संस्कार भाग एक(कादंबरी)
अंकुश शिंगाडे
राधानं शिकवलं होतं मुलांना. परंतू ती मुलं शिकली नाही. त्यातच ती वाया गेली व आपल्या अख्ख्या आयुष्याचं नुकसान करुन बसली.
राधाला दोन मुलं होती. एकाचं नाव गोविंद होतं तर दुसरी एक मुलगी होती. तिचं नाव विणा होतं. ते आपल्याआपल्या संसारात खुश होते.
राधा आज मरण पावली होती. परंतू तिचं अस्तित्व आजही जाणवत होतं. तिनं केलेलं कर्तव्य. त्यामुळंच ती जनांच्या मनात बसली होती. तिनं आबालवृद्ध माणसांची मुलांकडून होणारी हेळसांड दूर केली होती. आज राधा नव्हती. तिचा मुलगा होता. तोही आज म्हातारा झाला होता.
गोविंद आज म्हातारा झाला होता. त्याला दोन मुलं होती. ती सरकारी नोकरीवर होती. ती सरकारी नोकरी नोकरी. त्यात आता समस्या निर्माण झाली होती.
गोविंदानं आपल्या आईची सेवा केली नव्हती. त्यामुळं तो जेव्हा म्हातारा झाला, तेव्हा त्याची सेवा करीत नव्हती त्याची मुलं. आज त्यालाही विचार येत होता व तो पश्चाताप करीत होता.
गोविंदाची जी मुलं नोकरीला होती. त्या मुलांना समस्या होती. त्यांची समस्या म्हणजे त्यांना पेन्शन नव्हती. तसं पाहता ती मुलं आपापल्या कामात व्यस्त राहायची की त्यांना वेळच मिळायचा नाही. ती वेळच मिळत नसल्यानं आपल्या आईवडीलाची सेवा करीत नव्हती.
पेन्शनसाठी यल्गार सुरु होता आज. ज्यांना ज्यांना पेन्शन नव्हती, त्यांनी त्यांनी आंदोलन जाहीर केलं होतं. आज ते संपावर गेले होते. त्यातच त्यांच्या संपावर जाण्यानं जनतेचं फार नुकसान होत होतं, तसंच देशाचंही नुकसान होत होतं. सरकारनं पेन्शन बंद केली होती. ते खाजगीकरणावर लागलं होतं.
खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण! होय. खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण. कारण ज्यावेळेस खाजगीकरण होईल. त्यावेळेस माणसाच्या योग्यतेचा विचार केला जाणार नाही. जे ओळखीचे आहेत. जे मालकाजवळ चुगल्या सांगतील. जे मालकासोबत चोपडे वागतील. त्यांनाच त्या काळात भाव येईल.
आज देशात खाजगीकरण होवू घातलेले आहे. जी विद्यूत आपण वापरतो. ती विद्यूत आज खाजगी झालेली असून ते विद्यूत क्षेत्र कंपन्या चालवीत आहेत. त्यातच आता रेल्वेचंही खाजगीकरण झालं.
ज्याप्रमाणे रेल्वे व विद्यूतचं खाजगीकरण झालं. तसाच प्रकार पोलीस, सैनिक व शिक्षण क्षेत्रात आलं आहे. शिक्षण क्षेत्रात शिक्षणसेवक हा प्रकार आलेला असून त्याला सरकार केव्हा कायम करेल हे त्यांच्या मर्जीवर. तसंच शालेय क्षेत्रात खाजगी शाळा उघडल्या आहेत. त्यात काही काँन्व्हेंटच्या तर काही अनुदानीत परंतू मालीक मौजाच्या शाळा आहेत. ज्या सरकारकडून अनुदान तर घेतात. परंतू त्यावर मालकी सरकारची नाही. मालकाची आहे. अशा शाळा ह्या सरकारी असल्या तरी या शाळेत सर्वकाही मालकाच्या मर्जीवर चालते. त्यातही काँन्व्हेंटचे हाल बघता बघवत नाहीत. काँन्व्हेंटमधील शिक्षकांचा विचार केला तर तेथील शिक्षकांना घरखर्चाएवढेही वेतन मिळत नाही. तुटपुंजे वेतन मिळतं उच्च शिक्षण असलं तरी. कारण आजच्या काळात शिक्षणाला कोण विचारतं अशी देशाची अवस्था. कारण आज बरीचशी मंडळी उच्च शिकलेली असून बेरोजगार आहेत. तसं पाहता या शिक्षण क्षेत्रानं खाजगीकरण करण्याचं पहिलं पाऊल टाकलं ते जुनी पेन्शन योजना बंद करुन. या योजनेंतर्गत त्यांनी सरसकट लोकांच्या लक्षात न येवू देता जुनी पेन्शन योजना ताबडतोब बंद केली व खाजगीकरणाचं पहिलं पाऊल टाकलं. आता काँन्व्हेंटच्या शाळा वाढल्यानंतर शिक्षकांची किंमतही चिल्लर केली आहे. असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही.
सरकार पोलीस क्षेत्र सरकारमालकीचं ठेवते की नाही ही देखील एक शंकाच आहे. यामध्येही होमगार्ड पोलीस आणले आहेत. ज्यांना काँन्ट्रॅक्ट बेसवर बोलावलं जातं व त्यांच्याकडूनही पोलीसांएवढेच कामं करुन घेतली जातात. निष्काम सेवेच्या रुपात. मात्र वेतन अतिशय अत्यल्प मिळत असतं. ज्यातून घरखर्च भागत नाही. हीदेखील एक शोकांतिकाच आहे.
सैनिक क्षेत्र पाहिले असता त्यातही आता त्यांच्या नियुक्त्याच सरकारी स्तरावरच्या नाहीत. आधी करुन दाखवा. मग तुमचे गुण पाहून आम्ही ठरवू की तुम्ही नोकरीला लायक आहात की नाही अशी त्यांची अवस्था. अशी अवस्था प्रत्येकच सरकारी क्षेत्रात आहे. यात जो मालकाची वा साहेबांची मर्जी राखेल त्यालाच नोकरी मिळेल. मर्जीलाही एक विशेष अर्थ आहे. मर्जी याचा अर्थ साहेबाचे नातेवाईक वा ओळखीचं असणं, साहेबाला ते मागतील तेवढा पैसा देणं वा साहेबांची त्यांचा गुलाम असल्यागत कामं करणं.
आज ही बाब व हे क्षेत्र सरकारी आहे तरी नोक-या मिळवतांना मालकाची वा साहेबांची मर्जी राखावीच लागते. जर याच बाबीचा विचार करुन आज अस्तित्वात असलेल्या खाजगी क्षेत्राकडे वळून पाहिलं तर आपल्या असे निदर्शनास येते की अशा खाजगी क्षेत्रात नोकरदारांना किंमतच राहात नाही. त्यांची सतत हेळसांड करण्यात येते. ते ओरडूही शकत नाहीत कुणावर. ना वेतनासाठी ना इतर किरकोळ गोष्टीसाठी. त्यातच अशा खाजगी सेवा जनतेलाही लूटलूट लुटत असतात. उदाहरणार्थ खाजगी रुग्णालये. मन मानेल तेवढे शुल्क. खाजगी शाळा. मन मानेल तेवढे शुल्क. म्हणूनच सरकारी क्षेत्र हवं लोकशाही टिकविण्यासाठी. नि:शुल्कात उपचार घेण्यासाठी. तसंच निःशुल्क पैशात आपल्या मुलांना शिकविण्यासाठी.
लोकशाहीत स्वतंत्र्यता आहे. प्रत्येक गोष्टीची स्वतंत्र्यता आहे. त्यात व्यक्तीला विचारस्वातंत्र्य आहे. परंतू समजा खाजगीकरण झालंच तर लोकशाहीचे मुल्यच नष्ट होईल अशा सर्वच क्षेत्रातून. गुलामासारखं काम करणा-या माणसांना राबवलं जाईल. तसंच त्यांना वेळेचं बंधन राहणार नाही. तसंच पैशाचंही बंधन राहणार नाही. मग अल्प वेतनात कितीतरी वेळ काम करावं लागेल. तसंच त्यावर एखाद्या व्यक्तीनं किंवा व्यक्तीसमुदायानं आढेवेढे घेतल्यास त्यांना कामावरुन काढलं जाईल कोणतीही विचारपूस न करता. केवळ हेच होणार नाही तर असा व्यक्ती समजा न्यायालयातही गेला तर त्याला दाद मिळेलच असे नाही. कारण अशी मालकशाही व्यवस्था आपल्या वकिलांमार्फत न्यायाधीशांचीही खरेदी करु शकते ही शक्यता नाकारता येत नाही.
आज सरकारी सेक्टर आहेत म्हणून बरे आहे. कारण देशातील आजचे लोकसंख्येचे विवरण पाहिले तर आज देशात ८०% जनता ग्रामीण भागात राहते. यातील ७०% जनता गरीब आहे. त्यातील २०% लोकं एवढे गरीब आहेत की त्यांना आपलं पोट भरणंही कठीण आहे. २% लोकं आजही रस्त्यावर भीक मागतात. रस्त्यावरच झोपतात. त्यांना साधं घरदारही नाही. तेव्हा ही आजची आकडेवारी पाहता ही आजची गरीब असलेली मंडळी प्रकृती बिघडल्यास खाजगी रुग्णालयात धड उपचार घेवू शकत नाहीत. कारण पैसे नसतात. ते आपल्या लेकरांना खाजगी शाळेत शिकवू शकत नाही. तशीच ही मंडळी आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण देवू शकत नाहीत. कारण पैसा लागतो.
सरकार अलिकडं हळूहळू खाजगीकरणाकडे वळत आहे. अशावेळेस देशात पुढे जावून संपूर्ण खाजगीकरण झालं तर गरीब, शोषीत व ग्रामीण भागातील जनतेनं जायचं कुठं उपचाराला? त्यांनी आपल्या लेकरांना शिकवावं कुठं? लेकरांना शिकवावं की अडाणी ठेवावं? त्यांनी उच्च शिक्षण घेवू नये काय? त्यांनी नोकरीची अपेक्षा बाळगू नये काय? त्यांनी नोकरी मिळवूच नये काय? त्यांना नोकरी करण्याचा अधिकार नाही काय? वैगेरे सारेच प्रश्न आहेत. आज प्राथमिक शिक्षण सोडलं तर शालान्त शिक्षणानंतर शिक्षण हे निःशुल्क उरलेलं नाही. कितीतरी पैसा मोजून शिकवावं लागतं मुलांना. एवढंही करुन एखाद्या गरीबानं आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण दिलंच तर त्यांना नोकरी लागत नाही. सर्व पैशाचा खेळ. म्हणूनच आज गरीबांची मुलं जास्त शिकतांना दिसत नाहीत. ते कामापुरते दोनचार वर्ग शिकतात. त्यामुळं निश्चीतच उच्च शिक्षीत होवून नोकरी गरीबांनी मिळवू नये काय? असा प्रश्न उपस्थीत झाला आहे. त्यातूनच एक मोठी विषमतावादी दरी निर्माण झाली आहे. शिक्षीत व उच्चशिक्षीत. यातही समजा खाजगीकरण झालंच तर लोकं आज जे दोनचार वर्ग शिकवतात. तेही शिकवणार नाहीत. कारण जे काही पैसे लागणार. तेवढेही पैसे मायबाप देवू शकणार नाही शिक्षणाला. त्यामुळं शिक्षण धनिकांचं की गरीबांचं असं म्हणण्याची वेळ येईल.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे खाजगीकरण त्यात नोकरी करणा-या घटकाला गुलाम बनविण्याची प्रक्रिया आहे. तसंच त्यातून गरीबांचा जिर्णोद्धार दिसत नाही. याचाच अर्थ असा लागतो की खाजगीकरण म्हणजेच गुलामीकरण. ही गोष्ट आजमितीस लोकांनी लक्षात घ्यायला हवी. कारण जी प्रक्रिया सुरुवातीस घडते. ती छान वाटते. परंतू नंतर तिचे गंभीर परिणाम दिसतात. तेच आज खासगीकरणाच्या प्रथम पावलात दिसत आहे. त्यासाठी वेळीच सावध झालेलं बरं.
सर्व पेन्शनधारी संप करीत होते. त्यातच काही लोकांच्या प्रतिक्रिया येत होत्या. त्या प्रतिक्रिया होत्या, सत्ताधा-यांचंही व्हावं खाजगीकरण? त्यांचीही बंद व्हावी पेन्शन?
संप सुरु होता. त्या दरम्यान एका शेतक-याची कैफियत ऐकण्यात आली होती. म्हणत होता की कर्मचा-यांनी संप पुकारला. जुन्या पेन्शन विरोधात. मग आम्हालाही का बरं असू नये पेन्शन. त्याचा प्रश्न रास्त होता. कारण अलीकडील काळात त्याचेच फार हालहाल होत होते. निसर्ग करीत होता हाल आणि सरकारही. सरकारही ऐन हंगामात निसर्गाच्या प्रकोपातून उरलेल्या मालाला भाववाढ देत नव्हते.
सध्या कर्मचा-यांचा संप जोरात सुरु होता. सरकार नरमण्याची चिन्हं दिसत नव्हती. त्यातच सरकारनं कुटूंब पेन्शन देण्याचं एक पिल्लू काढलं होतं बाहेर. कर्मचारी चूप बसतील म्हणून. परंतू कर्मचारी चूप कसे बसणार? तसं पाहता काही बेरोजगार संघटना पुढं सरसावल्या होत्या. म्हणत होत्या की आम्ही अर्ध्या पगारावर नोकरी करतो. आम्हाला नवीनही पेन्शन नाही मिळाली तरी चालेल. त्यातच काही महाभाग आपले वेगवेगळे विषय मांडत होते. जेणेकरुन हा संप सरकारनं मोडून काढावा हे यातील पिल्लू.
व्हाट्सअपवर अनेक लेख येत होते. वेगवेगळ्या विषयाचे लेख असायचे व्हाट्सअपवर. असाच एक लेख आला होता संपदरम्यान व्हाट्सअपवर. त्यानुसार एका व्यक्तीची प्रतिक्रिया आली. त्यात झालेला संवाद.
गोविंदाची मुलं नोकरीवर होती. संपात तिही सहभागी होती. त्यांचं नाव निरंजन व रंजन होतं. व्हाट्सअपवर निरंजनशी संवाद झाला होता. संवाद असा होता. म्हणत होते ते गृहस्थ निरंजनला.
"कोरोना काळात केवळ शेतकरी, शेतमजूर शेतात राबून लोकांना अन्नधान्य व भाजीपाला पुरवठा करत होते. पण त्यांनी कधी त्याचा डांगोरा पिटला नाही. म्हणून मनूने चातुर्वर्ण्यात पगारदार लोकांना शुद्र म्हणून संबोधले ते योग्यच म्हणावे लागेल."
"यात मनूचा आणि पगारदार वर्गाचा कोणता संबंध आला. यात म्हणायचं आहे की चांगलं पाहावयास तशी दृष्टी असावी लागते. वाचावयाच्या आधीच जर आपले मत ठरवले असेल तर चांगल्या गोष्टीला सुध्दा आपण वाईट ठरवतो."
त्या व्यक्तीच्या म्हणण्यानुसार त्याचं बरोबर होतं. परंतू निरंजनला वाटत होतं.
"देशात सारेच आहेत पगार घेणारे. कोणी सरकारमध्ये राहून वेतन घेतात तर कोणी खाजगी काम करुन वेतन घेतात. मग सारेच शुद्र का?"
त्यावर तो व्यक्ती म्हणाला,
"शूद्र हा वर्ग आहे जात नव्हे. मी हाडाचा शेतकरी आहे. मला गुलामी करणे आवडत नाही. मी एम.काॅम आहे. म्हणजे मी शिक्षीत आहे. मला स्वतंत्रपणे जगायला आवडते." त्यावर निरंजननं म्हटलं,
"करा ना मग शेतीचं काम. कोण नको करु म्हणतं. जगा ना स्वतंत्र्य. विरोध कोणाचा आहे. विरोध सत्तापक्षाचा की आमचा आहे. आपणही आवाज उचलायला हवा, कर्मचा-यासारखा. बरोबर की नाही. आपण फक्त बोलू शकतो, करु शकत नाही ना. ते बघा एकाच दिवशी संपावर गेलेत नोकरी गेली तरी फिकीर नाही. तशी संपावर जायची ताकद निर्माण करा. परंतू तुम्ही संपावर जात नाही. तुम्हाला तसा वेळच नाही. तुम्ही संपावर गेल्यास तुमचं मात्र शेत बुडतंय. उपाशी मरतो शेतकरी आणि त्याचबरोबर सर्वच. असं म्हणू नका."
निरंजनला त्या व्यक्तीचा राग आला होता. तसा तो बोलत होता. कारण बाकीच्या जुन्या लोकांना पेन्शन होती. त्याला मात्र पेन्शन नव्हती. त्याचं बोलणं झालं होतं. तसा त्यानंतर तो व्यक्ती म्हणाला,
''आम्हालाही पेन्शन मिळायला हवी. परंतू आम्ही स्वाभिमानी आहोत. आम्हाला भीक मागाविशी वाटत नाही. पगार म्हणजे भीकच."
तो शेतकरी होता. हाडाचा होता की नाही ते माहीत नाही. परंतू तो स्वतःला हाडाचाच शेतकरी मानत होता. त्याच्या बोलण्यातून प्रचंड चीड दिसून येत होती. त्याचंही म्हणणं बरोबरच होतं. कारण आज शेतकरी एवढी मेहनत करतो. परंतू निसर्गाच्या प्रकोपामुळं त्याला पाहिजे तेवढं पीकत नव्हतं, जे काही पिकत होतं. त्यातही त्याच्या निसर्गाच्या प्रकोपातून उरलेल्या मालाला पाहिजे तेवढा भाव मिळत नव्हता.
तो रोष....... तो रोष, तो शेतकरी व्यक्ती कर्मचा-यांच्या संपावर दाखवत होता. तसा तो रोष कर्मचा-यांच्या संपावर दाखवायला नको होता. कारण त्यात कर्मचा-यांचा दोष नव्हता. दोष होता सरकारचा. सरकारच शेतीमालाला भाव देवू शकतो. शेतक-यांच्या मालाबाबत धोरणं आखणी करु शकतो. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव मिळू शकतो. त्यात कर्मचा-यांचा काहीही रोलकाल नव्हता.
तो शेतकरी केवळ त्याच गोष्टी सांगत नव्हता तर स्वतः स्वाभिमानी असल्याचा दाखला देत होता. त्याचे 'मी गुलाम नाही व मी पगार मागून भीक मागत नाही. मी फार शिकलेला आहे. परंतू मी नोकरीसाठी शिकलो नाही. नोकरी मागीतली नाही सरकारला.' हे म्हणणे संयुक्तीक वाटत नव्हते.
त्या व्यक्तीचं बोलणं संपताच निरंजन म्हणाला,
"आज खरं सांगायचं म्हणजे प्रत्येक जण शिकतो ते सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून. मग कितीही काम करुन नोकरी न मिळाल्यास भ्रमनिराश होतो. त्यानंतर आपल्याला ती सत्य परिस्थिती सांगायची लाज वाटते व मग आपण सांगायला लागतो की मी नोकरीसाठी शिकलो नाही. खरं तर शेतकरी राबतात वा मजूरही राबतात. तेही सेवाच करतात देशाची. ते जर नसतील तर सरकारी कर्मचारीही नसतील हे सत्य आहे. परंतू असा रोष दाखवून उपयोग नाही. तुम्हाला नोकरी नाही लागली यात सरकारी कर्मचा-यांचा दोष नाही. तुम्हीही मागावी पेन्शन. त्यालाही कर्मचारी वर्गाचा विरोध नाही. विरोध आहे सत्तेत असणा-या व केवळ आणि केवळ त्यांना मिळणा-या पेन्शन व पगाराचा. आज एका एका आमदार, खासदारांच्या पगाराचा पैसा पाहिला तर तो लाखोंच्या घरात आहे. तशीच त्यांची पेन्शन देखील लाखोंच्या घरात आहे. ज्यांचा पगार देतांना सामान्य माणसांच्या कमवित्या पैशावर प्रभाव पडतो. तसाच प्रभाव देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडतो. कारण तो पैसा सामान्य माणसांच्या खिशातून जातो."
निरंजनचं ते बोलणं. तसा तो म्हणाला,
"मी नोकरीसाठी शिकलो नाही. माहीत आहे. माझी पत्नी विवाहापुर्वी नोकरीवर होती. परंतू मी सोडायला लावली विवाहानंतर नोकरी."
निरंजनला त्याचाही राग आला. त्याला वाटत होतं की हा काय माणूस आहे की ज्यानं त्याच्या पत्नीची नोकरी करायची इच्छा असूनही ती मोडली. तिला पंगू बनवलं आणि आता मी गुलाम नाही. स्वतंत्र आहो असं म्हणत आहे. तो त्याचा विचार. तसा तो त्याला म्हणाला.
"आज महागाई पाहता त्या महागाईनं चरणसीमा गाठली आहे. दररोजची भाववाढ होत आहे. सिलेंडरची किंमत अवाजवी वाढली आहे. तेलाचे भाव अमाप आहेत. गृहिणींना फरक पडत आहे. सर्व जीवन विस्कळीत झाले आहे. मात्र आमदार, खासदारांचे पगार वाढत आहेत. पेन्शनही प्रत्येक निवडणुकीच्या बाद वाढतच आहे. त्यांना तुम्ही काहीही म्हणत नाही आणि आज आम्ही ओरडलो तर आमची पगारवाढ व पेन्शन डोळ्यात खुपते."
तसा तो म्हणाला,
"कर्मचा-याचेही महागाई भत्ते आणि पगार वाढत आहेत. त्यातच तुम्ही आता जुन्या पेन्शनच्या मागं लागलेले आहात. तसं पाहता आज कित्येक लोकं शिकत आहेत. बेरोजगार वाढत आहेत. परंतू नाईलाज आहे. बेरोजगारीवर नियंत्रण नाही. सारेच प्रश्न. त्यात सामान्य माणूस होरपळून निघत आहे. सरकारनं यावरही तोडगा काढला आहे. ते ओरडायला नको. म्हणून त्यांनाही नि:शुल्क सरकार तांदूळ, गहू देत आहे. पण ते महागाई नियंत्रणात आणू शकत नाही. यावर उपाय म्हणून सरकारनं खाजगीकरणाचं सत्र उभारलंय. तेही बरोबर आहे. मात्र तुम्ही वारंवार पेन्शन मागून सरकारला लाजवता आहात."
निरंजनला आता भयंकर राग आला होता. त्याला वाटत होतं की हा माणूस स्वतःला काय महान समजतो की काय. परंतू तो राग मनातल्या मनात दाबला. तसा तो म्हणाला,
"आज २००४ च्या पुर्वीचा काळ सोडला तर सर्व सेवांचं खाजगीकरण करायला सरकारनं पावलं उचलली आहेत. त्यातून शिक्षक, पोलीस, सैनिक, रेल्वे, विद्यूत आणि इतर सर्व सरकारी सेवांना सोडलेलं नाही. कारण वेतनाचा भार सरकारवर नको. कोणीच ओरडायला नको. परंतू कोणताही आमदार, खासदार आपले वेतन व पेन्शन सोडायला तयार नाही. महत्वाचं म्हणजे सा-याच समस्या सुटू शकतात. जर आमदार, खासदार यांनी सरकारकडून मिळणारी आपली पेन्शन व पगार सोडला तर. परंतू सरकार सर्वांचं खाजगीकरण करीत आहे. आपलं करीत नाहीत. त्यामुळंच सर्व समस्या. यातूनच सरकारला जुन्या पेन्शनची मागणी करणं सुरु आहे. ही मागणी तेव्हापर्यंत असेल. जेव्हापर्यंत सरकारचे सत्तेत असलेले हे घटक उदा. आमदार, खासदार आपली पेन्शन व पगार सोडणार नाहीत. ते जेव्हा आपली पेन्शन व पगार सोडतील. त्यात खाजगीकरण करतील स्वतःचं. तेव्हाच सरकारी कर्मचारीही आपली जुन्या पेन्शनची मागणी सोडतील. तसंच चूपही बसतील. यात शंका नाही आणि तेव्हाच पैसा वाचेल देशाचा. पगार व पेन्शनवर खर्च होणारा. व्यतिरिक्त यातून अनेक फायदे होतील. महागाई कमी होईल. त्यातूनच देशाचा विकास करता येईल व देश आपोआपच सृजलाम सुफलाम होईल यात तिळमात्र शंका नाही. तसंच जर सरकारनं आपलं खाजगीकरण केलं तर शेतकरी मजूरही काही अंशी चूप बसतील. तेही सरकारला पेन्शनची मागणी करणार नाहीत. हेही तेवढंच खरं आहे."
निरंजनचंही बरोबरच होतं. सरकार काही स्वतःची पेन्शन सोडायला तयार नव्हतं. ते तर आपली पेन्शन वाढवायला तयार होतं. म्हणूनच सा-या समस्या होत्या.
संप........ पेन्शन विरोधात शासकीय कर्मचा-यांनी संप करुन एल्गार पुकारलेला होता. तो बेमुदत होता. याला सरकार जबाबदार होतं. सरकार कोणत्याच प्रकारची पावलं उचलतांना दिसून येत नव्हती. मात्र या संपानं ब-याचशा सरकारी सुविधा प्रभावीत झालेल्या होत्या.
संपाबाबत मत नोंदविताना या संपाच्या दोन बाजू केल्या होत्या लोकांनी. कारण त्यांना नोकरी नव्हती. ज्यांना नोकरी नव्हती असे लोकं म्हणत,
"कशाला हवी पेन्शन. त्यांना ते नोकरीवर असतांनाही भरगच्च पैसे द्या. वरुन पेन्शनही द्या." त्यावर निरंजन म्हणायचा,
"महाशय हो, अहो, वेतन ज्या कालावधीत मिळतं ही त्यांची मेहनत आहे. आम्ही जेवढी मेहनत करतो ना, तेवढाही पैसा वेतनात मिळत नाही. त्या नोकरी दरम्यान एवढा डोक्याला त्रास होतो की आम्ही कर्मचारी रात्रीही सुखाची झोप घेवू शकत नाही. रात्र रात्र जागतो अक्षरशः आम्ही. आम्ही आहोत म्हणून सर्व आहेत. आम्ही जर नसतो तर कोणीही नसतं."
ते नसते तर आपणही नसतो. त्याचं उदाहरण. बघा, कोवीड - १९ चा काळ लोकांनी अनुभवला. या काळात लोकांनाही माहीत आहे की किती भीती होती. लाॅकडाऊन होतं व कोणीही व्यक्ती घराच्या बाहेर पडत नव्हता. अशा काळात नोकरी आहे व आपण या देशाचे देणे लागतो या कर्तव्यानं तर काही लोकं नोकरी जाईल या भीतीनं बाहेर पडले. त्यांनी त्यावेळेस कशाचीही अर्थात घरादाराचीही पर्वा केली नाही. आपल्याला माहीत असेलच की मृत्यूही थयथय नाचत होता. स्मशानागत रांगा लागत होत्या. त्यावेळेस आपल्यालाही कोवीड होईल व आपणही मरण पावू ही भीती सरकारी कर्मचा-यांना होती. तरीही आपल्या मृत्यूची व घरादाराची पर्वा न करता ते बाहेर पडले. कोणासाठी तर लोकांसाठी. लोकांची सेवा केली त्यांनी. आपल्या जिवाची पर्वा न करता. काही काही कर्मचारी यात मरणही पावले. मग त्यांचा परिवार लोकांनी पोषला का? आज या महामारीत बरेचसे डाॅक्टर काही परीचारीका व आरोग्य कर्मचारी अशाच प्रकारच्या कोवीड महामारीच्या संपर्कात येवून मरण पावले. काहींनी वाचवलं रुग्णांना. कारण त्यांचेजवळ अतोनात पैसा होता. परंतू काही असेही वाचले की त्यांचेजवळ तुटपुंजा पैसा होता. जे गरीबही होते. कोवीडला हारवू शकत नव्हते. माहीत आहे ते कशाच्या भरवशावर वाचले. ते वाचले याच सरकारी कर्मचा-यांच्या भरवशावर. ज्यांच्याजवळ पैसा नव्हता. ते सरकारी रुग्णालयात भरती झाले. तिथं याच सरकारी कर्मचा-यांनी कशाचीही खंत न बाळगता त्यांचेवर उपचार केला.
याबाबत दुसरं उदाहरण ते सैनिकांचं. का गरज आहे त्यांना लढण्याची आणि आपला जीव धोक्यात घालून लोकांना सुरक्षीत ठेवण्याची. परंतू ते केवळ लोकांसाठी देशाच्या सीमेवर तैनात असतात. लोकांना काही होवू नये म्हणून. माहीत आहे जर ते खाजगी असते ना व पेन्शन नसती ना त्यांना. तर केव्हाच पळून आले असते ते सीमेवरुन. त्यातच प्रतिशत्रूनं देशावर आक्रमण केलं असतं. त्यानंतर लोकांचं काय झालं असतं याचा इतिहास साक्षीदार आहे. अहो, इथं पोलीस कर्मचारीही लोकांचं रक्षण करतात जिवावर उदार होवून. लोकांना माहीत असेल की नाही माहीत नाही, देशावर गतकाळात झालेल्या आंतकवादी हमल्यात तुकाराम नावाचा एक पोलीस शिपाही मरण पावला. परंतू त्याचेचमुळे कसाब हा आतंकवादी सापडला होता. नाहीतर त्या कसाबनं कितीतरी निरपराध लोकांचे प्राण घेतले असते.
उदाहरणं भरपूर आहेत. अहो, कोवीडच्या काळात कितीतरी शिक्षकांनी खपून लोकांच्या मुलांना शिकवलं. एवढंच नाही तर या शिक्षकांनी जिवावर उदार होवून चुंगीनाक्यावर नोकरी केली. कशासाठी तर बाहेरुन कोणताही संसर्गीत रुग्णं येवू नये व आपल्या जिल्ह्यात कोवीडचा प्रसार होवू नये आणि हे करीत असतांना त्यांनी विद्यार्थ्यांचा अभ्यास बुडवला नाही. मोबाईलवर अभ्यास शिकवला. त्यातच ज्यांच्याकडे मोबाईल नव्हता ना. त्यांना घरी जावून वा त्यांच्या वस्तीत जावून दूर दूर बसवून अभ्यास शिकवला. अशी बरीच उदाहरणं देता येतील. परंतू लिहायलाही बंधन आहेत. आता लोकं म्हणतील की कोवीडसारखी महामारी एखाद्या वेळेसच येते. नेहमी येत नाही. त्याबाबतही सांगायचं म्हणजे देशात केवळ कोवीडच नाही तर भूकंप, महामारी, वादळं, आपादग्रस्त परिस्थिती नेहमीच चालत असते. लोकांना माहीत असेल लातूर उस्मानाबादचा भूकंप. लोकांना माहीत असेल मोवाडचा महापूर. अन् आणखी माहीत असेलच माळीणचं भुस्खलन. त्यावेळेस आठ आठ दिवस काम चाललं. मृतदेह कुजलेले होते. नुसता दुर्गंध येत होता. काम करणं जमत नव्हतं. तरीही सरकारी यंत्रणा काम करीत होत्या. कशासाठी तर लोकांमधील एखादा जीव मरु नये यासाठी. त्यांना माहीत होतं की एखादा जीव या मलब्यात दबून मरु नये. माहीत आहे माळीणच्या मलब्यात एक तीन वर्षाचं लेकरु तीन दिवसानंतर सापडलं. ज्यांचे मायबाप मरुन गेले होते.
या सरकारी यंत्रणेत कोण काम करीत होतं. माहीत नसेल. परंतू हेच सरकारी कर्मचारी काम करीत होते. लोकांना माहीत असेलच की सरकारी कर्मचारी असलेले पोलीस लोकांच्या सुरक्षेसाठी दिवस दिवसभर ताटकळत उभे राहतात. त्यांना साधं लघुशंकेलाही जाता येत नाही.
माहीत नसेल आपल्याला की शिवरायही पेन्शन देत होते आपल्या कर्मचा-यांना. म्हणून त्यांच्यासाठी मावळे जिवाला जीव देत. तानाजी मरण पावल्यानंतर त्यांनी उमरठे गावी जावून त्यांच्या मुलाचं म्हणजे रायबाचा विवाह करुन दिला त्यांनी. तसंच बाजीप्रभूच्याही मुलांना दगा दिला नाही. त्यांनी ब-याचशा विधवांचाही सन्मान केला नव्हे तर त्यांचं पालनपोषण केलं.
माहीत आहे, डाॅक्टर बाबासाहेबांनी लागू केली आपल्याला पेन्शन. एक दिवस डाॅक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोर्टाच्या बाहेर एका महिलेला रडतांना पाहिलं. ती महिला आपल्या लेकरांना घेवून रडत होती. कारण तिचा पती मरण पावला होता अपघातात. तिचा पती एसटी मध्ये होता. त्यानंतर तिचा मुलगा आजारी होता. त्याचा आजार बरा करायला पैसे नव्हते. तिला डाॅक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारलं की ती अशी का रडते? त्यावर ती म्हणाली,
"माझा पती एस टी महामंडळात होता. मरण पावला. त्यानंतर माझा मुलगा आजारी पडला. त्याचा आजार बरा करायला पुरेसे पैसे नाही. मी गेले होते महामंडळाजवळ. तेव्हा ते म्हणाले की कोर्टात जा. म्हणून मी आले कोर्टात. परंतू इथंही कोणी माझं ऐकेना."
डाॅक्टर बाबासाहेबांनी तिचं ऐकलं. तसं त्यांना वाईट वाटलं. तसं त्यांनी त्याबाबत पिटीशन दायर केली व तिला मदत म्हणून पेन्शन मिळवून दिली. त्यानंतर त्या गोष्टीचा अभ्यास करुन डाॅक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेत पेन्शनबाबत कलमांचा समावेश केला. म्हणूनच आज पेन्शन मिळत आहे. नाही तर आजही श्रीमंतांचं राज्य असतं. गरीबांना कोणीही विचारलं नसतं. म्हणूनच लोकांनी सरकारी कर्मचा-यांच्या मागणीचा विचार करावा. अभ्यास करावा. दुषणे देवू नये.
असे हे सरकारी कर्मचारी. सरकार खाजगीकरणाची भाषा बोलतेय. कारण त्यांच्या डोक्याला असा ताप नको. माहीत आहे, सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांना त्यांच्या सेवेनं अनेक व्याधीही होतात. त्यावरही उपचार करण्यासाठी पेन्शन हवी असते. तसंच हे सुद्धा विचारात घ्या की सरकारी कर्मचारी नसतील ना देशात. तर तो देश देश राहणार नाही. त्या देशात अवकळा पसरेल. फक्त नि फक्त श्रीमंतांचंच राज्य असेल. तुम्हा आम्हाला कोणीही विचारणार नाही.
आज सरकारी कर्मचारी आहेत, म्हणून मजा आहे. देशात लोकशाही आहे म्हणून सारेच ओरडतात. पेन्शन कशाला हवी म्हणतात. माहीत आहे सरकारी कर्मचा-यांना जेव्हा रेकॉर्ड द्यायचा असतो ना वा पुर्ण करायचा असतो. तेव्हा तुमच्या भल्यासाठी त्यांना रात्रंदिवस जागं राहावं लागतं व रेकॉर्ड पुर्ण करावा लागतो. जेव्हा ते ड्युटीवर असतात ना. तेव्हा त्यांची वेळ केव्हाच संपून जाते. तरीही ते बारा बारा ते अठरा अठरा तास काम करीत असतात आपल्या झोपेची व आरोग्याची त्यातच शरीराची पर्वा न करता. यातूनच त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. मानसीक समस्या वेगळ्याच.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे हे सरकारी कर्मचारी. त्यांच्या अंगात जेव्हा रग असते ना. तेव्हा ते साऱ्यांचीच सेवा करतात. परंतू जेव्हा ते थकतात. तेव्हा त्यांचीही सेवा व्हायला हवी. त्यावेळी त्यांनाही आधार मिळायला हवा लेकरासारखा. यात वयाची अठ्ठावन वर्ष सेवा म्हणजे मायबापाचं कर्तव्य व पेन्शन म्हणजे मुलांचं कर्तव्य. आता पेन्शन नको म्हणणारी मंडळी केवळ मायबापासारखी सेवा करा म्हणतात आणि पेन्शन नाकारुन त्या मुलाचे कर्तृत्व नाकारतात. अर्थात ज्या मुलांना मायबापानं मोठं केलं. त्या मायबापाला म्हातारपणी मुलांनी जेवणखावण देणं मुलांचं आद्य कर्तव्य नाही का? तरीही ते समजून न घेता पेन्शन नाकारणारी मंडळी अशा सेवा करणा-या व मायबापागत सेवा करणा-या कर्मचा-यांची अवस्था त्या मायबाप कर्मचा-यांची पेन्शन नाकारुन त्यांना वृद्धाश्रमात पाठविण्यासारखी करतात. यात काहीच तिळमात्रही शंका नाही आणि तिळमात्रही असत्यता नाही. महत्वपूर्ण बाब ही की जे मायबाप अगदी म्हातारपणापर्यंत आपल्या मुलांना पोषतात. मग त्यांची अपेक्षा असते की म्हारपणानंतर मुलांनी आपल्याला पोषावं. तीच अपेक्षा सरकारी कर्मचा-यांचीही असते. अगदी त्याच बापागत हे सरकारी कर्मचारी आयुष्याच्या अठ्ठावन वर्षपर्यत राब राब राबतात, कोणतीच अपेक्षा करीत नाहीत आपल्याकडून. मग त्यांच्या उतारवयात म्हणजे ते निवृत्त झाल्यानंतर आपण त्यांना पेन्शन देणं हा आपला नैतिक अधिकार नाही का? तरीही आपण त्यांचा अधिकार नाकारतो. त्यांना कशाला हवी पेन्शन म्हणतो. त्यांचेवर ताशेरे ओढतो. हे बरोबर नाही. विचार करा की ते आहेत, म्हणून तुम्ही आहात. तुमच्या जगण्यालाही अर्थ आहे. ते जर नसते तर तुम्हीही नसते आणि तुमच्या जगण्यालाही अर्थ उरला नसता. हे तेवढंच खरं आहे."
आम्हालाही पेन्शन हवी. सरकारी कर्मचा-यांचा आक्रोश होता. त्यातच आता शेतकरीही मागणी करीत होते पेन्शनची. त्यांचंही बरोबरच होतं. कारण शेतकरी मंडळी आजमितीला दुःखी व कष्टी होती.
जुनी पेन्शन योजना. एक लाभाची योजना. वय वर्ष पुर्ण होताच म्हातारपणाचा आधार म्हणून निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांना सरकारद्वारा मिळणारी मदत. सरकारनं ती पेन्शन बंद केलेली होती .
जुनी पेन्शन. सरकार तसेच सर्व पक्षातील लोकं एक दुस-यांना दोषी पकडून आपण दोषी नसल्याचं दाखवत होते. आव आणत होते व एकमेकांवर दोषारोपन करीत होते आणि मी नाही त्या गावचा म्हणत हात झटकत होते नव्हे तर लोकांना फिरवत होते. जुनी पेन्शन योजना. ही कोणी बंद केली. यातही राजकारण. कोणी म्हणत की भाजपनं तर कोणी म्हणत की काँग्रेसनं. परंतू ती बंद करण्यात दोघांचाही हात होता. कारण त्या दोन्ही पार्ट्या एकमेकांच्या नातेवाईकच होत्या. फरक हा होता की ते जनतेला समजत नव्हतं आणि लोकंही समजूनही घेत नव्हते.
जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचं सर्वप्रथम पाऊल उचललं ते भाजपानं. असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. कारण त्यावेळेस सरकार भाजपाचं होतं. सन १९९८ मध्ये केंद्रीय कर्मचा-यांवर पेन्शन योजना बंद करुन कु-हाड मारण्यात आली. त्यावेळी फक्त केंद्रीय कर्मचारी हे लक्ष होतं. त्यावेळेस कोणी ओरडलं नव्हतं. कारण शो बाजी झाली नाही आणि शो बाजी करणार तरी कोण? हा केंद्रीय कर्मचा-यांचा मुद्दा आहे म्हणून सारेच कर्मचारी चूप बसले.
काही दिवस बरे गेले. काही दिवसानंतर म्हणजे २००४ ला पुन्हा एकदा तुघलकी निर्णय झाला. त्यावेळेस महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकार होतं. या सरकारनं कर्मचा-यांच्या पेन्शनवर कुऱ्हाड मारली व राज्य कर्मचा-यांची २००५ पासून जुनी पेन्शन बंद केली. त्यानंतर त्यावर ओरड झाली असता एन पी एस योजना लावून कर्मचारी वर्गाला चूप बसविण्यात आले.
हा खाजगीकरणाचा डाव होता. या डावाअंतर्गत पेन्शन बंद केली गेली ती २००५ पासून. त्यानंतर त्यांचा डाव होता १९९५. परंतू २००५ ची पेन्शन बंद होताच लोकं एवढे चिडले की त्यांना १९९५ पासून पेन्शन बंदचा डाव खेळता आला नाही.
*पेन्शन बंद का केली?*
पेन्शन बंद केली. पेन्शन बंद करण्यामागे उद्देश होता शासकीय कर्मचा-यांची तोंड बंद करणं. समजा ते जर सरकारी कर्मचारी असतील आणि त्यांना कमीजास्त केलं, तर ते संप वा आंदोलन करतात. जसे. आता करीत होते आणि यात खाजगी जर कर्मचारी असले तर ते सरकारचे कर्मचारी नसल्यानं ते सरकारविरोधात ना संप करु शकत होते ना आंदोलन ना हरताळ. ते आंदोलन मालकाविरुद्धही करु शकत नव्हते. कारण त्यांना केव्हा काढून फेकेल, ही त्यांना भीती. ते मालीकमौजा कर्मचारी आंदोलन वा संप करणार नव्हते. कारण त्यांनी संप केल्यास मालक त्यांना काढून फेकेलच. व्यतिरिक्त त्यांना दुसरीकडंही लवकर वा तेवढ्या पैशाचं काम मिळणार नव्हतं. तिही दुसरी भीती. याच भीतीमुळे देशातील कर्मचा-यांचं वातावरण शांततेचं राहील. आपल्या डोक्याला ताप राहणार नाही. म्हणून हळूहळू खाजगीकरणाचा सरकारचा प्रयत्न होता. शिवाय सरकारी कर्मचा-यांचे वेतनही जास्त आणि खाजगी कर्मचा-यांचे कमी. त्यामुळं खाजगीकरण करण्याचे ध्येय सरकार समोर होतं. याच अनुषंगाने त्यांनी एका वस्तीत एक शाळा देण्याऐवजी काँन्व्हेंटच्या अनेक शाळा दिल्या. त्या शाळांना राजमान्यताही दिली. ही पेन्शन बंद योजना देखील ह्याच खाजगीकरणाचं पहिलं पाऊल होतं.
*पेन्शन बंद बाबत सरकारचं उत्तर*
सरकारला पेन्शन बंद का केली? असं विचारलं असता सरकार सांगत होतं की याचा विकासावर महाभयंकर परिणाम होतो. देशात वा राज्यात विकास करतांना अडचणी येतात. त्या विकासाला पैसा पुरत नाही.
*पेन्शन बंद बाबत कर्मचा-यांचं प्रत्युत्तर*
पेन्शन बंद बाबत कर्मचा-यांचं प्रत्युत्तर होतं की आमदार, खासदार वा कोणतेही नेते आपली पेन्शन का बंद करीत नाहीत. त्यांना तर जास्त पेन्शन आहे आमच्यापरसही.
*पक्षांतर्गत राजकारण*
सर्व वादाचे मुद्दे. कोणी २००५ मध्ये पेन्शन बंद झाल्याने त्यावेळेस राज्यात असलेल्या काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरतात तर कोणी १९९८ मध्ये केंद्रीय कर्मचा-यांवर पेन्शन बंदची कु-हाड मारल्यानं त्यावेळेस केद्रात जे भाजपा सरकार होतं, त्यांना जबाबदार पकडतात. काँग्रेसवाले म्हणतात की भाजपानं १९९८ मध्ये पेन्शन बंद केली. आमचा दोष नाही. परंतू काही भाजपवाल्या लोकांचे म्हणणे असे की त्यांनी विहिरीत उडी मार म्हटलं तर आपण मारायची का? याचा अर्थ असा की १९९८ ला भाजपानं जरी पेन्शन बंद केली असली तरी २००४ मध्ये आलेल्या काँग्रेसनं त्यात सुधारणा करायला हवी होती. त्यातच बरेचदा काँग्रेसच आजपर्यंत सत्तेत आली. मग त्यामध्ये सुधारणा का केली नाही? काँग्रेसवाल्यांना विचारणा केल्यास ते त्याचं स्पष्टीकरण देत नव्हते. ते फक्त १९९८ चा हवाला देत. यावरुन असं दिसत होतं की तेरी बी चूप मेरी बी चूप. हम तमाशा देखेंगे. यांना लढू द्या. मग पाहू काय करायचं ते. असं हे पक्षांतर्गत राजकारण. त्यातच ते विकासाचा हवाला देवून पेन्शन दिल्यास विकास करता येणार नाही. विकास मंदावेल असं सांगत.
*लोकांचं म्हणणं*
विकास मंदावेल असं सरकारचं म्हणणं. लोकं म्हणत की जर याचा विकासावर परिणाम होतो तर मग आपली पेन्शन या नेत्यांनी कशी सुरु ठेवली. त्याचा परिणाम विकासावर होत नाही काय? होतो. मग आपली पेन्शन ही नेतेमंडळी का सुरु ठेवतात. याचाच अर्थ असा की आमची पेन्शन जर आपण बंद केली तर आपलीही पेन्शन बंद करा ना. असं कर्मचा-यांचं म्हणणं.
यात लोकांचं म्हणणं बरोबरच होतं. यावर्षीचा म्हणजे सन २०२३ २४ चा बजेट सरकारनं मांडला. त्यात सरकार म्हणत होतं की खर्च ठरलेला आहे. एकूण शंभर पैशामध्ये खालील प्रकारचा खर्च होतो. जसा. महसूल खर्च २५%, कर्ज परतफेड ९%, त्यावरील व्याज १०%, निवृत्तीवेतन ११%, वेतन २४%, भांडवल खर्च १२%, अर्थ सहाय्य ५%, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुदान वा नुकसान भरपाई यावर ४%. असा जर खर्च आहे तर मग यात आम्ही कुठून पेन्शन देवू. या खर्चात सरकारनं किरकोळ खर्च दाखवलेला नव्हता. त्यामुळं निरंजनला वाटत असे की आता हा बजेट पाहिला की विचार येतो आणि म्हणावंसं वाटतं की एक भिकारी दुस-या भिका-याजवळ गेला आणि काही न मागता परत आला.
यात महत्वाचं सांगायचं झाल्यास सरकार आणि सरकारातील लोकं. काही पक्षवाले सत्तेत असलेले व नसलेले पण सरकारचे जवळचे लोकं एकमेकांवर आगपाखड करत. दोषारोपनही करत. म्हणत की आम्ही दोषी नाही. आम्हाला मागू नका पेन्शन. सरकारजवळ पेन्शन द्यायला पैसा नाही. आम्ही कसं चालवतो सरकार हे आमचं आम्हालाच माहीत. मग आम्ही इतरांना कशी पेन्शन देणार. यावर संपकरी म्हणत होते की ठीक आहे. आम्हाला पेन्शन एकवेळची नाही दिली तर. परंतू आपली स्वतःची पेन्शन बंद करा. जेव्हा तुम्ही आपली स्वतःची पेन्शन बंद कराल, तेव्हा आम्हीही आपणाला पेन्शन मागणार नाही. परंतू आपली जर पेन्शन सुरु ठेवत असाल तर आम्हालाही पेन्शन हवी.
विशेष बाब ही की सरकारात असलेल्या लोकांची ते निवृत्त होताच पेन्शन सुरु होत होती. त्यातच ते जेव्हा जेव्हा निवडून येत, तेव्हा तेव्हा त्यांची पेन्शन वाढत असे. ते तर मग जनतेची सेवा करो की न करो. अर्थात नोकरी करीत नसत वयाच्या अठ्ठावन वर्षपर्यत. तरीही पेन्शन आणि हे कर्मचारी आपल्या वयाची अठ्ठावन वर्ष काम करीत. तरीही म्हातारपणाचा आधार म्हणून पेन्शन नव्हती. ती बंद केलेली होती जुन्या स्वरुपाची. ही विसंगती होती. त्यामुळं निरंजन म्हणत असे की विसंगती जर ठेवायची असेल आणि संपूर्ण खाजगीकरण आणायचं असेल तर अवश्य आणा. परंतू आपलीही पेन्शन बंद करा म्हणजे झालं आणि जर आपली पेन्शन बंद करायची नसेल तर आमचीही पेन्शन सुरु करा. मग सरकारच्या तिजोरीवर कितीही भुगतान पडला तरी चालेल. महत्वपूर्ण गोष्ट ही की आमचीच पेन्शन सुरु केल्यानं बोझा पडतो काय? आमचीच पेन्शन बंद केल्यानं विकास खुंटतो काय? आम्हीच सरकारचे शत्रू आहोत काय? अन् आम्हाला जगण्याचा अधिकार नाही काय म्हातारपणात? असे अनेक प्रश्न होते. ते प्रश्न निरंजनला सतावत होते. त्यावर तो सरकारला म्हणत असे की ते प्रश्न आम्हाला मांडायचे नाहीत. तुमच्या पेन्शनबाबत निंदाही करायची नाही. केवळ आमचंच बोलतोय. आम्ही जर वयाची अठ्ठावन वर्ष राब राब राबतो, आपण राबवता तर आम्हाला आमच्या म्हातारपणाचा आधार म्हणून पेन्शन द्या. आमच्या हक्काची पेन्शन द्या. फुकटाची पेन्शन नको. मग तुम्ही सर्व पक्ष तिकडं कोणतंही राजकारण करा. आम्हाला तुमच्या राजकारणाशी काहीएक घेणंदेणं नाही.
निरंजन एक सरकारी नोकरी करणारा व्यक्ती. तो २००५ पासून सरकारी नोकरीवर लागला होता. ब-याच दिवसापासून त्याच्या मनात जुन्या पेन्शनचा मुद्दा खटकत होता. त्यालाही वाटत होतं की इतरांसारखी आम्हालाही पेन्शन असावी.
निरंजननं पाहिला होता आपल्या आजीचा वृद्धापकाळाचा काळ. त्याची आजी राधा ही जेव्हा म्हातारी झाली होती. त्यावेळी तिची सेवा तिची पेन्शन मिळत असूनही त्याच्या वडीलानं केलेली नव्हती. तिला त्यानं हाकलून दिलं होतं. त्यातच ती आता वृद्धाश्रमात राहात होती. म्हणूनच त्याला विचार होता जुन्या पेन्शनचा. त्याला वाटत होतं की आता तर काळ बदलला आहे. उद्या आपली मुलं मोठी झाल्यावर ती आपल्या वडीलांसारखी आपलीही सेवा म्हातारपणात करणार नाही व आपल्यालाही आपले दिवस वृद्धाश्रमात काढावे लागतील वा रस्त्यावर काढावे लागतील. जर पेन्शन राहील तरच आपण जगू शकू. म्हातारपणाचा काळ सुखात काढू शकू.
*****************************
निरंजन व रंजन गोविंदची मुलं. त्यांनी आपला भुतकाळ अनुभवला होता. त्यांनी पाहिलं होतं की त्यांच्या आजीला तिच्या म्हातारपणात बोलण्याचा अधिकारच नव्हता. ती थोडीशी जरी बोलली तरी घरी कावकाव होत असे. तसं पाहता त्यांचे वडीलच नाही तर त्यांची आईही घर डोक्यावर घेत असे. तिला पेन्शन असूनही तिच्या पैशावर डल्ला मारणारे त्यांचे वडील तिच्याच पैशानं रात्री दारु पिवून येत व तिलाच छळत असत. त्यातच तिला मारतही असत.
निरंजन जेव्हा लहान होता. तेव्हा त्याला त्याची आजी आवडत असे. ती आजीच त्याची तयारी करुन देत असे कधीकधी. जेव्हा त्यांची आई वा वडील घरी नसायचे. तसं पाहता कधीकधी ती मुलं आपल्या आजीजवळ त्यांच्या मायबापांना दिसलीच तर त्या मुलांना रागानं आवाज दिला जाई व तिच्याजवळ बसू नये. तिच्याशी बोलू नये याची सक्त ताकीद दिली जाई.
निरंजन आज लहानाचा मोठा होत होता. त्याचबरोबर त्याचा लहान भाऊही. ते पाहात होते त्यांच्या आजीवर घडत असलेली परिस्थिती. जेव्हा ती आजी वृद्धाश्रमात गेली होती. त्यावेळी तिला हाकलतांना घडलेला थरारही त्या इवल्याशा मुलांनी अनुभवला होता. ती आजी गयावया करीत होती गोविंदला. रडतही होती. परंतू ना गोविंदला तिची दया येत होती ना त्याच्या पत्नीला. त्यातच त्यांनी त्याच्या आजीचं घर असूनही तिला घराबाहेर काढलेलं पाहिलं होतं.
ते चुकत होतं त्यांच्या वडीलाचं. परंतू ती इवली मुलं काय बोलणार. तसं पाहता ती शिकत होती त्याच काळात बदल्याची भावना. विचार करीत होती की आपणही मोठे झाल्यावर आपले मायबाप म्हातारे होतील ना. तेव्हा आपणही त्यांची अवस्था अशीच करु.
आज ती मोठी झाली होती व मोठी होताच त्यांच्या आजीची जी अवस्था त्यांच्या वडीलांनी त्यांच्या बालपणात केली. तशीच अवस्था तेही आपल्या मायबापाची करीत होते. ते त्याच्या आजीला जसे त्यांचे मायबाप लहानपणी बोलत होते. तसेच आज तेही आपल्या मायबापाला बोलत होते.
ते शब्द.......ते शब्द विखारी होते. ते शब्द आज जहरासमान भाषत होते गोविंद व मिराला. तसे ते शब्द ऐकताच त्यांच्या भुतकाळाची आठवण ताजी होत असे. वाटत असे की आपण आपल्या आईला विणाकारणच त्रास दिला. आज त्या कृत्याची कर्मफळं आपण भोगतो आहोत नव्हे तर भोगावीच लागत आहेत. आज आपण दुःखी आहोत. कारण काल आपण एका निष्पाप जीवाला दुःख दिलंय. त्याच एकमेव कारणातून ते दुःखही झेलत.
पेन्शन.......एकीकडे पेन्शनसाठी भांडण करीत होता निरंजन. पण घरी मात्र आईवडीलांना त्रास देत होता. तसं पाहता त्यानंही ठरवलं होतं की जसं त्यांच्या वडीलांनी त्यांच्या आजीला त्रास दिला. तसा आपणही द्यायचा. त्याला तसा आनंदच होत होता.
शेतकरी व शेतमजूरांनाही पेन्शन लागू व्हायला हवी. लोकांचा विचार. त्यात बेरोजगार, शेतमजूर यांचाही समावेश आहे. खरं तर सर्वांचाच पेन्शनवर अधिकार आहे. त्यात शेतक-यांनी पेन्शन मागीतली तर काहीच नवल नाही. परंतू सरकार कुणाकुणाला पेन्शन देईल. असा प्रश्न आहे.
पेन्शनबाबत लोकं म्हणतात की सरकारी कर्मचारी वर्गाला का पेन्शन द्यावी? देवूच नये पेन्शन. कारण ते एसीत राहतात. बरोबर काम करीत नाहीत. कोणाचे काम करायचे असेल तर भरमसाठ वेतन असूनही लाच मागतात. साधं झोपडीत राहात नाहीत. नोकरीत लागताबरोबर बहुतेक सरकारी कर्मचा-यांचा महाल तयार होतो. भरपूर पैसा उपलब्ध होतो त्यांच्याजवळ. तो काही गरीब नसतो. पुर्ण रुपात श्रीमंत असतो आणि श्रीमंत होत जातो.
लोकांचं म्हणणं बरोबरच आहे. कारण एकदा का कोणी व्यक्ती सरकारी नोकरीवर चढला की बस त्याची चांदीच चांदी झालेली दिसते. ही वास्तविकता आहे. तसं पाहता सरकारी कर्मचारी मोठं वेतन असूनही व त्यांचं कर्तव्य असूनही जेव्हा सामान्य माणसांची कामं करीत नाहीत.पैसे मागतात. तेव्हा विचार येणं साहजीकच आहे. त्यामुळंच त्यांना म्हणायला जागा मिळते की या लोकांना कशाला हवी पेन्शन? याबाबत महत्वाचं सांगायचं म्हणजे सरकारी कर्मचा-यांनी विचार करायला पाहिजे की आपण कसं वागावं. कसं वागायला हवं. त्यांनी व्यवस्थीत वागायला हवं. त्यांनी असं समजायला हवं की आपण सामान्य लोकांचे देणे लागतो. त्यांनी भरलेल्या करातून आपल्याला वेतन मिळत असतं. म्हणूनच आपण सामान्यांना चिंताग्रस्त करु नये. त्यांच्याकडून पैसे घेवून कामं करु नये. त्यांची कामं व्यवस्थीत व काळजीपूर्वक करावीत. तसंच इमानदारीनं करावीत. परंतू ते तसं करीत नसल्यानं सरकारी क्षेत्र बदनाम झालं आहे. तशीच लोकांना म्हणायलाही जागा निर्माण झाली आहे.
सरकारी नोकरांना बोलावच लागतं. असं काही लोकांचं म्हणणं. काही लोकांचं म्हणणं असं की ते काही गरीब असतात का? त्यांचा इतिहास पाहा. ते श्रीमंतच असतात. होय, तेही बरोबरच. काही काही मंडळी ही नोकरीवर लागतांना अतोनात पैसा मोजत असतात अर्थात आजचा सरकारी नोकरीवर लागण्याचा दर पाहता पन्नास ते साठ लाखाच्या घरात आहे. आज सरकारी नोकरीवर असणा-या लोकांचा आकडा पाहता एका एकाच्या घरात आज दोन दोन चार चार लोकं सरकारी नोकरीवर असतात. सरकारी नोकरीवर केवळ नोकरी करणा-यांचीच मुलं लागतात असं नाही तर ज्यांच्याकडे शेती आहे. ती शेतक-यांचीही मुलंही लागतात. ते शेतकरी आपली शेती विकून आपल्या मुलांच्या नोकरीसाठी डोनेशन भरतात व त्यांना सरकारी नोकरीवर लावतात. म्हणूनच सरकारी नोकरीबाबत लोकांचा संभ्रम आहे. ही एक बाजू आहे. दुसरी बाजू अशी आहे की सरकारी नोकरीवर केवळ श्रीमंतच लागतात असे नाही तर स्पर्धा परीक्षा देवूच गरीबांची मुलंही लागतात. त्यात विसंगती नाही. अशी बरीचशी मुलं सरकारी नोकरीवर आहेत. मात्र सरकारी नोकरदार वर्ग, बरोबर वागत नसल्यानं आजही लोकं जे ताशेरे सरकारी नोकरदारावर ओढतात. तसं ओढायला नको. कारण त्यात बहुतःश शेतकरी व शेतमजूरांचीच उच्च शिकलेली मुलं आहेत. नोकरीवर असलेल्यांची नाही. कारण स्पर्धा परीक्षेत हीच मुलं टिकतात. बहुतांश नोकरदारांची नाही असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. आता प्रश्न हा पडतो की नोकरदार वर्गाला पेन्शन. मग आम्हाला का नाही? आम्हालाही द्या पेन्शन. शेवटी पेन्शनचा विचार करीत असतांना शेतकरी पहिल्या क्रमांकाचा मानकरी ठरतो. तो आपल्या व्यथा मांडतो. म्हणतो की त्याला बरोबर पीक होत नाही. तो जन्माच्या दहा वर्षापासून तर मरेपर्यंत शेतात राब राब राबत असतो. ऊन, वारा, पाऊस सारंच झेलत असतो. तो दिवसाचे चोवीसही तास काम करतो. रात्रीही तो शेताला पाणी द्यायला जातो. रात्रीला शेतात जावून प्राण्यांपासून शेतमालाचं रक्षण करतो. त्याला आराम नाही. कधी त्याचेवर वाघ, सिंह हल्ले करतात. कधी सापासारखे प्राणी चावा घेतात. कधी विंचवासारखे प्राणी चावल्यानं वेदना होतात. कधी त्याला आत्महत्या करावी लागते. उलट सरकारी नोकरदारांना आत्महत्या करावी लागत नाही. त्यांना कोणताही प्राणी चावत नाही. त्यांना रात्री वा उन्हातान्हात वा पावसात कोणताही त्रास सहन करावा लागत नाही. तरीही पेन्शन हा संभ्रमाचा प्रश्न निव्वळ त्यांच्यातच नाही तर अनेकात निर्माण होते. त्यातूनच हा सुर निघतो. नोकरदारांना पेन्शन नको. त्याही पुढे जावून आम्हाला पेन्शन का नाही?
आम्हाला पेन्शन का नाही? या प्रश्नावर विचार करतांना मुख्य घटकाकडे वळतो. सन २०१४ व २०१५ च्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या सरकारच्या टिपणीनुसार शेतकरी वर्ग, त्यात शेतमजूर, मजूर, बेरोजगार सर्वच आले. त्यांची लोकसंख्या ९४% आहे व सरकारी नोकरदारांची लोकसंख्या फक्त ६% आहे. अर्थातच शेतकरी व शेतमजूरांची व बेरोजगाराचीच संख्या जास्त आहे. यात मोठे शेतकरी २.३०%, मध्यम शेतकरी २५.२०%, अल्पभूधारक २७.९०% व लहान शेतवाले ४४.५०% आहेत. यातही समजा शेतकरी वर्गाला पेन्शन दिलीच तर बाकीची मंडळी म्हणजे बेरोजगार व शेतमजूर व मजूर ओरडतीलच. मग सरकार कोणाकोणाला पेन्शन देणार. कोणी महाभाग म्हणतात की आम्हाला फक्त पाचच हजार पेन्शन द्या. आता हिशोब जर लावला गेला पेन्शनबाबत तर ६% टक्के लोकांना पेन्शन देणं परवडेल की ९४% लोकांना. ही विचार करणारी बाब आहे. आता यावर लोकांचं म्हणणं असं की सरकारी सेवकांनाच का देता पेन्शन. त्यांना तर पाचच दिवस आठवड्याचं काम असतं. तसंच सरकारी सुट्ट्याही असतात. परंतू यात जावे त्याच्या वंशा याप्रमाणे असं मेंदूचं काम असतं की तो मेंदू अगदी गरगरायला लागतो. वेडं होण्याचा संभव असतो. तसंच सतत बसावं लागत असल्यानं पोटाचे विकार व अनेक व्याध्या जकडतात. त्यामुळं मेंदू शाबूत तर सारं काही शाबूत याप्रमाणे त्यांच्या मेंदूला आराम मिळावा वा शरीराचा थकवा निघावा म्हणून त्यांना सुट्ट्या असतात वा पाचच दिवस काम असतं. शिवाय त्यांच्या याच मेंदूची झीज झाल्यानं उतार वयात त्यांची प्रकृती बरी राहात नाही. व्याध्या जकडतात. म्हणून उपचारार्थ आधार म्हणून पेन्शन. ती हालत वृद्धापकाळी पाहिजे त्या प्रमाणात शेतकरी वा शेतमजूरांची होत नाही. त्यांच्या शरीरातून घाम निघत असतो सतत काम करीत असतांना. कारण ते मेहनतीचं काम असतं. त्यामुळं ते म्हातारपणातही थोडे धडधाकट असतात.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे आज सरकारी नोकर पेन्शन जरी मागत असले तरी या सरकारी क्षेत्राकडे कालही लोकं जात नव्हते. आजही लोकं जायला पाहात नाहीत. मध्यंतरीचा काम बरा गेला. साधे एम बी बी एस शिकलेला डाॅक्टर सरकारी कार्यालयात काम करायला पाहात नाही. तो खाजगी रुग्णालयात काम करतो. परिणामतः सरकारी नोकरीही असेल ती. तरीही सोडतो. तसंच ग्रामीण भागात तर साधा बी ए एम एस डाॅक्टरही पाय ठेवायला तयार होत नाही. हे झालं डाॅक्टरी क्षेत्रातलं. परंतू अशी बरीचशी पदं अशी आहेत की ज्या पदावर माणसं काम करायला पाहात नाहीत. प्रसंगी राजीनामे देतात. यात सरकारची कामं अडतात. अशांनी राजीनामे देवू नयेत व सरकारची कामं अडू नयेत. तसंच लोकांनी सहजपणे शहरी भागातच नाही तर ग्रामीण भागातही काम करावं म्हणून सरकारनं पेन्शनसारखी योजना आणली. याचा परिणाम हा झाला की सरकारी नोकरीत पेन्शनच्या आवडीनं का होईना लोकांनी यावं म्हणून पेन्शन.
आज सरकारी क्षेत्रात स्पर्धा चाललेली आहे. बहुतांश सरकारी नोक-या लागतांना दिसत नाही. त्यामुळं आज बरीचशी मंडळी सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून शिकत नाही. तो आज खाजगी नोकरीच्या मागे लागलेला आहे. ज्यात पेन्शन नाही. परंतू जास्त प्रमाणात पैसा आहे. त्यातच आजच्या काळात पेन्शनकडे कोणी पाहात नाही. अशावेळेस नोकरीची महकता वाढविण्यासाठी कोणी सरकारी कर्मचारी संप करीत असेल तर त्यात वावगं ठरु नये.
महत्वपुर्ण वस्तूस्थिती ही लक्षात घेण्यासारखी आहे ती ही की सरकारी क्षेत्र आहेत. म्हणून सरकारची कामं होतात. आपलीही कामं होतात. जर ते नसते तर सरकारचीही कामं अधूरी असती आणि आपलीही, यात शंका नाही. त्यामुळं सरकारी क्षेत्राबाबत वा सरकारी नोकरदार वर्गाबाबत कोणीही ताशेरे ओढू नयेत. ते आहेत म्हणून गरीबांपर्यंत काही सरकारी योजना तरी पोहोचतात. त्यामुळं तेच गरीबांचे आधारस्तंभ आहेत. आपले जीवलग मित्र आहेत. शेतकरी, शेतमजूर वर्गाचे मसीहा आहेत असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. ते आहेत म्हणून आपण आहोत. ते जर नसते तर आपल्याला आजही कुणी विचारलेलं नसतं.
शेतकरी व शेतमजूरांनाही पेन्शन लागू व्हायला हवी. लोकांचा विचार. सरकारी कर्मचा-यांचाही विचार. त्यात बेरोजगार, शेतमजूर यांचा समावेश नाही. परंतू तेही पेन्शन मागणार नाहीत कशावरुन? खरं तर सर्वांचाच पेन्शनवर अधिकार आहे. परंतू सरकार कुणाकुणाला पेन्शन देईल. याचाही विचार व्हायला हवा. निव्वळ पोकळ बोलण्यात काही अर्थ नाही हे निर्वीवाद सत्य आहे आणि सत्य मानावेच लागेल. यात शंका नाही.
************************************************
ती पश्चातापाची विचारचक्रे गोविंदच्या मनात निर्माण झाली होती. तसा त्याला विचार येत होता आपल्या आईचा. त्याची आई राधा लढली होती. तिनं प्रत्येक मायबापाला मुलांकडून पेन्शन मिळवून दिली होती. तसंच मालमत्ताही विकण्याचा वा ताब्यात घेण्याचा अधिकार मिळवून दिला होता.
निरंजन सरकारी नोकर होता. परंतू त्यानं ठरवलं होतं की आपण आपल्या बापाला शिक्षा द्यावी. त्याचं कारणही होतं. तसंच त्याला वाटत होतं की जर आपण आपल्या मायबापाला शिक्षा दिली नाही तर जगातील सर्वच मुलं आपल्या मायबापाला त्यांच्या म्हातारपणात त्रास देतील. जर मी त्यांच्या तरुणपणातील कर्माची शिक्षा मायबापाला दिली तर जगातील सर्व तरुण वर्ग त्यापासून बोध घेवून तो तरुणवर्ग आपल्या मायबापांना त्रास देणार नाही. हे निरंजनचं मत होतं. त्यामुळं तो त्याच स्वरुपाचा त्रास देत होता.
निरंजनचा तो त्रास. शेवटी कंटाळून एक दिवस गोविंद आपल्या पत्नीला घेवून आपल्या लहान मुलाकडे राहायला आला.
लहान मुलगा रंजन. तोही आपल्या भावाच्याच विचाराचा होता. त्यानंही आपल्या डोळ्यासमोर पाहिलं होतं आपल्या आजीला होत असलेला त्रास. त्यामुळंच अगदी लहानपणापासूनच तेच बाळकडू त्याच्या रक्तात भिनले होते. तसा तोही आपल्या मायबापाला त्रास देत होता.
रंजनही सरकारीच नोकरीवर होता. ते शिकले होते त्याच्या आजीच्या कृपेने. ते मोठे होईपर्यंत त्याची आजी त्यांचेजवळ होती. बाप अखंड दारु पिवून राहायचा हेही त्यांनी अनुभवलं होतं.
रोजच भांडण होत होती त्यांच्या घरी. जावं तर कुठं जावं. गोविंद व त्याची पत्नी मिरा. दोघांनाही विचार येत होता. शेवटी आपण केलेल्या कर्माचीच ही शिक्षा होय, असं मानून ती मंडळी झेलत होती त्या वेदना. काय करावं, कसं करावं हा विचार पदोपदी त्यांच्या मनात असायचा. निघून गेल्यास आपण निरंजनकडे जावू शकत नाही. असं त्यांना वाटत होतं.
तो म्हातारपणाचा काळ. काम काही बनत नव्हतं. काय करावं हा विचार यायचा. अशातच एक दिवस रंजनचं गोविंदशी कडाक्याचं भांडण झालं व त्यानंही ज्याप्रमाणे त्याच्या आजीला त्याच्या बापानं घराबाहेर काढलं होतं. तसं त्यानंही आपल्या मायबापाला घराबाहेर काढलं व मागील प्रकरणाची पुनरावृत्ती झाली. असंच त्याच्या बापानं म्हणजेच गोविंदानं त्याच्या आजीला घराबाहेर काढलं होतं.
असाच तो दिवस उजळला. या दिवशी झालेलं गोविंदाचं रंजनसोबतचं भांडण. ते भांडण होताच रंजननं आपल्या बापाला घराच्या बाहेर काढलं. पुन्हा कधीही घरात न घेण्यासाठी. आता मात्र गोविंदप्रसाद व मिरा रस्त्यावर आले होते. त्यांना काहीच सुचत नव्हतं.
तो गर्दीचा रस्ता. तो रस्ता मुळातच विराण वाटत होता गोविंदाला. त्या रस्त्यावर वर्दळ होती. परंतू गोविंदाला दुःख असल्यानं तो रस्ता विराण तर वाटतच होता. परंतू खायलाही धावत होता.
भूक........भूक फारच लागली होती. काय करावं सुचत नव्हतं. वृद्धाश्रम होतं त्याच्या आईचं. तेही लेकराच्या नावावर केलं होतं. मालमत्ता होती. तिही लेकरानं प्रेमाप्रेमानं नावावर केली होती.
ती मालमत्ता.......अगदी प्रेमाप्रेमानं लेकरांनी आपल्या नावावर केली होती. त्यावेळी लेकरांचा डाव समजला नव्हता. परंतू आज ते सारं समजत होतं.
ते त्या शहरातील लोक. सारे भिरभिर पाहात होते त्यांच्याकडे. सरकारनं योजना आणल्या होत्या. परंतू आज काही उपयोग नव्हता. त्यांना ते जीवन कापतांना आत्महत्या कराविशी वाटत असे.
*********************************************
भारत आत्मनिर्भर बनवूया. स्वतंत्र भारताचं स्वप्न. त्याच अनुषंगानं देशाचे पंधरावे पंतप्रधान यांनी ब-याच योजना आणल्या. त्यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्न केले.
आत्मनिर्भर......आत्मनिर्भर याचा अर्थ कोणावरही विसंबून न राहणे. मग तो गैस सिलेंडर असो वा नोकरी असो वा आणखी काही. आता कोणी म्हणतात की सरकारनं उज्वला योजनेंतर्गत सिलेंडर फुकटात दिलं. परंतू आज सिलेंडर आणला असला तरी त्याचे भाव किती वाढवले. त्यामुळंच देशात प्रदुषणमुक्त देशाला करु पाहणा-या देशाला अडचण येत आहे. कारण गृहिणी सिलेंडर घ्यायला एवढा पैसा आणणार कुठून? हं, एक होवू शकते. पुर्वी जो कोळसा स्वस्त मिळायचा वा पुर्वी लाकडं वापरली जायची स्वयंपाकाला. ती लाकडं वा कोळसा आजही वापरतात सिलेंडर महाग असल्यामुळेच. त्यामुळंच प्रदुषण. मग देशात प्रदुषणमुक्ततेचा सवालच उरत नाही. कारण सिलेंडर महाग आहे.
सिलेंडर जसा महाग आहे. तसंच पेट्रोलही महाग आहे. म्हणून सरकारनं त्यावर पर्याय आणला व प्रदुषणमुक्त देश व्हावा म्हणून चार्जींगच्या इलेक्ट्रॉनिक गाड्या आणल्या. तरीही लोकं महाग पेट्रोल न पाहता गाड्या वापरतात ना. एकीकडं म्हणतात की महागाई आहे आणि दुसरीकडं महागाई दाखवत नाहीत लोक. आजची महागाईची स्थिती पाहता प्रत्येकाचं अकाऊंट आधारकार्डला लिंक आहे. प्रत्येकाच्या खात्यात काही ना काही पैसे आहेत. तसंच जिथं राशन मिळत आहे ना फुकटात. तिथं लोकं मोटारगाड्यावर येतात. त्यावेळेस त्यांच्या कानात हेडफोनची वायरं असतात व हातात स्मार्टफोन असतो. तोही चांगला पंधरा ते वीस हजाराचा. कुठं आहे महागाई?
आता नोकरीचं सांगतो. कोणी म्हणतात की सरकार नोकरी द्यायला यशस्वी ठरलं नाही. सरकारनं कोणालाही रोजगार दिलेला नाही.
रोजगार.......रोजगार सरकार कसं देईल? याबाबतीत उदाहरण द्यायचं झाल्यास सरकारनं आधीच आत्मनिर्भर शब्दाचा वापर केला. म्हटलं की देशाला आत्मनिर्भर बनवणार. मग यात रोजगार देण्याचा प्रश्नच आला कुठून? रोजगार देणे म्हणजे लोकांची बाजू कमकुवत करणे. अर्थातच ज्याचेकडे नोकरी मिळवली. त्याचेकडे गुलाम म्हणून राहणे. याबाबतीत आणखी एक उदाहरण देतो की रोजगार देणे याचा अर्थ बापानं मुलाला जन्म देणं. लहानाचं मोठं करणं. त्याचं लग्न करुन देणं. त्याला नोकरीवरही लावून देणं. अर्थात त्याचं तो मोठा झाल्यावरही सारं पुरं करणं. का? तो मोठा झाल्यावर का त्याला उन्हातून सावलीत न्यायचं? का त्याचे लाड करावे? तो अठरा वर्षाच्या वर झाल्यावर का त्याला दूध पाजल्यागत नोकरी लावून द्यावी? त्यानं स्वतःच्या भरवशावर नोकरी मिळवू नये काय? त्याला मोठा झाल्यावर विचारशक्ती आली नसते काय? त्यानं काहीच करु नये काय? सगळं काय मायबापानंच करावं काय? सरकारचाही विचार तोच आहे. सरकार विचार करते की देशाच्या स्वातंत्र्याला पंच्याहत्तर वर्ष झाली. तरीही या देशातील युवावर्गानं, देश अर्थात बापाला मला काम द्या म्हणून नोकरी मागावी. का त्या युवावर्गानं आत्मनिर्भर होवू नये काय? सरकार नोकरी देईल म्हणून का सरकारवर विसंबून राहावं?
महत्वाच म्हणजे आपल्या शिक्षणाच्या भरवशावर युवावर्गानं कोणतेही उद्योग उभारावेत. सरकार कर्ज देतेच उद्योगधंद्यासाठी. त्याचा वापर करावा उद्योग थाटण्यासाठी. जसा बाप काही पैसे आपल्या लेकराला त्यानं उद्योग थाटावा यासाठी देतो तसा. याबाबतीत महत्वाचं सांगायचं म्हणजे देशातील युवावर्गानं आता शिकतांना नोकरी वा रोजगार मिळेल म्हणून शिकू नये तर त्यांनी स्वतःच स्वतःच्या पायावर कसं उभं राहता येईल यासाठी शिकावं. तसंच शिक्षण तेवढं घ्यावं. जेणेकरुन कोणीही माणूस आपल्याला मुर्ख बनवणार नाही. हीच आत्मनिर्भरता प्रत्येक तरुणांमध्ये आली पाहिजे. यासाठीच सरकार तरुणांच्या रोजगाराचा विचार करीत नाही.
आता देशातील पेन्शनचा विचार करु. सरकार पेन्शनही समाप्त करण्याच्या मार्गावर आहे. कारण यातही सरकार लोकांना आत्मनिर्भर बनवू पाहात आहे. सरकारला हेच म्हणायचं आहे की आपण म्हातारे झालो तर काय झालं. आपण लेकरांवर अवलंबून राहावं काय? याबाबतीत सांगताना सरकारचा विचार हा की एकतर आपल्या मुलांना संस्कारक्षम बनवा की ती म्हातारपणात आपली सेवा करतील. नाहीतर तुम्ही स्वतः सक्षम बना. याचा अर्थ असा की आपली संपत्ती कमवून ठेवा. मुलांना देवू नका. ती वृद्धापकाळात तुमच्याच कामात येईल. परंतू आपण काय करतो. आपण आपल्या मुलांच्या प्रेमाखातर मुलांना देतो सर्व संपत्ती आणि म्हातारपण यायच्या पुर्वीच आपली संपत्ती नष्ट करतो. मग म्हातारपण येतं व आपलीच मुलं आपली सेवा करीत नाही. कधीकधी तरुणपण असतं तेव्हाच आपण आपल्या म्हातारपणाची शिदोरी न कमवता आपल्या शौकावर उध्वस्त करतो आपण कमवीत असलेला पैसा. कोणी दारु पितात. कोणी बारमध्ये जातात. कोणी आणखी कुठे कुठे. ते सांगणे कठीण आहे. मग पैसा समाप्त होतो व म्हातारपणात पेन्शन नसल्यानं भीक मागायची पाळी येते. पेन्शनधारी वर्गाचीही तीच हालत आहे. पेन्शन आहे म्हणून ही मंडळीदेखील अगदीच उमेदीच्या काळात त्यांना मिळणारा पगार खर्च करतात. यात्रा करतात. विनाकारण प्रवास करतात. तसंच मोठमोठ्या हाॅटेलात जेवनासाठी पैसा खर्च करतात. ही शोकांतिकाच आहे.
याबाबत विधवांचाही प्रश्न मांडणं गरजेचं आहे. सरकार विधवांनाही आत्मनिर्भर बनवू पाहात आहे. कारण सरकारच्या एक गोष्ट अलीकडील सर्वेक्षणातून लक्षात आली आहे की काही काही विधवा स्रिया आपला विवाह करुन मोकळ्या होतात. परंतू सरकारकडून पैसा मिळते म्हणून त्या विवाहाला जायज करीत नाहीत. काही परितक्ताही याच स्वरुपाच्या आहेत हे कौटुंबिक न्यायालयात दाखल घटस्फोटाच्या करण्यात आलेल्या खटल्यातून दिसून येत आहे.
सरकारनं देशातील नोकऱ्यांचं खाजगीकरण करण्याचं ठरवलं आहे. रेल्वे विद्यूत आणि सा-याच क्षेत्रात हळूहळूच खाजगीकरण आणत आहे आणि म्हणत आहे की देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंच्याहत्तर वर्ष झाली, आतातरी सुधरा. आत्मनिर्भर बना. केव्हापर्यंत पेन्शनच्या आणि सरकारी नोकरीच्या कुबड्या वापराल.
सरकारचंही म्हणणं बरोबरच आहे. कारण सरकारी नोकरी करणं वा पेन्शन मिळवणं ही सरकारची कुबडीच आहे. परंतू ती जर सोय नसेल ना, तर गरीब दारिद्रयरेषेखालील वा अनुसूचित जाती जनजातीचे लोकं पुढं कधीच येणार नाहीत. आज देशाला पंच्याहत्तर वर्ष स्वातंत्र्य होवून झाली असली तरी आजही देशातील सोई सुविधांचा लाभ विशिष्ट वर्गानंच घेतला. जो धनीक होता. गरीब आणि अनुसूचित जाती जमातीला अजुनही मिळालेलाच नाही. त्यांना अजुनही सरकारी नोकरी वा पेन्शन ह्या भाकडकथाच वाटतात. ते आजही शिकत नाहीत उच्च शिक्षण. शिक्षणाच्या सोई आहेत तरी आणि पेन्शन सारख्या सुशिधा आहेत तरी. ती मंडळी पेन्शन मिळते म्हणून नोकरीही पत्करत नाहीत. त्यामुळंच आजही काही काही सरकारच्या कार्यालयात उमेदवार मिळाला नाही असं लिहून अनुसूचित जाती जमातीचे उमेदवार वगळून दुसरेच उच्च जातीचे उमेदवार नोकरीवर लावले जातात किंवा जाती बदलवल्या जातात. जसे तेली-तिरमल, कुंभार-कमार, कोष्टी-हलबा. अशी बरीच उदाहरणं आजही आहेत. आजही काही काही ठिकाणी प्रत्यक्ष या जातीची चांगली कसून तपासणी केली तर आजही बिंग फुटतं. परंतू सरकार यावर मौन बाळगून आहे. त्यामुळंच झाकली मूठ सव्वालाखाची आहे. म्हणूनच खाजगीकरण. कारण प्रत्यक्ष लाभच लाभार्थ्यांना मिळत नाही. परंतू खाजगीकरण केल्यास आज जे काही या समाजाला वा गरीबांना मिळत आहे. ते उद्या मिळणार नाही. त्यामुळंच आज जी स्थिती आहे, ती राहणार नाही. एक श्रीमंत गरीब दरी निर्माण होईल. अनुसूचीत जाती जमाती तर दूरच राहिल्या.
समजा सरकारी नोक-या उद्या नसतील तर श्रीमंत आणखी श्रीमंत व गरीब आणखी गरीब बनतील. आज वाव तरी आहे गरीबांनाही आपल्या हुशारीनं वर जाण्यासाठी. परंतू उद्या सरकारी नोक-या नसल्यानं जी दरी निर्माण होईल, त्यामुळंच स्वतंत्रता संपेल व गुलामगीरी शाश्वत स्वरुपात जोर पकडेल ही शक्यता नाकारता येत नाही.
*****************************
गोविंद विचार करीत होता. आत्महत्या करु नये. आपणही लढावं आपल्या आईसारखं. आपणही आपल्या मुलांना धडा शिकवावा. जशी आपली आई आपल्याला धडा शिकविण्यासाठी लढली आणि लढतांना आपल्याला धडा तर शिकवला, व्यतिरीक्त संपूर्ण जगालाही त्यांच्या मुलाविरूद्ध न्याय मिळवून दिला. आपणही तसंच करावं अगदी. आपणही लढा उभारावा कोर्टात.
त्यांचा तो विचार. विचार होता मुलांवर खटला उभारायचा. परंतू पैसा. पैसा कुठून आणायचा. प्रश्न होता. आपल्याजवळ तर आज घडीला पैसा नाही. काय करावं. आपल्या आईला पेन्शन होती. म्हणून ती लढली. आपण कसं लढावं?
विचार होता पैशाचा. तसा विचार करता करता मार्ग सुचला. मार्ग, आपण प्रसंगी भीक मागावी व तो कोर्टात केस दाखल करावी. त्याच पैशानं लढावं कोर्टात आणि धडा शिकवावा. आपल्या मुलांनाच नाही तर आपल्यासारख्या इतर बेधुंद वागणा-या मुलांना जाब विचारण्यासाठी.
त्याचा तो विचार. तसे ते दोघेही जण भीक मागू लागले रस्त्यारस्त्यावर. थोड्याच दिवसात ब-यापैकी पैसा गोळा झाला. तसा त्यानं एक वकील पकडला व तो लढू लागला केस.
ती केस. आज त्याला केस लढतांना नाकीनव येत होतं. त्यातच कधी भीक मिळायची कधी मिळायची नाही. तसं पाहता भीकंतून आलेल्या पैशातून तो आपला पोट भागवत होता. तसाच उरलेला पैसा तो खटल्यालाही लावत होता.
तो खटला. तो खटला चालत होता. फैरीवर फैरी झडत होत्या. लढा होता आपल्याला आपल्या मुलानं पोषावं यासाठी नाही तर लढा होता जी मुलं आपल्या मायबापाला पोषत नाही, त्यांना सरकारी नोकरी मिळू नये यासाठी. लढा होता, ज्यांची मुलं पोषत नाही, त्यांना असलेली सरकारी नोकरी काढून टाकावी यासाठी.
ती मुलं......... त्यासाठी लढत होती ती मुलं. त्या मुलांना बदला काढायचा होता. तसं पाहता सारा इगो प्राब्लेम.
आज नाकीनवच येत होती मायबापाची केस. वरुन पेन्शनसाठी लढत होती ती मुलं. त्यांना म्हातारपणात पेन्शनचा आधार हवा होता त्यांना पोषण्यासाठी. परंतू कोण पोषणार. त्यांच्या मायबापाचा तर विरोध होता जी मुलं पोषत नाही त्यांच्यासाठी. त्यांना नोकरीच राहू नये यासाठी. पेन्शनचा लढा धार पकडत होता. खाजगीकरणाला विरोध होता त्यांचा. सरकार खाजगीकरण करु पाहात होते. सरकार खाजगीकरणातून साकार करु पाहात होते नवी ध्येय धोरणं. ते आत्मनिर्भर करु पाहात होते देशाला. आत्मनिर्भरतेचा सरकारचा डाव. तसा नोकरदारांचा पेन्शनसाठी लढा. त्यातच मायबापाचा पेन्शनच नाही तर सरकारी नोकरी हटावचा लढा. सारेच लढे संभ्रम निर्माण करणारे होते. अशातच नवीन असा आदेश आला समन्वय समितीचा. सरकार पेन्शनवर विचार करेल व सरकार पेन्शनबाबत योग्य निर्णय घेईल व लवकर पेन्शनबाबत योग्य निर्णय देईल.
सरकार निर्णय देईल लवकरच असा निर्णय देताच सारे लोकं चूप बसले. त्यांनी पेन्शनचा लढा मिटवला. संप मिटला व सर्व कर्मचारी आपआपल्या नोकरीवर रुजू झाले.
तीन महिने झाले होते. त्यामुळं सरकार काही पेन्शन देण्याच्या मार्गावर नव्हते. तसं पाहता सरकारवर विश्वास ठेवून कर्मचारी वर्गानं गत तीन महिण्यापुर्वी संप मिटवला होता. परंतू आज तीन महिने झाल्यानंतरही सरकार त्यावर मार्ग काढू शकत नव्हते. म्हणूनच आजही कर्मचारी वर्गाच्या मनात रोषच होता.
आज पुन्हा कर्मचारी वर्ग भडकला होता. त्यातच तो पुन्हा संप करण्याच्या तयारीत होता. तोच संप करु नये म्हणून सरकारनं आणखी एक कायद्याचं पिल्लू बाहेर काढलं. जो कोणी संप करेल, त्याला सरकारी नोकरीवरुन काढून टाकण्यात येईल. कारवाई होईल. तसं पाहता संप करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.
आज कोणीही संप करु नये म्हणून सरकारनं काढलेला फतवा. तसं पाहता कोणीही आपल्यावर कारवाई होईल म्हणून संपावर जावू पाहात नव्हते. मात्र निरंजनला वाटत होतं की संप जर केला नाही तर आपल्याला जुनी पेन्शन देण्याच्या योजना लागू होणार नाही. आपला आवाज दडपण्यासाठी सरकारनं दबाव टाकलेला आहे की जो कोणी संप करेल, त्याला नोकरीवरुन काढून टाकण्यात येईल.
निरंजनला तसं वाटू लागताच तोही चूप बसला काही दिवस. कारण त्यालाही भीती होती की आपली सरकारी नोकरी जावू नये. अशातच निकाल आला.
गोविंद कोर्ट जिंकला होता, जो कोणी आपल्या मायबापाची सेवा करणार नाही. त्याला नोकरीवरुन काढून टाकावं. त्याला सरकारी नोकरीवर ठेवू नये. तसंच जो कोणी मायबापाची सेवा करीत नसेल, त्याला सरकारी नोकरी देखील सरकारनं देवू नये.
तो निकाल........ तो निकाल सरकारसाठी फायद्याचा होता. तसं पाहता सरकार आधीपासूनच खाजगीकरणाकडे वळलं होतं. त्यातच तो निर्णय. तो निर्णय सरकारला सुगीसारखाच वाटला. सरकारनं त्यावर बडतर्फीचं शस्र उगारलं. त्यांनी त्या निर्णयावर देशातील अशा तरुणांची माहिती मागीतली की जे सरकारी नोकरीवर आहेत, परंतू मायबापाची सेवा करीत नाहीत. मायबाप हयात आहेत की नाही आणि आहेत तर नेमके कुठे आहेत. याचं प्रमाणपत्र सरकारनं सर्व सरकारी कर्मचारी वर्गाला सादर करायला लावलं.
ती माहिती. सर्व शासकीय कर्मचारी वर्गानं ती माहिती प्रशासनाला दिली. त्याचबरोबर निरंजन आणि रंजनही ती माहिती दिली. तशी सत्य बाब प्रशासनाच्या लक्षात आली. मग काय, सरकारनं बडतर्फीचं शस्र उगारलं व कालांतरानं रंजन व निरंजनला सरकारनं नोकरीवरुन काढून फेकलं. अशी बरीचशी मंडळी सरकारी नोकरीवरुन निघाली. सरकार केवळ यावरच थांबली नाही तर सरकारनं आणखी एक अट आणली. नोक-या काढल्या, परंतू जो कोणी आपले मायबाप जवळ असल्याचं प्रमाणपत्र सादर करीत नाहीत, त्यांना सरकारी नोकरीत घेवू नये असाही आदेश काढला.
सरकारचा तो आदेश. त्यात मायबापाचा फायदा झाला. जो कोणी मायबापाची सेवा करीत नव्हता. त्याला नोकरीवरुन काढून टाकलं जाई. तसंच जो मायबापाची सेवा करीत होता, त्याला नोकरी दिली जाई. तसंच आपण जर मायबापाची सेवा केली नाही तर आपली सरकारी नोकरी जाईल. त्यातच याच हेतूनंं सर्वजण मायबापाची सेवा करु लागले.
****************************************
निरंजन व रंजनही नोकरीवरुन खाली बसले होते. सरकारनं त्यांची नोकरी काढून टाकली होती व ताकीद दिली होती की त्यांनी जर मायबापाला शोधून जवळ आणलं तर त्यांना सरकारी नोकरीवर पुन्हा घेवू. अन्यथा त्यांची वाट लावली जाईल. ती सरकारी नोकरी. त्या सरकारी नोकरीचा विचार रंजनच्या मनात होता. तसा निरंजन स्वाभीमानी होता. त्याला वाटत होतं की काहीही झाले तरी चालेल, परंतू आपल्या आजीला ज्या मायबापानं त्रास दिला, त्या मायबापाला जवळ करायचं नाही. परंतू रंजनला वाटत होतं की मायबाप जगणारच किती दिवस. आपण मायबापाला शोधावं. माफी मागावी व जवळ आणावं व मायबापाची सेवा करावी. तोच हेतू अनुसरुन रंजन आपल्या मायबापाला शोधत होता. अशातच तो दिवस उजळला. रंजन एका मंदीरात जात होता. तसा तो उदास राहायचा सरकारी नोकरी गेल्यापासून . तसं पाहता हाताला काम नव्हतंच त्याच्या. सर्वकाही नशिबाचा फेरा समजून तो जगत होता. अशातच तो आज एका मंदिरात गेला असता त्याला तिथं त्याचे मायबाप दिसले. तसा तो पुरता बदलला होता, त्यामुळं मायबापानं त्याला ओळखलं नाही. परंतू मायबापाला त्यानं ओळखलं. त्याचे मायबाप भिकारी अवस्थेत होते व ते त्या मंदीराच्या पायरीवर भीक मागत होते.
रंजननंं मायबापांंना ओळखताच तो त्यांच्या पायावर नतमस्तक झाला. त्यानं आपल्या मायबापाची माफी मागीतली व त्यांना आपल्या घरी घेवून आला व तो मायबापाची सेवा करु लागला. लवकरच त्यानं आपल्या कार्यालयात तो मायबापाची सेवा करतोय याचं प्रमाणपत्र सादर केलं व तो सरकारी नोकरीवर चढला. तसं पाहता तो नोकरीवर चढल्यानं त्याचा संसार सुखी झाला होता.
रंजन सुखी झाला होता. तो मायबापाची सेवा करीत होता. त्यानं आपला स्वार्थ पाहिला होता. तसा तो सेवा जरी करीत असला तरी त्याच्या मनात स्वार्थ होताच. तो उणेदुणे विसरला होता. तो उणे दुणे विसरताच त्याला सरकारी नोकरीवर घेतले होते. मात्र निरंजन अजूनही ती आग विसरला नव्हता. त्याचे मनात आजही आपल्या मायबापानं आपल्या आजीची सेवा केलेली नसल्यानं आपण का बरं त्यांची सेवा करावी हा प्रश्न होता. तोच प्रश्न त्याला सतावत होता.
तो सरकारी आदेश. सा-यांनी माना टाकल्या होत्या. तो आदेश फार चांगला होता की जो कोणी मायबापाची सेवा करेल. त्यालाच सरकारी नोकरी आणि पेन्शनही मिळणार. पेन्शन कोणती तर आपलेच पगारातील पैसे कापावे अखेरच्या काळात आपल्याला मदत म्हणून. ती पेन्शन निरंजनला विचित्र वाटत होती. त्याला वाटत होतं की ही काय सरकारी नोकरी. ज्यात आपलाच पैसा गोळा करायचा. म्हातारपणाची शिदोरी म्हणून आणि ही काय सेवा झाली मायबापाची. जी मनातून घडत नाही. केवळ सरकारी नोकरी मिळावी वा पेन्शन मिळावी म्हणून मन मारुनमुकटून करायची. त्यातच त्याच्या मनात आणखी एक विचार होता की जी मुलं आपल्या मायबापाची सेवाच करीत नाहीत, आपल्या मायबापासारखे. त्यांची का बरं सेवा करायची. तोच प्रश्न खात होता त्याला. तिही लाचारीच. मायबापाचे गुलाम असण्याची नाही तर सरकारचे गुलाम असण्याची. हा काय कायदा झाला मायबापाची सेवा करण्याचा. सरकारी नोकरी करणा-यांचं ठीक आहे. ज्यांची मुलं सरकारी नोकरीवर लागतात वा ज्यांची मुलं सरकारी नोकरदार आहेत. ती नोकरी सुटेल या धाकानं मायबापाची एवढी सेवाही करतील. परंतू देशातील लोकसंख्या किती. तेवढ्या प्रमाणात सरकारी नोक-या आहेत का? सरकारनं नोकरीबाबत कायदा नक्कीच चांगला केला की सरकारी नोकरी मायबापाची सेवा करण्याचं हमीपत्र दिल्याशिवाय लागू नये किंवा जो मायबापाची सेवा करीत नाही, त्याला नसावी. परंतू यात त्या मायबापांनी कुठं जावं. ज्यांच्या मुलांना सरकारी नोकरी नाही. त्यासाठी एका घरी एकच नोकरी द्यावी लागेल मायबापाची सेवा घडावी म्हणून. आज देशातील नोकरीचं सर्वेक्षण करता केवळ मायबापाची सेवा करील असं हमीपत्र देवून चालणार नाही तर प्रत्येक नोकरी कर्त्यानं वृद्धाश्रमातील दोन दोन माणसं दत्तक घ्यायला हवीत. कारण असेही काही मुलं असतात की ज्यांना मायबाप नसतात.
मायबापाची सेवा करण्याचा तो कायदा. तो कायदा चांगलाच होता. परंतू तो कायदा ज्याला मायबाप आहेत, त्यांच्यासाठीच ठीक होता. परंतू ज्यांना मायबापच नाही, त्यांनी काय करावं? त्यांनी कोणाची सेवा करावी? हा प्रश्न होता. शिवाय आज सरकारी नोकरीची शहानिशा केल्यास एका एका घरी चार चार जणं नोकरीला होते. त्यातच दोघांच्या पेन्शना सुरु राहात होत्या. जर एका परीवारात दोन मुलं असतील तर दोन मुलं, त्याच्या पत्न्या व त्यांच्या मायबापालाही नोक-या असायच्या वा पेन्शना असायच्या. सरकार यावर बोलत नव्हतं. तसे कायदे करीत नव्हतं सरकार.
निरंजनचे नोकरीबाबत काही नियम होते.
पहिला नियम होता, एका घरी एकच नोकरी द्यावी. दोन मुलं जरी असतील तरी एकाच मुलाला नोकरी द्यावी.
दुसरा नियम होता. विवाह करतांना मुलगी किंवा मुलानं सरकारला लिहून द्यावं की दोघांपैकी कोणं नोकरी करावी. पत्नीनं करावी की पतीनं. जो करणार नसेल, त्याचं हमीपत्र द्यावं. जर दोघंही करायला तयार असतील तर तो विवाह करण्याचा अधिकार ठेवू नये. तसंच दोघंही जर नोकरी करणार असतील तर दोघांच्याही नोक-या काढून घ्याव्यात.
तिसरा नियम होता की मायबापाची सेवा जो करीत असेल, त्यालाच नोकरी द्यावी. जो करीत नसेल, त्याला नोकरीच देवू नये.
चवथा नियम होता की ज्यांना मायबापच नसतील, त्यांनी वृद्ध माणसे दत्तक घ्यावी. कारण समाजात असेही काही वृद्ध आहेत की जे खरंच निराधार आहेत. ज्यांना मुलंबाळं नाहीत. त्यातही सर्वे व्हावा. कारण लोकांना मुलंबाळं असतात. परंतू पेन्शन मिळवता यावी म्हणून लोकं खोटं बोलतात.
पाचवा नियम होता, तो म्हणजे जे मायबापाची सेवा करीत नसतील, त्याला विदेशबंदी असावी. मायबापाची सेवा करण्याची वा एखादं वृद्ध निराधार दांपत्य दत्तक घेतल्याशिवाय विदेशवारीची परवानगी नसावीच.
पेन्शन देतांनाही नवीन नियम बनवावे. त्याच्या मते पहिला नियम होता. ज्यांच्या घरी सरकारी नोकरी असेल, त्याच्या मायबापाला पेन्शन देवूच नये. कडक बंधन ठेवावं की मायबापाची सेवा म्हणजे सेवा. जो करणार नाही, त्याला नोकरीच नाही. त्याला यात राजीनामा मागूच नये. त्यांची नोकरीच काढून टाकावी.
दुसरा नियम होता की एका घरी एकच पेन्शन असावी. मग ती विधवा पेन्शन असो, निराधार पेन्शन असो वा नोकरीची पेन्शन असो वा अनाथ, अपंगाची पेन्शन असो.
तिसरा नियम होता तो म्हणजे पेन्शनची सीमा असावी. सर्वांसाठी एक सीमीत रक्कम. मग तो कितीही शिकलेला का असेना. निश्चीत रक्कम सरकारनं ठरवावी व एवढीच रक्कम पेन्शन म्हणून द्यावी.
त्याचंही बरोबरच होतं. कारण पेन्शनच्या नावावर लोकं सरकारला लूटत होते. त्यात कितीतरी पैसा हा देशाचा खर्च होत होता. जो पैसा गरीबांकडून कर रुपात आकारल्या जात होता. जो देश विकासासाठी तर होता. व्यतिरीक्त तो पैसा गरीबांच्या घामाचा पैसा होता.
पेन्शन, संप आणि वेतन याच चक्रव्यूहात फसून सरकारनं खाजगीकरण आणलं होतं. जे देशाला व देशहिताला मारक होतं.
*****************************
संप.......सर्व कर्मचा-यांनी संपाचं शस्र उगारीत संप केला. त्यानुसार संपुर्ण देशात खळबळ माजली. त्या अनुषंगानं सरकारची झोप उडाली व त्यांनी ताबडतोब ज्या गोष्टी विचारात होत्या. खाजगीकरण करण्याच्या. त्या गोष्टी विचारात घेऊन सरकारनं पुर्ण स्वरुपात खाजगीकरणाचा जी आर पास केला. त्यावरुनच दिसून येत होतं की सरकारी कर्मचा-यांना संपाचा अधिकार नसावा. संप जर करायचाच असेल तर सरकारी नोकरी सोडावी.
एक बाजू पाहिली की सरकारी नोकरी करणारे सरकारचे गुलामच. कारण ती नोकरी सरकारनं दिलेली होती आणि गुलामाला बोलण्याचा अधिकारच नसतो. हं, गुलामीचा फरक म्हणजे ते सरकारी नोकर होते. त्यामुळं ते सरकारविरुद्ध बोलत होते.
यात दुसरी बाजू ही होती की सरकारविरुद्ध बोलण्याचा त्यांना अधिकार होता. कारण ते सुशिक्षीत होते. अन्याय सहन करणं त्यांच्या रक्तात नव्हतं. म्हणून ते बोलत असत. तेही बरोबरच होतं. यावर सरकार म्हणत होतं की अशांनी नोकरीच करु नये. सरकारला जे काही बदल करायचे आहेत. ते करणारच. ध्येय धोरणं राबवणं हा सरकारचा अधिकार आहे. सरकारला शासन चालवावं लागतं. म्हणून ते, त्यांना जे स्फुरतं ते करणारच. ती गोष्ट देशहितासाठी असते. देशहिताला मारक नाही. देशहिताला तारक असते. देशाचा त्यातून विकास करता येतो. म्हणून याला कर्मचा-यांचा विरोध नसावा. यालाच विचारात घेत सरकारनं खाजगीकरण आणायचं ठरवलं असून त्यांनी खाजगीकरण आणलं आहे. परंतू सरकारला माहीत नव्हतं की खाजगीकरण ही देशविकासाला व देशहिताला मारक गोष्ट होती.
खाजगीकरण........ही गोष्ट सरकारनं एका विशिष्ट घटकाची ताकद कमी करण्यासाठी अस्तित्वात आणलेली गोष्ट होती. विशेष कारणासाठीही जाणूनबुजून आणलेली गोष्ट होती. मात्र त्यांनी आपलं स्वतःचं खाजगीकरण केलेलं नव्हतं.
याबाबतीत एक जुनी गोष्ट होती. पुर्वी शुद्र समजल्या जाणारा वर्णही स्वतंत्र होता. त्या वर्णातील लोकं उच्च वर्णीयांचंही ऐकायचे नाहीत. तेव्हा काही उच्च वर्णातील लोकांनी मनूकडे तक्रार केली. तक्रारीत मनूला या उच्च वर्णीयांनी म्हटलं की हा वर्ण आपलं काही ऐकत नाही. तेव्हा त्यांनी काहीतरी करावं. जेणेकरुन या शुद्र वर्णीयांना आपल्याला दाबता येईल. ती उच्चवर्णीयांची कुरघोडी. मनूनं ती ऐकली व नियम बनवले. त्या नियमानुसार शुद्र वर्णीयांना दाबता आलं.
हे खाजगीकरण.......ह्या खाजगीकरणाबाबत असं समजत होतं की तो नियम म्हणजे त्याच मनूनं तयार केलेलं संविधान होतं. जे संविधान देशातील स्रिया वा संपूर्ण नोकरीवर असलेल्या लोकांना घातक होतं. तसंच येणा-या संपूर्ण नोकरीवर लागणा-या लोकांना घातक होतं. सरकारनं तयार केलेल्या अध्यादेश क्र. काआआ-२०१३/प्र क्र२३३/कामगार-८ दि.१४मार्च २०२३ नुसार हेच सिद्ध होत होते की सरकारनं खाजगीकरणाचं हत्यार आणलेलं आहे.
निरंजननं खाजगीकरणाबाबत एक व्हाट्सअपवर मेसेज वाचला होता. मेसेजमध्ये खंत होती. खंत ही होती की देशात बेरोजगार आहेत. याच बेरोजगारीचा फायदा घेवून जर दहा हजार रुपये वेतन असेल तर कंत्राटदार म्हणेल की पाचहजार वेतन देतो. यायचं असेल तर ये नोकरीवर. नाहीतर तूझी इच्छा. त्यावर बेरोजगार व्यक्ती बेरोजगारी असल्यामुळे पाच हजार रुपयावर नोकरी करायला तयार होईल. त्यातच कंत्राटदार त्या कर्मचा-याची दहा हजार रुपयावर सही करुन आपण दहा हजार रुपये कर्मचा-याला देतो हे घोषीत करेल. त्यातच त्या कंत्राटदाराला विरोध केल्यास तो नोकरीवरुन काढून टाकेल वा काढून टाकण्याची धमकी देईल. ही कर्मचा-यांना धमकी होती. यात कंत्राटदार अतिशय गर्भ श्रीमंत बनत जाईल ही देखील एक शंकाच होती. आज हीच वस्तुस्थिती वास्तविक स्वरुपात खाजगी अनुदानीत शाळेत दिसून येत होती. याही शाळेत मिळत असलेले संपूर्ण वेतन शिक्षकांना मिळत होतं. परंतू ते वेतन उचलल्यावर त्यातील काही ठराविक रक्कम देण म्हणून खाजगी मालक असलेल्या संस्थाचालकांना द्यावी लागत होतं. हे खाजगीकरणच होतं.
आजघडीला मालीक मौजा असलेल्या अनुदानीत शाळेत शिक्षक आणि संस्थापक यांची अशी स्थिती होती सरकार अनुदान देवून सुद्धा. तीच अवस्था भविष्यात कंत्राटदार व कामगार यात असेल. ही सत्यता नाकारता येत नव्हती.
खरं तर सरकारनं खाजगीकरण करायला नको होतं आणि खाजगीकरण करण्यात आलेल्या सर्व क्षेत्राला सरकारी क्षेत्रात रुपांतरीत करायला हवं होतं. कारण वेतन सरकारच देत असतांना देखरेख म्हणून हा कंत्राटदार नावाचा मध्यस्थ वा त्रयस्थ व्यक्ती कशाला हवा? असं निरंजनला वाटत होतं. परंतू सरकार करीत होतं खाजगीकरण. यावरुनही सिद्ध होत होतं की या प्रकारानुसार सरकारमध्ये असलेले आमदार, खासदार कमाईचं माध्यम पाहात होते. कंत्राटदारी पद्धतीनं नोक-या दिल्यास कमाई चांगली करता येईल. कारण त्यात टक्केवारी असेल व तो पैसा विदेशी बँकेत ठेवून लपवताही येवू शकतो. त्याचं मोजमाप करता येणे शक्य नाही. कारण तो सरकारी पैसा नाही. खाजगी स्वरुपाचा पैसा आहे. सध्या सरकारी मालमत्तेतून वा सरकारीकरणातून पैसे कमवता येत नाही. तसं जर आज केलं गेलं तर उद्या सरकार गेल्यावर इडीची चौकशी लागेल. हे सरकारलाही माहीत होतं. हा पैसा लपवता येवू शकणार नाही. कारण हा सरकारी असल्यानं ह्याचं मोजमाप करता येवू शकेल. हेही सरकारला माहीत होतं. म्हणूनच ते खासगीकरणाच्या पाठीमागं लागले होते.
सध्या इडीची चौकशी सुरु होती. इडी सरकारनंच आणली होती. त्यामुळंच सरकारला भीती होती की आज आपण इडीचे छापे मारुन लोकांनी केलेला भ्रष्टाचार बाहेर काढत आहोत. उद्या आपली सरकार गेल्यावर विपक्ष देखील असेच इडीचे छापे मारेल व आपल्यावर चौकशी लावेल. तेव्हा आपण सापडू नये म्हणून सरकारनं उपयोजीलेला उपक्रम म्हणजे आजचं खाजगीकरण. हे सरकारला माहीत होतं. हे खाजगीकरण नेत्यांसाठी असायला हवं होतं. सामान्यांसाठी नको होतं. परंतू त्यात सामान्य माणसांनाच वेठीस धरलं गेलं व कंत्राटदार पद्धतीनं त्याला वागविण्यासाठी खाजगीकरणाची योजना आखण्यात आली होती.
खरं तर वेळ निघून गेलेली नव्हती. कायदा फक्त संसदेत पारीत झाला होता. राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी व्हायचीच होती. त्यामुळं सरकारनं खाजगीकरण करु नये. अध्यादेश बदलवावा. कारण खाजगीकरणाची कु-हाड देशविकासाला मारक आहे. तसंच लोकांच्या हितालाही मारक आहे. असं जनतेचं म्हणणं होतं.
काही दिवस गेले होते. काही दिवसानंतर खासगीकरणाच्या मसुद्यावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाली व तो अध्यादेश संपूर्ण देशात लागू झाला. सरकारनं पुर्ण स्वरुपात खाजगीकरण कर्मचा-यांसाठी आणलं होतं. परंतू त्यातून आपली सुरक्षा केली होती. त्यांनी त्यात जनतेचं मत विचारात घेतलं नव्हतं. आपल्याच मनानं कारभार केला होता.
हे पुर्ण स्वरुपात झालेलं खाजगीकरण होतं. देशातील कानाकोपऱ्यात हे खाजगीकरण लागू झालं होतं. आता लोकं नोकरीवर लागत होते. मात्र त्यांना दबून काम करावे लागत होते.
खाजगीकरण......खाजगीकरणापुर्वी नोकरी सामान्यांसाठी नव्हतीच. नोकरीत लागतांनाही वशिला लागत नव्हता. बरेच जण ओळखीनं लागत नव्हते नोकरीला वा नोकरीला लागतांना योग्यता लागत होती. स्पर्धा परिक्षा संपली होती.
पैशाला फार महत्व आलं होतं. पैसा हाच नातेवाईक ठरला होता. जो जास्त पैसा देईल, त्यालाच नोकरी मिळत होती. त्यातच सरकारी खात्यातून पैसा मिळूनही कर्मचा-याला मात्र तेवढा पगार मिळत नव्हता. सरकार पुरेपूर पैसा वेतनाच्या स्वरुपात देत होते. कर्मचारीही वेतनाच्या स्वरुपात पुर्ण पैसा उचलत होते. कारण वेतन बँकेतून होत होतं. मात्र ते वेतन उचलल्यावर त्यातील बरीचशी रक्कम कंत्राटदार आपल्या ताब्यात घेत असे. ती रक्कम कंत्राटदाराला न दिल्यास तो कंत्राटदार त्या कर्मचा-यांवर कोणत्याही स्वरुपाचे गंभीर आरोप लावत असे व त्या कर्मचा-यांना नोकरीवरुन काढत असे.
कर्मचा-यांना कंत्राटदारानं नोकरीवरुन काढताच दाद मागण्याचा अधिकार होता. तो न्यायालयातून दाद मागत असे. परंतू यातही एक समस्या होती. कंत्राटदार हुशार होता. तो अशी परिस्थिती निर्माण करायचा की कर्मचारी वर्गाला न्यायालयातून न्यायही मिळणार नाही. यातूनच कर्मचारी वर्गाला न्यायालयातून न्याय मिळत नसे.
सरकारनं केलेलं हे खाजगीकरण त्या लोकांसाठी फायदेशीर होतं, ज्या लोकांकडे अतोनात पैसा होता. ती मंडळी कंत्राटदाराला पुरेसे पैसे देवून नोकरीला लागत होते. तसेच ते कंत्राटदाराला आपली नोकरी टिकविण्यासाठी पै पै पैसा देत होते.
नोकरी मिळविण्यावर मर्यादा नव्हती. आज नोकरीवर कुटूंबातील बरेच जण लागत होते. प्रसंगी एका एका घरचा पुर्ण परिवार नोकरीवर राहायचा.
नोकरीबाबत सांगायचं झाल्यास एका एका परिवारातील बरेच जण नोकरीवर असायचे. नात्यांना जास्त महत्व आले होते. नोकरीवर लावतांना जे कंत्राटदाराचे नातेवाईक असायचे, ते लवकर नोकरीवर लागायचे व जे नातेवाईक नसत. त्यांचे उच्च शिक्षण शिकूनही हालहाल होते. दर्जा शिक्षणाला नव्हता तर दर्जा ओळख आणि पैशाला प्राप्त झाला होता.
समाजात काही उच्च शिकलेले व होतकरु लोकं होते. परंतू त्याच्या शिक्षणाला महत्व नव्हतं. त्यांना कोणी मोजत नव्हतं. त्यामुळं देशात सुशिक्षीत बेरोजगारीची फळी निर्माण झाली होती. शिकलेले भरपूर लोकं सारे गावभर फिरत होते. त्यामुळं शिक्षणाचं महत्व आपोआपच कमी झालं होतं.
कंत्राटी कामगार सहजच उपलब्ध होत होते. गुणवत्तेला वाव नव्हताच. कधी कधी बेरोजगार लोकांचं आंदोलन होई. परंतू त्या आंदोलनाला दडपून टाकलं जाई. कारण मालीकमौजा काम होतं.
सरकारनं खाजगीकरण केलं. त्यातच सरकार आता आत्मनिर्भरतेच्या गोष्टी सांगत होतं. ते पाहून काही काही उच्चशिक्षीत तरुणांनी कर्ज घेवून छोटे मोठे उद्योग उभारुनही पाहिले. परंतू ते यशस्वी ठरले नाहीत. कारण देशात उद्योगाचीही स्पर्धा होती. अगदी गल्ली गल्लीमध्ये एकसारखे अनेक उद्योग उभे ठाकले होते. त्यामुळंच ते चालत नव्हते. त्यातच तरुणांनी उद्योग धंद्यासाठी उचललेलं कर्ज. त्या कर्जाचे हप्ते उद्योग चालत नसल्यानं व भरता येत नसल्यानं त्यावर चक्रवाढव्याज लावल्यानं प्रसंगी तो उद्योग विकावा लागत असे तरुणांना. तशीच संपूर्ण मालमत्ता जात असे त्या कर्जात. म्हणून तो कर्जाचा फटका पाहून कोणताही तरुण उद्योग टाकायला वा तो उभारायला धजत नव्हता.
श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत चालले होते. गरीब आणखी गरीब होत चालले होते. निरक्षराची संख्या वाढत चालली होती.
मोबाईलचा काळ होता. ऑनलाईन खरेदी विक्री सुरु होती. त्यामुळं तर आणखीनच उद्योग ढेपाळला होता. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास संपूर्ण देशात भुकमरीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. तसंच हाताला काम नसल्यामुळेच देशात चो-या, डकैती, लूटमारीची स्थिती निर्माण झाली होती.
निरंजनचे नोकरीबाबतचे नियम व पेन्शनबाबतचे काही नियम होते. आज ते नियम सरकारनंच खाजगीकरण आणून धाब्यावर बसवले होते. त्यातच त्याला सरकारनंच नोकरीवर न घेतल्यानं त्याच्या मनाचा तीळपापड झाला होता. कारण आज एकाच कुटूंबातील नोकरीवर लागणा-यांची संख्या जास्त होती, त्यामुळंच त्याला त्या सरकारच्या खाजगीकरणाविरुद्ध लढणं आवश्यक होतं.
निरंजनला वाटत असलेली गोष्ट........त्यातच सरकारनं खाजगीकरणातून साकार केलेली बाब. तसं पाहता एकाच कुटूंबातील अनेकांना लागत असलेल्या नोक-या, त्यामुळंच त्याची वाताहत होत होती. त्यामुळंच त्यानं ठरवलं की आपण आता लढावं. न्यायालयात जावं. त्यानं पीटीशन तयार केली. ती वकिलामार्फत न्यायालयात दाखल केली व न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली की सरकारी पैसा या कंत्राटदारपणात कशा स्वरुपानं उध्वस्त होतो. सरकार अशा खाजगीकरणानं काहीही साकार करीत नसून खाजगीकरणानं सरकारातील मंत्रीगण कसे मालामाल होत आहेत, तेही तो दाखवू लागला होता न्यायालयात. त्यातच एका घरी एक नोकरी कशी फायदेशीर आहे? नोकरीचे नियम कोणते असावेत? तसेच पेन्शनसाठी कोणते निकष असावेत? तेही निरंजननं न्यायालयाला समजून सांगीतलं होतं.
निरंजननं सांगीतलेल्या गोष्टी न्यायालयाला पटत होत्या. त्यानं सांगीतलेलं खाजगीकरणाचं महत्व तसंच खाजगीकरणाचा नुकसानदायकपणा आज न्यायालयाला पटला होता. त्यातच त्यानं मांडलेले नोकरीचे व पेन्शनचे निकषही न्यायालयाला पटण्यासारखे होते. एका घरी एक नोकरी कोणाला द्यावी व ती कशी द्यावी. तिही गोष्ट पटली होती न्यायालयाला. त्यातच मायबापाची सेवा करावी. पण मायबापांनं त्यासाठी कोणता आदर्शपणा ठेवावा. ह्या गोष्टीदेखील उदाहरण देवून त्यानं न्यायालयाला सांगीतल्या होत्या.
***********************************************
अलिकडे आपण पाहतो की मुलं मायबापाची सेवा करीत नाहीत. त्या मायबापांना त्यांची मुलं चक्कं वृद्धाश्रमात पाठवतात. शिवाय आजच्या काळात त्यांचं बोलणंही ऐकून घेत नाहीत. कोणी याला कुसंस्कार असं नाव दिलेलं आहे. लोकांचं म्हणणं असं की जे मायबाप मुलांवर संस्कार करीत नाहीत, कुसंस्कार करतात. त्यांची मुलं अशी वात्रट निघतात. जी मायबापाची सेवा करीत नाहीत. मायबापाला वृद्धाश्रमात पाठवतात.
वरील स्वरुपाचं मुलांचं वागणं पाहिलं की आपल्याला त्यात मुलांचा वात्रटपणा दिसतो ती परिस्थिती पाहून दयाही येते आणि विचारही येतो की मुलं अशी का वागत असावीत. परंतू त्यावेळी मुलांचं चूकत असेल का? त्याचं उत्तर नाही असच आहे.
महत्वाचं म्हणजे मायबाप मुलांवर कुसंस्कार करीत नाहीत. त्यांना कधीच आपली मुलं कुसंस्कारी बनावी असं वाटत नाही. तरीही मुलं कुसंस्कारी बनतात. असं चित्र पाहायला मिळत असतं आज. याबाबत एक उदाहरण देतो. एका प्रसिद्ध वर्तमानपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध झाली. ती बातमी म्हणजे एका मुलीनं तिच्या आईच्या चेह-यावर सोल्युशन टाकलं. त्यात आई गंभीर जखमी झाली. मुलगी लोकांना चकमा देवून पळाली. पोलीस स्टेशनला तक्रार झाली. पोलीस शोधात होते. आज पेपरला बातमी येते की मुलानं बापाची हत्या केली. कधी येतं पेपरला की आईची हत्या झाली. ह्या गोष्टी मायबापानं केलेल्या कुसंस्काराच्या आहेत की संस्काराच्या? ह्यावर प्रश्नचिन्हं उभं ठाकतं. जी आई आपल्याला जन्म देते. त्या आईवर सोल्युशन टाकणं हा अपराधच. परंतू का टाकलं? या प्रश्नांची शहानिशा केल्यास असं दिसून येतं या प्रकरणावरुन की आईचं चुकलं.
हेच प्रकरण नाही तर अशी बरीच प्रकरणं आहेत, त्या प्रकरणावरुन दिसतं की मुलगी लहान असते, तेव्हा आई किंवा बापाचं भांडण होते. मग आई किंवा बाप दुसरी चूल मांडते. कधी यापैकी एकजण पळून जातो. त्यात मुलांचा दोष नसतो. शिक्षण आणि यात ब-याच गोष्टीचं नुकसान होतं. त्यातील ते मूल कधी बापाकडे तर कधी आईकडे राहात असते. ती मुलगी जेव्हा तरुण होते. तिला सारं काही समजू लागतं, त्यावेळी ती आपल्या आई आणि वडीलानं एकत्र राहावं. म्हणून दोघांनाही समजवू लागते. परंतू त्यावेळी ना आई समजत समजत, ना बाप समजत. हे जेव्हा घडते, मग तेच मूल आईच्या अंगावर सोल्युशन टाकते. यात मुलीचा अपराध नसतो. कधीकधी मालमत्तेसाठी होत असलेली आबाळ पाहून मुलगा बापाची हत्या करतो. यातही संस्कार चुकतो. खरं तर मायबाप जर आदर्श वागत असतील तर त्यांची मुलं ही देखील आदर्श वागू शकतात. ही सत्य बाब आहे. परंतू जिथं मायबाप सत्य वागत नसतील तर मुलं देखील त्यांचच अनुकरण करीत वागत असतात.
काही मुलांना आपले मायबाप सोबत राहात असलेले पाहायचे असतात. परंतू त्याच्या मनाला फाटा देवून व त्यांची इच्छा विचारात न घेता मायबाप वेगवेगळे राहात असतात. त्यात मुलांचा दोष कोणताच नसतो. परंतू मुलांना नाईलाजास्तव विनाकारण ते लहान असल्यानं मायबापाच्या विलगीकरणाचा त्रास झेलावा लागतो. शोषावा लागतो. याचाच परिणाम होतो मुलांवर व मुलेही बदल्याच्या भावनेने वागत असतात त्यांचेशी. ती जेव्हा मोठी होतात व त्यांना जेव्हा समजदारी येते, तेव्हा तीच मुले आपल्या मायबापाच्या एकत्रीकरणासाठी प्रयत्न करीत असतात व एकत्रीकरण न झाल्यास तीच मुले मग कोणी सोल्युशन टाकतं. कुणी हत्या करतं. कुणी ॲसीड फेकतं.
जर मायबापांना विलगीकरणाने राहायचे असेल भविष्यकाळात तर त्यांनी मुलं का पैदा करावीत? करुच नये मुलं पैदा. जेणेकरुन त्यांच्या मनावर असा सोल्युशन फेकण्यासारखा परिणाम होणार नाही. हं, संसार फुलत असतांना होतेच भणभण. कधी किरकोळच भांडणही. त्याचा हा अर्थ नाही की त्या मायबापांनी एकमेकांपासून विभक्त राहावं. सोबत राहू नये. ज्याचा परिणाम मुलांवर होईल. तसं जर करायचं असेल तर मुलं पैदा न केलेली बरी.
मायबाप.......मायबापांनी आदर्श राहायला हवं. त्यांनी व्याभीचारी पद्धतीनं वागू नये. परंतू आजचे मायबाप मुलांवर कुसंस्कार वा संस्कार होत आहेत की नाही होत आहेत याचा विचारच करीत नाहीत. ते अगदी मुलं लहान असतांना व्याभीचारी पद्धतीनं वागत असतात. तो व्याभीचारपणा मुलं पाहात असतात. त्यांच्यावर परिणाम होत असतो वात्रटपणाचा.
खरं तर मायबापानं आदर्श असावं. व्याभीचारी नसावं. संस्कारी असावं. कुसंस्कारी नसावं. सुकृत्य करावे. दुष्कर्म करु नये. चांगलं वागावं. अयोग्य वागू नये. ते जर चांगले वागतील. आपल्या आचरणातून चांगूलपणा दाखवतील. तेव्हाच त्यांची भावी पिढी आदर्श, संस्कारी, सुयोग्य, सुविचारी बनेल यात शंका नाही. जेणेकरुन त्यातून मायबाप आदर्श तर त्यांची मुलंही आदर्श हे तत्व वाढीस लागेल.
निरंजननं न्यायालयात टाकलेली केस. तो लढत होता ती केस. तसं पाहता खाजगीकरण बंद करा अशी ती केस होती. त्याचं फार महत्व होतं जनतेला. म्हणूनच लढत होता तो.
सरकार बदलली होती. नवी सरकार आली होती. त्यातच निरंजननं खाजगीकरणाबाबत खटला दाखल केला होता. दरमहिण्यातच केस लागत होती. तारीख पर तारीख चालत होती. तसं तारीख पर तारीख पाहून निरंजनला कंटाळवाणं वाटत होतं.
सा-याच नोक-या खाजगी झाल्या होत्या. त्यांना पेन्शन नव्हतीच. तसं पाहता कंत्राटदार लुटत होता त्यांना. परंतू आज उपाय नव्हता.
कोणीच ओरडत नव्हतं कंत्राटदारीवर. सारेच कसे खुश असल्यागत. बेरोजगार तर आम्हाला कमी वेतन दिलं तरी चालेल, नोकरीवर घ्या म्हणत होते. ते अतिशय कमी वेतनात काम करीत होते.
विषय भरपूर होते. निरंजन तरी कोणकोणत्या विषयावर भांडणार. सारेच प्रश्न होते आणि सा-याच समस्या होत्या. समस्या सुटत नव्हत्या.
निरंजन कंटाळला होता. तसाच तो आशेचा एक किरण त्याच्या जीवनात आला. एका प्रकरणावर सुनावणी झाली. मायबापानं आदर्श राहावं.
मायबापाची सेवा प्रत्येक मुलानं का करावी यावर निर्णय देतांना न्यायालय म्हणालं की प्रत्येक मायबापानं आदर्श राहावं. त्यांनी मुलं जन्मल्यानंतर फारकत घेवू नये. जो कोणी फारकत घेऊन राहील. त्यानं आपला वारस आपली सेवा करीत नाही अशी कुरकूर करु नये. तसंच प्रत्येक मायबापानं मुलांकडून अपेक्षा करणं साहजीक आहे. परंतू त्या मायबापानंही तसंच वागावं, जे मुलांना अभिप्रेत असेल. मायबापांना सर्व मुलं समान असावीत. त्यांनी हा मुलगा ही मुलगी असा भेदभाव करु नये. जर मायबाप आदर्श वागत नसतील तर त्या मायबापाची सेवा मुलानं केली नाही तरी त्याला दोषी धरु नये वा दोषी धरुन त्याला नोकरीवरुन काढू नये वा त्याची पेन्शन बंद करु नये. मात्र त्या मुलांना त्याचे मायबाप दोषी असल्याचं सिद्ध करावं लागेल.
निकाल लागला होता. निकालानुसार निरंजनच्या मनात आस निर्माण झाली होती नोकरीची. त्याची नोकरी अशाच कारणानं गेली होती. जी त्याच्या मायबापाची सेवा तो करीत नव्हता.
निकाल लागताच निरंजन त्या निकालाचा आधार घेवून न्यायालयात गेला. तो आता आपल्या नोकरीची केस लढू लागला. तो सांगू लागला आपल्या मायबापाचं तरुणपणाचं कर्तृत्व. त्यातच न्यायालय त्याला पुरावे मागत होते.
पुरावे.......पुरावे कुठून आणायचे. तो पुराव्यासाठी विचार करु लागला. कुठून आणावे पुरावे. तसं त्याला आठवलं. माझी आजी वृद्धाश्रमात होती. तिची नोंद असेलच वृद्धाश्रमातील. तो वृद्धाश्रमात गेला. ज्या वृद्धाश्रमात त्याची आजी होती. तिथं त्यानं शोध घेतला. शोधांती त्याला ती आजी राधा त्या वृद्धाश्रमात असलेली आढळली. शिवाय निरंजन तेवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याला आठवलं की त्याची आजी न्यायालयात गेली होती त्याच्या बापाविरुद्ध. तसा त्यानं तिच्या केसचीही छानबीन केली व न्यायालयातून त्याला काही धागेदोरे मिळाले.
निरंजननं आपल्या मायबापाच्या विरुद्धचे धागेदोरे गोळा केले व तो न्यायालयात गेला. तेच धागेदोरे व काही पुरावे न्यायालयानं तपासले व पुराव्याअंती निकाल दिला की निरंजननं आपल्या मायबापाची सेवा केली नाही म्हणून आधीच्या निर्णयानुसार त्याला बरखास्त केलं गेलं. परंतू तो दोषी नाही. तो बेकसूर आहे. त्यामुळं कोर्टाला त्याची नोकरी गोठवण्याचा अधिकार नाही.
ही वस्तुस्थिती आहे की न्यायालयानं आज मायबाप तरुणपणात आपल्या कर्तृत्वानं मुलावर अत्याचार करतात. त्यांच्या भावनेची हत्या करतात. त्यांच्यातील संस्कारांना तिलांजली देतात. यावर कटाक्ष टाकलेला असून सर्व साक्षीपुरावे तपासलेले आहे. त्यानुसार निरंजनचे मायबाप दोषी आढळले आहेत. खरं तर त्यांनी आपल्या आईची म्हणजेच निरंजनच्या आजीची सेवा करायला हवी होती. परंतू तसं घडलं नाही. त्यात त्याचे मायबाप दोषी असून न्यायालय त्यांना दोषी करार देत आहे व निरंजनला दोषमुक्त करीत आहे. तसंच यापुढं असा प्रकार कोणीही करु नये. म्हणून न्यायालय त्याच्या मायबापांना एक वर्ष कैद व पाचशे रुपयाच्या दंडाची शिक्षा करीत आहे. हाच न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आहे.
न्यायालयानं निकाल दिला. तसं पोलिसांनी त्या म्हाता-या आईवडीलांना ताब्यात घेतलं. त्यावर त्याच्या आईवडीलाच्या डोळ्यातून अश्रू निघाले. ते अश्रू निरंजनच्या लक्षात आले.
निरंजनला क्लीन चीट मिळाली होती. मात्र त्याला वाईट वाटत होतं की त्याच्या जन्मदात्या मातापित्याला एक वर्षाची शिक्षा झाली. तसा शिक्षेचा निर्णय ऐकताच तो म्हणाला,
"मा. न्यायाधीश महोदय, मी न्यायालयात आलो माझ्यावर लागलेला कलंक धुवून निघावा म्हणून. त्यात माझ्या मायबापाचा कोणता दोष? त्यांना शिक्षा कशाला? हवं तर आम्हाला शिक्षा द्या. कारण आम्ही आमच्या मायबापाच्या पोटातून जन्म घेतलाय. तीच चूक झाली आमची. कृपया आमच्या आईवडीलांना सोडून द्या. मला आपला निर्णय नको. मी माझी केस परत घेत आहे."
निरंजननं म्हटलेलं कोर्टासमोरचं बयाण. परंतू न्यायालय काही भावनेवर चालत नव्हतं. त्यांनी आपला निकाल अबाधीत ठेवला. तसं पाहता त्या निकालानंतर त्याच्या आईवडीलांना एक वर्षासाठी कैदेत ठेवलं गेलं. त्यातच त्याचे मायबाप एक वर्षापर्यंत तुरुंगात होते.
ती एक चपराक होती मायबापांना की जन्म द्यायचा. परंतू मुलांना संस्कारीत करायचे असेल तर. तसं पाहता त्या निकालानंतर प्रत्येक मायबाप निरंजनला शिव्याही हासडत होता की त्याला मायबापानं जन्म दिला. उन्हातून सावलीत नेलं.
त्याच्या मायबापाला कैद झाली होती. परंतू तेथून समाज सुधरला होता. समाजात क्रांती झाली होती. आता लोकं आपल्या स्वतःच्या मुलांवर संस्कार करीत होते. कोणीही आपल्या मुलाला दाईच्या भरवशावर टाकत नव्हते. काही महाभाग भांडण करीत होते. परंतू फारकत घेत नव्हते. कारण पुढचं भविष्य त्यांना माहीत होतं. ते भविष्य म्हणजे आपली मुलं आपली सेवा करणार नाही. मात्र काही काही महाभाग भविष्याची पर्वा वा चिंता करीत नव्हते. ते आजही संस्कारानं वागत नव्हते नव्हे तर कुसंस्कारी पद्धतीनंच वागत होते. ज्याचा परिणाम आजही त्यांच्या मुलांवर होत होता.
एक वर्ष झाला होता. त्याचे मायबाप सुटले होते न्यायालयातील कैदेतून. परंतू ज्या मुलामुळं त्यांना कैदेत जावं लागलं. त्या मुलांचा राग होता त्यांच्या मनात. अजूनही त्यांना स्वतःच्या कर्तृत्वावर पश्चाताप नव्हता.
खटला सुरुच होता निरंजनचा. आता तो नितीनियमानं न्यायालयीन निकालानुसार नोकरीवर रुजू झाला होता. आता खटला सुरु होता एका घरात एक नोकरी. त्याला वाटत होतं की एका घरी अनेक नोक-या राहू नये. यामुळंच बेरोजगारीवर मात करता येत नाही. बेरोजगारी निर्माण होते व ती वाढतच जाते.
तो खटला. त्या खटल्यात तो वकीलाद्वारे आपली बाजू मांडत होता. तसं पाहता त्याचं बरोबर होतं. कारण एका घरी एक नोकरी नसल्यानं सा-या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळंच निरंजनला विचार यायचे. ते विचार होते. आज देशात जास्त उद्योग नाहीत. काही उद्योग आहेत. जे उद्योग आहेत, ते सर्व खाजगी स्वरुपाचे आहेत. ज्या ठिकाणी शोषण होतं. वेतन म्हणून मिळणारा पगारही अत्यल्प असतं व वरुन कामाच्या तासाला काही मर्यादा नसतात. अर्थात बारा ते चोवीस तास काम करावं लागतं. सरकार जे कराच्या स्वरुपात पैसे घेत असते. त्यातून सरकार रस्ते बांधते. रेल्वेलाईन टाकते. परंतू उद्योग निर्मीतीवर जास्त पैसा खर्च करीत नाही. शेतीवर पर्यायी व्यवस्था आणत नाही. शिक्षणाला वाव देते. परंतू उच्च शिक्षण निःशुल्क देत नाही. तरीही मुलं शिकतात. परंतू देशात सरकारी उद्योगधंदे नसल्यानं सारेच मुलं बेरोजगार म्हणून ओरडतात. कारण खाजगीमध्ये सुशिक्षीत बेरोजगारांना पाहिजे त्या प्रमाणात वाव मिळत नाही. तिथं शिकलेला व्यक्ती काम करायलाही तयार होत नाही.
संप सुरु होता. त्या काळात शेतकरीच नाही तर बेरोजगारही ओरडत होते. आम्हाला नोकरी द्या. पेन्शन नाही दिली तरी चालेल, अर्ध्याच वेतनात आम्ही काम करु.
देशात बेरोजगारी आहे. बेरोजगारीवर नियंत्रण सध्यातरी आणणे शक्य नाही. त्याचं कारणही तसंच आहे. देशातील लोकसंख्या अति वाढत असून त्याची वाढ भुमितीच्या पद्धतीने होत आहे. त्यामानानं भुमी वाढत नाही. तसंच उद्योगधंदेही वाढत नाहीत. खरं तर देशानं बेरोजगारीवर मात करण्यासाठीच उद्योगधंद्याची देशात निर्मीती करावी. ते उद्योग आपल्या नियंत्रणात ठेवावे.
सरकार उद्योग निर्माण करतं. परंतू ते उद्योग स्वतःच्या कक्षेत ठेवत नाही. उद्योग निर्माण करण्यासाठी कर्ज म्हणून अतोनात पैसा देतं. जो पैसा बुडतो. उद्योगपती उद्योगाच्या नावावर बुडवतात.
सरकार सर्वकाही देतं. परंतू स्वतः कोणतेही उद्योग उभारायला पुढे पाऊल टाकत नाही. शासकीय उद्योग निर्माण करण्यासाठी देशात टाळाटाळ करीत असते.
सरकार पेन्शनवर अकरा प्रतिशत खर्च करतो. रेल्वे गाड्या आणतो, त्यावर खर्च करतो. रस्ते बांधकाम करीत असते. त्यावर खर्च करतो. परंतू जे अपेक्षीत आहे आणि जे करायला पाहिजे ते करीत नाही. एक उदाहरण देतो. सरकारनं महिलांना अर्धी तिकीट दिली. महिला वर्ग खुश व्हावा आणि आपल्याला मतदानात फायदा व्हावा. कारण सरकारलाही माहीत आहे की घरी पुरुष वर्ग महिलांचंच ऐकतो. म्हणून ही फुशारकी. यानं काय झालं. तर यानं नुकसान झालं देशाचं. एका व्हाट्सअपवर ग्रुपवरील मेसेजनुसार सिलेंडरमध्ये महिलांना सूट दिली असती तर बरे झाले असते असं लोकांचं म्हणणं. त्याही पुढे जावून लोकं म्हणतील की अशा तिकिटात सवलत देवून नुकसान करण्याऐवजी त्याच पैशानं देशाचा विकास करावा अर्थात मोठमोठे उद्योगधंदे उभारावेत व बेरोजगारीवर मात करुन बेरोजगारांना रोजगार द्यावेत.
सरकार असं काहीच केलं नाही. उलट सरकारनं खाजगीकरण आणलं. या खाजगीकरणानुसार सरकारनं सर्वांची वाट लावली. असे म्हटल्यास आतिशयोक्ती ठरणार नाही.
सरकार उद्योगधंदे उभारत नाही. उलट सरकार उद्योगधंदे देशातील श्रीमंत लोकांना उभारा म्हणत असतं. त्यांना सरकार कर्जही देतं. ते आपले उद्योगधंदे चालवतात. यात सरकारला काय मिळतं.
सरकारला निवडणूकीत फायदा होतो. निवडणूकीत अतोनात पैसा देतात हे देशातील उद्योगपती. ज्या पैशाचं मोजमाप नसतं आणि दुसरा फायदा म्हणजे कराच्या रुपानं पैसा मिळतो. प्रोफेशनल कर आणि इनकम टॅक्स. अलिकडील काळात हा इनकम टॅक्स ही लपवला जात आहे. ज्याला काळा पैसा मानल्या गेला आहे. आज देशात सरकारचे कमी आणि उद्योगपतींचे जास्त उद्योग आहेत. ज्यातून रोजगार मिळतो. परंतू वेतन तुटपुंजं मिळतं. तसंच त्या लोकांना जास्त वेळंही राबवलं जातं. त्यातच कोणाची कटकट नाही. संप नाही वा कोणतीच आंदोलनं नाहीत. हा सरकारचा फायदा. परंतू यातून बेरोजगारीवर मात करता येवू शकतं का? तर याचं उत्तर नाही असंच येईल. कारण या कारखान्यात, शिकलेल्या लोकांना हे उद्योगपती पाहिजे त्या प्रमाणात वाव देत नाहीत. ज्या बेरोजगार यादीत सुशिक्षीत बेरोजगारांची संख्या सर्वात जास्त आहे. त्यातील अर्धे प्रतिशतही नोकरीवर लागत नाहीत.
महत्वाचं म्हणजे सरकारनं लोकांना रोजगार द्यावा. त्यासाठीच कारखान्याची निर्मीती करावी. तसेच निर्माण करण्यात आलेले कारखाने हे उद्योगपतींच्या मालकीचे न ठेवता सरकारनं आपल्या मालकीचे ठेवावेत. तसंच देशात जास्तीत जास्त उद्योगधंद्याची निर्मीती करावी. तेव्हाच देशातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना न्याय देता येईल व देशातील निर्माण झालेल्या सुशिक्षीत बेरोजगारांची समस्या दूर करता येईल. त्यासोबतच इतर बेरोजगारांचाही प्रश्न सोडवता येईल.
तो बेरोजगारीवरही लढत होता. तसा एक दिवस न्यायालयानं बेरोजगारीवर निकाल दिला. तो निकाल होता. एका घरी एकच नोकरी द्यावी. दुसरी नको. तसंच विवाह करायचा असेल तर कोणीतरी एकानं नोकरी सोडावी. तसंच एका घरी एकच पेन्शन असावी. अर्थात दोन मुलं जरी असली तरी एका कुटूंबात एकच नोकरी.
न्यायालयानं दिलेला निकाल. तो निकाल लागताच लोकं ओरडत होते. पुंजीपती लोकं जास्तच ओरडत होते. म्हणत होते की एका घरी एक नोकरीचं मिशन नको. प्रत्येकाला स्वतंत्र्यता आहे. त्यामुळं शिकण्याचा अधिकार आहे. तसाच नोकरी मिळविण्याचाही अधिकार आहे. त्यानुसार न्यायालयानं एका घरी एक नोकरी देण्याचा विचार केल्यानं लोकांच्या स्वातंत्र्यावर न्यायालयानं बंधन घातलेलं आहे.
तो निकाल. तो निकाल लोकांच्या विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणणारा होता. त्यानंतर लोकांनी त्यावर जनहीत याचिका टाकल्या. परंतू ती न्यायालयीन बाब होती. त्यात सर्वच गोष्टीचा विचार करण्यात आला होता. काहींनी पुनर्विचार याचिका टाकल्या. परंतू त्या सर्व फोल ठरल्या. न्यायालयानं सांगीतलं की यामुळं सुशिक्षीत बेरोजगारांची देशात हेळसांड होत असून प्रत्येक शिकलेल्या उमेदवारास नोकरी करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार न्यायालयाला मान्य आहे. याचा अर्थ असा नाही की एका घरी एकाच कुटूंबातील अनेक जण नोकरीला राहावेत आणि दुस-या एका कुटूंबातील कोणीही नोकरीला राहू नये. त्या घरातील सर्व लोकं शिकलेले असले तरी. आजचं वास्तविक चित्र पाहता एका कुटूंबातील अनेक जण नोकरीवर राहतात. तसंच दुसरीकडं कोणीही नोकरीला राहात नाही. हे चित्र न्यायालयाला दिसत आहे. यावर उपाय म्हणून न्यायालय विवाहसंस्थेतही काही नियम आणत आहे.
पहिला नियम असा की विवाह करतांना ज्यांना जोडीदार शिकलेला हवा असेल, त्यापैकी एकानं नोकरी करणार नाही असं लिहून द्यावं. आजपासून त्याच विवाहाला मान्यता देण्यात येईल.
निरंजन खाजगीकरणावर लढत होता. त्याला वाटत होतं की देशाचं खाजगीकरण होवू नये. देशात सरकारी नोकऱ्यांचं प्रावधान असावं. सरकारनं ज्या काही नोकऱ्यांचं खाजगीकरण केलं. त्या सर्व नोक-या सरकारी बनाव्या. सरकारी कक्षेत याव्या. शिवाय सरकारनं बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी सरकारी उद्योगधंद्याची निर्मीती करावी. उद्योग क्षेत्र वाढावं. तसंच बेरोजगारीची समस्या कायमची मिटविण्यासाठी सरकारनं वाटल्यास एका कुटूंबात एकाच व्यक्तीला नोकरी द्यावी. विवाह कायद्यातही बदल करावे. जो विवाह करेल, त्यामध्ये जोडीदार नोकरी करणार नाही असं लिहून घ्यावं. जो लिहून देईल. त्यालाच सरकारी नोकरी द्यावी. पेन्शनही तशीच एका कुटूंबातील एकालाच द्यावी.
न्यायालयात निरंजननं मांडलेले निरनिराळे विचार. ते विचार त्यानं वेगवेगळे दाखले देत मांडले होते. त्यातच त्याच्या विचारानं न्यायालय भारावलं व न्यायालयानं निकाल दिला. जो निकाल बेरोजगारीवर आधारीत होता. बेरोजगारी समाप्त करणारा निकाल होता.
निरंजन खाजगीकरणावर व बेरोजगारीवरही लढत होता. तसा एक दिवस न्यायालयानं खाजगीकरणावर निकाल दिला. म्हटलं की देशातील खाजगीकरण पुर्णतः समाप्त करण्यात येत आहे. मात्र काही अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे सरकारी नोकरी कुटूंबातील एकाच व्यक्तीला देण्यात यावी. याचं कारण म्हणजे एकाच कुटूंबातील अनेक जण सरकारी नोकरीवर असतात. तर दुसरीकडे कोणीच नोकरीवर नसतात. दुसरी अट अशी की विवाह करतांना जोडीदारानं बेरोजगार व्यक्तीशी विवाह करावा. पुरुष किंवा स्रीपैकी कोणीही एकजण नोकरीला असावं. तसाच विवाह करायचा असेल तर कोणीतरी एकानं नोकरी सोडावी. तसंच एका घरी एकच पेन्शन असावी. अर्थात दोन मुलं जरी असली तरी एका कुटूंबात एकच नोकरी व एकाच व्यक्तीला पेन्शन असावी.
न्यायालयानं दिलेला निकाल. तो निकाल लागताच लोकं ओरडत होते. पुंजीपती लोकं जास्तच ओरडत होते. म्हणत होते की एका घरी एका नोकरीचं मिशन नको. प्रत्येकाला स्वतंत्र्यता आहे. त्यामुळं शिकण्याचा अधिकार आहे. तसाच नोकरी मिळविण्याचाही अधिकार आहे. त्यानुसार न्यायालयानं एका घरी एक नोकरी देण्याचा विचार केल्यानं लोकांच्या स्वातंत्र्यावर न्यायालयानं बंधन घातलेलं आहे.
तो निकाल. तो निकाल लोकांच्या विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणणारा होता. त्यानंतर लोकांनी त्यावर जनहित याचिका टाकल्या. परंतू ती न्यायालयीन बाब आहे. ती बाब देशहिताला मारक नसून तारक आहे. बेरोजगारीवर मात करणारी आहे. असा असा दृष्टीकोण अंगीकारुन न्यायालयानं त्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
तो निकाल. त्यात सर्वच गोष्टीचा विचार करण्यात आला होता. काहींनी पुनर्विचार याचिका टाकल्या. परंतू त्या सर्व फोल ठरल्या.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यामुळं सुशिक्षीत बेरोजगारांची देशात हेळसांड होत असून प्रत्येक शिकलेल्या उमेदवारास नोकरी करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार न्यायालयाला मान्य आहे. याचा अर्थ असा नाही की एका घरी एकाच कुटूंबातील अनेक जण नोकरीला राहावेत आणि दुस-या एका कुटूंबातील कोणीही नोकरीला राहू नये. त्या घरातील सर्व लोकं शिकलेले असले तरी. आजचं वास्तविक चित्र पाहता एकाच कुटूंबातील अनेक जण नोकरीवर राहतात. तसंच दुसरीकडं कोणीही नोकरीला राहात नाही. हे चित्र न्यायालयाला दिसत आहे. यावर उपाय म्हणून न्यायालय विवाहसंस्थेतही काही नियम आणत आहे. विवाह करतांना ज्यांना जोडीदार शिकलेला हवा असेल, त्यापैकी एकानं नोकरी करणार नाही असं लिहून द्यावं. आजपासून त्याच विवाहाला मान्यता देण्यात येईल. या व अशा प्रकारच्या न्यायालयीन निकालानुसार सामान्य जनता सुखी झाली होती. गरीब होतकरु लोकं नोकरीवर लागत होते. बेरोजगार वर्गही खुश होता. मात्र तो वर्ग निराश होता. ज्यांच्या घरी पती पत्नी दोघंही नोकरीवर होते.
न्यायालयीन निकालानुसार सरकारनं खाजगी नोकरीचं सरकारी नोकरीत रुपांतर त्या लोकांसाठी केलं होतं. जे वंचीत घटक होते. ज्यांनी आतापर्यंतच्या आपल्या आयुष्यात कधीच नोक-या पाहिल्या नव्हत्या. परंतू एक शोकांतिका होती की आजही काही काही क्षेत्रात खाजगीकरणच होतं. स्पर्धा होत्याच व महागाई आजही होती. त्याच महागाईवर मात करण्यासाठी काही लोकांमध्ये पती पत्नी दोघंही जण आजही नोकरी करीत असायचे. एक सरकारी नोकरी तर दुसरा खाजगी नोकरी. तसं पाहता आता खाजगी नोकरीतच जास्त वेतन होतं आणि भत्तेही. बेरोजगारांनी शिक्षण केवळ सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी घेवू नये तर खाजगी नोकरी मिळविण्यासाठी घ्यावं यासाठी.
निरंजनचे सर्व न्यायालयीन खटले संपले होते. त्याचे आईवडीलही खुश होते लेकराच्या कर्तृत्वावर. त्यांना आज अभिमान वाटत होता. कारण त्यांनी एक कर्तृत्ववान मुलगा जन्मास घातला होता.
निरंजनचे आईवडील मरण पावले होते. तसा तो म्हातारा झाला होता. आज त्याला पेन्शन नव्हती. तो कोर्टात लढला होता पेन्शनच्या विरोधात. त्यानं विरोध केला होता पेन्शनचा. त्यानुसार न्यायालयानं निकाल दिला होता की एका कुटूंबात एकच पेन्शन. त्यानुसार ते दोन भाऊ असल्यानं रंजनला पेन्शन होती. निरंजनला पेन्शन नव्हती. परंतू तो खूश होता. कारण त्याची मुलं चांगली निघाली होती. सुसंस्कारी होती. तशीच ती मुलं निरंजनला पोषत होती. हे त्यानं केलेल्या चांगल्या कर्तृत्वाचा परिणाम होता. तशीच त्याचेवर त्याची आजी राधाची छाया होती.
रंजनला पेन्शन मिळत होती. परंतू तो खुश नव्हता. त्याची मुलं ही संस्कारी निघाली नव्हती. कारण त्यानं जीवनभर स्वार्थच पाहिला होता. तो स्वार्थीच जीवन जगला होता बापासारखा. त्यामुळंच त्याची मुलं संस्कारी नसणं हे त्याच्या स्वार्थी जीवन जगण्याचाच परिपाक होता.
