गुन्हा कबूल नाही
आज मुस्लीम जनसमुदायात लग्न मंजूर आहे की नाही असं विचारतांना वधू सांगते, 'कबूल है, कबूल है, कबूल है।' त्यातच अलिकडं जयभीम चित्रपटंही याच अनुषंगानं आला. असे बरेच चित्रपट आले आणि त्यात दाखवलं की जोपर्यंत आरोपी गुन्हा कबूल करीत नाही. तोपर्यंत पोलिस मारझोड करीत असतात. त्यातच काही शख्स गुन्हे कबूल करतात. त्यांचा दोष नसला तरीही. त्यातच चोरवर्ग सुटतो अाणि संन्यासालाच फाशी होते.
न्यायालयातही अगदी तसंच आहे. कोणाला ब्र देखील काढता येणे शक्य नाही. हं, समजा न्यायालयानं निकाल दिलाच तर दाद अवश्य मागता येते. तोपर्यंत आरोपींची त्यानं गुन्हा केलेला नसला तरी पिसाई होत असते. यातही चोर वर्गाला सोडल्यासारखीच स्थिती.
एक प्रसंग सांगतो. एक असाच खटला. या खटल्यातील वादीनं प्रतिवादीवर खटला दाखल केला होता. यात प्रतिवादीचा अजिबात दोष नव्हता. एका कार्यालयातील दोन कर्मचा-यांचा वाद होता. दोघांचं भांडण झालं होतं पैशावरुन. कर्मचारी बरोबरच होता. त्याला आपल्या अधिका-याला पैसे द्यायचेच नव्हते. कारण तो भ्रष्टाचार होता.
अलिकडे आपली नोकरी टिकविण्यासाठी कनिष्ठ कर्मचा-यांना वरीष्ठ कर्मचा-याला काही रक्कम देण म्हणून द्यावी लागते. काही बक्षीसाचे डबेही देत असतात. जर असा पैसा किंवा असे बक्षीसाचे डबे अधिका-यांना मिळाले नाही तर दोघांची भांडणं होतात. असंच हे भांडण. त्यात कनिष्ठ कर्मचा-यांचा दोष नव्हता. त्यातच वरीष्ठ अधिका-यानं कनिष्ठ कर्मचा-याला त्रास व्हावा म्हणून न्यायालयात जाणूनबुजून खटला दाखल केला. शेवटी कनिष्ठ कर्मचा-यांच्या मागं न्यायालयात चकरा सुरु झाल्या.
काळ हळूहळू सरकत गेला. बदलत्या काळानुसार अधिकारी दोषी आहे हे कोणीही पाहिले नाही. ते फक्त काळानं पाहिले. या काळानं एक दिवस झडप घातली. अधिकारी अपघातात मरण पावला. तसं वर्तमानपत्रात ती बातमी छापून आली. त्यातच त्याचं मृत्यू प्रमाणपत्रही बनलं. परंतू तो खटला सुरुच होता. कनिष्ठ कर्मचा-यावर टाकलेला. न्यायाधीश त्या खटल्यात ती वर्तमानपत्रातील बातमी नाही तर ते ओरीजनल प्रमाणपत्र मागत होते. जे ओरीजनल प्रमाणपत्र त्याला मिळू शकत नव्हते वादींच्या सहकार्याशिवाय. तसेच त्या खटल्यात न्यायाधीश महोदय तो शख्स मरण पावल्याची पुष्टी करण्यासाठी साधी चौकशीही करीत नव्हते. खटला अजूनही सुरुच होता. कारण न्यायालयाला वाटत होतं की वादीनं लावलेल्या आरोपानुसार प्रतिवादीनं गुन्हा कबूल करावा. म्हणजे गुन्हाचे मोजमाप करता येईल.
अलिकडे असे बरेच निरर्थक खटले न्यायालयात सुरु आहेत. ज्या खटल्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही. होणार नाही. तरीही ते खटले...... जणू प्रतिवादींना खुनावत असतात की तुम्ही गुन्हा केलाही नसेल तरी कबूल करा. नाहीतर मी असाच तुझ्या पिंडाला लागून सुरुच राहिल. यावेळी अगदी जीव रडकुंडीला येत असतो प्रतिवादींचा. कारण त्याचा गुन्हा नसतोच मुळी. ज्याने गुन्हा केलेला असतो. त्याला त्याचं काहीही वाटत नाही. परंतू ज्यानं गुन्हा केलेला नाही. त्याला मात्र त्याचं पदोपदी वाईट वाटत.
खटले लढतांना वादी प्रतिवादींचा मृत्यूही होतो. वर्तमानपत्रात बातम्याही येतात छापून मृत्यूच्या. पण खटले संपायचे नावच घेत नसतात. असंच सारखं चित्र आज समाजात जागोजागी दिसत असते. त्यामुळेच न्यायालयात गर्दी वाढत असते व ही वाढणारी गर्दी चिंतेची बाब ठरत असते.
कोणतेही खटले का असेना, त्या खटल्यात गव्हाबरोबर सोंडाही पिसला जातो. मग गुन्हा असो अगर नसो. श्रीमंत, मातब्बर लोकांना व्ही आय पी सुविधा मिळतात न्यायालयातही. परंतू सामान्यांचं काय? सामान्य माणसं ही सोंड्यासारखीच असतात. त्यांचा गुन्हा नसतोच कोणताही. परंतू गुन्हे वारंवार घडू नये म्हणून न्यायालय असे अफलातले खटले दिरंगाईचे मार्ग काढत असते. जे खटले वादी प्रतिवादींच्या मृत्यूनंतरही चालत असतात दिर्घ न् दिर्घ. ज्या खटल्यातील वालीही गतकाळात मरुन गेलेले असतात.
खटले लवकरात लवकर संपवायला हवेत. प्रत्येक खटल्याचे आयुष्य हे ठरलेले असावे. खुन, गांजा तस्करी, बाँबस्फोट किंवा बलत्कारासारख्या खटल्यात दिरंगाई बाळगली तरी चालेल. परंतू किरकोळ भांडणाचे खटले........हे खटले तेवढे तीव्रतेने घेवू नयेत. त्यातच सर्वसामान्यांना राहत द्यावी. जेणेकरुन लोकांचा न्यायपालिकेवर विश्वास टिकून राहिल व कोणताच व्यक्ती आपल्या न्यायपालिकेचा आदर बाळगत गुन्हे करणार नाही. न्यायपालिकेबाबत सहिष्णुता बाळगेल.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
