सरकारनं पाठ्यपुस्तकाऐवजी आगामी काळात टॅब पुरवावेत?
निपुण भारत योजना....... शासनाची ही आदर्शमय योजना. शासनाला या योजनेद्वारे सर्व विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शिक्षण द्यायचं आहे. हाच सरकारचा उद्देश. सरकारचं म्हणणं आहे की मुलं आपोआपच शिकतात. त्यांना शिकविण्याची गरज नाही. तसंच त्यांनी एक टार्गेटही ठेवलं की मुलांना तिसऱ्याच इयत्तेत वाचता यायला हवं. याबाबतीत सांगायचं झाल्यास एकीकडं सरकार म्हणतं की मुलांना अजिबात शिक्षकानं शिकवू नये तर फक्त मार्गदर्शन करावं तर दुसरीकडे सरकार म्हणतं की तिसरी वर्गाच्या सर्व विद्यार्थ्यांना वाचन यावं. परंतु ते कसं शक्य आहे? ते कळत नाही. यावरुन ती सरकारची कृती संभ्रमात टाकणारी आहे. कारण वर्ग तिसरीच्या वर्गात वाचता येईल. परंतु पुर्णच मुलांना वाचता येणार नाही. एक ना एक विद्यार्थी राहीलच राहील. जसा तांदुळ खडा असतो तसा. ते मात्र सरकारला मान्यच नाही.
सरकार निपुण भारत योजना साकार करीत असतांना म्हणतं की शिक्षकांनी आता यापुढे वर्गात अजिबात शिकवू नये, तर त्यांनी फक्त विद्यार्थ्यांना प्रेरीत करावं. त्यासाठी आव्हानं द्यावी. तसंच म्हटलं आहे की जर ती मुलं आठवीत जात असतील आणि त्या आठवीत गेल्यावर त्या मुलांना वाचता येत नसेल तर तो दोष मुलांचा नाही तर शिक्षकांचा असतो.
सरकारचंही बरोबरच आहे. तसा सर्व गोष्टीत दोष शिक्षकाचाच. अशैक्षणिक कामे शिक्षकांनाच असून जर मुलं शिकली नाही तर त्यात दोष सरकारचाच. म्हणूनच सरकारनं निपुण भारत या योजनेंतर्गत शिक्षक कुठंही असोत. मुलं शिकतात व त्यांच्यासाठी शिक्षक कुठंही राहो, त्याला मार्गदर्शनाची भुमिका पार पाडायची आहे असं सांगीतलं. त्यात विद्यार्थी किती असावेत हे बंधन सांगीतलेलं नाही. ते एकाच वर्गातील की अनेक वर्गातील? तेही सांगितलेले नाही. यावरुन आगामी काळात एका शिक्षकाला त्या वर्गात कितीही मुलं असली तरी शिकवावेच लागेल. शिवाय ती मुलं कोणत्याही वर्गातील असोत, त्या मुलांना शिकवावेच लागेल. तेही कुठेही असतांना. म्हणजेच बी एल ओचं काम असो की तो निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असो, तो कॉपी मुक्त अभियानात असो की कोणत्याही कामात वा प्रशिक्षणात. त्याला विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी कुठेही राहून मार्गदर्शन करावेच लागेल. त्यासाठी त्याला विषयमित्र बनवावे लागतील वा माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल. हे सरकारला सांगायचे आहे. शिवाय सरकार यातूनच हाही संदेश देत आहे की आता यापुढे कोणत्याही शिक्षकांची नियुक्ती होणार नाही. जे शिक्षक आता नियुक्त स्वरुपात आहेत. त्यांनी शिकवावं. ते जर चांगले शिकवतील, तरच त्यांना टिकता येईल नव्हे तर त्यांना टिकवता येईल. अन् जे चांगले शिकवणार नाहीत वा कुठूनही मार्गदर्शन करु शकणार नाहीत. त्यांना सरकार काढून फेकेल.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास सरकार पुर्वीपासूनच दोष शिक्षकांनाच देत आले आहे. आजही ते शिक्षकांनाच दोष देत आहेत. मग विद्यार्थी शिको वा न शिको. शिवाय एकीकडे त्यांनी मोबाईल वापरण्यावर परवानगी दिली आहे तर दुसरीकडं शाळा संस्थाचालक मोबाईल वापरण्यावर बंदी घालत आहेत. संस्थाचालकाचं म्हणणं आहे की मुलं हे मोबाईल वापरुन मुलींना अश्लील मेसेज करु शकतात.
विशेष सांगायचं म्हणजे सरकारचं म्हणणं जरी बरोबर असलं तरी शाळेतील संस्थाचालकाचं म्हणणंही तेवढंच खरं आहे. मुलं हे अश्लील मेसेज पाहणार नाहीत कशावरुन? त्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा शाळेत तरी सध्या अस्तित्वात आहे काय? याचं उत्तर नाही जर आहे तर मग मोबाईल विद्यार्थ्यांना वापरायला कसा द्यावा? हाही एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर उपाय सरकारजवळ आहे की नाही ते कळत नाही.
अलिकडील काळात सरकार पाठ्यपुस्तक मोफत देत आहेत. काही ठिकाणी पोशाखही देत आहेत. ते देण्यापेक्षा सरकारनं सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब द्यावे. त्यात व्हॉयफॉयची व्यवस्था सरकारनं शाळेत देत असणाऱ्या अनुदानातून करावी. त्यात अशी व्यवस्था करायला हवी की त्या टॅबबाबत सरकारनं आदेश द्यावा की ते टॅब शाळेत शाळा सुटल्यावर गोळा करु नयेत. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना चोवीस तास कुठेही असतांना वा केव्हाही शिकता येईल. तसंच त्या विद्यार्थ्यांना शिकवतांना शिक्षकांनी जास्तीत जास्त कृतीयुक्त उपक्रमावर भर द्यावा. प्रयोग द्यावे. तसेच खेळ द्यावे. काही वस्तू सुद्धा बनवायला देता येतील. कारण वरील सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांना आवडतात आणि विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडी लक्षात घेवून शिकविल्यास शिक्षकांचं शिकवणंही चांगलं होतं. त्याची मार्गदर्शनाची भुमिका चांगली पार पडू शकते. विशेष म्हणजे निपुण भारत योजनेत साचेबंद पाठ्यपुस्तक अडसर ठरु नये यासाठी टॅब दिल्यास सरकारला अभिप्रेत असलेलं टार्गेट पुर्ण करता येवू शकते व खऱ्या अर्थानं देश निपुण नसला तरी आज तशी सिस्टीम वापरल्यानं निपुण बनू शकतो यात शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
