लोकांचं म्हणणं*
विकास मंदावेल असं सरकारचं म्हणणं. लोकं म्हणत की जर याचा विकासावर परिणाम होतो तर मग आपली पेन्शन या नेत्यांनी कशी सुरु ठेवली. त्याचा परिणाम विकासावर होत नाही काय? होतो. मग आपली पेन्शन ही नेतेमंडळी का सुरु ठेवतात. याचाच अर्थ असा की आमची पेन्शन जर आपण बंद केली तर आपलीही पेन्शन बंद करा ना. असं कर्मचा-यांचं म्हणणं.
यात लोकांचं म्हणणं बरोबरच होतं. यावर्षीचा म्हणजे सन २०२३ २४ चा बजेट सरकारनं मांडला. त्यात सरकार म्हणत होतं की खर्च ठरलेला आहे. एकूण शंभर पैशामध्ये खालील प्रकारचा खर्च होतो. जसा. महसूल खर्च २५%, कर्ज परतफेड ९%, त्यावरील व्याज १०%, निवृत्तीवेतन ११%, वेतन २४%, भांडवल खर्च १२%, अर्थ सहाय्य ५%, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुदान वा नुकसान भरपाई यावर ४%. असा जर खर्च आहे तर मग यात आम्ही कुठून पेन्शन देवू. या खर्चात सरकारनं किरकोळ खर्च दाखवलेला नव्हता. त्यामुळं निरंजनला वाटत असे की आता हा बजेट पाहिला की विचार येतो आणि म्हणावंसं वाटतं की एक भिकारी भिका-याजवळ गेला आणि काही न मागता परत आला.
यात महत्वाचं सांगायचं झाल्यास सरकार आणि सरकारातील लोकं. काही पक्षवाले सत्तेत असलेले व नसलेले पण सरकारचे जवळचे लोकं एकमेकांवर आगपाखड करत. दोषारोपनही करत. म्हणत की आम्ही दोषी नाही. आम्हाला मागू नका पेन्शन. सरकारजवळ पेन्शन द्यायला पैसा नाही. आम्ही कसं चालवतो सरकार हे आमचं आम्हालाच माहीत. मग आम्ही इतरांना कशी पेन्शन देणार. यावर संपकरी म्हणत होते की ठीक आहे. आम्हाला पेन्शन एकवेळची नाही दिली तर. परंतू आपली स्वतःची पेन्शन बंद करा. जेव्हा तुम्ही आपली स्वतःची पेन्शन बंद कराल, तेव्हा आम्हीही आपणाला पेन्शन मागणार नाही. परंतू आपली जर पेन्शन सुरु ठेवत असाल तर आम्हालाही पेन्शन हवी.
विशेष बाब ही की सरकारात असलेल्या लोकांची ते निवृत्त होताच पेन्शन सुरु होत होती. त्यातच ते जेव्हा जेव्हा निवडून येत, तेव्हा तेव्हा त्यांची पेन्शन वाढत असे. ते तर मग जनतेची सेवा करो की न करो. अर्थात नोकरी करीत नसत वयाच्या अठ्ठावन वर्षपर्यत. तरीही पेन्शन आणि हे कर्मचारी आपल्या वयाची अठ्ठावन वर्ष काम करीत. तरीही म्हातारपणाचा आधार म्हणून पेन्शन नव्हती. ती बंद केलेली होती जुन्या स्वरुपाची. ही विसंगती होती. त्यामुळं निरंजन म्हणत असे की विसंगती जर ठेवायची असेल आणि संपूर्ण खाजगीकरण आणायचं असेल तर अवश्य आणा. परंतू आपलीही पेन्शन बंद करा म्हणजे झालं आणि जर आपली पेन्शन बंद करायची नसेल तर आमचीही पेन्शन सुरु करा. मग सरकारच्या तिजोरीवर कितीही भुगतान पडला तरी चालेल. महत्वपुर्ण गोष्ट ही की आमचीच पेन्शन सुरु केल्यानं बोझा पडतो काय? आमचीच पेन्शन बंद केल्यानं विकास खुंटतो काय? आम्हीच सरकारचे शत्रू आहोत काय? अन् आम्हाला जगण्याचा अधिकार नाही काय म्हातारपणात? असे अनेक प्रश्न होते. ते प्रश्न निरंजनला सतावत होते. त्यावर तो सरकारला म्हणत असे की ते प्रश्न आम्हाला मांडायचे नाहीत. तुमच्या पेन्शनबाबत निंदाही करायची नाही. केवळ आमचंच बोलतोय. आम्ही जर वयाची अठ्ठावन वर्ष राब राब राबतो, आपण राबवता तर आम्हाला आमच्या म्हातारपणाचा आधार म्हणून पेन्शन द्या. आमच्या हक्काची पेन्शन द्या. फुकटाची पेन्शन नको. मग तुम्ही सर्व पक्ष तिकडं कोणतंही राजकारण करा. आम्हाला तुमच्या राजकारणाशी काहीएक घेणंदेणं नाही.
