नवीन शैक्षणिक धोरणाची पायमल्ली;दोष कोणाचा?
अंकुश शिंगाडे ९३७३३५९४५०(संस्कार)
१२२ बी गजानन नगर भरतवाडा कळमना मार्केट रोड नागपुर
आज शिक्षणाचे सार्वत्रीकीकरण करणे सुरु केले जात आहे.प्रत्येक मुल शिकले पाहिजे यासाठी शिक्षणाचे धोरण राबविले जात आहे.त्यासाठी केंद्रच नाही तर राज्यसरकारही प्रयत्न करीत आहे.सरकारने त्यासाठी आपले पाऊल उचलले आहे.सरकारला वाटत आहे की आपण जे पाऊल उचलले, ते कायद्यानुसार बरोबर आहे.
भारतीय जनता पार्टी सन २०१४ ला सत्तेवर बसल्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांनी जुन्या शिक्षणाला बाजुला सारुन नवीन आराखडा तयार केला.त्यानुसार मोदी साहेबांनी एका वेगळ्याच शिक्षणावर भर दिला.ते म्हणजे स्कील डेव्हलपमेंट अर्थात कौशल्य शिक्षण.त्यानुसार विद्यार्थ्यात काही उपजत सुप्त गुण असतात.त्या गुणात वाढ करणे.ह्याच मुद्याला काँग्रेस सरकारमध्येही सुरुवात झाली होती.पण ते सगळं कागदावर होतं.पण सत्तेत आलेल्या भाजपानं ते कृतीत उतरवीत डीजीटल शिक्षणावर भर दिला.त्यानुसार देशातील भाजप समर्थीत ज्या संस्था होत्या.त्यांची मदत घेतली.त्या संस्था म्हणजे मद्रास आय आय टी,हैद्राबाद विद्यापीठ आणि जे एन यु विद्यार्थी संघटना.अभाविपलाही मागे टाकुन ह्या हालचाली.त्यानुसार नवीन शैक्षणिक धोरणावर विचारविमर्श करण्यात आला.पण यातुन साध्य तर काहीच झालं नाही.उलट राष्ट्रवाद,देशभक्ती,मुल्ये ह्या गोष्टी कालबाह्य व्हायला लागल्या.तसेच अशैक्षणिक वादच जास्त वाढले.
शिक्षणाला हवं तर राजकारणापासुन दूरच ठेवायला हवं.हस्तक्षेप नकोच.कारण शिक्षण वेगळं राजकारण वेगळं.राजकारणात न शिकलेल्या व्यक्तीलाही प्रतिनिधित्व मिळतं.शिक्षणाचं तसं नाही.शिक्षणाचे धोरण ठरवितांना खुप शिकणा-या विचारवंतांची गरज आहे.राजकारण्यांची गरज नाही.मात्र ते लागु करतांना सरकारने जरुर विचार करावा.तिथे मात्र सरकारची मदत घेता येईल.पण महत्वाचं म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरणात सरकारने ढवळाढवळ केल्यामुळे संगळा शिक्षणात गोंधळ निर्माण झाला आहे.सरकार दररोज जी आर काढतात.चर्चा घडवुन आणतात.तो जी आर काही कामाचा नसेल तर दुस-या दिवशी रद्द करतात.काय चालले हे!एकदा काढलेला जी आर रद्द करण्याची वेळ यावी यासारखं शिक्षणाचं दुर्भाग्य नाही.
आजही उच्चशिक्षण शिकत असतांना देशातील एकुण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त वीस टक्केच मुले उच्च शिक्षण घेतात.त्यातही मुली आणि अनुसूचित जाती जनजातीची संख्या कमी आहे.कोठारी आयोगाने शिक्षणावर सहा टक्के रक्कम खर्च करा.ही शिफारस केली असतांना व तो मसुदा मंजुर झाला असतांनाही प्रत्यक्ष रुपात फक्त ३.६६ टक्के रक्कम तेवढीच खर्च केली जाते.प्रार्थमिक शिक्षण हे सर्वांसाठी मोफत म्हटलं आहे.पण प्रत्यक्षात ते मोफत नाहीच.आजही शिक्षण श्रीमंतांची मक्तेदारी बनलेली आहे.सर्व शाळेत आजही विद्यार्थ्यात भेदभावाचे वातावरण आहे.जातीयवादाला खतपाणी मिळत आहे.ज्यांच्याजवळ जास्त पैसा ती मुले काँन्व्हेंटमध्ये,ज्यांचेजवळ पैसा नाही ती मुले सरकारी शाळेत.शिवाय हा एस सी,हा एस टी हा भेदाभेद.ही मुलगी हा पुरुष हाही भेदाभेद.अनुसूचित जाती जमातींना शिक्षणाच्या सोयी.तसेच सावित्रीबाई च्या नावाने पाचवीपासुन मुलींना सोयी देणे ह्या गोष्टी भेदभाव निर्माण करीत नाहीत काय?कशाला हवे संस्कार देणा-या अशा शाळेमधुन वरील प्रकारचे शिक्षणाचे प्रयोग.खरं सांगायचे म्हणजे शाळेत तरी विद्यार्थ्यांना अशी स्वापत्नपणाची वागणुक मिळू नये.सर्व विद्यार्थ्यांना अगदी बालवयापासुन समान लेखावे.जेणेकरुन पुढे जावुन या विद्यार्थ्यात भेदभावाची भावना निर्माण होणार नाही.एकीकडे गरीब शिकला पाहिजे असं सरकारच म्हणतं तर दुसरीकडे काँन्व्हेंटच्या मान्यता सरकारच वाटप करतं.ह्या गोष्टीला काय म्हणावे.ते कळणारं कोडं आहे.
२०१६ च्या शैक्षणिक धोरणानुसार संगणकीय शिक्षणावर भर दिला.प्रत्येक शाळेत संगणक असावा हे ठरवलं गेलं.त्यानुसार विद्यार्थांना प्रगत ज्ञान तर येईल.व्यतिरीक्त विद्यार्थ्यात असलेली सुप्त शक्ती वाढुन या विद्यार्थातुन तंत्रज्ञ घडतील.हा मोदी साहेबांचा उद्देश.उद्देश रास्त.मग संगणक कोणी पुरवायचे?हा प्रश्न जनमाणसात निर्माण झाला.कारण शाळा ह्या संगणक घेण्यासाठी पुरेशा सबळ नाहीत.मग यातुन मार्ग काढला गेला की संगणक लोकसहभागातुन मिळवायचा.तसेच हे कार्य
शिक्षकांनी करायचं.
उच्च शिक्षण घेतलेला शिक्षक.त्याचेवर शाळा सुधारण्यासाठी नव्हे तर डीजीटल बनविण्यासाठी अशी भीक मागायची पाळी.......कोणी आणली तर सरकारनं.अशा प्रकारे शिक्षणाचीच पायमल्ली होत आहे.स्वाभिमानी असलेला माझा शिक्षकबंधु याच गोष्टीने निदान नोकरी टिकविण्यासाठी लाचार बनलेला आहे.
देशाचं भवितव्य आमचा शिक्षकच घडवतो.विद्यार्थ्यांना कसे घडवायचे याचा पुर्णपणे विचार करतो.तो आपल्या विद्यार्थ्यांना आपल्या मुलांपेक्षाही जास्त जपतो.त्यांच्या भावना जपतो.नव्हे तर संस्कार करतो.पण सरकार त्यांची कदर करीत नाही.अजुनही प्राथमिक शिक्षणाच्या निधीत वाढ नाही.२० टक्केपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करा असे आदेश निघत आहेत.गुन्हे सरकार करीत आहे.शिक्षा मात्र आमच्या शिक्षकांना भोगाव्या लागत आहेत.काही खाजगी शाळांची तर चांदीच झाली आहे.त्यांनी लोकसहभागातुन वर्गणी गोळा करा या मुद्यावर जास्त जोर दिला आहे.त्यासाठी ते शिक्षकांना मानसिक त्रास देतात.जी रक्कम पालकांकडून किंवा संस्थेकडून मिळते.त्यात पारदर्शकताही नाही.हिशोब कोणी विचारत नाही.शिवाय काही शाळा तर पावत्या देत नाही.काही शाळा ह्या पावत्या देतात.पण पुर्ण रक्कम लिहीत नाहीत.कमी बिलाच्या देतात.मात्र अजुनही सुज्ञ न झालेला पालक आपल्या मुलांचं नुकसान होईल म्हणुन गप्प बसत आहे.हिशोब न मागता...... मग काही पैसा शाळेला लावायचा आणि काही पैसा घशात घालायचा.असा दैनिक उपक्रम.अशी अवस्था सरकारी शाळेतही आहे.शिक्षकांसारखा इमानदार व्यक्तीही सरकारी शाळेत शाळा सहायता निधीच्या नावावर शिक्षक पैसे गोळा करुन परस्पर वाचलेला पैसा हा आपपापसात वाटुन घेतात.हे प्रकार भरपुर शाळेत आजही सुरु आहेत.
सन २००० मध्ये सरकारने शैक्षणिक धोरण राबवुन पहिलीपासुन इंग्रजी आणलेला असतांनाही विद्यार्थ्यांनी काँन्व्हेंटकडे आपला मोर्चा वळवला.सरकारी शाळा ओस पडणे सुरु झाले आहे.तर काँन्व्हेटमध्ये विद्यार्थ्यांना बसायलाही जागा सापडत नाही.नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या घडू नये म्हणून शिक्षणाचीच हत्या केली आहे.अर्थात विद्यार्थ्यांची परिक्षाच घेणे बंद केले.काहीही झाले तरी चालेल.पण आम्ही नापास करणार नाही.अन् विद्यार्थी अप्रगत राहिल्यास त्याची दोन महिण्याने चाचणी घेवुन त्याला पदोन्नती देवु.तसे देणे सुरु आहे.मग ती दहावी बारावी का असेना.पण जो विद्यार्थी आतापर्यंत नाही शिकला.तो विद्यार्थी खरंच दोन महिण्यात शिकुन परीक्षा देवुन प्रगत होवु शकेल काय?याचा विचार कोणीही करीत नाही.
राधाकृष्णन, मुदलियार,कोठारी आयोग आले.देशाला विकासाच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी त्यांनी आपआपल्या शिफारशी केल्या.त्यानुसार धोरणंही ठरले.पुर्वी सुरु असलेल्या राधाकृष्णन,मुदलियार आयोगाच्या धोरणात कोठारीच्या धोरणाने बदल करीत कार्यानुभव हा विषय स्वतंत्र न शिकवता तो इतर विषयांतर्गत शिकवावा हे १९६४ ला ठरलं.तर १९८६ ला सर्व ६ते१४ वयोगटातील सर्व मुले शिकली पाहिजे.त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे.तसेच प्रौढ शिक्षणावरही भर देण्यात आला.त्यानंतर १९९५ ला क्षमताधिष्ठीत शिक्षण,२००० मधील इंग्रजी धोरण,२००५ मधील नापास न करण्याचं धोरण.२००९ मधील पदोन्नती देण्याचं धोरण नव्हे तर २०१६ मधील कौशल्य अर्थात डीजीटल शिक्षणाचं धोरण.ही सगळी शिक्षणावरची धोरणं आली.पण त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत.उलट वाढ झाली.विद्यार्थी नापास होत असल्याने जी नापासपणाचे दुःख पचवायची ताकद होती.त्या ताकदीने कठीण प्रसंगाचाही त्यांना सामना करता यायचा.पण आता ती ताकद उरली नाही.हलक्याश्या हळव्या प्रसंगाचेही हे विद्यार्थी दुःख सहन करु शकत नाहीत आत्महत्या करतात.याला नवीन शैक्षणिक धोरणाचा परिपाक समजायचा की परिणाम समजायचा ते कळत नाही.शिक्षणाच्या कक्षा रुंदावत असतांना सरकारला नेमके कोणते निर्णय घ्यावे ते सुचत नाही.आम्हाला आम्ही नेमकं कसं वागावं ते कळत नाही.म्हणुन आमचं शिक्षणाचं धोरण नेहमी फसत आहे.यावर सखोल विचार करण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.यात दुमत नाही.
अंकुश शिंगाडे ९३७३३५९४५०(संस्कार)
©®©
