जि. परिषदेमध्ये वाचनालयाचा अभाव?
वाचनालय...... अलिकडे वाचनालयांना किंमतच उरली नाही ना पुस्तकांना किंमत उरली आहे. त्याचं कारण आहे मोबाईल वा स्मार्टफोनचा शोध. मोबाईलवर आजच्या काळात लहानलहान व्हिडीओ अपलोड झालेली असतात. ती एका क्लीकवर उघडतात ते व्हिडीओ गमतीशीर असतात. लोकं तीच पाहतात व आपलं मनोरंजन करुन घेतात.
पुर्वी असं नव्हतं. कारण त्यावेळेस मोबाईलचा शोध लागलाच नव्हता. त्यामुळं लोकं आवर्जून वाचनालयात जात व वाचनालयात जावून पुस्तके वाचून आपलं ज्ञान वाढवीत असत. तसं पाहता वाचाल तर वाचाल या वृत्तीनुसार पुस्तके वाचण्याची गरज होती व तेवढीच गरज ज्ञानही मिळविण्याची होती. कारण पुस्तक वाचून लोकं हुशार बनत असत.
अलिकडील काळात मोबाईल क्रांती झाली आहे व आता गुगलवर एका क्लीकवर पुस्तका उघडतात. कधीकधी तर त्या त्या लेखकाचं नावच टाकावं लागतं. तसं नाव टाकताच गुगलवर पुस्तके उघडीत असतात. परंतु हे जरी बरोबर असलं तरी दृश्य स्वरुपातील पुस्तकांची गरज आहे लोकांना वाचन करण्यासाठी. ती पुस्तकं आजही लोकांना छापील पद्धतीने हवी असतात. त्यानुसार आजही वाचनालयाची गरज आहे. असे असतांना असं आढळून आलं की ज्या ठिकाणाहून शिक्षणाचं संचालन चालतं. त्या प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयात वाचनालय आढळत नाहीत. ही शोकांतिकाच प्रत्येक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात दिसून येते. तशीच अवस्था आज प्रत्येक शाळेतही दिसून येते. शाळेत तर नावापुरतं वाचनालय असतं. परंतु तिथं पुरेशी पुस्तकं उपलब्ध नसतात ही देखील एक शोकांतिकाच आहे. असं का? असा जर प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचं उत्तर देताच येत नाही. त्यातच शिक्षणाधिकारीही त्याचं उत्तर देवू शकत नाही.
मुळात महत्वाचं सांगायचं झाल्यास शिक्षणाधिकारी कार्यालय हे शिक्षणाचं केंद्रबिंदू आहे असं असतांना त्या कार्यालयात वाचनालय का नाही ही विचार करायला लावणारी बाब आहे. याचाच अर्थ असा की आज सरकारलाच नाही तर शिक्षणाधिकारी कार्यालयालाही शिक्षणाबाबत कळवळा नाही. त्यांना ज्ञानाच्या कक्षा रुंद कराव्याशा वाटत नाही. म्हणूनच आज कोणत्याही जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात वाचनालय दिसत नाही.
महत्वपुर्ण बाब ही की शाळेत जरी वाचनालय नसलं तरी चालेल, परंतु निदान जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात तरी वाचनालय असावं. तिथं येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या नजरेत ते वाचनालय पडावं. तेव्हाच प्रत्येक माणसात वाचनाबद्दल आवड निर्माण होईल. तो त्याच आवडीनं आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठी प्रयत्न करेल व हिरीरीनं प्रत्येक पालक शिकवेल हे तेवढंच खरं. त्यानंतर हेच शिक्षणाधिकारी कार्यालय पुढं जावून प्रत्येक शाळेला आदेश देवू शकते की तुम्हीही वाचनालय ठेवावं. त्यानंतर तो आदेश प्रत्येक शाळा पावेल यात शंका नाही. असं जर घडलं तर प्रत्येक शाळा सुधारेल. विद्यार्थ्यात वाचनाची गोडी निर्माण होईल व प्रत्येक विद्यार्थी सुधारला की राष्ट्र सुधारेल. मग राष्ट्र सुधारलं की म्हणता येईल सारे जहॉ से अच्छा, हिंदोस्ता हमारा.
विशेष सांगायचं म्हणजे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातही वाचनालय असावं. कारण ज्ञानाचा खरा विकास तेथूनच होतो व तेथूनच ज्ञानाचं ब्रीद साधता येतं. परंतु त्या कार्यालयात वाचनालय नसल्यानं वाचनालयाचे महत्व त्यांना वाटत असेल असे दिसून येत नाही. मग त्यांनाच त्याचे महत्त्व वाटत नाही तर ते महत्व शाळेला कसे वाटेल? म्हणूनच आज जिल्हा परीषद सरकारी शाळेत शिक्षणाची होत असलेली गच्छंती दिसून येत आहे व हे असेच सुरु राहिले तर आज पटसंख्येअभावी काही शाळा बंद होत आहेत. उद्या चालून पुर्णच सरकारी शाळा बंद होतील व याला जबाबदार असेल शिक्षणाधिकारी कार्यालय. कारण त्यांनी वाचनालय न ठेवून एकप्रकारे शिक्षणाची हेळसांडच केली तर इथंच शिक्षणाची हत्या झाली झाली. तसं पाहता आजही वेळ गेलेली नाही. आजही सुधारणा होवू शकते शिक्षणात. जर वाचनालये शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उघडल्या गेली तर........
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
कार्यालय गोल त्यातच घोळ अन् शिक्षणाचा बट्याबोळ
जिल्हा परीषद कार्यालय म्हटलं तर तिथं सर्व शासकीय कामं चालत असतात. हे कार्यालय शासन स्तरावरील सर्व नोंदी ठेवत असते. तसं पाहता जिल्हा परीषद कार्यालय हा सरकार व लोकं यामधील दुवा सांधण्याचं काम करीत असते. तशी ती सरकार व लोकं यांचा आत्माच आहे असं म्हटलं तरी चालेल. कारण जिल्हा परीषद कार्यालय नसतं तर कोणतीच लोकांची शासकीय कामं झाली नसती व विविध स्वरुपाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या नसत्या आणि त्या योजनांचा लाभ लोकांना घेता आला नसता.
जिल्हा परिषद कार्यालयात सामान्य लोकं काम करीत असतात. त्यांची निवड ही शासकीय स्तरावरुन होते व ती परीक्षेच्या माध्यमातून होते. जी परीक्षा अतिशय कठीण स्वरुपाची असते. त्यांचा मुख्य अधिकारी असतो जिल्हाधिकारी. तोच सर्वांचं संचालन करतो व तोच सर्वांकडून कामे करवून घेतो. तसं पाहता शासन स्तरावरील ही मंडळी, त्यांच्या कामात मेहनत जरी जास्त स्वरुपाची नसली तरी ते अतिशय जबाबदारीची व तेवढीच साफसुथरी कामं करीत असतात. ते सतत कामात गुंतूनच दिसतात.
जिल्हा परिषदेतील ही मंडळी अर्थात कर्मचारी वर्ग अगदी जोखमीची कामं करीत असली तरी आजच्या काळात जिल्हा परीषद बदनाम झालं आहे नव्हे तर होत चाललं आहे. त्याचं कारण आहे, तिथं वाढत असलेला भ्रष्टाचार. तसं पाहता हा भ्रष्टाचार पुर्वी जास्त स्वरुपाचा होता. परंतु आज तेवढा दिसत नाही. त्याचं कारण आहे. सध्याच्या शासनानं त्यांच्या आवळलेल्या मुसक्या. सदरच्या शासनानं सीसीटिव्ही कॅमेरे लावून ठेवले आहेत. त्यातून पैसे घेण्यादेण्याला काहीच वाव नाही. शिवाय बहुतःश सर्वच कामं ऑनलाईन स्वरुपाची आहेत. त्यामुळं तर काहीच भ्रष्टाचाराला वाव नाही. तरी भ्रष्टाचार होत नाही असा नाही. भ्रष्टाचार होतोच व भ्रष्टाचाराशिवाय फाईल पुढं सरकतच नाही. तसं पाहता येथे भेटलेली एक महिला म्हणत होती,
"मी फाईल एक वर्षापुर्वी टाकली होती. परंतु आता साहेब म्हणतात की फाईल गहाळ झाली. नवीन फाईल टाका. आता तेच ते काम करायचे का साहेब. अन् नवीन फाईल टाकली तर खरंच काम होईल का?"
अशाच शोकांतिका आहेत भरपूर लोकांच्या जिल्हा परीषदेबाबत. जे जिल्हा परीषदमध्ये कामासाठी चक्कर मारतात. बिचाऱ्यांची पादत्राणे झिजून जातात. परंतु काम होत नाही. कारण जिल्हा परीषद कार्यालय गोल आहे. त्यातच घोळ आहे. म्हणूनच सर्व योजनांचा बट्ट्याबोळ आहे.
जिल्हा परीषद कार्यालयाबाबत सांगायचं झाल्यास तिथं जर कोणीही कोणत्याही कामासाठी गेला तर आढळून येतं की साहेब जाग्यावर भेटत नाहीत. साधी विचारणा केली असता उत्तर मिळतं साहेब मिटींगला गेले आहेत. अपॉयमेंट घेवून येत चला. त्यांची मिटींग काही एक दोन तासाची नसते. चक्कं तीन ते चार तासाची असते. अख्खा दिवसच लागतो साहेबांची भेट घेतो म्हटल्यास. तसं पाहता साहेब आलेही. तरीही वशिलतेबाजीनं त्यांची भेट होईलच असं नाही. विनवणी केली तर उत्तर मिळतं, "तुम्ही काही सेलिब्रेटी आहात काहो." ते साहेब भेटतीलच याची काही शाश्वती नसते. शिवाय साधा शिपाही देखील म्हणतो, "नाश्ता चारत असाल तर भेट करवून देतो साहेबांची आणि त्या शिपायाला नाश्ता चालल्यानंतर तो भेट करुन देईल याची शाश्वती नसते. त्यानंतर तो म्हणतो. "नाव चिठ्ठीवर लिहून पाठवलं आहे. साहेब जेव्हा आवाज देतील, तेव्हा जाल." अशातच सात वाजतात वा साहेब एखाद्या मिटींगचा बहाणा करुन बाहेर पडतात. मग राहिली भेट जागच्या जागेवर. आता ते साहेब मिटींगमधून परत येतीलच याची शाश्वती नसते. असं रोजच घडत असते सामान्य लोकांसाठी जिल्हा परीषदेमध्ये. मात्र त्यातच आमदार, खासदार वा एखाद्या पार्टीचा नेता असेल, तर मात्र सांगावेच लागत नाही. त्याला भेटतातही साहेब आणि त्याला आपल्याच खिशातून चाय पाणी अन् नाश्ताही चारतात. जे जनतेचे सेवक असतात. मात्र नियमीत कर भरणारी व मतदार असलेली ही जनता या नेत्यांची वा त्याच अधिकाऱ्यांची मालक असूनदेखील त्या सामान्य माणसाला हा अधिकारी वर्ग भेटत नाही व त्यांच्या समस्या जाणून घेत नाही. दूर करणं तर वेगळी बाब झाली. जिथं मोठमोठ्या व्यक्तींची कामं होत नाहीत. तिथं सामान्य व्यक्तीची काय दैना असणार? हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. तसंच एकदा का साहेब झाला की त्याचं वागणं न वर्णिलेलं बरं. तो स्वतःच तुर्रमखानच समजतो स्वतःला. त्याच्यात एवढा अहंभाव शिरतो की त्याला वाटते आता सारं आकाशच माझ्या कवेत वा मुठीत आलं आहे. अशाच आविर्भावात ते वागत असतात. शिवाय जसे साहेब तसे कर्मचारीही. तेथील कर्मचाऱ्यांची तर अवस्था वाखाणण्याजोगी आहे. तेही साहेबांसारखे जागेवर भेटत नाहीत. तेही मिटींगमध्ये जणू साहेबांपेक्षा जास्त वेळ अडकून पडलेले वाटतात. परंतु तसं काही नसतं. खाली येवून पाहिल्यास कोणी आपल्या आपल्या गाड्यात झोपा काढत असलेले दिसतात तर कोणी चायटपरीवर चाय पित दिसतात. कोणी सिगारेटचे झुरके मारतांनाही दिसतात तर कोणी एखाद्या रेस्टॉरेंटमध्ये नाश्ता वा जेवन करीत दिसतात. जणू घरुन जेवन करुन आलेच नसावे. तसं पाहता महिला वर्गही यात कमी नाही. फरक एवढाच आहे. त्या चायटपरीवर दिसत नाहीत.
जिल्हा परिषद कार्यालय असं गोल राहाते. कोणीच जाग्यावर सापडत नाहीत. एक साहेब सापडलाच तर तो उत्तर देतो, "अमूक अमूक साहेबांची सही लागते ना. ते आल्यावर होईल तुमचं काम. मग तो फोन करतो की काय त्या साहेबास काय कुणास. परंतु तो साहेब कार्यालयात येतच नाही. अन् पैसे दिल्यास साराच अधिकारी वर्ग जाग्यावर सापडतो व पटापट कामंही होतात.
अलिकडे कोणतीही शासकीय कामं करुन घ्यायची असल्यास पैसे लागतातच. मग अधिकारी आपल्या काम करण्याच्या कार्यालयात बसो वा न बसो. त्याची सही ही त्यांच्या घरीच होते. जर पैसा दिला तर....... तसं पाहता पैसा ते स्वतः घेत नाहीत. त्यासाठी दलाल पोषले जातात आणि आता त्यांच्यावर तिसऱ्या डोळ्याची नजर असते म्हणून ते शिताफीनं पैसा घेत असतात. त्याही पद्धतीचा त्यांनी शोध लावलाच आहे. शिवाय आता जबाबदारी जोखमीची आहे, म्हणून त्यांचीही पैसे घेण्याची डिमांड वाढलेली आहे. आता कोणत्याही फाईला टाकणे नॉमीनल झाले आहे. तसंच जो सनदशीर मार्गानं चालतो. त्याच्या चपला झिजतात. परंतु कामं होत नाहीत व 'पैसा फेक व तमाशा देख' या वृत्तीनुसार जो काम करण्यासाठी पैसे देतो. त्याला फाईलही आवकमध्ये टाकावी लागत नाही. फक्त साहेबांच्या हाती द्या. तोच आवकची सही व ठसा मारुन आणून देतो. तसं पाहता कामाची पक्की शाश्वती असते.
महत्वाचं सांगायचं झाल्यास सरकारी कार्यालयाच्या अशा कार्य करण्याच्या पद्धती. ह्या शासकीय कार्य करण्याच्या पद्धती सामान्य माणसांना परवडणाऱ्या नाहीत. कारण त्यांच्याजवळ पैसा नसतो. साधं त्यांचं पोट भरायला पैसा नसतो. मग ते आपली कामं शासकीय कार्यालयातून कशी काढू शकतील?मात्र ते कर अवश्य भरतात. पोटाला चिमटा घेऊन. ते भरत असलेल्या कर रुपी पैशातून या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन चालत असते. तरीही त्यांची कामं होत नाहीत. हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वागणं सामान्य माणसाला परवडणारी नाही. त्यांनी तसं वागू नये. त्यांच्या अशाच वागण्यातून आजही सरकारी कार्यालयात घोळ आहे व सरकारी कामकाजाचा बट्ट्याबोळ आहे. यात शिक्षणक्षेत्राचा जर विचार केला तर तेथेही तीच परिस्थिती आहे. कोणतेही अधिकारी वा कर्मचारी जाग्यावर सापडत नाहीत. साधे पत्र द्यायचे असल्यास आवकवालेही जाग्यावर सापडत नाहीत व सामान्य माणसांचा वेळ बहुमुल्य असतांना त्यांना कितीतरी वेळ ताटकळत राहावं लागतं.
जिल्हा परीषद कार्यालयात तर असा बट्ट्याबोळ आहे. त्यातच शिक्षणाधिकारी कार्यालयात. जे कार्यालय देशाचं भविष्य आहे. ज्या कार्यालयामार्फत देशाचं भवितव्य घडवलं जातं. इवली इवली मुलं शिकतात. आपल्या मनावर संस्कार फुलवून घेतात. त्याही कार्यालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचं असं वागणं. यामुळेच देशातील या कोवळ्या कळ्यांवर कोणते संस्कार फुलतील? कसं घडवता येईल देशाचं भवितव्य? वर्गात शिकविणारा एक शिक्षक जर आपलं पत्र टाकायला दुपारची शाळा असते म्हणून दहा वाजता गेल्यास त्याला साधं पत्र टाकायला दुपारचे दोन वाजतात. कारण आवक स्विकारणारा जाग्यावर नसतो. कोणत्यातरी मिटींगमध्ये फसलेला असतो. मग तो शिक्षक शाळेत केव्हा जाणार व काय शिकवणार विद्यार्थ्यांना. तो पोहचतच नाही शाळेत. यातूनच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ होत आहे. शाळेत शिक्षक या जिल्हा परीषदच्या चुकीनं पोहोचतच नाही. यामुळेच पालकांमध्ये वेगळाच संदेश जात असतो. जिल्हा परीषदेच्या शाळेत शिकवायला शिक्षक नसतात.
काही काही शाळेत पटसंख्या भरपूर आहे. परंतु शिक्षक नाही. तर काही शाळेत पटसंख्या कमी आहे. परंतु शिक्षक जास्त. तसं पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भरत्या बंद असल्यानं विद्यमान शिक्षकांना वेगवेगळ्या शासकीय कामांना घाण्याच्या बैलांसारखं जुंपलं जातं. मग कुठून वाहणार शिक्षणाची गंगा. त्यातच कॉन्व्हेंटच्या शाळा. त्यातूनच आज शिक्षणाचा प्रवाह वेगळ्या दिशेची वाट धरत आहे. त्याचा परिणाम असा होत आहे की सरकारी शाळेत विद्यार्थी पटसंख्या कमी होत आहे व शाळा बंद होत आहे. याला जबाबदार कोण? प्रत्येकजण मी नाही त्या गावचा म्हणत आपली जबाबदारी टाळतात. परंतु अशी जबाबदारी टाळल्यानं आजचं भागेल. तात्पुरती वेळ मारुन निघेल. परंतु लक्षात ठेवा उद्याचं भविष्य खराब आहे. आज काही शाळा बंद होत आहेत. उद्या एकही सरकारी शाळा शिल्लक राहणार नाही. सगळ्या सरकारी शाळा खाजगी स्वरुपाच्या होतील. सरकारचं नियंत्रण सुटेल. मग सरकारी शाळाच नाही तर शिक्षणाधिकारी कार्यालय तरी असेल का? तेही नसणारच. सगळं खाजगीकरण होईल. त्यानंतर पश्चातापाची वेळ येईल. ती आपल्याच भावी पिढीवर येईल. त्यासाठी उपाय एकच. सामान्य माणसांची कामं करणं. मिटींगा कमी करणं. त्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणं. व्हाट्सअप वा स्मार्टफोनचा वापर करुन मिटींगाचा वेळ कमी केला जावू शकतो. सगळी माहिती स्मार्टफोनवर पाठवली जावू शकते. जी मिटींगमध्ये मांडायचीय. तसंच काही आवश्यक प्रसंगी मिटींग घ्यायचंच काम पडलं तर ती घ्यावी. शॉटकट घ्यावी. त्यातच त्या मिटींगमध्ये सर्व कर्मचारी वर्गानं जावू नये. एकानं वा दोघांनीच जावं.
विशेष सांगायचं झाल्यास प्रत्येक कार्यालयातील अधिकारी वर्गानं आधी सुधरावं. मग कर्मचारी वर्गाला सुधरवावं. त्यांनी आपापलं कर्तव्य इमानीइतबारे पार पाडावं. स्वतः भ्रष्टाचार सोडावा. भ्रष्टाचारानं मिळविलेली मालमत्ता कोणी मरणानंतर सोबत घेवून जात नाही. तसंच जो भ्रष्टाचार करतो आपल्या मुलाबाळांसाठी. त्यांची मुलबाळंही म्हातारपणात त्या माणसाची सेवा करीत नाहीत. फक्त पैसा वापरतात. मग कोणासाठी एवढा भ्रष्टाचार करुन पैसा कमवायचा? त्यापेक्षा असा पैसा न कमवलेला बरा. घर दार, पैसाआडका, वावरशेत, सगळं इथल्या इथंच राहातं. मरणानंतर फक्त शरीर आणि किर्ती जाते. बाकी एक छदामही जात नाही. मग तो त्या सरकारी कार्यालयातील अधिकारी का असेना वा कर्मचारी का असेना. तसंच कोणतंही सरकारी कार्यालय का असेना. असं विचार जेव्हा प्रत्येकजण करेल, तेव्हाच देश सुधरेल. देशाची एकंदरीत परिस्थिती सुधरेल. देश सुजलाम सुफलाम होईल. मग कोणीच दुःखी नसणार. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या भाषेत सांगायचं झाल्यास भ्रष्टाचार बंद होईल. त्यानंतर शाळा बंद होणार नाही. गाव तिथं शाळा असेल. पटसंख्या असेल. प्रत्येक शिक्षक चांगला शिकवेल. कारण फॉलोअप घेण्यात येईल. खाजगीकरणाला वाव मिळणार नाही व प्रत्येकजण म्हणू लागेल कार्यालय गोल नाही. त्यातच घोळ नाही व आता शिक्षणाचा बट्ट्याबोळही नाही. प्रत्येक विद्यार्थी आवडीनं शिकेल. त्यांच्यात संस्कार फुलतील व तेच विद्यार्थी पुढं जावून या देशाला नक्कीच महाशक्ती बनवतील यात शंका नाही. त्यासाठी आधी सर्व सरकारी यंत्रणेनं सुधारलेलं बरं. आपल्या कर्तव्याचं इमानीइतबारे भ्रष्टाचार न करता पालन केलेलं बरं व जनतेची कामं पुरेपूर केलेली बरी. मग ती सामान्य जनता का असेना.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
बोलतांना शब्द जपून वापरावा
आपण बोलतो. बोलतांना आपले शब्द बेवारस सुटतात. त्यातच कोणी म्हणतात की जिभेला हाड नाही, म्हणूनच तसा बोलला. तेही बरोबरच. परंतु कधी कधी असं काहीही बोलणं अंगाशी अंगलट येतं.
असं आपलं वायफळ बोलणं. याबाबतीत एक घडलेला प्रसंग सांगतो. एक कॉंग्रेसी नेता विचारपीठावरुन भाषण देत बोलत होता. त्याचं भाषण प्रक्षोभक होतं. सर्व लोकं टाळ्या वाजवीत होते. अशातच त्याची जीभ पटरीवरुन घसरली व तो म्हणाला, 'हमे यह दिन देखने को मिल रहे है, वे इसलिए मिल रहे है ताँकीं इस सरकारने सत्तर साल में कुछ नही किया' त्याचा इशारा जनता पार्टीवर होता. परंतु तो तसं बोलताच सर्व लोकांमध्ये हशा पिकला. जरी ते सर्वजण त्याच्याच पक्षाचे होते तरी. त्याचं कारण होतं की सत्तर वर्षापर्यंत त्यांचीच पार्टी सत्तेवर होती व तो आपल्याच पार्टीवर दोषारोपन करीत होता. म्हणूनच लोकं हसत होते व मनातल्या मनात म्हणत होते, हा माणूस वेडा झाला की काय?
ते वाचाळ बोलणं. कधी कधी राहूल गांधीचे फेक व्हिडीओ येतात की त्यावर हशा पिकतो. असाच एक व्हिडीओ आला व त्यानं त्या व्हिडीओत म्हटलं होतं की कारखान्यात आलूचं जास्त उत्पादन घ्यावं. त्यानंतर तो व्हिडीओ फारच व्हायरल झाला व लोकांना तो व्हिडीओ खरा वाटायला लागला. त्यानंतर त्याला पप्पू नाव देण्यात आलं.
शब्द.......एक एक शब्द असा की तो शब्द माणसाला चार माणसात बसवतो व एक एक शब्द असा असतो की तो चार माणसातून उठवतो. शब्द असा असतो की त्याला जपूनच वापरायला हवं.
पुर्वी शब्दाला अतिशय महत्त्व होतं. जो शब्द बाहेर पडला. तो शब्द सत्य व्हायचा. असाच एक प्रसंग. द्रोणाचार्यला मारण्यासाठी पांडवांनी बेत रचला. त्यातच सर्वांनी खोटं बोलायचं ठरवलं. परंतु युधिष्ठिर हा सत्यवचनी होता. त्याला खोटं बोलणं आवडत नव्हतं. ती जाणीव द्रोणाचार्यलाही होती. तसा तो आपल्या पात्रावर अतिशय प्रेम करीत होता. अशातच त्यानं ऐकलं. अश्वत्थामा मारल्या गेला.
अश्वत्थामा हा द्रोणाचार्यचा पुत्र. तसं अश्वत्थामा एका हत्तीचेही नाव होते. भीमानं अश्वत्थामा नावाच्या हत्तीला मारलं आणि अफवा उडवली की मी अश्वत्थामाल मारलं. तो प्रसंग. परंतु त्यावर कोणत्याही स्वरुपाची शहानिशा न करता तो सत्यवचनी असलेल्या युधिष्ठिरला विचारु लागला. 'खरंच मरण पडलेला व्यक्ती माझाच अश्वत्थामा आहे काय?'
ते द्रोणाचार्यचं विचारणं. त्यावर युधिष्ठिर म्हणाला, 'नरो वा कुंजरवा.'
याचा अर्थ असा की अश्वत्थामा नावाचा कोणीतरी मरण पावला. आता तो प्राणी आहे की मानव आहे हे मला माहीत नाही. त्यातच त्या द्रोणाचार्यनं आपला मुलगा समजून आपली शस्त्र टाकून दिली व तो जमीनीवर आला. त्याचं संधीचा फायदा पांडवांनी घेतला व त्याला ठार केलं.
शब्दांचं एवढं महत्त्व. ते महत्व एवढं की त्यात कोणाचा जीवही जावू शकतो. जसा द्रोणाचार्यचा गेला. वर्तमानकाळाचा विचार केला तर आज अशाच शब्दावरून भांडण होतं व ते भांडण एवढं विकोपाला जातं की त्यात उभयतांची हत्याही होते. यात द्रोणाचार्यचं चुकलंच. त्यानं विचार करायला पाहिजे होता की शत्रुपक्ष आपला नाही. मग युधिष्ठिर का असेना. त्यानं शहानिशा करण्यासाठी प्रत्यक्ष आपल्या गोटातील व्यक्तीसमुदायाला विचारायला पाहिजे होतं की नेमका अश्वत्थामा कोण? वा प्रत्यक्ष स्थळी जावून नेमका अश्वत्थामा कोण? हे पडताळून पाहायला पाहिजे होतं.
शब्द........शब्द धारदार असतात तर कधी विश्वासघातकी. एक एक शब्द अहिल्याला शिळा बनायला बाध्य करते. तर एक एक शब्द रामाला चौदा वर्ष वनवासालाही पाठवते. आजही शब्दाचेच वाद आहेत. आज तर असं घडतं की बोलण्यातून वाद होतात आणि ते न्यायालयात जातात. मग न्यायालयात तरी खरा न्याय मिळतो काय? तिथं दोन्ही पार्ट्यांना वकील करावा लागतो. तो वकील फैरीवर फैरी झाडत असतो व दोन्ही पार्ट्यांकडून पै पै पैसा लुटत असतो. शेवटी न्याय मिळतं. न्यायात प्रत्यक्ष शहानिशा केली जात नाही. प्रत्यक्ष स्थळावर न्यायाधीश जात नाही. प्रत्यक्ष तो पाहणी करीत नाही. पोलिस पाठवली जातात शहानिशा करायला. मग ते पैसे घेवून योग्य चौकशी न करता दस्तावेज तयार करतात. खोटीच चौकशी अन् खोटंच सर्वकाही. जसा खोटा अश्वत्थामा पांडवांनी उभा केला होता तसा. मग मारला कोण जाणार? निरपराध द्रोणाचार्य नाही का? तोही अक्कलहुशारीनं. इथंही तेच घडतं. पक्षकार हा भीम असतो. आरोपी द्रोण असतो. साक्षीदार युधिष्ठिर असतो. त्याला माहीत असतं सगळं सत्य. परंतु तो सत्य वदतच नाही. तो नको वा कुंजरवा म्हणतो अर्थात हत्ती आहे की मानव ते मला माहीत नाही. परंतु अश्वत्थामा मरण पावलाय आणि इथंच राजकारण फसतं. त्याच युधिष्ठिरसारख्या साक्षीदारावर विश्वास ठेवून आजच्या न्यायालयात अशा कित्येक द्रोणाचार्यांना शिक्षा दिली जाते वा कित्येक द्रोणाचार्यांना फाशी अन् जन्मठेप. आजही असे प्रसंग न्यायालयात वारंवार घडत आहेत. संन्यासाला फाशी होत आहे आणि डाकू मस्त मजेत मोकाट फिरत आहेत.
महत्वाचं सांगायचं म्हणजे अलिकडील काळात बोलतांना शब्द जपून वापरण्याची गरज आहे. कारण आज कलियुग आहे तोही सत्ययुगासारखाच. सत्ययुगात शब्द बाहेर पडला की खरा व्हायचा. तो सुशब्द असायचा. या काळातही तसंच आहे. शब्द बाहेर पडला की सत्य. परंतु या काळात सुशब्दाला किंमत नाही. तो खरा वाटतच नाही. परंतु कुशब्द अर्थात शिव्या देणे, वात्रट बोलणे, बनवाबनवी करुन बोलणे या गोष्टी खऱ्या वाटतात. सत्य बाहेर येतं. नाही येत असं नाही. परंतु तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते. जसा द्रोणाचार्य मेल्यानंतर अश्वत्थामा कळला की नेमका कोण मरण पावला. परंतु ते नंतर कळून काय उपयोग? द्रोणाचार्य तर मरण पावला होता ना. तसंच आजही घडतं. त्यानंतर पश्चातापाची वेळ येते. परंतु नंतर पश्चाताप करुन काय उपयोग? त्यापेक्षा तशी वेळ येण्याच्या आधीच योग्य शहानिशा झाली असती तर. यासाठीच न्यायालयात न्यायदान करतांना वेळ लागतो. एवढा वेळ लागतो की साक्षीदार मरण पावतात. फिर्यादी मरण पावतात आणि आरोपीही मरण पावतात. मग न्याय मिळतो. परंतु तेव्हा वेळ निघून गेलेली असते.
महत्वपुर्ण गोष्ट ही की असं भांडण करण्यापेक्षा तोच युधिष्ठिराला साक्षीदार म्हणून पिंजऱ्यात उभे करण्यापेक्षा बोलतांना शब्द जपून वापरले तर काय बिघडते. परंतु आज लोकं ऐकतच नाही. पुढील व्यक्ती सापासारखा शांत जरी असला तरी जाणूनबुजून त्याच्या शेपटीवर पाय ठेवणारच. शेवटी असं होतं की ज्याच्या शेपटीवर पाय पडला, त्याला वेदना होते व तो चावा घेतो. तेव्हा डोळे उघडतात. मग पश्चातापाची वेळ येते. परंतु अशी पश्चातापाची वेळ येवू देण्यापेक्षा ती वेळ येणारच नाही यासाठी कोणीही असा शेपटीवर पाय देवू नये की पुढील व्यक्तीला वेदना होतील व तो चावा घेईल. जेणेकरुन आपल्याला त्या चाव्यावर उपचार करावा लागू नये. असंच आपलं बोलणं असावं. बोलतांना शब्द जपून वापरावे म्हणजे पावलं.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
