Corruption
We define corruption as the abuse of entrusted power for private gain. Corruption erodes trust, weakens democracy, hampers economic development and further exacerbates inequality, poverty, social division and the environmental crisis.
उड़ने दो मिट्टियों को आखिर कहाँ तक उडेंगी,
हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पर ही गिरेंगी….
ना खाता, न बही,
जो नेता कहें वही सही
The causes and effects of corruption, and how to combat corruption, are issues that have been very much on the national and international agendas of politicians and other policymakers in recent decades. Moreover, various historically influential philosophers, notably Plato (The Republic), Aristotle (The Politics), Machiavelli (The Prince and The Discourses) and Montesquieu (The Spirit of the Laws), have concerned themselves with political corruption in particular, albeit in somewhat general terms. For these philosophers corruption consisted in large part in rulers governing in the service of their own individual or collective—or other factional—self-interest, rather than for the common good and in accordance with the law or, at least, in accordance with legally enshrined moral principles. They also emphasized the importance of virtues, where it was understood that the appropriate virtues for rulers might differ somewhat from the appropriate virtues for citizens. Indeed, Machiavelli, in particular, famously or, perhaps, infamously argued in The Prince that the rulers might need to cultivate dispositions, such as ruthlessness, that are inconsistent with common morality.[1] And Plato doubted that the majority of people were even capable of possessing the requisite moral and intellectual virtues required to play an important role in political institutions; hence his rejection in The Republic of democracy in favor of rule by philosopher-kings. Moreover, these historically important political philosophers were concerned about the corruption of the citizenry: the corrosion of the civic virtues. This theme of a corrupt citizenry, as opposed to a corrupt leadership or institution, is notably absent in contemporary philosophical discussion of the corruption of political institutions.
In the modern period, in addition to the corruption of political institutions, the corruption of other kinds of institutions, notably market-based institutions, has come to the fore. For example, the World Bank (1997) some time back came around to the view that the health of economic institutions and progress in economic development is closely linked to corruption reduction. In this connection there have been numerous anti-corruption initiatives in multiple jurisdictions, albeit this is sometimes presented as politically motivated. Moreover, the Global Financial Crisis and its aftermath have revealed financial corruption, including financial benchmark manipulation, and spurred regulators to consider various anti-corruption measures by way of response. And in recent decades there have been ongoing efforts to analyze and devise means to combat corruption in in police organizations, in the professions, in the media, and even in universities and other research-focused institutions.
यहाँ तहजीब बिकती हैं यहाँ फरमान बिकते है,
जरा तुम दाम तो बोलो यहाँ ईमान बिकते हैं….
While contemporary philosophers, with some exceptions, have been slow to focus on corruption, the philosophical literature is increasing, especially in relation to political corruption. For instance, until recently the concept of corruption had not received much attention, and much of the conceptual work on corruption had consisted in little more than the presentation of brief definitions of corruption as a preliminary to extended accounts of the causes and effects of corruption and the ways to combat it. Moreover, most, but not all, of these definitions of corruption were unsatisfactory in fairly obvious ways. However, recently a number of more theoretically sophisticated definitions of corruption and related notions, such as bribery, have been provided by philosophers. Indeed, philosophers have also started to turn their minds to issues of anti-corruption, e.g., anti-corruption systems (often referred to as “integrity systems”), and in doing so theorizing the sources of corruption and the means to combat it.
1. Varieties of Corruption
2. Institutional Corruption
o 2.1 General Features of Institutional Corruption
§ 2.1.1 Personal Corruption and Institutional Corruption
§ 2.1.2 Institutional Corrosion and Structural Corruption
§ 2.1.3 Institutional Actors and Corruption
o 2.2 Causal Theory of Institutional Corruption
o 2.3 Theories of Political Corruption
§ 2.3.1 Proceduralist Theories of Political Corruption
§ 2.3.2 Thompson: Individual versus Institutional Corruption
§ 2.3.3 Lessig’s Dependence Corruption
3. Noble Cause Corruption
4. Integrity Systems
5. Conclusion
Bibliography
Academic Tools
Other Internet Resources
Related Entries
1. Varieties of Corruption
Consider one of the most popular of the standard longstanding definitions, namely, “Corruption is the abuse of power by a public official for private gain”.[2] No doubt the abuse of public offices for private gain is paradigmatic of corruption. But when a bettor bribes a boxer to “throw” a fight this is corruption for private gain, but it need not involve any public office holder; the roles of boxer and bettor are usually not public offices.
लाखों का धन है तो भी, क्यों आज भिखारी बन बैठे,
काले धन की पूजा करके, जाने केसे तन बैठे,
भूल गए, बचपन में तुम भी, खिलौना देख रो देते थे,
आज कैसे, उन नन्हे हाथों से, खेलने का हक़ ले बैठे….
One response to this is to distinguish public corruption from private corruption, and to argue that the above definition is a definition only of public corruption. But if ordinary citizens lie when they give testimony in court, this is corruption; it is corruption of the criminal justice system. However, it does not involve abuse of a public office by a public official. And when police fabricate evidence out of a misplaced sense of justice, this is corruption of a public office, but not for private gain.
In the light of the failure of such analytical-style definitions it is tempting to try to sidestep the problem of providing a theoretical account of the concept of corruption by simply identifying corruption with specific legal and/or moral offences. However, attempts to identify corruption with specific legal/moral offences are unlikely to succeed. Perhaps the most plausible candidate is bribery; bribery is regarded by some as the quintessential form of corruption (Noonan 1984; Pritchard 1998; Green 2006). But what of nepotism (Bellow 2003)? Surely it is also a paradigmatic form of corruption, and one that is conceptually distinct from bribery. The person who accepts a bribe is understood as being required to provide a benefit to the briber, otherwise it is not a bribe; but the person who is the beneficiary of an act of nepotism is not necessarily understood as being required to return the favor.
In fact, corruption is exemplified by a very wide and diverse array of phenomena of which bribery is only one kind, and nepotism another. Paradigm cases of corruption include the following. The commissioner of taxation channels public monies into his personal bank account, thereby corrupting the public financial system. A political party secures a majority vote by arranging for ballot boxes to be stuffed with false voting papers, thereby corrupting the electoral process. A police officer fabricates evidence in order to secure convictions, thereby corrupting the judicial process. A number of doctors close ranks and refuse to testify against a colleague who they know has been negligent in relation to an unsuccessful surgical operation leading to loss of life; institutional accountability procedures are thereby undermined. A sports trainer provides the athletes he trains with banned substances in order to enhance their performance, thereby subverting the institutional rules laid down to ensure fair competition. It is self-evident that none of these corrupt actions are instances of bribery.
Further, it is far from obvious that the way forward at this point is simply to add a few additional offences to the initial “list” consisting of the single offence of bribery. Candidates for being added to the list of offences would include nepotism, police fabricating evidence, cheating in sport by using drugs, fraudulent use of travel funds by politicians, and so on. However, any such list needs to be justified by recourse to some principle or principles. Ultimately, naming a set of offences that might be regarded as instances of corruption does not obviate the need for a theoretical, or quasi-theoretical, account of the concept of corruption.
देख रफ़्तार-ए-इंक़लाब 'फ़िराक़'
कितनी आहिस्ता और कितनी तेज़
As it happens, there is at least one further salient strategy for demarcating the boundaries of corrupt acts. Implicit in much of the literature on corruption is the view that corruption is essentially a legal offence, and essentially a legal offence in the economic sphere. Accordingly, one could seek to identify corruption with economic crimes, such as bribery, fraud, and insider trading.
But many acts of corruption are not unlawful. Bribery, a paradigm of corruption, is a case in point. Prior to 1977 it was not unlawful for US companies to offer bribes to secure foreign contracts; indeed, elsewhere such bribery was not unlawful until much later.[3] So corruption is not necessarily unlawful. This is because corruption is not at bottom simply a matter of law; rather it is fundamentally a matter of morality.
Secondly, corruption is not necessarily economic in character. An academic who plagiarizes the work of others is not committing an economic crime or misdemeanor; and she might be committing plagiarism simply in order to increase her academic status. There might not be any financial benefit sought or gained.
We can conclude that many of the historically influential definitions of corruption, as well as attempts to circumscribe corruption by listing paradigmatic offences, fail. They fail in large part because the class of corrupt actions comprises an extremely diverse array of types of moral and legal offences undertaken in a wide variety of institutional contexts including, but by no means restricted to, political and economic institutions.
However, in recent times progress has been made. Philosophers, at least, have identified corruption as fundamentally a moral, as opposed to legal, phenomenon. Acts can be corrupt even though they are, and even ought to be, legal. Moreover, it is evident that not all acts of immorality are acts of corruption; corruption is only one species of immorality.
An important distinction in this regard is the distinction between human rights violations and corruption (see the entry on human rights). Genocide is a profound moral wrong; but it is not corruption. This is not to say that there is not an important relationship between human rights violations and corruption; on the contrary, there is often a close and mutually reinforcing nexus between them (Pearson 2001; Pogge 2002 [2008]; Wenar 2016; Sharman 2017). Consider the endemic corruption and large-scale human rights abuse that have taken place in authoritarian regimes, such as that of Mobutu in Zaire, Suharto in Indonesia and Marcos in the Philippines (Sharman 2017). And there is increasing empirical evidence of an admittedly sometimes complex, but sometimes not so complex, causal connection between corruption and the infringement of both negative rights (such as the right not to be tortured, suffer arbitrary loss of one’s freedom, or have one’s property stolen) and positive rights, e.g., subsistence rights (such as the right to a sufficient supply of clean water to enable life and health); there is evidence, that is, of a causal relation between corruption and poverty. Consider corrupt authoritarian leaders in developing countries who sell the country’s natural resources cheaply and retain the profits for themselves and their families and supporters (Pogge 2002 [2008]: Chapter 6; Wenar 2016). As Wenar has forcefully argued (Wenar 2016), in the first place this is theft of the property (natural resources) of the people of the countries in question (e.g., Equatorial Guinea) by their own rulers (e.g., Obiang) and, therefore, western countries and others who import these resources are buying stolen goods; and, in the second place, this theft maintains these human rights-violating rulers in power and ensures that their populations continue to suffer in conditions of abject poverty, disease etc.
Thus far, examples of different types of corrupt action have been presented, and corrupt actions have been distinguished from some other types of immoral action. However, the class of corrupt actions has not been adequately demarcated within the more general class of immoral actions. To do so, a definition of corrupt actions is needed.
An initial distinction here is between single one-off actions of corruption and a pattern of corrupt actions. The despoiling of the moral character of a role occupant, or the undermining of institutional processes and purposes, would typically require a pattern of actions—and not merely a single one-off action. So a single free hamburger provided to a police officer on one occasion usually does not corrupt, and is not therefore an act of corruption. Nevertheless, a series of such gifts to a number of police officers might corrupt. They might corrupt, for example, if the hamburger joint in question ended up with (in effect) exclusive, round the clock police protection, and if the owner intended that this be the case.
Note here the pivotal role of habits (Langford & Tupper 1994). We have just seen that the corruption of persons and institutions typically requires a pattern of corrupt actions. More specifically, corrupt actions are typically habitual. Yet, as noted by Aristotle in his Nicomachean Ethics, one’s habits are in large part constitutive of one’s moral character; habits make the man (and the woman). The coward is someone who habitually takes flight in the face of danger; by contrast, the courageous person has a habit of standing his or her ground. Accordingly, morally bad habits—including corrupt actions—are extremely corrosive of moral character, and therefore of institutional roles and ultimately institutions. Naturally, so-called systemic corruption would typically involve not simply the habitual performance of a corrupt action by a single individual but the habitual performance of a corrupt action by many individuals in an institution or, conceivably, an entire society or polity. Moreover, this pattern of individuals engaged in the performance of habitual corrupt actions might have a self-sustaining structure that gives rise to a collective action problem, if the pattern is to be broken. Consider widespread bribery in relation to competitive tenders for government contracts. Bribes are paid by competing companies in order to try influence the outcome of the tender process. Any firm that chooses not to pay a bribe is not given serious consideration. Thus, not to engage in corruption is to seriously disadvantage one’s company. Even those who do not want to engage in bribery do so. This is a collective action problem (Olson 1965).
Notwithstanding the habitual nature of most corrupt actions there are some cases in which a single, one-off action would be sufficient to corrupt an instance of an institutional process. Consider a specific tender. Suppose that one bribe is offered and accepted, and the tendering process is thereby undermined. Suppose that this is the first and only time that the person offering the bribe and the person receiving the bribe are involved in bribery. Is this one-off bribe an instance of corruption? Surely it is, since it corrupted that particular instance of a tendering process.
Ontologically speaking, there are different kinds of entities that can be corrupted. These include human beings, words of a language, artefacts, such as computer discs, and so on. However, our concern in this entry is with the corruption of institutions since this is the main focus of the philosophical and, for that matter, the non-philosophical, literature. Of course, institutions are comprised in large part of institutional roles occupied by human beings. So our focus on institutional corruption brings with it a focus on the corruption of individual human beings. (I refer to the corruption of individual human beings as personal corruption.) However in the case of institutional corruption, the focus on the corruption of human beings (personal corruption) is on human beings qua institutional actors (and on those who interact with institutional role occupants qua institutional role occupants).
The upshot of this is that there are three sets of distinctions in play here. Firstly, there is the distinction between institutional corruption and non-institutional corruption—the latter being the corruption of entities other than institutions, e.g., corruption of artefacts. Secondly, there is the distinction between personal and non-personal corruption—the former being the corruption of human beings as opposed to, for instance, institutional processes. Thirdly, with respect to personal corruption, there is the distinction between the corruption of persons qua institutional actors and non-institutional personal corruption. Non-institutional personal corruption is corruption of persons outside institutional settings. Personal corruption pertains to the moral character of persons, and consists in the despoiling of their moral character. If an action has a corrupting effect on a person’s character, it will typically be corrosive of one or more of a person’s virtues. These virtues might be virtues that attach to the person qua human being, e.g., the virtues of compassion and fairness in one’s dealings with other human beings. Corrosion of these virtues amounts to non-institutional personal corruption. Alternatively—or in some cases, additionally—these virtues might attach to persons qua occupants of specific institutional roles, e.g., impartiality in a judge or objectivity in a journalist. Corrosion of these virtues amounts to institutional personal corruption, i.e., corruption of a person qua institutional role occupant.
In order to provide an adequate account of institutional corruption we need a serviceable notion of an institution: the thing corrupted. For our purposes here it is assumed that an institution is an organization or structure of organizations that reproduces itself (e.g., by training and recruitment processes) and is comprised of a structure of institutional roles defined in terms of tasks (Harré 1979; Giddens 1884). Accordingly, the class of institutions is quite diverse and includes political institutions, (e.g., legislatures), market-based institutions, (e.g., corporations), institutions of learning, (e.g., universities), security agencies, (e.g., police and military organizations), and so on. Importantly, as we noted above, the various different types of, and even motives for, institutional corruption vary greatly from one kind of institution to another.
Note that in theorizing institutional corruption the distinction between an entire society or polity, on the one hand, and its constituent institutions, on the other, needs to be kept in mind. A theory of democracy, for instance, might be a theory not only of democratic government in the narrow sense of the legislature and senior members of the executive, but also of the public administration as a whole, the judiciary, the security agencies (police and military), civil society and so on. Obviously, a theory of the corruption of democratic political institutions (in the narrow sense of the legislature and the senior members of the executive) might not be generalizable to other sorts of institution within a democracy, e.g., to security agencies or market-based institutions. Moreover, fundamental differences regarding the specific form that a democracy ought to take, e.g., between those of a republican persuasion (Pettit 1997; Sandel 2012) and libertarians (Nozick 1974; Friedman 1970), might morph into disputes about what counts as institutional corruption. For instance, on one view market-based institutions exist to serve the common good, while on another they exist only to serve the individual self-interest of the participants in them. Thus on the latter, but not the former, view market intervention by the government in the service of the common good might be regarded as a species of corruption. Further, a theory of the corruption of democracy, and certainly of the corruption of one species of democracy such as liberal democracy, is not necessarily adequate for the understanding of the corruption of many of institutions within a democracy and, in particular, those institutions, such as military and police institutions, hierarchical bureaucracies and market-based institutions, which are not inherently democratic either in structure or purpose, notwithstanding that they exist within the framework of a democratic political system, are shaped in various ways by that framework and, conversely, might be necessary for the maintenance of that framework.
2. Institutional Corruption
2.1 General Features of Institutional Corruption
2.1.1 Personal Corruption and Institutional Corruption
Our concern here is only with institutional corruption. Nevertheless, it is plausible that corruption in general, including institutional corruption frequently, if not typically, involves the despoiling of the moral character of persons and in particular, in the case of institutional corruption, the despoiling of the moral character of institutional role occupants qua institutional role occupants. To this extent institutional corruption involves personal corruption and, thereby, connects institutional corruption to moral character. If the moral character of particular institutional role occupants, (e.g., police detectives), consists in large part of their possession of certain virtues definitive of the role in question (e.g., honesty, independence of mind, impartiality) then institutional corruption will frequently involve the displacement of those virtues in these role occupants by corresponding vices, (e.g., dishonesty, weak mindedness, bias); that is, institutional corruption will frequently involve institutional personal corruption.
As noted above, the relationship between institutional corruption and personal corruption is something that has been emphasized historically, e.g., by Plato, Aristotle and Machiavelli. However, some recent theorists of structural corruption have tended to downplay this relationship. Lessig’s notion of dependence corruption (Lessig 2011), in particular, evidently decouples structural corruption from (institutional) personal corruption (see section 2.3.3 below).
Personal corruption, i.e., the state of having been corrupted, is not the same thing as performing a corrupt action, i.e., being a corruptor. Typically, corruptors are themselves corrupted, but this is not necessarily the case. Consider, for example, a parent who pays a one-off bribe to an immigration official in order to be reunited with her child. The parent is a corruptor by virtue of performing a corrupt action, but she is not necessarily corrupted by her, let us assume, morally justifiable action.
Does personal corruption imply moral responsibility for one’s corrupt character? This issue is important in its own right but it also has implications for our understanding of structural corruption. Certainly, many, if not most, of those who are corrupted are morally responsible for being so. After all, they do or should know what it is to be corrupt and they could have avoided becoming corrupt. Consider, for instance, kleptocrats, such as Mobuto and Marcos, who have looted billions of dollars from the public purse (Sharman 2017), or senior members of multi-national corporations who have been engaged in ongoing massive bribery in China and elsewhere (Pei 2016). These kleptocrats and corporate leaders are not only corruptors, they are themselves corrupt; moreover, they are morally responsible for being in their state of corruption.
However, there appear to be exceptions to the claim that personal corruption necessarily or always brings with it moral responsibility for one’s corrupt character, e.g., adolescents who have been raised in criminal families and, as a result, participate in the corrupt enterprises of these families. These individuals perform actions which are an expression of their corrupt characters and which also have a corrupting effect.
What of the moral responsibility of corruptors for their corrupt actions? It is plausible that many, if not most, corruptors are morally responsible for their corrupt actions (e.g., the legions of those rightly convicted of corruption in criminal courts—and therefore, presumably, morally responsible for their actions—in jurisdictions around the world), but there appear to be exceptions, e.g., those who are coerced into offering bribes.
One school of thought in the theory of social institutions that might well reject the view that corruptors are necessarily or even typically morally responsible (or, therefore, blameworthy) for their corrupt actions is structuralism (Lévi-Strauss 1962 [1966]) and especially structural Marxism (Althusser 1971). According to the latter view institutional structure and, in particular, economic class-based relations largely determine institutional structures and cultures, and regularities in the actions of institutional actors. On this anti-individualist conception neither institutional corrosion nor institutional corruption—supposing the two notions can be distinguished (see below)—are ultimately to be understood by recourse to the actions of morally responsible individual human agents. Strong forms of structuralism are inconsistent with most contemporary philosophical accounts of institutional corruption, not the least because these accounts typically assume that institutions have an inherently normative—rather than merely ideological—dimension. However there are echoes of weaker forms of structuralism in some of these accounts when it comes to the issue of the moral responsibility of human persons for institutional corruption. One influential contemporary theorist of corruption who apparently does not accept the view that corruptors are necessarily or always morally responsible (or, therefore, blameworthy) for their corrupt actions is Lessig (Lessig 2011) (see section 2.3.3 below).
The upshot of our discussion of (institutional) personal corruption and moral responsibility is as follows. We now have, at least notionally, a fourfold distinction in relation to corruptors: (1) corruptors who are morally responsible for their corrupt action and blameworthy; (2) corruptors who are morally responsible for their corrupt action but not blameworthy; (3) corruptors who are not morally responsible for having a corrupt character, but whose actions: (a) are expressive of their corrupt character, and; (b) have a corrupting effect; (4) corruptors who do not have a corrupt character and are neither morally responsible nor blameworthy for their corrupt actions, yet whose actions have a corrupting effect, e.g., by virtue of some form of structural dependency for which individual human persons are not morally responsible.
2.1.2 Institutional Corrosion and Structural Corruption
Naturally, in the case of institutional corruption typically greater institutional damage is being done than simply the despoiling of the moral character of the institutional role occupants. Specifically, institutional processes are being undermined, and/or institutional purposes subverted. A further point is that the undermining of institutional purposes or processes typically requires the actions of multiple agents; the single action of a single agent is typically not sufficient. The multiple actions of the multiple agents in question could be a joint action(s) or they could be individual actions taken in aggregate. A joint action is one in which two or more agents perform a contributory individual action in the service of a common or collective end (Miller 2010: Chapter 1) or, according to some theorists, joint intention (Bratman 2016: Chapter 1). For instance, motivated by financial gain, a group of traders within the banking sector might cooperate with one another in order to manipulate a financial benchmark rate, such as LIBOR (London Interbank Borrowing Rate) (Wheatley 2012).
However, arguably, the undermining of institutional processes and/or purposes is not a sufficient condition for institutional corruption. Acts of institutional damage that are not performed by a corruptor and also do not corrupt persons might be thought to be better characterized as acts of institutional corrosion. Consider, for example, funding decisions that gradually reduce public monies allocated to the court system in some large jurisdiction. As a consequence, magistrates might be progressively less well trained and there might be fewer and fewer of them to deal with the gradually increasing workload of cases. This may well lead to a diminution over decades in the quality of the adjudications of these magistrates, and so the judicial processes are to an extent undermined. However, given the size of the jurisdiction and the incremental nature of these changes, neither the magistrates, nor anyone else, might be aware of this process of judicial corrosion, or even able to become aware of it (given heavy workloads, absence of statistical information, etc.). At any rate, if we assume that neither the judges nor anyone else can do anything to address the problem then, while there has clearly been judicial corrosion, arguably there has not been judicial corruption. Why is such corrosion not also corruption?
For institutional corrosion to constitute corruption, it might be claimed (Miller 2017: Chapter 3), the institutional damage done needs to be avoidable; indeed, it might also be claimed that the relevant agents must be capable of being held morally responsible for the damage, at least in the generality of cases. So if the magistrates in our example were to become aware of the diminution in the quality of their adjudications, could cause additional resources to be provided and yet chose to do nothing, then arguably the process of corrosion might have become a process of corruption.
An important question that arises here is whether or not institutional corruption is relative to a teleological or purpose-driven conception of institutions and, relatedly, whether the purposes in question are to be understood normatively. Arguably, the institutional purposes of universities include the acquisition of new knowledge and its transmission to students; moreover, arguably, knowledge acquisition is a human good since it enables (indirectly), for instance, health needs to be met. However, it has been suggested that the purposes of political institutions, in particular, are too vague or contested to be definitive of them (Ceva & Ferretti 2017; Warren 2004).
2.1.3 Institutional Actors and Corruption
Naturally, there are many different kinds of entities which might causally undermine institutions, including other collective entities. However, collectivist accounts of institutions go beyond the ascription of causal responsibility and, in some cases, ascribe moral responsibility. Firstly, such collectivist accounts of institutions ascribe intentions, beliefs and so on to organizations and other collective entities per se. Secondly, this ascription of mindedness to collective entities leaves the way open to ascribe moral agency to these entities (French 1979; List & Pettit 2011). On such collectivist accounts corruptors include collective entities; indeed, corruptors who are morally responsible for their corrupt actions. Thus Lockheed Corporation, on this view, was a moral agent (or, at least, an immoral agent) which corrupted the Japanese government (a second moral agent) by way of bribery. Other theorists, typically referred to as individualists, reject minded collective entities (Ludwig 2017; Miller 2010). Accordingly to individualists, only human agents are possessed of minds and moral agency.[4] Thus collective entities, such as organizations, do not have minds and are not per se moral agents. Accordingly, it is only human agents who culpably perform actions that undermine legitimate institutional processes or purposes.
An important related issue that arises at this point pertains to the human agents who perform acts of corruption. Are they necessarily institutional actors? It might be thought that this was not the case. Supposing a criminal bribes a public official in order to get a permit to own a gun. The criminal is not an institutional actor and yet he has performed an act of institutional corruption. However, in this example the public official has accepted the bribe and she is an institutional actor. So the example does not show that institutional corruption does not necessarily involve the participation of an institutional actor. What if the criminal offered the bribe but it was not accepted? While this may well be a crime and is certainly an attempt at institutional corruption, arguably, it is not an actual instance of an act of institutional corruption but rather a failed attempt. Moreover, it is presumably not an instance of institutional corruption because the institutional actor approached refused to participate in the attempted corrupt action. Let us pursue this issue further.
As we saw in section 1, corruption, even if it involves the abuse of public office, is not necessarily pursued for private gain. However, according to many definitions of corruption institutional corruption necessarily involves abuse of public office. Moreover, our example of an attempted bribe to secure a gun permit involves a public official. However, we have canvassed arguments in section 1 that contra this view acts of corruption might be actions performed by persons who do not hold public office, e.g., price-fixing by market actors, a witness who gives false testimony in a law court. At this point in the argument we need to invoke a distinction between persons who hold a public office and persons who have an institutional role. CEOs of corporations do not hold public office but they do have an institutional role. Hence a CEO who embezzles his company’s money is engaged in corruption. Again, citizens are not necessarily holders of public offices, but they do have an institutional role qua citizens, e.g., as voters. Hence a voter who breaks into the electoral office and stuffs the ballot boxes with falsified voting papers in order to ensure the election of her favored candidate is engaged in corruption, notwithstanding the fact that she does not hold public office.
2.2 Causal Theory of Institutional Corruption
The causal theory of institutional corruption (Miller 2017) presupposes a normative teleological conception of institutions according to which institutions are defined not only as organizations or systems of organizations with a purpose(s), but organizations or systems of organizations the purpose(s) of which is a human good. The goods in question are either intrinsic or instrumental goods. For instance, universities are held to have as their purpose the discovery and transmission of knowledge, where knowledge is at the very least an instrumental good. (For criticisms see Thompson 2018.)
If a serviceable definition of the concept of a corrupt action is to be found—and specifically, one that does not collapse into the more general notion of an immoral action—then attention needs to be focused on the moral effects that some actions have on persons and institutions. An action is corrupt only if it corrupts something or someone—so corruption is not only a moral concept, but also a causal or quasi-causal concept. That is, an action is corrupt by virtue of having a corrupting effect on a person’s moral character or on an institutional process or purpose. If an action has a corrupting effect on an institution, undermining institutional processes or purposes, then typically—but not necessarily—it has a corrupting effect also on persons qua role occupants in the affected institutions.
Accordingly, an action is corrupt only if it has the effect of undermining an institutional process or of subverting an institutional purpose or of despoiling the character of some role occupant qua role occupant. In light of the possibility that some acts of corruption have negligible effects, such as a small one-off bribe paid for a minor service, this defining feature needs to be qualified so as to include acts that are of a type or kind that tends to undermine institutional processes, purposes or persons (qua institutional role occupants)—as well as individual or token acts that actually have the untoward effects in question. Thus qualified, the causal character of corruption provides the second main feature of the causal theory of institutional corruption, the first feature being the normative teleological conception of institutions. I note accounts predicated on these two assumptions have ancient origins, notably in Aristotle (Hindess 2001).
In keeping with the causal account, an infringement of a specific law or institutional rule does not in and of itself constitute an act of institutional corruption. In order to do so, any such infringement needs to have an institutionally undermining effect, or be of a kind that has a tendency to cause such an effect, e.g., to defeat the institutional purpose of the rule, to subvert the institutional process governed by the rule, or to contribute to the despoiling of the moral character of a role occupant qua role occupant. In short, we need to distinguish between the offence considered in itself and the institutional effect of committing that offence. Considered in itself the offence of, say, lying is an infringement of a law, rule, and/or a moral principle. However, the offence is only an act of institutional corruption if it has some institutionally undermining effect, or is of a kind that has such a tendency, e.g., it is performed in a courtroom setting and thereby subverts the judicial process.
A third feature of the causal theory of institutional corruption pertains to the agents who cause the corruption. As noted in section 2.1.3, there are many different kinds of entities which might causally undermine institutions, including other collective entities. However, it is an assumption of the causal theory of corruption that only human agents are possessed of minds and moral agency. Accordingly, on the causal theory it is only human agents who culpably perform actions that undermine legitimate institutional processes or purposes.
A fourth and final feature of the causal theory also pertains to the agents who cause corruption. It is a further assumption of the causal theory that the human agents who perform acts of corruption (the corruptors) and/or the human agents who are corrupted (the corrupted) are necessarily institutional actors (see discussion above in section 2.1.3). More precisely, acts of institutional corruption necessarily involve a corruptor who performs the corrupt action qua occupant of an institutional role and/or someone who is corrupted qua occupant of an institutional role.
In light of the above discussion the following normative theory of corruption suggests itself: the causal theory of institutional corruption (Miller 2017: Chapter 3).
An act x (whether a single or joint action) performed by an agent (or set of agents) A is an act of institutional corruption if and only if:
1. x has an effect, or is an instance of a kind of act that has a tendency to have an effect, of undermining, or contributing to the undermining of, some institutional process and/or purpose (understood as a collective good) of some institution, I, and/or an effect of contributing to the despoiling of the moral character of some role occupant of I, agent (or set of agents) B, qua role occupant of I;
2. At least one of (a) or (b) is true:
a. A is a role occupant of I who used the opportunities afforded by their role to perform x, and in so doing A intended or foresaw the untoward effects in question, or should have foreseen them;
b. B could have avoided the untoward effects, if B had chosen to do so.[5]
Note that (2) (a) tells us that A is a corruptor and is, therefore, either (straightforwardly) morally responsible for the corrupt action, or A is not morally responsible for A’s corrupt character and the corrupt action is an expression of A’s corrupt character.
Notice also that the causal theory being cast in general terms, i.e., the undermining of institutional purposes, processes and/or persons (qua institutional role occupants), can accommodate a diversity of corruption in a wide range of institutions in different social, political and economic settings, past and present, and accommodate also a wide range of mechanisms or structures of corruption, including structural relations of dependency, collective action problems and so on.
A controversial feature of the causal account is that organizations that are entirely morally and legally illegitimate, such as criminal organizations, (e.g., the mafia), are not able to be corrupted (Lessig 2013b). For on the causal account the condition of corruption exists only relative to an uncorrupted condition, which is the condition of being a morally legitimate institution or sub-element thereof. Consider the uncorrupted judicial process. It consists of the presentation of objective evidence that has been gathered lawfully, of testimony in court being presented truthfully, of the rights of the accused being respected, and so on. This otherwise morally legitimate judicial process may be corrupted, if one or more of its constitutive actions are not performed in accordance with the process as it ought to be. Thus to present fabricated evidence, to lie under oath, and so on, are all corrupt actions. In relation to moral character, consider an honest accountant who begins to “doctor the books” under the twin pressures of a corrupt senior management and a desire to maintain a lifestyle that is only possible if he is funded by the very high salary he receives for doctoring the books. By engaging in such a practice he risks the erosion of his moral character; he is undermining his disposition to act honestly.
2.3 Theories of Political Corruption
2.3.1 Proceduralist Theories of Political Corruption
Let us term theories of corruption which focus on the undermining of institutional procedures or processes, as opposed to institutional purposes, proceduralist theories of institutional corruption. Mark Warren has elaborated a proceduralist theory of the corruption of democracies, in particular; a theory which he terms “duplicitous exclusion” (Warren 2006). (Relatedly and more recently, Ceva and Ferretti speak of bending public rules in the service of “surreptitious agendas” as definitive of corruption (Ceva & Ferretti 2017: 6), although in a recent work they have shifted to a notion of corruption in terms of lack of public accountability (Ceva & Ferretti 2018)).
Democratic political institutions are characterized by equality (in some sense) with respect to these processes. Warren offers a particular account of democratic equality and derives his notion of corruption of democratic political institutions from this. According to Warren, democracies involve a norm of equal inclusion such that
every individual potentially affected by a collective decision should have an opportunity to affect the decision proportional to his or her stake in the outcome. (Warren 2004: 333)
Corruption of democracies occurs under two conditions: (1) this norm is violated and; (2) violators claim to be complying with the norm (Warren 2004: 337). Warren contrasts his theory of duplicitous exclusion with what he terms “office-based” accounts (Warren 2004:329–32).The latter might be serviceable for administrative agencies and roles but is, according to Warren, inadequate for democratic representatives attempting to “define the public interest” (Warren 2006: 10) and relying essentially on the political process, rather than pre-existing agreement on specific ends or purposes, to do so. This latter point is made in one way of another by other theorists of modern representative democracies, such as Thompson (2013) and Ceva and Ferretti (2017: 5), and is an objection to teleological accounts (such as the causal account—section 2.2 above).
Warren’s other necessary condition for the corruption of institutions, namely duplicity, resonates with the emphasis in the contemporary anti-corruption literature and, for that matter, in much public policy on transparency; transparency can reveal duplicity and thereby thwart corruptors. Moreover, the duplicity condition—and the related surreptitious agenda condition of Ceva and Ferretti—is reminiscent of Plato’s ring of Gyges (Plato Gorgias); corruption is something done under a cloak of secrecy and typically involves deception to try to ensure the cloak is not removed. Unquestionably, corruption often flourishes under conditions of secrecy. Moreover, corruptors frequently seek to deceive by presenting themselves a committed to the standards that they are (secretly) violating. But contra Warren—and, for that matter, Ceva and Ferretti—corruption does not necessarily or always need to be hidden in order to flourish. Indeed, in polities and institutions suffering from the most serious and widespread forms of corruption at the hands of the very powerful, there is often little or no need for secrecy or deception in relation to the pursuit of corrupt practices; corruption is out in the open. Consider Colombia during the period of the drug lord, Pablo Escobar’s, “reign”; the period of the so-called “narcocracy”. His avowed and well-advertised policy was “silver or lead”, meaning that politicians, judges, journalists and so on either accepted a bribe or risked being killed (Bowden 2012). Against this it might be suggested that at least corruption in democracies always involves hiding one’s corrupt practices. Unfortunately, this seems not to be the case either. As Plato pointed out long ago in The Republic, democracies can suffer a serious problem of corruption among the citizenry and when this happens all manner of corrupt practices on the part of leaders and others will not only be visible, they will be tolerated, and even celebrated.
Warren’s theory is evidently not generalizable to many other institutions, namely, those that are not centrally governed by democratic norms and, in particular, by his norm of equal inclusion. Consider, for instance, military institutions. Most important decisions made by military personal in wartime—as opposed to those made by their political masters, such as whether to go to war in the first place—are made in the context of a hierarchical structure; they are not collective decisions, if the notion of a collective decision is to be understood on a democratic model of decision-making, e.g., representative democracy. Moreover, with respect to, for instance, the decision to retreat or stand and fight a combatant does not and cannot reasonably expect to have “an opportunity to affect the decision proportional to her stake in the outcome”. The combatant’s personal stake might be very high; his life is at risk if he stands and fights and, therefore, he might prefer to retreat. However, military necessity in a just war might dictate that he and his comrades stand and fight and, therefore, they are ordered to do so by their superiors back at headquarters and, as virtuous combatants, they obey. I note that Machiavelli contrasts combatants possessed of the martial virtues with corruptible mercenaries who only fight for money and who desert when their lives are threatened (Machiavelli The Prince: Chapter 12).
2.3.2 Thompson: Individual versus Institutional Corruption
Thompson’s groundbreaking and influential theory of institutional corruption takes as its starting point a distinction between what Thompson refers to as individual corruption and institutional corruption. When an official accepts a bribe in return for providing a service to the briber, this is individual corruption since the official is accepting a personal benefit or gain in exchange for promoting private interests (Thompson 2013: 6). Moreover, the following two conditions evidently obtain: (i) the official intends to provide the service (or, at least, intends to give the impression that he will provide the service) to the bribee; (ii) the official and the bribee intentionally create the link between the bribe and the service, i.e., it is a quid quo pro. By contrast, institutional corruption involves political benefits or gains, e.g., campaign contributions (that do not go into the political candidates’ own pockets but are actually spent on the campaigns) by public officials under conditions that tend to promote private interests (Thompson 2013: 6). The reference to a tendency entails that there is some kind of causal regularity in the link between acceptance of the political benefits and promotion of the private interests (including greater access to politicians than is available to others (Thompson 2018)). However, the officials in question do not intend that there be such a link between the political benefits they accept and their promotion of the private interests of the provider of the political benefits. Rather
the fact that an official acts under conditions that tend to create improper influence is sufficient to establish corruption, whatever the official’s motive. (Thompson 2013: 13)
I note that in the case of institutional corruption and, presumably, individual corruption (in so far as it involves the bribery of public or private officials) the actions in question must undermine some institutional process or purpose (and/or perhaps institutional role occupant qua role occupant). Thus Thompson says of institutional corruption:
It is not corrupt if the practice promotes (or at least does not damage) political competition, citizenship representation, or other core processes of the institution. But it is corrupt if it is of a type that tends to undermine such processes and thereby frustrate the primary purposes of the institution. (Thompson 2013: 7)
While Thompson has provided an important analysis of an important species of institutional corruption, his additional claim that officials who accept personal benefits in exchange for promoting private interests, i.e., a common form of bribery, is not a species of institutional corruption is open to question (and a point of difference with the causal theory). As mentioned in section 1, this species of bribery of institutional actors utilizing their position—whether that position be one in the public sector or in the private sector—can be systemic and, therefore, extremely damaging to institutions. Consider the endemic bribery of police in India with its attendant undermining of the provision of impartial (Kurer 2005; Rothstein & Varraich 2017), obligatory (Kolstad 2012) and effective police services, not to mention of public trust in the police. Some police stations in part of India are little more than unlawful “tax” collection or, better, extortion agencies; local business people have to pay the local police if they are to guarantee effective police protection, truck drivers have to pay bribes to the police at transport checkpoints, if they are to transit expeditiously through congested areas, speeding tickets are avoided by those who pay bribes, and so on. Moreover, endemic bribery of this kind is endemic in many police forces and other public sector agencies throughout so-called developing countries, even if it is no longer present in most developed countries.
Thompson invokes the distinction between systemic and episodic services provided by a public official in support of his distinction between individual and institutional corruption. By “systemic” Thompson means that the service provided by the official
is provided through a persistent pattern of relationships, rather than in episodic or one-time interactions. (The particular relationships do not themselves have to be ongoing: a recurrent set of one-time interactions by the same politician with different recipients could create a similar pattern.) (Thompson 2013: 11)
However, as our above example of bribery of police in India makes clear, Thompson’s individual corruption can be, and often is, systemic in precisely this sense. In more recent work Thompson has drawn attention to mixed cases involving, for instance, both a personal and a political gain—the political gain not necessarily being a motive—and suggested that if the dominant gain is political rather than personal then it is institutional corruption or perhaps a mix of individual and institutional corruption (Thompson 2018). Fair enough. However, this does not remove the objection that systemic bribery (for instance) involving only personal gain (both as a motive and an outcome) are, nevertheless, cases of institutional corruption.
Thompson uses the case of Charles Keating to outline his theory (Thompson 1995 and 2013). Keating was a property developer who made generous contributions to the election campaigns of various US politicians, notably five senators, and then at a couple of meetings called on a number of these to do him a favor in return. Specifically, Keating wanted the senators to get a regulatory authority to refrain from seizing the assets of a subsidiary of a company owned by Keating. The chair of the regulatory authority was replaced. However, two years later the assets of the company in question were seized and authorities filed a civil racketeering and fraud suit against Keating accusing him of diverting funds from the company to his family and to political campaigns. Thompson argues that the Keating case involved: (1) the provision or, at least, the appearance of the provision of an improper service on the part of legislators (the senators) to a constituent (Keating), i.e., interfering with the role of a regulator on his behalf; (2) a political gain in the form of campaign contributions (from Keating to the senators), and; (3) a link or, at least, the appearance of a link between (1) and (2), i.e., the tendency under these conditions for the service to be performed because of the political gain.
Accordingly, the case study involves at least the appearance of corrupt activity on the part of the senators. Moreover, Thompson claims that such an appearance might be sufficient for institutional corruption in that damage has been done to a political institution by virtue of a diminution in public trust in that institution. Thus the appearance of a conflict of interest undermines public trust which in turn damages the institution. The appearance of a conflict of interest arises when legislators use their office to provide a questionable “service” to a person upon whom they are, or have been, heavily reliant for campaign contributions. Evidently, on Thompson’s account of institutional (as opposed to individual) corruption it is not necessary that the legislators in these kinds of circumstance ought to know that their actions might well have the appearance of a conflict of interest, ought to know that they might have a resulting damaging effect, and ought to know, therefore, that they ought not to have performed those actions. Certainly, the senators in the Keating case ought to have known that they ought not to perform these actions. However, the more general point is that it is not clear that it would be a case of corruption, if it were not the case that the legislators in question ought to have known that they ought not to perform the institutionally damaging actions in question. On the causal account (section 2.2 above), if legislators or other officials perform institutionally damaging actions that they could not reasonably be expected to know would be institutionally damaging then they have not engaged in corruption but rather incidental institutional damage (and perhaps corrosion if the actions are ongoing).
As outlined above, Thompson has made a detailed application of his theory to political institutions and, especially to campaign financing in the US. However, he views the theory as generalizable to institutions other than political ones. It is generalizable, he argues, in so far as “public purposes” can be replaced by “institutional purposes” and “democratic process” with “legitimate institutional procedures” (Thompson 2013: 5). Certainly, if the theory is to be generalizable then it is necessary that these replacements be made. The question is whether making these replacements is sufficient. Moreover, the particular species of institutional corruption that he has identified and analyzed might exist in other institutions but do so alongside a wide range of other species to which his analysis does not apply—including, but not restricted to, what he refers to as individual corruption. Thompson has recently identified some other forms of institutional corruption to which he claims his theory applies (Thompson 2018). For instance, the close relationship that might obtain between corporations and their auditing firms. The salient such relationships are those consisting of auditing firms undertaking profitable financial consultancy work for the very corporations which they are auditing; hence the potential for the independent auditing process to be compromised. These relationships certainly have the potential for corruption. However, they do not appear to be paradigms of institutional corruption in Thompson’s sense since, arguably, undertaking such consultancy work is not prima facie an integral function of auditing firms qua auditors in the manner in which, for instance, securing campaign finance is integral to political parties competing in an election (to mention Thompson’s paradigmatic example of institutional corruption).
Newhouse has attempted to generalize Thompson’ theory, but in doing so also narrows it. Newhouse argues that Thompson’s theory is best understood in terms of breach of organizational fiduciary duties (Newhouse 2014). An important underlying reason for this, says Newhouse, is that Thompson’s (and, for that matter, Lessig’s) account of institutional corruption presuppose that institutions have an “obligatory purpose” (Newhouse 2014: 555) Fiduciary duties are, of course, obligatory. Moreover, they are widespread in both the public and private sector; hence the theory would be generalized. On the other hand, there are many institutional actors who do not have fiduciary duties. Thus if Newhouse is correct in thinking that Thompson’s theory of institutional corruption provides a model for breach of organizational fiduciary duty and only for breach of organizational fiduciary duty, the ambition to generalize Thompson’s theory will remain substantially unrealized.
2.3.3 Lessig’s Dependence Corruption
Lawrence Lessig has argued that the US democratic political process and, indeed, Congress itself, is institutionally corrupt and that the corruption in question is a species of what he calls “dependency corruption” (Lessig 2011 and 2013a). Lessig argues that although US citizens as a whole vote in the election of, say, the US President, nevertheless, the outcome is not wholly dependent on these citizens as it should be in a democracy or, at least, as is required by the US Constitution. For the outcome is importantly dependent on a small group of “Funders” who bankroll particular candidates and without whose funding no candidate could hope to win office. Accordingly, there are really two elections. In the first election only the Funders get to “vote” since only they have sufficient funds to support a political candidate. Once these candidate have been “elected” then there is a second election, a general election, in which all the citizens get to vote. However, they can only vote on the list of candidates “pre-selected” by the Funders. Lessig’s account of the US election is complicated, but not vitiated, by the existence of a minority of candidates, such as Bernie Sanders, who rely on funding consisting of small amounts of money from a very large number of Funders.
On Lessig’s view there are two dependencies in play, namely, the dependency of the outcome of the election on the citizenry and the dependency of this outcome on the Funders. However, these two dependencies are inconsistent. Therefore, the question that now arises is which dependency is legitimate. Clearly, the dependency on the citizenry as a whole is legitimate since this is what the Constitution clearly intended. Since these funders are not representative of the US citizenry the dependency on the Funders is illegitimate and a corruption of the democratic process in the US.
Lessig states that his notion of dependency corruption cuts across Thompson’s notions of individual and institutional corruption (Lessig 2013a: 14). Regarding the relation to Thompson’s notion of institutional corruption: On the one hand, dependence corruption involves a tendency, as does Thompson’s notion of institutional corruption (see above section 2.3.2). On the other hand, on Thompson’s theory, a politician, or set of politicians, can receive campaign contributions from Funders and further their private interests without being dependent on them. So in this respect Thompson’s notion of institutional corruption is wider than Lessig’s notion of dependence corruption. Regarding the relation to Thompson’s notion of individual corruption: A politician, or set of politicians, may come to depend on personal benefits from Funders. This is dependence corruption but on Thompson’s theory it is presumably individual corruption. (Although, perhaps, it might not be individual corruption in Thompson’s sense, if it involves a regularity and hence tendency).
Lessig offers a plausible analysis of the corruption of the US electoral system by the Funders. Two related questions now arise. Is Lessig’s theory of dependence corruption correct? Is the notion of dependence corruption generalizable to institutions other than political institutions and, if so, to what extent?
The extent to which Lessig’s notion of dependence corruption is generalizable is ultimately an empirical question; it is a matter of seeking to apply it widely and waiting on the outcome (see, for instance, Light’s analysis of corruption in the pharmaceutical industry (Light, Lexchin, & Darrow 2013)). However, as mentioned above in the comparison of Lessig’s account with that of Thompson, Lessig does not see his dependence account as entirely generalizable.
Unlike the causal account of corruption (see section 2.2 above), Lessig’s notion of institutional corruption commits him only to normatively neutral institutional purposes (Lessig 2014; Lessig 2013b: 14) rather than to morally good or otherwise valuable institutional purposes. Accordingly, by Lessig’s lights, to say of a university that it has as a fundamental purpose to educate (to some objectively acceptable, minimum standard) is merely to say that this is a de facto fundamental purpose. Therefore, being market-based it could change its order of priorities; i.e., it would be perfectly entitled to prioritize profit over educational standards, just as, for instance, a retail store is perfectly entitled to prioritize profit over its standards of service to its customers.
According to Lessig, dependence corruption does not necessarily involve corrupt persons. As we have seen, Lessig’s favored example of dependence corruption is the dependency of the outcome of US elections on a small group of large funders of those campaigning for political office rather than on the American people. Lessig suggests that those who engage in dependence corruption could be “good souls” (Lessig 2011: 17). Here we need to keep in mind distinctions between being evil and being corrupt, and between being corrupt and being morally responsible for one’s corruption. A corrupt person is not necessarily an evil person. After all, as we have seen, a corrupt person might only be corrupt qua institutional actor. Thus a corrupt police officer might be a good father and husband. Moreover, corruption admits of degrees. So a corrupt police officer might be a so-called grass-eater rather than a so-called meat-eater; their corrupt character might only manifest itself in relatively minor forms of corruption, e.g., minor bribe-taking, rather than in major forms of corruption, e.g., on-selling large quantities of heroin seized from drug dealers.
What of moral responsibility and corruption? Consider Lessig’s own favored example of dependence corruption. Surely, moral responsibility for corruption of the US electoral system can be assigned to US legislators, in particular, as well as the Funders who finance campaigns in the expectation (presumably) of favorable legislation if their candidates are elected. Lessig distinguishes between
responsibility for changing individual behavior within the system and responsibility for changing the system itself. (Lessig 2013a: 15)
According to Lessig
the sin of a Congressman within such a system is not that she raises campaign money. It is that she doesn’t work to change the corruption that this dependence upon a small set of funders produced. (Lessig 2013a: 15)
So apparently direct participation in the corruption of the electoral system by legislators and (?) Funders is not a sin. Lessig’s claim here might be that the corruptors of the US electoral system are not engaged in sinful acts because they are not morally responsible for this wrongdoing. This claim is open to question. The actions of the legislators and Funders (and, for that matter, the lobbyists) that are constitutive of dependence corruption (offering and receiving (directly and indirectly) campaign funds) are avoidable and the legislators and Funders are, or ought to be, aware of the institutional damage being done by their combined actions. Moreover, in suggesting that the legislators have a moral responsibility to change the system, Lessig, in effect, concedes as much. How could they have a moral responsibility to change the system if they were not aware of it and their role in it?
What might be influencing Lessig at this point is the degree of the moral responsibility, specifically, full and partial responsibility. It is the combined effect of the many individual actions of a large number of legislators (and Funders and lobbyists) that does the institutional damage. Therefore, each only makes a small causal contribution and each, therefore, only has a small share in the moral responsibility for the outcome. Moreover, in relation to changing the system, there is a need for joint action; it is a joint moral responsibility involving shared partial individual responsibility. Thus legislators could, and know they could, jointly act to enact campaign finance reform to address the problem of dependency by, for example, restricting campaign contributions. Accordingly, the moral responsibility in play is a species of collective responsibility; specifically, joint moral responsibility (Miller 2010: Chapter 4).
3. Noble Cause Corruption
As we saw earlier, in the paradigm cases corrupt actions are a species of morally wrong, habitual, actions. What of the motive for corrupt actions? We saw above that there are many motives for corrupt actions, including desires for wealth, status, and power. However, there is apparently at least one motive that we might think ought not to be associated with corruption, namely, acting for the sake of the good. Here we need to be careful. For sometimes actions that are done for the sake of the good are, nevertheless, morally wrong actions. Indeed, some actions that are done out of a desire to achieve the good are corrupt actions, namely, acts of so-called noble cause corruption.
This is not the place to provide a detailed treatment of the phenomenon of noble cause corruption (Kleinig 2002; Miller 2016: Chapter 3). Rather let us simply note that even in cases of noble cause corruption—contra what the person who performs the action thinks—it may well be the case that the corrupt action morally ought not to be performed; or at least the corrupt action is pro tanto morally wrong, even if it is morally permissible all things considered. Accordingly, the person who performs it may well be deceiving him or herself, or be simply mistaken when they judge that the action morally ought to be performed. So their motive, i.e., to act for the sake of what is right, has a moral deficiency. They are only acting for the sake of what they believe is morally right, but in fact it is not morally right; their belief is a false belief. So we can conclude that corrupt actions are habitual actions that are at the very least pro tanto morally wrong and quite possibly morally wrong all things considered, and therefore in all probability not motivated by the true belief that they are morally right.
Here there are more complex excuses and justifications available for what might first appear to be an act of noble cause corruption. Perhaps a police officer did not know that some form of evidence was not admissible. The police officer’s false belief that an action is right (putting forward the evidence in a court of law) was rationally dependent on some false non-moral belief (that the evidence was admissible); and the police officer came to hold that non-moral belief as a result of a rational process (he was informed, or at least misinformed, that the evidence was admissible by a senior officer). This would incline us to say that the putative act of noble cause corruption was not really an act of corruption—although it might serve to undermine a morally legitimate institutional process—and therefore not an act of noble cause corruption. This intuition is consistent with the causal account of corruption in particular. The police officer in question did perform an action that undermined a legitimate criminal justice process. However, his action was not corrupt because he is not a corruptor. He did not intend to undermine the process, he did not foresee that the process would be undermined, and (let us assume) he could not reasonably have been expected to foresee that it would be undermined. Nor is his action the expression of a corrupt character.
Earlier, it was suggested that acts of noble cause corruption are pro tanto morally wrong and that this is typically contra what the actor believes. However, it is conceivable that some acts of noble cause corruption are morally justified all things considered. Perhaps the act of noble cause corruption while wrong in itself, nevertheless, was morally justified from an all things considered standpoint. If so, we might conclude that the action was not an act of corruption (and therefore not an act of noble cause corruption). Alternatively, we might conclude that it was an act of corruption, but one of those few acts of corruption that was justified in the circumstances. Perhaps both options are possibilities.
Suppose an undercover police officer offers a “bribe” to a corrupt judge for the purpose, supposedly, of getting the judge to pass a lenient sentence on a known mafia crime boss. The police officer is actually engaged in a so-called “sting” operation as part of an anti-corruption strategy. The judge accepts the bribe and is duly convicted of a criminal offence and jailed. (Let us also assume that the judge is already so corrupt that he will not be further corrupted by being offered the bribe.) The police officer offers the bribe for the purpose of achieving a moral good, i.e., convicting a corrupt official. However, we are disinclined to call this a case of corruption. Presumably the reason for this is that in this context the “bribe” does not have a corrupting effect; in particular, it does not succeed in undermining the judicial process of sentencing the crime boss. So this is a case in which a prima facie act of noble cause corruption turns out not be an act of corruption, and therefore not an act of noble cause corruption. A less straightforward case is the one where the action does have a corrupting effect. Consider two possibilities: (i) The sting is continued for a while (to catch other corrupt judges) and paid for (by bribes) verdicts are temporarily enforced during the sting; (ii) The process of considering and accepting the money offered by the disguised police officer further despoils the judge’s character but has no further effect on court proceedings (because the judge is arrested within minutes). In both cases, arguably, the officer conducting the sting operations committed an act of corruption.
What of morally justified acts of noble cause corruption. Suppose someone bribes an immigration official in order to ensure that his friend—who is ineligible to enter Australia—can in fact enter Australia, and thereby have access to life-saving hospital treatment. This act of bribery is evidently an act of institutional corruption; a legitimate institutional process has been subverted. However, the person acted for the sake of doing what he believed to be morally right; his action was an instance of noble cause corruption. Moreover, from an all things considered standpoint—and in particular, in the light of the strength of the moral obligations owed to close friends when their lives are at risk—his action may well be morally justified. Accordingly, his act of corruption may well not have a corrupting effect on himself. Plausibly, this explains any tendency we might have not to describe his action as an action of corruption. But from the fact that the person was not corrupted it does not follow that the act did not corrupt. Moreover, it does not even follow that some person or other was not corrupted. Clearly, in our example, the immigration official was corrupted and, therefore, the action was pro tanto morally wrong, even if the action was morally right all things considered.
In this section the following propositions have been advanced: (a) the phenomenon of noble cause corruption is a species of corruption, and it is seen to be so by the lights of the causal account of corruption in particular; (b) conceivably, some acts of noble cause corruption are morally justified all things considered; (c) instances of structural corruption favored by Lessig and/or Thompson are potentially cases of noble cause corruption, but this is not necessarily the case.
4. Integrity Systems
Thus far our concern has been with theorizing institutional corruption. Indeed, most of the philosophical work undertaken to date has consisted in such theorizing. However, there are some salient exceptions to this. For instance, Pogge has suggested undermining the international borrowing privileges of authoritarian governments who have removed democratic governments (Pogge 2002 [2008]: Chapter 10); Wenar (2016) argues for the enforcement of property rights (popular resource sovereignty) in relation to the resources curse; Lessig (Lessig 2011) has elaborated a raft of specific measures to reform the system of campaign contributions in the US; Alexandra and Miller (2010) have outlined ways to utilize reputational devices in some sectors in which reputational loss hurts the “bottom line” (see also Brennan & Pettit 2005 for an account of the theoretical underpinnings of such practical reforms).
However, at a more general level there is an apparent need on the part of philosophers to conceptualize the notion of an anti-corruption system or, more broadly, an integrity system for institutions (Klitgaard 1988; Pope 1997; Anechiarico & Jacobs 1998; Klitgaard et al. 2000; Preston & Sampford 2002; Baker 2005; Miller 2017). An integrity system is an institutional arrangement the purpose of which is to promote ethical attitudes and behavior and, crucially, to prevent or, at least, reduce institutional corruption. For instance, an integrity system for a police organization might consist of a set of laws and regulations, an internal affairs department comprised of corruption investigators, an external oversight body, professional reporting mechanisms, an enforceable code of ethics, a complaints and discipline process, and so on. The contribution of philosophers to integrity systems has been threefold. Firstly, they have offered synoptic or “birds-eye” views of the architecture of such systems and in so doing determined whether they are fit for normative institutional purpose. Naturally, this work presupposes theories of the normative institutional purposes of the institutions in question (Lessig 2011; Thompson 1995). Secondly, they have addressed a variety of ethical issues that have arisen in the design and implementation of integrity systems and their various institutional components. Consider, for instance, the range of ethical issues that arise in relation to anti-corruption systems for police organizations, e.g., entrapment, privacy/surveillance (Miller 2016). Thirdly, they have identified the underlying causal and/or rational basis of the corruption and, in light of this, designed appropriate anti-corruption measures. (Pogge 2002 [2008]: Chapter 6; Lessig 2011); van den Hoven, Miller, & Pogge 2017). An important set of structural problems facilitating corruption are collective action problems, e.g., regulatory arbitrage in the global financial system and tax havens (Obermayer & Obermaier 2016; Rothstein & Varraich 2017). One kind of solution proposed is that of an enforceable cooperative scheme at the international level (Eatwell & Taylor 2000).
Integrity systems can be thought of as being either predominantly reactive or predominantly preventive, albeit the distinction is somewhat artificial since there is always a need for both reactive elements, e.g., investigations of corrupt actions, and preventive elements, e.g., ethics training and transparency mechanisms. Reactive systems are fundamentally linear. They frame laws and regulation that set out a series of offences, wait for transgressions, investigate, adjudicate and take punitive measures. In many areas, including institutional corruption, resources are limited and, thus, ethically informed decisions have to be made in relation to the prioritization of corrupt activity to be investigated and to what extent. This ethical problem is to be distinguished from the problem of under-resourcing motivated by a desire to hamstring anti-corruption initiatives. Moreover, both problems are to be distinguished from the debate between those who favor increased laws and regulations to combat, for instance, financial corruption, and those who argue for a decrease in such laws and regulations since they unnecessarily increase the cost of doing business.
Preventive institutional mechanisms for combating corruption can be divided into four categories. Mechanisms designed to reduce the motivation to engage in corruption, e.g., ethics education programs; mechanisms to reduce the capacity of those motivated to engage in corruption, e.g., legislation to downsize oligopolies to prevent cartels (Rose-Ackerman 1999), exploitation of the lack of trust between corruptors (Lambsdorff 2007), democratization and the separation of powers (“power corrupts” (Acton 1887 [1948: 364]) to reign in powerful, corrupt governments (Johnston 2014); mechanisms to eliminate or reduce the opportunity to engage in corruption, e.g., conflict of interest provisions; mechanisms to expose corrupt behavior, e.g., oversight bodies, media organizations (Pope 1997; Spence et al. 2011).
It is self-evident that there is need for both reactive and preventive elements if an integrity system is to be adequate. This point obtains whether or not the integrity system in question pertains to a single organization, an industry, an occupational group, or an entire society. However, the reactive and preventive elements need to cohere in an overall holistic integrity system (Miller 2017). A further point often overlooked is that if an integrity system is to be effective it presupposes a framework of accepted social norms in the sense of socially accepted moral principles. Social norms provide the standards which determine what counts as corruption. Moreover, in so doing they determine whether or not such behavior will be tolerated or not. Revealing corruption has very little effect if the wider community to whom the corruption is revealed are tolerant or otherwise accepting of it.
5. Conclusion
Corruption is a highly diverse phenomenon, including bribery, nepotism, false testimony, cheating, abuse of authority and so on. Moreover, corruption takes different forms across the spectrum of institutions giving rise to political corruption, financial corruption, police corruption, academic corruption and so on. The causal theory of corruption is a sustained attempt to provide an account which accommodates this diversity. In doing so it emphasizes the causal as well as the normative dimension of institutional corruption. The most influential contemporary philosophical theories of political corruption are those of Dennis Thompson and Lawrence Lessig. Moreover, Lessig’s notion of dependence corruptions looks to be generalizable to a degree to institutions other than political institutions. Likewise the mechanism that lies at the heart of Thompson’s theory may be generalizable to a degree to institutions other than political institutions. However, as they stand, neither of these theories provides a general or comprehensive theory of institutional corruption (and Lessig’s theory, at least, is not intended to do so). The wide diversity of corrupt actions implies that there may well need to be a correspondingly wide and diverse range of specific anti-corruption measures to combat corruption in its different forms, and indeed in its possibly very different contexts. Recent decades have seen the rise of whole systems of anti-corruptions mechanisms encased in what are referred to as integrity systems. Here we can distinguish reactive from preventive elements of an integrity or anti-corruption system and, arguably, an effective integrity system should integrate reactive and preventive elements in an overall holistic system.
भ्रष्टाचार
14 सितंबर 2005 को पहली बार प्रकाशित हुआ; मूल संशोधन शुक्र सितम्बर 21, 2018
भ्रष्टाचार के कारण और प्रभाव, और भ्रष्टाचार का मुकाबला कैसे करें, ऐसे मुद्दे हैं जो हाल के दशकों में राजनेताओं और अन्य नीति निर्माताओं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा पर बहुत अधिक रहे हैं। इसके अलावा, विभिन्न ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली दार्शनिक, विशेष रूप से प्लेटो ( गणतंत्र ), अरस्तू ( राजनीति ), मैकियावेली ( द प्रिंस एंड द डिस्कोर्स ) और मोंटेस्क्यू ( द स्पिरिट ऑफ द लॉज )), विशेष रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार से चिंतित हैं, हालांकि कुछ सामान्य शब्दों में। इन दार्शनिकों के लिए भ्रष्टाचार बड़े हिस्से में शासकों में शामिल था जो अपने स्वयं के व्यक्तिगत या सामूहिक-या अन्य गुट-स्व-हित की सेवा में शासन करते थे, न कि आम अच्छे के लिए और कानून के अनुसार या, कम से कम, कानूनी रूप से निहित नैतिक सिद्धांत। उन्होंने सद्गुणों के महत्व पर भी जोर दिया, जहां यह समझा गया कि शासकों के लिए उपयुक्त गुण नागरिकों के लिए उपयुक्त गुणों से कुछ भिन्न हो सकते हैं। वास्तव में, मैकियावेली, विशेष रूप से, प्रसिद्ध या, शायद, कुख्यात रूप से, द प्रिंस में तर्क दिया कि शासकों को निर्दयता जैसे स्वभाव विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है, जो सामान्य नैतिकता के साथ असंगत हैं। [ 1] और प्लेटो को संदेह था कि अधिकांश लोग राजनीतिक संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आवश्यक नैतिक और बौद्धिक गुणों को रखने में भी सक्षम हैं; इसलिए दार्शनिक-राजाओं द्वारा शासन के पक्ष में लोकतंत्र गणराज्य में उनकी अस्वीकृति । इसके अलावा, ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक नागरिकों के भ्रष्टाचार के बारे में चिंतित थे: नागरिक गुणों का क्षरण। एक भ्रष्ट नागरिक वर्ग का यह विषय, एक भ्रष्ट नेतृत्व या संस्था के विपरीत, राजनीतिक संस्थानों के भ्रष्टाचार की समकालीन दार्शनिक चर्चा में विशेष रूप से अनुपस्थित है।
आधुनिक काल में राजनीतिक संस्थाओं के भ्रष्टाचार के अतिरिक्त अन्य प्रकार की संस्थाओं विशेषकर बाजार आधारित संस्थाओं का भ्रष्टाचार भी सामने आया है। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक (1997) कुछ समय पहले इस विचार के आसपास आया था कि आर्थिक संस्थानों का स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में प्रगति भ्रष्टाचार में कमी के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। इस संबंध में कई न्यायालयों में भ्रष्टाचार विरोधी कई पहल हुई हैं, हालांकि इसे कभी-कभी राजनीति से प्रेरित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, वैश्विक वित्तीय संकट और उसके परिणाम ने वित्तीय भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, जिसमें वित्तीय बेंचमार्क हेरफेर शामिल है, और नियामकों को प्रतिक्रिया के माध्यम से विभिन्न भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है।
जबकि समकालीन दार्शनिक, कुछ अपवादों के साथ, भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करने में धीमे रहे हैं, दार्शनिक साहित्य बढ़ रहा है, खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचार के संबंध में। उदाहरण के लिए, हाल तक अवधारणाभ्रष्टाचार पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, और भ्रष्टाचार पर अधिकांश वैचारिक कार्य भ्रष्टाचार के कारणों और प्रभावों और इससे निपटने के तरीकों के विस्तृत खातों के प्रारंभिक के रूप में भ्रष्टाचार की संक्षिप्त परिभाषाओं की प्रस्तुति से थोड़ा अधिक शामिल थे। इसके अलावा, भ्रष्टाचार की इन परिभाषाओं में से अधिकांश, लेकिन सभी नहीं, स्पष्ट रूप से असंतोषजनक थीं। हालाँकि, हाल ही में दार्शनिकों द्वारा भ्रष्टाचार और संबंधित धारणाओं जैसे रिश्वतखोरी की कई अधिक सैद्धांतिक रूप से परिष्कृत परिभाषाएँ प्रदान की गई हैं। वास्तव में, दार्शनिकों ने भी भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों, जैसे, भ्रष्टाचार-विरोधी प्रणालियों (जिन्हें अक्सर "अखंडता प्रणाली" कहा जाता है) के मुद्दों पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है, और ऐसा करने में भ्रष्टाचार के स्रोतों और इससे निपटने के साधनों को सिद्ध करना शुरू कर दिया है।
1. भ्रष्टाचार की किस्में
2. संस्थागत भ्रष्टाचार
2.1 संस्थागत भ्रष्टाचार की सामान्य विशेषताएं
2.1.1 व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और संस्थागत भ्रष्टाचार
2.1.2 संस्थागत क्षरण और संरचनात्मक भ्रष्टाचार
2.1.3 संस्थागत अभिनेता और भ्रष्टाचार
2.2 संस्थागत भ्रष्टाचार का कारण सिद्धांत
2.3 राजनीतिक भ्रष्टाचार के सिद्धांत
2.3.1 राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रक्रियावादी सिद्धांत
2.3.2 थॉम्पसन: व्यक्तिगत बनाम संस्थागत भ्रष्टाचार
2.3.3 लेसिग की निर्भरता भ्रष्टाचार
3. नोबल कॉज करप्शन
4. वफ़ादारी प्रणाली
5। उपसंहार
ग्रन्थसूची
शैक्षणिक उपकरण
अन्य इंटरनेट संसाधन
संबंधित प्रविष्टियां
1. भ्रष्टाचार की किस्में
Consider one of the most popular of the standard longstanding definitions, namely, “Corruption is the abuse of power by a public official for private gain”.[2] No doubt the abuse of public offices for private gain is paradigmatic of corruption. But when a bettor bribes a boxer to “throw” a fight this is corruption for private gain, but it need not involve any public office holder; the roles of boxer and bettor are usually not public offices.
One response to this is to distinguish public corruption from private corruption, and to argue that the above definition is a definition only of public corruption. But if ordinary citizens lie when they give testimony in court, this is corruption; it is corruption of the criminal justice system. However, it does not involve abuse of a public office by a public official. And when police fabricate evidence out of a misplaced sense of justice, this is corruption of a public office, but not for private gain.
ऐसी विश्लेषणात्मक-शैली की परिभाषाओं की विफलता के आलोक में, विशिष्ट कानूनी और/या नैतिक अपराधों के साथ भ्रष्टाचार की पहचान करके भ्रष्टाचार की अवधारणा का सैद्धांतिक विवरण प्रदान करने की समस्या को दूर करने का प्रयास करना आकर्षक है। हालांकि, विशिष्ट कानूनी/नैतिक अपराधों के साथ भ्रष्टाचार की पहचान करने के प्रयासों के सफल होने की संभावना नहीं है। शायद सबसे प्रशंसनीय उम्मीदवार रिश्वतखोरी है; कुछ लोगों द्वारा रिश्वतखोरी को भ्रष्टाचार का सर्वोत्कृष्ट रूप माना जाता है (नूनन 1984; प्रिचार्ड 1998; ग्रीन 2006)। लेकिन भाई-भतीजावाद (2003) का क्या? निश्चित रूप से यह भ्रष्टाचार का एक प्रतिमानात्मक रूप भी है, और एक जो अवधारणात्मक रूप से रिश्वतखोरी से अलग है। रिश्वत स्वीकार करने वाले व्यक्ति को रिश्वत देने वाले को लाभ प्रदान करने की आवश्यकता के रूप में समझा जाता है, अन्यथा यह रिश्वत नहीं है;
वास्तव में, भ्रष्टाचार का उदाहरण बहुत व्यापक और विविध प्रकार की परिघटनाओं से मिलता है, जिनमें रिश्वतखोरी केवल एक प्रकार की होती है, और भाई-भतीजावाद दूसरी। भ्रष्टाचार के प्रतिमान मामलों में निम्नलिखित शामिल हैं। कराधान के आयुक्त अपने निजी बैंक खाते में जनता का पैसा लगाते हैं, जिससे सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है। एक राजनीतिक दल मतपेटियों को झूठे मतदान पत्रों से भरने की व्यवस्था करके बहुमत प्राप्त करता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया भ्रष्ट हो जाती है। एक पुलिस अधिकारी दोषसिद्धि को सुरक्षित करने के लिए साक्ष्य गढ़ता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो जाती है। कई डॉक्टर नजदीकी हैं और एक ऐसे सहयोगी के खिलाफ गवाही देने से इनकार करते हैं, जिसे वे जानते हैं कि एक असफल सर्जिकल ऑपरेशन के संबंध में लापरवाही की गई है, जिससे जीवन की हानि हुई है; इस प्रकार संस्थागत जवाबदेही प्रक्रियाओं को कम करके आंका जाता है। एक खेल प्रशिक्षक एथलीटों को उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों के साथ प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित संस्थागत नियमों का उल्लंघन होता है। यह स्वतः स्पष्ट है कि इनमें से कोई भी भ्रष्ट कार्य रिश्वतखोरी का उदाहरण नहीं है।
इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि इस बिंदु पर आगे का रास्ता केवल कुछ अतिरिक्त अपराधों को प्रारंभिक "सूची" में जोड़ना है जिसमें रिश्वतखोरी का एकल अपराध शामिल है। अपराधों की सूची में जोड़े जाने वाले उम्मीदवारों में भाई-भतीजावाद, पुलिस द्वारा सबूत गढ़ना, ड्रग्स का उपयोग करके खेल में धोखाधड़ी, राजनेताओं द्वारा यात्रा निधि का धोखाधड़ी आदि शामिल हैं। हालांकि, ऐसी किसी भी सूची को किसी सिद्धांत या सिद्धांतों का सहारा लेकर न्यायोचित ठहराने की जरूरत है। अंततः, अपराधों के एक समूह का नामकरण, जिसे भ्रष्टाचार के उदाहरणों के रूप में माना जा सकता है, भ्रष्टाचार की अवधारणा के सैद्धांतिक, या अर्ध-सैद्धांतिक खाते की आवश्यकता को कम नहीं करता है।
जैसा कि होता है, भ्रष्ट कृत्यों की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए कम से कम एक और प्रमुख रणनीति है। भ्रष्टाचार पर अधिकांश साहित्य में यह विचार निहित है कि भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से एक कानूनी अपराध है, और अनिवार्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में एक कानूनी अपराध है। तदनुसार, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार की पहचान रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और अंदरूनी व्यापार जैसे आर्थिक अपराधों से कर सकता है।
लेकिन भ्रष्टाचार के कई कार्य गैरकानूनी नहीं हैं। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का एक प्रतिमान, एक उदाहरण है। 1977 से पहले अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए रिश्वत देना गैरकानूनी नहीं था; वास्तव में, कहीं और ऐसी रिश्वतखोरी बहुत बाद तक गैर-कानूनी नहीं थी। [ 3 ] इसलिए भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से गैर-कानूनी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार केवल कानून का मामला नहीं है; बल्कि यह मूल रूप से नैतिकता का मामला है।
दूसरे, भ्रष्टाचार का चरित्र आर्थिक रूप से जरूरी नहीं है। एक अकादमिक जो दूसरों के काम की चोरी करता है वह आर्थिक अपराध या दुराचार नहीं कर रहा है; और हो सकता है कि वह अपनी शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाने के लिए साहित्यिक चोरी कर रही हो। कोई वित्तीय लाभ मांगा या प्राप्त नहीं हो सकता है।
हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भ्रष्टाचार की ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली परिभाषाओं में से कई, साथ ही प्रतिमान अपराधों को सूचीबद्ध करके भ्रष्टाचार को सीमित करने के प्रयास विफल हो जाते हैं। वे बड़े हिस्से में विफल होते हैं क्योंकि भ्रष्ट कार्यों के वर्ग में विभिन्न प्रकार के नैतिक और कानूनी अपराध शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार के संस्थागत संदर्भों में किए गए हैं, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों तक सीमित नहीं हैं।
हालांकि, हाल के दिनों में प्रगति हुई है। दार्शनिकों ने, कम से कम, भ्रष्टाचार को कानूनी, घटना के विपरीत मौलिक रूप से एक नैतिक के रूप में पहचाना है। अधिनियम भ्रष्ट हो सकते हैं, भले ही वे कानूनी हों, और यहां तक कि होने भी चाहिए। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि अनैतिकता के सभी कार्य भ्रष्टाचार के कार्य नहीं हैं; भ्रष्टाचार अनैतिकता की केवल एक प्रजाति है।
इस संबंध में एक महत्वपूर्ण अंतर मानव अधिकारों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के बीच का अंतर है ( मानव अधिकारों पर प्रविष्टि देखें) नरसंहार एक गहरा नैतिक गलत है; लेकिन यह भ्रष्टाचार नहीं है। यह कहना नहीं है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है; इसके विपरीत, अक्सर उनके बीच एक घनिष्ठ और पारस्परिक रूप से मजबूत करने वाली सांठगांठ होती है (पियर्सन 2001; पोगे 2002 [2008]; वेनर 2016; शरमन 2017)। स्थानिक भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के दुरुपयोग पर विचार करें, जो कि सत्तावादी शासनों में हुआ है, जैसे कि ज़ैरे में मोबुतु, इंडोनेशिया में सुहार्तो और फिलीपींस में मार्कोस (शरमन 2017)। और एक स्वीकार्य रूप से कभी-कभी जटिल, लेकिन कभी-कभी इतना जटिल नहीं होने के अनुभवजन्य साक्ष्य बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार और दोनों नकारात्मक अधिकारों के उल्लंघन के बीच कारण संबंध (जैसे कि अत्याचार न करने का अधिकार, किसी की स्वतंत्रता की मनमानी हानि, या किसी की संपत्ति है) चोरी) और सकारात्मक अधिकार, ई। जी।, निर्वाह अधिकार (जैसे जीवन और स्वास्थ्य को सक्षम करने के लिए स्वच्छ पानी की पर्याप्त आपूर्ति का अधिकार); सबूत है, यानी भ्रष्टाचार और गरीबी के बीच एक कारण संबंध का। विकासशील देशों में भ्रष्ट सत्तावादी नेताओं पर विचार करें जो देश के प्राकृतिक संसाधनों को सस्ते में बेचते हैं और अपने और अपने परिवार और समर्थकों के लिए मुनाफे को बरकरार रखते हैं (पॉगे 2002 [2008]: अध्याय 6; वेनर 2016)। जैसा कि वेनर ने जबरदस्ती तर्क दिया है (वेनार 2016), पहली जगह में यह अपने स्वयं के शासकों (जैसे, ओबियांग) द्वारा विचाराधीन देशों के लोगों की संपत्ति (प्राकृतिक संसाधनों) की चोरी है (उदाहरण के लिए, इक्वेटोरियल गिनी) और, इसलिए , पश्चिमी देश और अन्य जो इन संसाधनों का आयात करते हैं वे चोरी का माल खरीद रहे हैं; और, दूसरे स्थान पर,
अब तक, विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, और भ्रष्ट कार्यों को कुछ अन्य प्रकार के अनैतिक कार्यों से अलग किया गया है। हालांकि, अनैतिक कार्यों के अधिक सामान्य वर्ग के भीतर भ्रष्ट कार्यों के वर्ग को पर्याप्त रूप से सीमांकित नहीं किया गया है। ऐसा करने के लिए, भ्रष्ट कार्यों की परिभाषा की आवश्यकता है।
यहां एक प्रारंभिक अंतर भ्रष्टाचार की एकतरफा कार्रवाई और भ्रष्ट कार्यों के एक पैटर्न के बीच है। भूमिका निभाने वाले के नैतिक चरित्र को नष्ट करने, या संस्थागत प्रक्रियाओं और उद्देश्यों को कम करने के लिए, आमतौर पर कार्यों के एक पैटर्न की आवश्यकता होती है - न कि केवल एक बार की कार्रवाई। इसलिए एक पुलिस अधिकारी को एक अवसर पर प्रदान किया गया एक भी मुफ्त हैमबर्गर आमतौर पर भ्रष्ट नहीं होता है, और इसलिए यह भ्रष्टाचार का कार्य नहीं है। फिर भी, कई पुलिस अधिकारियों को ऐसे उपहारों की एक श्रृंखला भ्रष्ट हो सकती है। वे भ्रष्ट हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न में हैमबर्गर संयुक्त (प्रभाव में) अनन्य, चौबीसों घंटे पुलिस सुरक्षा के साथ समाप्त होता है, और यदि मालिक का इरादा है कि यह मामला हो।
यहां आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान दें (लैंगफोर्ड एंड टुपर 1994)। हमने अभी देखा है कि व्यक्तियों और संस्थाओं के भ्रष्टाचार के लिए आमतौर पर भ्रष्ट कार्यों के एक पैटर्न की आवश्यकता होती है। अधिक विशेष रूप से, भ्रष्ट कार्य आमतौर पर आदतन होते हैं। फिर भी, जैसा कि अरस्तू ने अपने निकोमैचेन एथिक्स में उल्लेख किया है , किसी की आदतें उसके नैतिक चरित्र का एक बड़ा हिस्सा हैं; आदतें पुरुष (और महिला) को बनाती हैं। कायर वह है जो आदतन खतरे का सामना करने के लिए उड़ान भरता है; इसके विपरीत, साहसी व्यक्ति को अपनी जमीन पर खड़े रहने की आदत होती है। तदनुसार, नैतिक रूप से बुरी आदतें-भ्रष्ट कार्यों सहित - नैतिक चरित्र के लिए अत्यंत संक्षारक हैं, और इसलिए संस्थागत भूमिकाओं और अंततः संस्थानों के हैं। स्वाभाविक रूप से, तथाकथित प्रणालीगत भ्रष्टाचार में आम तौर पर केवल एक व्यक्ति द्वारा भ्रष्ट कार्रवाई का अभ्यस्त प्रदर्शन शामिल नहीं होता है, बल्कि एक संस्था में कई व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट कार्रवाई का अभ्यस्त प्रदर्शन या, संभवतः, एक संपूर्ण समाज या राज्य व्यवस्था शामिल होती है। इसके अलावा, आदतन भ्रष्ट कार्यों के प्रदर्शन में लगे व्यक्तियों के इस पैटर्न में एक आत्मनिर्भर संरचना हो सकती है जो सामूहिक कार्रवाई की समस्या को जन्म देती है, अगर पैटर्न को तोड़ा जाना है। सरकारी अनुबंधों के लिए प्रतिस्पर्धी निविदाओं के संबंध में व्यापक रिश्वतखोरी पर विचार करें। निविदा प्रक्रिया के परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा रिश्वत का भुगतान किया जाता है। कोई भी फर्म जो रिश्वत नहीं देने का विकल्प चुनती है, उस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है। इस प्रकार, भ्रष्टाचार में शामिल न होना किसी की कंपनी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना है। यहां तक कि जो लोग रिश्वतखोरी में लिप्त नहीं होना चाहते, वे भी ऐसा करते हैं। यह एक सामूहिक कार्रवाई समस्या है (ओल्सन 1965)।
अधिकांश भ्रष्ट कार्यों की आदतन प्रकृति के होते हुए भी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें संस्थागत प्रक्रिया के एक उदाहरण को भ्रष्ट करने के लिए एक एकल, एकबारगी कार्रवाई पर्याप्त होगी। एक विशिष्ट निविदा पर विचार करें। मान लीजिए कि एक रिश्वत की पेशकश की जाती है और स्वीकार कर लिया जाता है, और निविदा प्रक्रिया को कमजोर कर दिया जाता है। मान लीजिए कि यह पहली और एकमात्र बार है कि रिश्वत देने वाला व्यक्ति और रिश्वत लेने वाला व्यक्ति रिश्वतखोरी में शामिल है। क्या यह एकमुश्त रिश्वत भ्रष्टाचार का उदाहरण है? निश्चित रूप से यह है, क्योंकि इसने निविदा प्रक्रिया के उस विशेष उदाहरण को दूषित कर दिया है।
ओटोलॉजिकल रूप से बोलते हुए, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं जो भ्रष्ट हो सकती हैं। इनमें मनुष्य, किसी भाषा के शब्द, कलाकृतियाँ, जैसे कंप्यूटर डिस्क आदि शामिल हैं। हालाँकि, इस प्रविष्टि में हमारी चिंता संस्थानों के भ्रष्टाचार के साथ है क्योंकि यह दार्शनिक और उस मामले के लिए, गैर-दार्शनिक, साहित्य का मुख्य फोकस है। निःसंदेह, संस्थाएं संस्थागत भूमिकाओं के बड़े हिस्से में शामिल होती हैं जिन पर मानव का कब्जा होता है। इसलिए संस्थागत भ्रष्टाचार पर हमारा ध्यान अपने साथ व्यक्तिगत मनुष्यों के भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। (मैं व्यक्तिगत मानव के भ्रष्टाचार को व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के रूप में संदर्भित करता हूं।) हालांकि संस्थागत भ्रष्टाचार के मामले में, मानव के भ्रष्टाचार (व्यक्तिगत भ्रष्टाचार) पर ध्यान संस्थागत अभिनेताओं (और संस्थागत अभिनेताओं के साथ बातचीत करने वालों पर) पर है। संस्थागत भूमिका में रहने वालों के लिए भूमिका निभाने वाले)।
इसका नतीजा यह है कि यहां खेलने के तीन भेद हैं। सबसे पहले, संस्थागत भ्रष्टाचार और गैर-संस्थागत भ्रष्टाचार के बीच अंतर है - बाद में संस्थानों के अलावा अन्य संस्थाओं का भ्रष्टाचार, जैसे, कलाकृतियों का भ्रष्टाचार। दूसरे, व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के बीच अंतर है - उदाहरण के लिए, संस्थागत प्रक्रियाओं के विरोध में पहला मानव का भ्रष्टाचार है। तीसरा, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के संबंध में, व्यक्तियों के भ्रष्टाचार के रूप में संस्थागत अभिनेताओं और गैर-संस्थागत व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के बीच अंतर है। गैर-संस्थागत व्यक्तिगत भ्रष्टाचार संस्थागत सेटिंग्स से बाहर के व्यक्तियों का भ्रष्टाचार है। व्यक्तिगत भ्रष्टाचार व्यक्तियों के नैतिक चरित्र से संबंधित है, और उनके नैतिक चरित्र को नष्ट करने में शामिल है। यदि किसी कार्य का किसी व्यक्ति के चरित्र पर भ्रष्ट प्रभाव पड़ता है, तो यह आम तौर पर किसी व्यक्ति के एक या अधिक गुणों का संक्षारक होगा। ये गुण ऐसे गुण हो सकते हैं जो व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए, अन्य मनुष्यों के साथ व्यवहार में करुणा और निष्पक्षता के गुण। इन गुणों का क्षरण गैर-संस्थागत व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के बराबर है। वैकल्पिक रूप से - या कुछ मामलों में, इसके अतिरिक्त - ये गुण विशिष्ट संस्थागत भूमिकाओं के रहने वालों के लिए संलग्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, न्यायाधीश में निष्पक्षता या पत्रकार में निष्पक्षता। इन सद्गुणों का क्षरण संस्थागत व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के बराबर है, यानी संस्थागत भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का भ्रष्टाचार।
संस्थागत भ्रष्टाचार का पर्याप्त लेखा-जोखा प्रदान करने के लिए हमें एक संस्था की सेवा योग्य धारणा की आवश्यकता है: भ्रष्ट चीज। हमारे उद्देश्यों के लिए यहां यह माना जाता है कि एक संस्था संगठनों का एक संगठन या संरचना है जो खुद को पुन: पेश करती है (उदाहरण के लिए, प्रशिक्षण और भर्ती प्रक्रियाओं द्वारा) और कार्यों के संदर्भ में परिभाषित संस्थागत भूमिकाओं की संरचना से युक्त है (हैरे 1979; गिडेंस 1884) . तदनुसार, संस्थानों का वर्ग काफी विविध है और इसमें राजनीतिक संस्थान, (जैसे, विधायिका), बाजार-आधारित संस्थान, (जैसे, निगम), शिक्षण संस्थान, (जैसे, विश्वविद्यालय), सुरक्षा एजेंसियां, (जैसे, पुलिस और सैन्य) शामिल हैं। संगठन), और इसी तरह। महत्वपूर्ण रूप से, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, संस्थागत भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार और यहां तक कि उद्देश्य भी एक प्रकार की संस्था से दूसरे प्रकार में बहुत भिन्न होते हैं।ध्यान दें कि संस्थागत भ्रष्टाचार के सिद्धांत में एक तरफ पूरे समाज या राज्य व्यवस्था और दूसरी ओर इसके घटक संस्थानों के बीच के अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, लोकतंत्र का एक सिद्धांत न केवल विधायिका और कार्यपालिका के वरिष्ठ सदस्यों के संकीर्ण अर्थों में लोकतांत्रिक सरकार का सिद्धांत हो सकता है, बल्कि समग्र रूप से लोक प्रशासन, न्यायपालिका, सुरक्षा एजेंसियों (पुलिस और सैन्य), नागरिक समाज और इतने पर। जाहिर है, लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थानों (विधायिका और कार्यपालिका के वरिष्ठ सदस्यों के संकीर्ण अर्थों में) के भ्रष्टाचार का एक सिद्धांत लोकतंत्र के भीतर अन्य प्रकार की संस्थाओं के लिए सामान्य नहीं हो सकता है, उदाहरण के लिए, सुरक्षा एजेंसियों या बाजार-आधारित संस्थानों के लिए . इसके अतिरिक्त, लोकतंत्र को जिस विशिष्ट रूप में होना चाहिए, उसके बारे में मूलभूत अंतर, उदाहरण के लिए, एक रिपब्लिकन अनुनय (पेटिट 1997; सैंडल 2012) और उदारवादी (नोज़िक 1974; फ्रीडमैन 1970) के बीच, जो संस्थागत भ्रष्टाचार के रूप में मायने रखता है, उसके विवादों में बदल सकता है। उदाहरण के लिए, एक दृष्टिकोण पर बाजार आधारित संस्थाएं सामान्य भलाई की सेवा के लिए मौजूद हैं, जबकि दूसरी ओर वे केवल प्रतिभागियों के व्यक्तिगत स्वार्थ की सेवा के लिए मौजूद हैं। इस प्रकार उत्तरार्द्ध पर, लेकिन पूर्व में नहीं, आम अच्छे की सेवा में सरकार द्वारा बाजार के हस्तक्षेप को भ्रष्टाचार की एक प्रजाति के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा, लोकतंत्र के भ्रष्टाचार का सिद्धांत, और निश्चित रूप से उदार लोकतंत्र जैसे लोकतंत्र की एक प्रजाति के भ्रष्टाचार का सिद्धांत,
2. संस्थागत भ्रष्टाचार
2.1 संस्थागत भ्रष्टाचार की सामान्य विशेषताएं
2.1.1 व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और संस्थागत भ्रष्टाचार
यहां हमारा सरोकार सिर्फ संस्थागत भ्रष्टाचार से है। फिर भी, यह प्रशंसनीय है कि सामान्य रूप से भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार सहित, यदि आम तौर पर नहीं, तो व्यक्तियों के नैतिक चरित्र को नष्ट करना शामिल है और विशेष रूप से, संस्थागत भ्रष्टाचार के मामले में, संस्थागत भूमिका में रहने वालों के नैतिक चरित्र को नष्ट करना ।संस्थागत भूमिका निभाने वाले। इस हद तक संस्थागत भ्रष्टाचार में व्यक्तिगत भ्रष्टाचार शामिल है और इस प्रकार, संस्थागत भ्रष्टाचार को नैतिक चरित्र से जोड़ता है। यदि विशेष संस्थागत भूमिका निभाने वालों का नैतिक चरित्र, (उदाहरण के लिए, पुलिस जासूस), उनके कब्जे में कुछ निश्चित गुणों (जैसे, ईमानदारी, मन की स्वतंत्रता, निष्पक्षता) का बड़ा हिस्सा होता है, तो संस्थागत भ्रष्टाचार अक्सर शामिल होगा इन भूमिकाओं में उन गुणों का विस्थापन, जो संबंधित दोषों द्वारा रहते हैं, (जैसे, बेईमानी, कमजोर दिमाग, पूर्वाग्रह); अर्थात्, संस्थागत भ्रष्टाचार में अक्सर संस्थागत व्यक्तिगत भ्रष्टाचार शामिल होगा।
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संस्थागत भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के बीच संबंध कुछ ऐसा है जिस पर ऐतिहासिक रूप से जोर दिया गया है, उदाहरण के लिए, प्लेटो, अरस्तू और मैकियावेली द्वारा। हालाँकि, संरचनात्मक भ्रष्टाचार के कुछ हालिया सिद्धांतकारों ने इस संबंध को कमतर आंकने की कोशिश की है। लेसिग की निर्भरता भ्रष्टाचार की धारणा (लेसिग 2011), विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से संरचनात्मक भ्रष्टाचार को (संस्थागत) व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से अलग करती है ( नीचे खंड 2.3.3 देखें)।
व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, यानी, भ्रष्ट होने की स्थिति, एक भ्रष्ट कार्रवाई करने के समान नहीं है, अर्थात, भ्रष्ट या भ्रष्ट होना । आमतौर पर, भ्रष्टाचारी खुद भ्रष्ट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। उदाहरण के लिए, एक माता-पिता पर विचार करें, जो अपने बच्चे के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक आव्रजन अधिकारी को एकमुश्त रिश्वत देता है। माता-पिता एक भ्रष्ट कार्रवाई करने के आधार पर एक भ्रष्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह उसके द्वारा भ्रष्ट हो, आइए मान लें, नैतिक रूप से उचित कार्रवाई।
क्या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार किसी के भ्रष्ट चरित्र के लिए नैतिक जिम्मेदारी दर्शाता है? यह मुद्दा अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन संरचनात्मक भ्रष्टाचार की हमारी समझ के लिए भी इसके निहितार्थ हैं। निश्चित रूप से, बहुत से, यदि अधिकतर नहीं तो, भ्रष्ट लोगों में से ऐसा होने के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। आखिरकार, उन्हें भ्रष्ट होना क्या है या पता होना चाहिए और वे भ्रष्ट होने से बच सकते थे। उदाहरण के लिए, मोबुटो और मार्कोस जैसे क्लेप्टोक्रेट्स पर विचार करें, जिन्होंने सार्वजनिक पर्स (शरमन 2017) से अरबों डॉलर लूटे हैं, या बहु-राष्ट्रीय निगमों के वरिष्ठ सदस्य जो चीन और अन्य जगहों पर चल रहे बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी में लगे हुए हैं (पेई) 2016)। ये पाखंडी और कॉरपोरेट नेता न केवल भ्रष्ट हैं, वे स्वयं भी भ्रष्ट हैं; इसके अलावा, वे अपने भ्रष्टाचार की स्थिति में होने के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं।
हालांकि, इस दावे के अपवाद प्रतीत होते हैं कि व्यक्तिगत भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से या हमेशा अपने साथ किसी के भ्रष्ट चरित्र के लिए नैतिक जिम्मेदारी लाता है, उदाहरण के लिए, किशोर जो आपराधिक परिवारों में पले-बढ़े हैं और परिणामस्वरूप, इन परिवारों के भ्रष्ट उद्यमों में भाग लेते हैं। . ये व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं जो उनके भ्रष्ट चरित्र की अभिव्यक्ति होते हैं और जिनका भ्रष्ट प्रभाव भी होता है।
अपने भ्रष्ट कार्यों के लिए भ्रष्टाचारियों की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? यह प्रशंसनीय है कि कई, यदि अधिकतर नहीं, तो भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्ट कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं (उदाहरण के लिए, आपराधिक अदालतों में भ्रष्टाचार के लिए सही रूप से दोषी ठहराए गए लोगों की विरासत-और इसलिए, संभवतः, उनके कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार-दुनिया भर के अधिकार क्षेत्र में) , लेकिन अपवाद प्रतीत होते हैं, उदाहरण के लिए, जिन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है।
सामाजिक संस्थाओं के सिद्धांत में विचार का एक स्कूल जो इस विचार को अच्छी तरह से खारिज कर सकता है कि भ्रष्ट अपने भ्रष्ट कार्यों के लिए आवश्यक रूप से या यहां तक कि आमतौर पर नैतिक रूप से जिम्मेदार (या, इसलिए, दोषपूर्ण) संरचनावाद है (लेवी-स्ट्रॉस 1962 [1966]) और विशेष रूप से संरचनात्मक मार्क्सवाद (अलथुसर 1971)। बाद के दृष्टिकोण के अनुसार संस्थागत संरचना और, विशेष रूप से, आर्थिक वर्ग-आधारित संबंध बड़े पैमाने पर संस्थागत संरचनाओं और संस्कृतियों और संस्थागत अभिनेताओं के कार्यों में नियमितता निर्धारित करते हैं। इस व्यक्ति-विरोधी अवधारणा पर न तो संस्थागत क्षरण और न ही संस्थागत भ्रष्टाचार - मान लीजिए कि दो धारणाओं को अलग किया जा सकता है (नीचे देखें) - अंततः नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्तिगत मानव एजेंटों के कार्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। संरचनात्मक भ्रष्टाचार के अधिकांश समकालीन दार्शनिक खातों के साथ संरचनावाद के मजबूत रूप असंगत हैं, कम से कम नहीं क्योंकि ये खाते आम तौर पर मानते हैं कि संस्थानों में केवल वैचारिक-आयाम के बजाय एक स्वाभाविक रूप से मानक है। हालाँकि, इनमें से कुछ खातों में संरचनावाद के कमजोर रूपों की गूँज है, जब संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए मानव व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारी के मुद्दे की बात आती है। भ्रष्टाचार का एक प्रभावशाली समकालीन सिद्धांतकार, जो स्पष्ट रूप से इस विचार को स्वीकार नहीं करता है कि भ्रष्ट अपने भ्रष्ट कार्यों के लिए जरूरी या हमेशा नैतिक रूप से जिम्मेदार (या, इसलिए, दोषपूर्ण) हैं, लेसिग (लेसिग 2011) (देखें कम से कम नहीं क्योंकि इन खातों में आम तौर पर यह माना जाता है कि संस्थानों के पास केवल वैचारिक-आयाम के बजाय एक स्वाभाविक मानक है। हालाँकि, इनमें से कुछ खातों में संरचनावाद के कमजोर रूपों की गूँज है जब संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए मानव व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारी के मुद्दे की बात आती है। भ्रष्टाचार का एक प्रभावशाली समकालीन सिद्धांतकार, जो स्पष्ट रूप से इस विचार को स्वीकार नहीं करता है कि भ्रष्ट अपने भ्रष्ट कार्यों के लिए जरूरी या हमेशा नैतिक रूप से जिम्मेदार (या, इसलिए, दोषपूर्ण) हैं, लेसिग (लेसिग 2011) (देखें कम से कम नहीं क्योंकि इन खातों में आम तौर पर यह माना जाता है कि संस्थानों के पास केवल वैचारिक-आयाम के बजाय एक स्वाभाविक मानक है। हालाँकि, इनमें से कुछ खातों में संरचनावाद के कमजोर रूपों की गूँज है, जब संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए मानव व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारी के मुद्दे की बात आती है। भ्रष्टाचार का एक प्रभावशाली समकालीन सिद्धांतकार, जो स्पष्ट रूप से इस विचार को स्वीकार नहीं करता है कि भ्रष्ट अपने भ्रष्ट कार्यों के लिए जरूरी या हमेशा नैतिक रूप से जिम्मेदार (या, इसलिए, दोषपूर्ण) हैं, लेसिग (लेसिग 2011) (देखेंखंड 2.3.3 नीचे)।
(संस्थागत) व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और नैतिक जिम्मेदारी की हमारी चर्चा का नतीजा इस प्रकार है। भ्रष्टाचारियों के संबंध में अब हमारे पास कम से कम वैचारिक रूप से चार गुना अंतर है: (1) भ्रष्टाचारी जो अपनी भ्रष्ट कार्रवाई के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं और दोषी हैं; (2) भ्रष्टाचारी जो अपनी भ्रष्ट कार्रवाई के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं, लेकिन दोषी नहीं हैं; (3) भ्रष्टाचारी जो भ्रष्ट चरित्र के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन जिनके कार्य: (ए) उनके भ्रष्ट चरित्र को व्यक्त करते हैं, और; (बी) एक भ्रष्ट प्रभाव है; (4) भ्रष्ट चरित्र वाले भ्रष्ट चरित्र नहीं हैं और अपने भ्रष्ट कार्यों के लिए न तो नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं और न ही दोषी हैं, फिर भी जिनके कार्यों का एक भ्रष्ट प्रभाव है, उदाहरण के लिए, किसी प्रकार की संरचनात्मक निर्भरता के आधार पर जिसके लिए व्यक्तिगत मानव व्यक्ति नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हैं .
2.1.2 संस्थागत क्षरण और संरचनात्मक भ्रष्टाचार
स्वाभाविक रूप से, संस्थागत भ्रष्टाचार के मामले में आमतौर पर संस्थागत भूमिका निभाने वालों के नैतिक चरित्र को नष्ट करने की तुलना में अधिक संस्थागत नुकसान किया जा रहा है। विशेष रूप से, संस्थागत प्रक्रियाओं को कमजोर किया जा रहा है, और/या संस्थागत उद्देश्यों को विकृत किया जा रहा है। एक और बात यह है कि संस्थागत उद्देश्यों या प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए आम तौर पर कई एजेंटों के कार्यों की आवश्यकता होती है; किसी एकल एजेंट की एकल क्रिया आमतौर पर पर्याप्त नहीं होती है। विचाराधीन एकाधिक एजेंटों की एकाधिक कार्रवाइयां एक संयुक्त कार्रवाई हो सकती हैं या वे समग्र रूप से की गई व्यक्तिगत कार्रवाइयां हो सकती हैं। एक संयुक्त कार्रवाई वह है जिसमें दो या दो से अधिक एजेंट एक सामान्य या सामूहिक अंत की सेवा में एक अंशदायी व्यक्तिगत कार्रवाई करते हैं (मिलर 2010: अध्याय 1) या, कुछ सिद्धांतकारों के अनुसार, संयुक्त इरादा (ब्रैटमैन 2016: अध्याय 1)। उदाहरण के लिए, वित्तीय लाभ से प्रेरित, बैंकिंग क्षेत्र के व्यापारियों का एक समूह वित्तीय बेंचमार्क दर, जैसे कि LIBOR (लंदन इंटरबैंक उधार दर) (व्हीटली 2012) में हेरफेर करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकता है।
हालांकि, यकीनन, संस्थागत प्रक्रियाओं और/या उद्देश्यों को कम आंकना संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है। संस्थागत क्षति के कार्य जो एक भ्रष्ट द्वारा नहीं किए जाते हैं और साथ ही भ्रष्ट व्यक्तियों को भी नहीं करते हैं, उन्हें संस्थागत क्षरण के कृत्यों के रूप में बेहतर माना जा सकता है।. उदाहरण के लिए, फ़ंडिंग फ़ैसलों पर विचार करें जो कुछ बड़े क्षेत्राधिकार में न्यायालय प्रणाली को आवंटित सार्वजनिक धन को धीरे-धीरे कम करते हैं। परिणामस्वरूप, मजिस्ट्रेट उत्तरोत्तर कम प्रशिक्षित हो सकते हैं और मामलों के धीरे-धीरे बढ़ते कार्यभार से निपटने के लिए उनमें से कम और कम हो सकते हैं। इससे इन मजिस्ट्रेटों के निर्णयों की गुणवत्ता में दशकों से गिरावट आ सकती है, और इसलिए न्यायिक प्रक्रिया एक हद तक कम हो जाती है। हालाँकि, अधिकार क्षेत्र के आकार और इन परिवर्तनों की वृद्धिशील प्रकृति को देखते हुए, न तो मजिस्ट्रेट, और न ही कोई और, न्यायिक क्षरण की इस प्रक्रिया से अवगत हो सकता है, या यहां तक कि इसके बारे में जागरूक होने में सक्षम हो सकता है (भारी कार्यभार, सांख्यिकीय की अनुपस्थिति को देखते हुए) जानकारी, आदि)। किसी भी कीमत पर, यदि हम यह मान लें कि समस्या के समाधान के लिए न तो न्यायाधीश और न ही कोई अन्य कुछ कर सकता है, जबकि स्पष्ट रूप से न्यायिक क्षरण हुआ है, यकीनन न्यायिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसा जंग भ्रष्टाचार भी क्यों नहीं है?
संस्थागत क्षरण के लिए भ्रष्टाचार का गठन करने के लिए, यह दावा किया जा सकता है (मिलर 2017: अध्याय 3), किए गए संस्थागत नुकसान से बचने की जरूरत है; वास्तव में, यह भी दावा किया जा सकता है कि संबंधित एजेंटों को कम से कम मामलों की व्यापकता में क्षति के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए यदि हमारे उदाहरण में मजिस्ट्रेटों को अपने निर्णयों की गुणवत्ता में कमी के बारे में पता होना चाहिए, अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने का कारण बन सकता है और फिर भी कुछ भी नहीं करना चाहता है, तो यकीनन जंग की प्रक्रिया भ्रष्टाचार की प्रक्रिया बन सकती है।यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या संस्थागत भ्रष्टाचार एक दूरसंचार या संस्थानों की उद्देश्य-संचालित अवधारणा के सापेक्ष है और संबंधित है कि क्या प्रश्न में उद्देश्यों को मानक रूप से समझा जाना है। यकीनन, विश्वविद्यालयों के संस्थागत उद्देश्यों में नए ज्ञान का अधिग्रहण और छात्रों को इसका प्रसारण शामिल है; इसके अलावा, यकीनन, ज्ञान अर्जन एक मानवीय भलाई है क्योंकि यह (अप्रत्यक्ष रूप से) सक्षम बनाता है, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य को पूरा करने की आवश्यकता है। हालांकि, यह सुझाव दिया गया है कि राजनीतिक संस्थानों के उद्देश्य, विशेष रूप से, उनके बारे में निश्चित होने के लिए बहुत अस्पष्ट या विवादित हैं (सेवा और फेरेटी 2017; वॉरेन 2004)।
2.1.3 संस्थागत अभिनेता और भ्रष्टाचार
स्वाभाविक रूप से, कई अलग-अलग प्रकार की संस्थाएं हैं जो अन्य सामूहिक संस्थाओं सहित संस्थानों को कमजोर कर सकती हैं। हालांकि, संस्थाओं के सामूहिक खाते कारण जिम्मेदारी के निर्धारण से परे जाते हैं और कुछ मामलों में नैतिक जिम्मेदारी देते हैं। सबसे पहले, संस्थाओं के इस तरह के सामूहिक खाते संगठनों और अन्य सामूहिक संस्थाओं के लिए इरादों, विश्वासों और इसी तरह के बारे में बताते हैं। दूसरे, सामूहिक संस्थाओं के प्रति मानसिकता का यह आरोप इन संस्थाओं (फ्रेंच 1979; लिस्ट एंड पेटिट 2011) को नैतिक एजेंसी सौंपने का रास्ता खुला छोड़ देता है। ऐसे सामूहिक खातों पर भ्रष्टाचारियों में सामूहिक संस्थाएं शामिल हैं; वास्तव में, भ्रष्टाचारी जो अपने भ्रष्ट कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार लॉकहीड कॉर्पोरेशन, इस विचार पर, एक नैतिक एजेंट था (या, कम से कम, एक अनैतिक एजेंट) जिसने रिश्वत के माध्यम से जापानी सरकार (दूसरा नैतिक एजेंट) को भ्रष्ट कर दिया। अन्य सिद्धांतकार, जिन्हें आमतौर पर व्यक्तिवादी कहा जाता है, सामूहिक सामूहिक संस्थाओं को अस्वीकार करते हैं (लुडविग 2017; मिलर 2010)। व्यक्तिवादियों के अनुसार, केवल मानव एजेंटों के पास दिमाग और नैतिक एजेंसी होती है।[ 4 ] इस प्रकार सामूहिक संस्थाओं, जैसे कि संगठन, के पास दिमाग नहीं है और वे स्वयं नैतिक एजेंट नहीं हैं। तद्नुसार, केवल मानवीय एजेंट ही ऐसे कार्य करते हैं जो वैध संस्थागत प्रक्रियाओं या उद्देश्यों को कमजोर करते हैं।
इस बिंदु पर उत्पन्न होने वाला एक महत्वपूर्ण संबंधित मुद्दा मानव एजेंटों से संबंधित है जो भ्रष्टाचार के कार्य करते हैं। क्या वे अनिवार्य रूप से संस्थागत अभिनेता हैं? यह सोचा जा सकता है कि ऐसा नहीं था। मान लीजिए कि एक अपराधी एक सरकारी अधिकारी को बंदूक रखने की अनुमति प्राप्त करने के लिए रिश्वत देता है। अपराधी एक संस्थागत अभिनेता नहीं है और फिर भी उसने संस्थागत भ्रष्टाचार का कार्य किया है। हालांकि, इस उदाहरण में सरकारी अधिकारी ने रिश्वत स्वीकार कर ली है और वह एक संस्थागत अभिनेता है। इसलिए उदाहरण यह नहीं दर्शाता है कि संस्थागत भ्रष्टाचार में संस्थागत अभिनेता की भागीदारी जरूरी नहीं है। क्या होगा यदि अपराधी ने रिश्वत की पेशकश की लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया? हालांकि यह एक अपराध हो सकता है और निश्चित रूप से संस्थागत भ्रष्टाचार का एक प्रयास है, यकीनन, यह संस्थागत भ्रष्टाचार का एक वास्तविक उदाहरण नहीं है, बल्कि एक असफल प्रयास है। इसके अलावा, यह संभवतः संस्थागत भ्रष्टाचार का एक उदाहरण नहीं है क्योंकि संस्थागत अभिनेता ने संपर्क किए गए भ्रष्ट कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया। आइए इस मुद्दे को और आगे बढ़ाते हैं।
जैसा कि हमने खंड 1 . में देखाभ्रष्टाचार, भले ही इसमें सार्वजनिक पद का दुरुपयोग शामिल हो, निजी लाभ के लिए जरूरी नहीं है। हालांकि, भ्रष्टाचार की कई परिभाषाओं के अनुसार संस्थागत भ्रष्टाचार में सार्वजनिक पद का दुरुपयोग अनिवार्य रूप से शामिल है। इसके अलावा, बंदूक परमिट हासिल करने के लिए रिश्वत के प्रयास के हमारे उदाहरण में एक सार्वजनिक अधिकारी शामिल है। हालांकि, हमने धारा 1 में तर्क दिया है कि इस दृष्टिकोण के विपरीत भ्रष्टाचार के कृत्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य हो सकते हैं जो सार्वजनिक पद पर नहीं हैं, उदाहरण के लिए, बाजार के अभिनेताओं द्वारा मूल्य निर्धारण, एक गवाह जो एक कानूनी अदालत में झूठी गवाही देता है। इस बिंदु पर तर्क में हमें सार्वजनिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों और संस्थागत भूमिका वाले व्यक्तियों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। निगमों के सीईओ सार्वजनिक पद पर नहीं होते हैं लेकिन उनकी एक संस्थागत भूमिका होती है। इसलिए एक सीईओ जो अपनी कंपनी के पैसे का गबन करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। फिर से, नागरिक अनिवार्य रूप से सार्वजनिक पदों के धारक नहीं होते हैं, लेकिन उनकी एक संस्थागत भूमिका होती हैनागरिकों के लिए, उदाहरण के लिए, मतदाताओं के रूप में। इसलिए एक मतदाता जो चुनावी कार्यालय में घुस जाता है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतपेटियों को नकली वोटिंग पेपर से भर देता है, इस तथ्य के बावजूद कि वह सार्वजनिक पद पर नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त है।
2.2 संस्थागत भ्रष्टाचार का कारण सिद्धांत
संस्थागत भ्रष्टाचार का कारण सिद्धांत (मिलर 2017) संस्थानों की एक मानक दूरसंचार अवधारणा को मानता है जिसके अनुसार संस्थानों को न केवल संगठनों या संगठनों के एक उद्देश्य (ओं) के रूप में परिभाषित किया जाता है, बल्कि संगठनों या संगठनों के सिस्टम के उद्देश्य (उद्देश्यों) के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो मानव कल्याण है। विचाराधीन सामान या तो आंतरिक या सहायक सामान हैं। उदाहरण के लिए, विश्वविद्यालयों को अपने उद्देश्य के रूप में ज्ञान की खोज और संचरण के लिए आयोजित किया जाता है, जहां ज्ञान कम से कम एक सहायक अच्छा होता है। (आलोचनाओं के लिए थॉम्पसन 2018 देखें।)
यदि एक भ्रष्ट कार्रवाई की अवधारणा की एक उपयोगी परिभाषा मिलनी है - और विशेष रूप से, जो एक अनैतिक कार्रवाई की अधिक सामान्य धारणा में नहीं आती है - तो उन नैतिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो कुछ कार्यों का व्यक्तियों पर पड़ता है और संस्थान। कोई कार्य तभी भ्रष्ट होता है जब वह किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को भ्रष्ट करता है - इसलिए भ्रष्टाचार न केवल एक नैतिक अवधारणा है, बल्कि एक कारण या अर्ध-कारण अवधारणा भी है। अर्थात्, किसी व्यक्ति के नैतिक चरित्र या संस्थागत प्रक्रिया या उद्देश्य पर भ्रष्ट प्रभाव होने के कारण कोई कार्रवाई भ्रष्ट होती है । यदि किसी कार्रवाई का किसी संस्था पर भ्रष्ट प्रभाव पड़ता है, संस्थागत प्रक्रियाओं या उद्देश्यों को कम करता है, तो आम तौर पर-लेकिन जरूरी नहीं- इसका व्यक्तियों पर भी भ्रष्ट प्रभाव पड़ता हैप्रभावित संस्थानों में रहने वालों की योग्यता ।
तदनुसार, कोई कार्रवाई केवल तभी भ्रष्ट होती है जब उसमें संस्थागत प्रक्रिया को कमजोर करने या संस्थागत उद्देश्य को नष्ट करने या भूमिका निभाने वाले के रूप में किसी भूमिका निभाने वाले के चरित्र को नष्ट करने का प्रभाव होता है । इस संभावना के प्रकाश में कि भ्रष्टाचार के कुछ कृत्यों का नगण्य प्रभाव पड़ता है, जैसे कि एक छोटी सी सेवा के लिए भुगतान की गई एकमुश्त रिश्वत, इस परिभाषित विशेषता को योग्य बनाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे कृत्यों को शामिल किया जा सके जो एक प्रकार या प्रकार के होते हैं संस्थागत प्रक्रियाओं, उद्देश्यों या व्यक्तियों (यथा संस्थागत भूमिका में रहने वालों) को कमजोर करना - साथ ही व्यक्तिगत या सांकेतिक कृत्यों का वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार योग्य, भ्रष्टाचार का कारण चरित्रसंस्थागत भ्रष्टाचार के कारण सिद्धांत की दूसरी मुख्य विशेषता प्रदान करता है, पहली विशेषता संस्थानों की नियामक दूरसंचार अवधारणा है। मैं नोट करता हूं कि इन दो मान्यताओं पर आधारित खातों की उत्पत्ति प्राचीन है, विशेष रूप से अरस्तू (हिंदी 2001) में।
कारण खाते को ध्यान में रखते हुए, एक विशिष्ट कानून या संस्थागत नियम का उल्लंघन अपने आप में संस्थागत भ्रष्टाचार का एक कार्य नहीं है। ऐसा करने के लिए, इस तरह के किसी भी उल्लंघन का संस्थागत रूप से कमजोर पड़ने वाला प्रभाव होना चाहिए, या इस तरह का प्रभाव होना चाहिए, उदाहरण के लिए, नियम के संस्थागत उद्देश्य को हराने के लिए, द्वारा शासित संस्थागत प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए। नियम, या भूमिका निभाने वाले योग्यता के नैतिक चरित्र को नष्ट करने में योगदान करने के लिएभूमिका निभाने वाला। संक्षेप में, हमें अपने आप में माने गए अपराध और उस अपराध को करने के संस्थागत प्रभाव के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। अपने आप में अपराध माना जाता है, कहते हैं, झूठ बोलना एक कानून, नियम और/या एक नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन है। हालाँकि, अपराध केवल संस्थागत भ्रष्टाचार का एक कार्य है यदि इसका कुछ संस्थागत रूप से कमजोर प्रभाव पड़ता है, या इस तरह की प्रवृत्ति है, उदाहरण के लिए, यह एक अदालत की सेटिंग में किया जाता है और इस तरह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है।
संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण सिद्धांत की तीसरी विशेषता उन एजेंटों से संबंधित है जो भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। जैसा कि खंड 2.1.3 में उल्लेख किया गया है , कई अलग-अलग प्रकार की संस्थाएं हैं जो अन्य सामूहिक संस्थाओं सहित संस्थानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हालाँकि, यह भ्रष्टाचार के कारण सिद्धांत की एक धारणा है कि केवल मानव एजेंटों के पास दिमाग और नैतिक एजेंसी होती है। तद्नुसार, कार्य-कारण सिद्धांत पर केवल मानवीय एजेंट ही ऐसे कार्य करते हैं जो वैध संस्थागत प्रक्रियाओं या उद्देश्यों को कमजोर करते हैं।
कारण सिद्धांत की चौथी और अंतिम विशेषता उन एजेंटों से भी संबंधित है जो भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। यह कारण सिद्धांत की एक और धारणा है कि मानव एजेंट जो भ्रष्टाचार के कार्य करते हैं (भ्रष्टकर्ता) और/या भ्रष्ट (भ्रष्ट) मानव एजेंट आवश्यक रूप से संस्थागत अभिनेता हैं (उपरोक्त खंड 2.1.3 में चर्चा देखें )। अधिक सटीक रूप से, संस्थागत भ्रष्टाचार के कृत्यों में अनिवार्य रूप से एक भ्रष्ट व्यक्ति शामिल होता है जो संस्थागत भूमिका निभाने के लिए भ्रष्ट कार्रवाई करता है और /या कोई ऐसा व्यक्ति जो संस्थागत भूमिका में रहने के लिए भ्रष्ट है ।
उपरोक्त चर्चा के आलोक में भ्रष्टाचार के निम्नलिखित मानक सिद्धांत स्वयं को सुझाते हैं: संस्थागत भ्रष्टाचार का कारण सिद्धांत (मिलर 2017: अध्याय 3)।
एक एजेंट (या एजेंटों के समूह) द्वारा किया गया एक अधिनियम x (एक एकल या संयुक्त कार्रवाई) ए संस्थागत भ्रष्टाचार का एक कार्य है यदि और केवल यदि:
x का प्रभाव पड़ता है, या एक प्रकार के कृत्य का एक उदाहरण है जिसमें किसी संस्था की कुछ संस्थागत प्रक्रिया और/या उद्देश्य (सामूहिक भलाई के रूप में समझा जाता है) को कम करने, या कम करने में योगदान देने की प्रवृत्ति होती है। , मैं , और/या I , एजेंट (या एजेंटों के समूह) B के कुछ भूमिका के नैतिक चरित्र को नष्ट करने में योगदान करने का प्रभाव, I की भूमिका में रहने वाला ;
(ए) या (बी) में से कम से कम एक सत्य है:
A , I की एक भूमिका में रहने वाला व्यक्ति है, जिसने अपनी भूमिका द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग x प्रदर्शन करने के लिए किया है, और ऐसा करने में A का इरादा है या प्रश्न में अवांछित प्रभावों का पूर्वाभास है, या उन्हें पूर्वाभास करना चाहिए था;
अगर बी ने ऐसा करने का फैसला किया होता तो बी अप्रिय प्रभावों से बच सकता था। [ 5 ]
ध्यान दें कि (2) (ए) हमें बताता है कि ए एक भ्रष्ट है और इसलिए, या तो (सीधे तौर पर) भ्रष्ट कार्रवाई के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है, या ए नैतिक रूप से ए के भ्रष्ट चरित्र के लिए जिम्मेदार नहीं है और भ्रष्ट कार्रवाई एक अभिव्यक्ति है ए के भ्रष्ट चरित्र का।
यह भी ध्यान दें कि कारण सिद्धांत को सामान्य शब्दों में डाला जा रहा है, अर्थात, संस्थागत उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और/या व्यक्तियों ( योग्य संस्थागत भूमिका वाले) को कम करके, विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और संस्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला में भ्रष्टाचार की विविधता को समायोजित कर सकता है। आर्थिक सेटिंग्स, अतीत और वर्तमान, और भ्रष्टाचार के तंत्र या संरचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को भी समायोजित करते हैं, जिसमें निर्भरता के संरचनात्मक संबंध, सामूहिक कार्रवाई की समस्याएं आदि शामिल हैं।
कारण खाते की एक विवादास्पद विशेषता यह है कि संगठन जो पूरी तरह से नैतिक और कानूनी रूप से नाजायज हैं, जैसे कि आपराधिक संगठन, (उदाहरण के लिए, माफिया), भ्रष्ट होने में सक्षम नहीं हैं (लेसिग 2013 बी)। कारण खाते पर भ्रष्टाचार की स्थिति केवल एक भ्रष्ट स्थिति के सापेक्ष मौजूद होती है, जो कि नैतिक रूप से वैध संस्था या उसके उप-तत्व होने की शर्त है। अबाधित न्यायिक प्रक्रिया पर विचार करें। इसमें वस्तुनिष्ठ साक्ष्य की प्रस्तुति शामिल है जिसे कानूनी रूप से एकत्र किया गया है, अदालत में गवाही को सच्चाई से पेश किया जा रहा है, आरोपी के अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है, और इसी तरह। यह अन्यथा नैतिक रूप से वैध न्यायिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो सकती है, यदि इसके एक या अधिक संवैधानिक कार्यों को प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया जाता है जैसा कि होना चाहिए। इस प्रकार मनगढ़ंत साक्ष्य प्रस्तुत करना, शपथ ग्रहण करना आदि सभी भ्रष्ट कार्य हैं। नैतिक चरित्र के संबंध में, एक ईमानदार एकाउंटेंट पर विचार करें, जो एक भ्रष्ट वरिष्ठ प्रबंधन के दोहरे दबाव में "डॉक्टर द बुक्स" शुरू करता है और एक जीवन शैली को बनाए रखने की इच्छा रखता है जो केवल तभी संभव है जब उसे बहुत अधिक वेतन से वित्त पोषित किया जाए। किताबों का डॉक्टरेट करना। इस तरह के अभ्यास में शामिल होने से वह अपने नैतिक चरित्र के क्षरण का जोखिम उठाता है; वह ईमानदारी से कार्य करने के अपने स्वभाव को कमजोर कर रहा है। इस तरह के अभ्यास में शामिल होने से वह अपने नैतिक चरित्र के क्षरण का जोखिम उठाता है; वह ईमानदारी से कार्य करने के अपने स्वभाव को कमजोर कर रहा है। इस तरह के अभ्यास में शामिल होने से वह अपने नैतिक चरित्र के क्षरण का जोखिम उठाता है; वह ईमानदारी से कार्य करने के अपने स्वभाव को कमजोर कर रहा है।
2.3 राजनीतिक भ्रष्टाचार के सिद्धांत
2.3.1 राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रक्रियावादी सिद्धांत
आइए हम भ्रष्टाचार के सिद्धांतों को संस्थागत उद्देश्यों के विपरीत संस्थागत प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रक्रियावादी सिद्धांत। मार्क वारेन ने विशेष रूप से लोकतंत्रों के भ्रष्टाचार के एक प्रक्रियावादी सिद्धांत का विस्तार किया है; एक सिद्धांत जिसे वह "डुप्लिकेटस अपवर्जन" (वॉरेन 2006) कहते हैं। (संबंधित और हाल ही में, Ceva और Ferretti भ्रष्टाचार के निश्चित के रूप में "गुप्त एजेंडा" की सेवा में सार्वजनिक नियमों को झुकने की बात करते हैं (Ceva & Ferretti 2017: 6), हालांकि हाल के एक काम में वे भ्रष्टाचार की धारणा में स्थानांतरित हो गए हैं। सार्वजनिक जवाबदेही की कमी (सेवा और फेरेटी 2018))।
इन प्रक्रियाओं के संबंध में लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थानों को समानता (कुछ अर्थों में) की विशेषता है। वारेन लोकतांत्रिक समानता का एक विशेष विवरण प्रस्तुत करते हैं और इससे लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थानों के भ्रष्टाचार की उनकी धारणा प्राप्त होती है। वारेन के अनुसार, लोकतंत्र में समान समावेशन का मानदंड शामिल होता है जैसे कि
सामूहिक निर्णय से संभावित रूप से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को परिणाम में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में निर्णय को प्रभावित करने का अवसर होना चाहिए। (वॉरेन 2004: 333)
लोकतंत्र में भ्रष्टाचार दो स्थितियों में होता है: (1) इस मानदंड का उल्लंघन होता है और; (2) उल्लंघनकर्ता मानदंड का अनुपालन करने का दावा करते हैं (वॉरेन 2004: 337)। वारेन अपने दोहरे बहिष्करण के सिद्धांत की तुलना "कार्यालय-आधारित" खातों के साथ करते हैं (वॉरेन 2004: 329-32)। उत्तरार्द्ध प्रशासनिक एजेंसियों और भूमिकाओं के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन वॉरेन के अनुसार, लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के लिए "अपर्याप्त" है। सार्वजनिक हित को परिभाषित करें" (वॉरेन 2006: 10) और ऐसा करने के लिए विशिष्ट उद्देश्यों या उद्देश्यों पर पूर्व-मौजूदा समझौते के बजाय अनिवार्य रूप से राजनीतिक प्रक्रिया पर निर्भर है। यह बाद वाला बिंदु आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्रों के अन्य सिद्धांतकारों, जैसे थॉम्पसन (2013) और सेवा और फेरेटी (2017: 5) द्वारा एक तरह से दूसरे तरीके से बनाया गया है, और यह टेलीलॉजिकल खातों (जैसे कारण खाता- के लिए एक आपत्ति है)खंड 2.2 ऊपर)।
संस्थानों के भ्रष्टाचार के लिए वॉरेन की अन्य आवश्यक शर्तें, अर्थात् द्वैधता, समकालीन भ्रष्टाचार-विरोधी साहित्य में और उस मामले के लिए, पारदर्शिता पर बहुत सार्वजनिक नीति में जोर देने के साथ प्रतिध्वनित होती है; पारदर्शिता दोहरेपन को प्रकट कर सकती है और इस तरह भ्रष्टाचारियों को विफल कर सकती है। इसके अलावा, द्वैधता की स्थिति- और सेवा और फेरेटी की संबंधित गुप्त एजेंडा की स्थिति-प्लेटो की रिंग ऑफ गाइज (प्लेटो गोर्गियास ) की याद दिलाती है।); भ्रष्टाचार कुछ ऐसा है जो गोपनीयता की आड़ में किया जाता है और इसमें आमतौर पर धोखे शामिल होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लबादा हटाया नहीं गया है। निस्संदेह, भ्रष्टाचार अक्सर गोपनीयता की स्थितियों में फलता-फूलता है। इसके अलावा, भ्रष्टाचारी अक्सर खुद को उन मानकों के प्रति प्रतिबद्ध प्रस्तुत करके धोखा देने की कोशिश करते हैं जिनका वे (गुप्त रूप से) उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन वॉरेन के विपरीत- और, उस मामले के लिए, सेवा और फेरेटी-भ्रष्टाचार जरूरी नहीं है या हमेशा फलने-फूलने के लिए छिपाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, बहुत शक्तिशाली लोगों के हाथों भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर और व्यापक रूपों से पीड़ित राजनीति और संस्थानों में, भ्रष्ट प्रथाओं की खोज के संबंध में अक्सर गोपनीयता या धोखे की बहुत कम या कोई आवश्यकता नहीं होती है; भ्रष्टाचार खुले में है। ड्रग लॉर्ड, पाब्लो एस्कोबार की अवधि के दौरान कोलंबिया पर विचार करें, "शासनकाल"; तथाकथित "नशीलेपन" की अवधि। उनकी घोषित और अच्छी तरह से विज्ञापित नीति "चांदी या सीसा" थी, जिसका अर्थ है कि राजनेताओं, न्यायाधीशों, पत्रकारों ने या तो रिश्वत स्वीकार की या मारे जाने का जोखिम उठाया (बोडेन 2012)। इसके विपरीत यह सुझाव दिया जा सकता है कि लोकतंत्र में कम से कम भ्रष्टाचार में हमेशा अपनी भ्रष्ट प्रथाओं को छिपाना शामिल होता है। दुर्भाग्य से, ऐसा भी नहीं लगता है। जैसा कि प्लेटो ने बहुत पहले कहा थागणतंत्र , लोकतंत्र नागरिकों के बीच भ्रष्टाचार की एक गंभीर समस्या का सामना कर सकते हैं और जब ऐसा होता है तो नेताओं और अन्य लोगों की ओर से सभी प्रकार के भ्रष्ट आचरण न केवल दिखाई देंगे, उन्हें सहन किया जाएगा, और यहां तक कि मनाया जाएगा।
वारेन का सिद्धांत स्पष्ट रूप से कई अन्य संस्थानों के लिए सामान्यीकरण योग्य नहीं है, अर्थात् वे जो लोकतांत्रिक मानदंडों द्वारा केंद्रीय रूप से शासित नहीं हैं और विशेष रूप से, समान समावेश के उनके मानदंड द्वारा। उदाहरण के लिए, सैन्य संस्थानों पर विचार करें। युद्ध के समय में सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय - उनके राजनीतिक आकाओं द्वारा किए गए निर्णयों के विपरीत, जैसे कि युद्ध में जाना है या नहीं - एक पदानुक्रमित संरचना के संदर्भ में किए जाते हैं; वे सामूहिक निर्णय नहीं हैं, यदि सामूहिक निर्णय की धारणा को निर्णय लेने के लोकतांत्रिक मॉडल पर समझा जाना है, उदाहरण के लिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके अलावा, उदाहरण के लिए, एक लड़ाके से पीछे हटने या खड़े होने और लड़ने के निर्णय के संबंध में "परिणाम में उसकी हिस्सेदारी के आनुपातिक निर्णय को प्रभावित करने का अवसर" होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लड़ाके का व्यक्तिगत दांव बहुत अधिक हो सकता है; यदि वह खड़ा होकर लड़ता है तो उसकी जान जोखिम में है और इसलिए, वह पीछे हटना पसंद कर सकता है। हालाँकि, एक न्यायपूर्ण युद्ध में सैन्य आवश्यकता यह निर्देश दे सकती है कि वह और उसके साथी खड़े हों और लड़ें और इसलिए, उन्हें अपने वरिष्ठों द्वारा मुख्यालय में वापस ऐसा करने का आदेश दिया जाता है और, गुणी लड़ाकों के रूप में, वे इसका पालन करते हैं। मैं ध्यान देता हूं कि मैकियावेली युद्ध के गुणों वाले लड़ाकों की तुलना भ्रष्ट भाड़े के सैनिकों के साथ करता है जो केवल पैसे के लिए लड़ते हैं और जब उनके जीवन को खतरा होता है तो वे छोड़ देते हैं (मैकियावेली उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्यालय में ऐसा करने का आदेश दिया जाता है और, गुणी लड़ाकों के रूप में, वे इसका पालन करते हैं। मैं ध्यान देता हूं कि मैकियावेली युद्ध के गुणों वाले लड़ाकों की तुलना भ्रष्ट भाड़े के सैनिकों के साथ करता है जो केवल पैसे के लिए लड़ते हैं और जब उनके जीवन को खतरा होता है तो वे छोड़ देते हैं (मैकियावेली उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्यालय में ऐसा करने का आदेश दिया जाता है और, गुणी लड़ाकों के रूप में, वे इसका पालन करते हैं। मैं ध्यान देता हूं कि मैकियावेली युद्ध के गुणों वाले लड़ाकों की तुलना भ्रष्ट भाड़े के सैनिकों के साथ करता है जो केवल पैसे के लिए लड़ते हैं और जब उनके जीवन को खतरा होता है तो वे छोड़ देते हैं (मैकियावेलीद प्रिंस : चैप्टर 12)।
2.3.2 थॉम्पसन: व्यक्तिगत बनाम संस्थागत भ्रष्टाचार
थॉम्पसन का संस्थागत भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्धांत अपने शुरुआती बिंदु के रूप में थॉम्पसन को व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और संस्थागत भ्रष्टाचार के रूप में संदर्भित करता है। जब कोई अधिकारी रिश्वत देने वाले को सेवा प्रदान करने के बदले में रिश्वत स्वीकार करता है, तो यह व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है क्योंकि अधिकारी निजी हितों को बढ़ावा देने के बदले में व्यक्तिगत लाभ या लाभ स्वीकार कर रहा है (थॉम्पसन 2013: 6)। इसके अलावा, निम्नलिखित दो शर्तें स्पष्ट रूप से प्राप्त होती हैं: (i) अधिकारी रिश्वत देने वाले को सेवा प्रदान करना चाहता है (या, कम से कम, यह धारणा देना चाहता है कि वह सेवा प्रदान करेगा); (ii) अधिकारी और रिश्वत लेने वाला जानबूझकर रिश्वत और सेवा के बीच की कड़ी बनाता है, यानी, यह एक समान है. इसके विपरीत, संस्थागत भ्रष्टाचार में राजनीतिक लाभ या लाभ शामिल हैं, उदाहरण के लिए, निजी हितों को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों में सरकारी अधिकारियों द्वारा अभियान योगदान (जो राजनीतिक उम्मीदवारों की अपनी जेब में नहीं जाता है, लेकिन वास्तव में अभियानों पर खर्च किया जाता है) (थॉम्पसन 2013: 6)। एक प्रवृत्ति का संदर्भ इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक लाभों की स्वीकृति और निजी हितों को बढ़ावा देने के बीच की कड़ी में कुछ प्रकार की नियमितता है (जिसमें राजनेताओं तक दूसरों की तुलना में अधिक पहुंच शामिल है (थॉम्पसन 2018))। हालांकि, विचाराधीन अधिकारियों का यह इरादा नहीं है कि उनके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले राजनीतिक लाभों और राजनीतिक लाभों के प्रदाता के निजी हितों को बढ़ावा देने के बीच ऐसा कोई संबंध हो। बल्कि
तथ्य यह है कि एक अधिकारी ऐसी परिस्थितियों में कार्य करता है जो अनुचित प्रभाव पैदा करती हैं, भ्रष्टाचार को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है, चाहे अधिकारी का मकसद कुछ भी हो। (थॉम्पसन 2013: 13)
मैं ध्यान देता हूं कि संस्थागत भ्रष्टाचार और, संभवतः, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार (जहां तक इसमें सार्वजनिक या निजी अधिकारियों की रिश्वत शामिल है) के मामले में विचाराधीन कार्यों से कुछ संस्थागत प्रक्रिया या उद्देश्य (और/या शायद संस्थागत भूमिका निभाने वाले योग्यता ) को कमजोर करना चाहिए। भूमिका निभाने वाला)। इस प्रकार थॉम्पसन संस्थागत भ्रष्टाचार के बारे में कहते हैं:
यदि यह प्रथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, नागरिकता प्रतिनिधित्व, या संस्था की अन्य मुख्य प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है (या कम से कम नुकसान नहीं करती है) तो यह भ्रष्ट नहीं है। लेकिन यह भ्रष्ट है यदि यह एक प्रकार का है जो ऐसी प्रक्रियाओं को कमजोर करता है और इस प्रकार संस्था के प्राथमिक उद्देश्यों को विफल करता है। (थॉम्पसन 2013: 7)
जबकि थॉम्पसन ने संस्थागत भ्रष्टाचार की एक महत्वपूर्ण प्रजाति का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रदान किया है, उनका अतिरिक्त दावा है कि निजी हितों को बढ़ावा देने के बदले में व्यक्तिगत लाभ स्वीकार करने वाले अधिकारी, यानी रिश्वत का एक सामान्य रूप, संस्थागत भ्रष्टाचार की प्रजाति नहीं है, सवालों के घेरे में है। (और कारण सिद्धांत के साथ अंतर का एक बिंदु)। जैसा कि खंड 1 . में बताया गया है, संस्थागत अभिनेताओं की रिश्वत की यह प्रजाति अपनी स्थिति का उपयोग करती है - चाहे वह स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में - प्रणालीगत हो सकती है और इसलिए, संस्थानों के लिए बेहद हानिकारक है। भारत में पुलिस की स्थानिक रिश्वतखोरी पर विचार करें, इसके परिचारक ने निष्पक्ष (कुरर 2005; रोथस्टीन और वरैच 2017), अनिवार्य (कोलस्टेड 2012) और प्रभावी पुलिस सेवाओं के प्रावधान को कम करके आंका है, पुलिस में जनता के विश्वास का उल्लेख नहीं है। भारत के कुछ हिस्सों में कुछ पुलिस स्टेशन गैरकानूनी "कर" संग्रह या, बेहतर, जबरन वसूली एजेंसियों से थोड़ा अधिक हैं; स्थानीय व्यवसायियों को स्थानीय पुलिस को भुगतान करना पड़ता है यदि वे प्रभावी पुलिस सुरक्षा की गारंटी देते हैं, ट्रक चालकों को परिवहन चौकियों पर पुलिस को रिश्वत देनी पड़ती है, यदि उन्हें भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से शीघ्रता से पारगमन करना है, घूस देने वाले लोग स्पीड टिकट से बचते हैं, इत्यादि। इसके अलावा, तथाकथित विकासशील देशों में कई पुलिस बलों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों में इस प्रकार की स्थानिक रिश्वतखोरी स्थानिक है, भले ही यह अब अधिकांश विकसित देशों में मौजूद नहीं है।
थॉम्पसन व्यक्तिगत और संस्थागत भ्रष्टाचार के बीच अपने अंतर के समर्थन में एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रणालीगत और प्रासंगिक सेवाओं के बीच भेद का आह्वान करते हैं। "प्रणालीगत" से थॉम्पसन का अर्थ है कि अधिकारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा
एपिसोडिक या एक बार की बातचीत के बजाय रिश्तों के एक सतत पैटर्न के माध्यम से प्रदान किया जाता है। (विशेष संबंधों को स्वयं जारी रखने की आवश्यकता नहीं है: एक ही राजनेता द्वारा विभिन्न प्राप्तकर्ताओं के साथ एक बार की बातचीत का एक आवर्तक सेट एक समान पैटर्न बना सकता है।) (थॉम्पसन 2013: 11)
हालाँकि, जैसा कि भारत में पुलिस की रिश्वत का हमारा उपरोक्त उदाहरण स्पष्ट करता है, थॉम्पसन का व्यक्तिगत भ्रष्टाचार ठीक इसी अर्थ में व्यवस्थित हो सकता है, और अक्सर होता है। हाल के काम में थॉम्पसन ने मिश्रित मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है, उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ दोनों - राजनीतिक लाभ जरूरी नहीं कि एक मकसद हो - और सुझाव दिया कि यदि प्रमुख लाभ व्यक्तिगत के बजाय राजनीतिक है तो यह संस्थागत भ्रष्टाचार है या शायद व्यक्तिगत और संस्थागत भ्रष्टाचार का मिश्रण (थॉम्पसन 2018)। काफी उचित। हालाँकि, यह इस आपत्ति को दूर नहीं करता है कि प्रणालीगत रिश्वत (उदाहरण के लिए) जिसमें केवल व्यक्तिगत लाभ शामिल है (एक मकसद और परिणाम दोनों के रूप में), फिर भी, संस्थागत भ्रष्टाचार के मामले हैं।
थॉम्पसन अपने सिद्धांत (थॉम्पसन 1995 और 2013) को रेखांकित करने के लिए चार्ल्स कीटिंग के मामले का उपयोग करते हैं। कीटिंग एक संपत्ति डेवलपर थे, जिन्होंने विभिन्न अमेरिकी राजनेताओं, विशेष रूप से पांच सीनेटरों के चुनाव अभियानों में उदार योगदान दिया, और फिर कुछ बैठकों में उनमें से कई को बदले में उन्हें एक एहसान करने के लिए बुलाया। विशेष रूप से, कीटिंग चाहता था कि सीनेटर कीटिंग के स्वामित्व वाली कंपनी की सहायक कंपनी की संपत्ति को जब्त करने से बचने के लिए एक नियामक प्राधिकरण प्राप्त करें। नियामक प्राधिकरण की कुर्सी को बदल दिया गया था। हालांकि, दो साल बाद विचाराधीन कंपनी की संपत्तियां जब्त कर ली गईं और अधिकारियों ने कीटिंग के खिलाफ एक सिविल रैकेटियरिंग और धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया, जिसमें उन पर कंपनी से अपने परिवार और राजनीतिक अभियानों के लिए धन निकालने का आरोप लगाया गया था। थॉम्पसन का तर्क है कि कीटिंग मामले में शामिल है: (1) प्रावधान या, कम से कम, एक घटक (कीटिंग) को विधायकों (सीनेटरों) की ओर से अनुचित सेवा के प्रावधान की उपस्थिति, अर्थात, उसकी ओर से एक नियामक की भूमिका में हस्तक्षेप करना; (2) अभियान योगदान के रूप में एक राजनीतिक लाभ (कीटिंग से सीनेटरों तक), और; (3) एक कड़ी या, कम से कम, (1) और (2) के बीच एक कड़ी की उपस्थिति, यानी, राजनीतिक लाभ के कारण सेवा के लिए इन शर्तों के तहत प्रदर्शन की प्रवृत्ति।
तदनुसार, केस स्टडी में सीनेटरों की ओर से कम से कम भ्रष्ट गतिविधि की उपस्थिति शामिल है। इसके अलावा, थॉम्पसन का दावा है कि इस तरह की उपस्थिति संस्थागत भ्रष्टाचार के लिए पर्याप्त हो सकती है, उस संस्था में जनता के विश्वास में कमी के कारण एक राजनीतिक संस्थान को नुकसान हुआ है। इस प्रकार हितों के टकराव की उपस्थिति सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करती है जो बदले में संस्था को नुकसान पहुंचाती है। हितों के टकराव का आभास तब होता है जब विधायक अपने कार्यालय का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को संदिग्ध "सेवा" प्रदान करने के लिए करते हैं, जिस पर वे अभियान योगदान के लिए अत्यधिक निर्भर हैं या रहे हैं। जाहिर है, थॉम्पसन के संस्थागत (व्यक्तिगत के विपरीत) भ्रष्टाचार के कारण यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की परिस्थितियों में विधायकों को यह पता होना चाहिए कि उनके कार्यों में हितों के टकराव का आभास हो सकता है, उन्हें पता होना चाहिए कि उनका परिणाम हो सकता है हानिकारक प्रभाव, और इसलिए, यह जानना चाहिए कि उन्हें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए था। निश्चित रूप से, कीटिंग मामले में सीनेटरों को पता होना चाहिए था कि उन्हें इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। हालाँकि, अधिक सामान्य बिंदु यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह भ्रष्टाचार का मामला होगा, यदि ऐसा होता कीटिंग मामले में सीनेटरों को पता होना चाहिए था कि उन्हें इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। हालाँकि, अधिक सामान्य बिंदु यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह भ्रष्टाचार का मामला होगा, यदि ऐसा होता कीटिंग मामले में सीनेटरों को पता होना चाहिए था कि उन्हें इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। हालाँकि, अधिक सामान्य बिंदु यह है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह भ्रष्टाचार का मामला होगा, यदि ऐसा होताऐसा नहीं है कि विचाराधीन विधायकों को पता होना चाहिए कि उन्हें संस्थागत रूप से हानिकारक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कारण खाते ( उपरोक्त धारा 2.2 ) पर, यदि विधायक या अन्य अधिकारी संस्थागत रूप से हानिकारक कार्य करते हैं, जिनके बारे में उनसे उचित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे संस्थागत रूप से हानिकारक होंगे, तो वे भ्रष्टाचार में नहीं लगे हैं, बल्कि आकस्मिक संस्थागत क्षति (और शायद जंग अगर कार्रवाई जारी है)।
जैसा कि ऊपर बताया गया है, थॉम्पसन ने अपने सिद्धांत का राजनीतिक संस्थानों और विशेष रूप से अमेरिका में वित्त पोषण अभियान के लिए एक विस्तृत आवेदन किया है। हालांकि, वह सिद्धांत को राजनीतिक संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थानों के लिए सामान्यीकरण के रूप में देखते हैं। यह सामान्यीकरण योग्य है, उनका तर्क है, जहां तक "सार्वजनिक उद्देश्यों" को "संस्थागत उद्देश्यों" और "लोकतांत्रिक प्रक्रिया" द्वारा "वैध संस्थागत प्रक्रियाओं" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है (थॉम्पसन 2013: 5)। निश्चित रूप से, यदि सिद्धांत को सामान्य बनाना है तो यह आवश्यक है कि ये प्रतिस्थापन किए जाएं। सवाल यह है कि क्या ये प्रतिस्थापन करना पर्याप्त है। इसके अलावा, संस्थागत भ्रष्टाचार की विशेष प्रजाति जिसे उन्होंने पहचाना और विश्लेषण किया है, वे अन्य संस्थानों में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अन्य प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ ऐसा करते हैं, जिन पर उनका विश्लेषण लागू नहीं होता है - जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिसे वह व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के रूप में संदर्भित करता है। थॉम्पसन ने हाल ही में संस्थागत भ्रष्टाचार के कुछ अन्य रूपों की पहचान की है जिन पर उनका दावा है कि उनका सिद्धांत लागू होता है (थॉम्पसन 2018)। उदाहरण के लिए, निगमों और उनकी ऑडिटिंग फर्मों के बीच घनिष्ठ संबंध हो सकता है। इस तरह के मुख्य संबंध वे हैं जिनमें ऑडिटिंग फर्म शामिल हैं जो उन्हीं निगमों के लिए लाभदायक वित्तीय परामर्श कार्य कर रहे हैं जिनका वे ऑडिट कर रहे हैं; इसलिए स्वतंत्र ऑडिटिंग प्रक्रिया से समझौता होने की संभावना है। इन संबंधों में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की संभावना है। हालाँकि, वे थॉम्पसन के अर्थ में संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रतिमान नहीं लगते हैं, क्योंकि यकीनन, इस तरह के परामर्श कार्य को करना नहीं है थॉम्पसन ने हाल ही में संस्थागत भ्रष्टाचार के कुछ अन्य रूपों की पहचान की है जिन पर उनका दावा है कि उनका सिद्धांत लागू होता है (थॉम्पसन 2018)। उदाहरण के लिए, निगमों और उनकी ऑडिटिंग फर्मों के बीच घनिष्ठ संबंध हो सकता है। इस तरह के मुख्य संबंध वे हैं जिनमें ऑडिटिंग फर्म शामिल हैं जो उन्हीं निगमों के लिए लाभदायक वित्तीय परामर्श कार्य कर रहे हैं जिनका वे ऑडिट कर रहे हैं; इसलिए स्वतंत्र ऑडिटिंग प्रक्रिया से समझौता होने की संभावना है। इन संबंधों में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की संभावना है। हालाँकि, वे थॉम्पसन के अर्थ में संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रतिमान नहीं लगते हैं, क्योंकि यकीनन, इस तरह के परामर्श कार्य को करना नहीं है थॉम्पसन ने हाल ही में संस्थागत भ्रष्टाचार के कुछ अन्य रूपों की पहचान की है जिन पर उनका दावा है कि उनका सिद्धांत लागू होता है (थॉम्पसन 2018)। उदाहरण के लिए, निगमों और उनकी ऑडिटिंग फर्मों के बीच घनिष्ठ संबंध हो सकता है। इस तरह के मुख्य संबंध वे हैं जिनमें ऑडिटिंग फर्म शामिल हैं जो उन्हीं निगमों के लिए लाभदायक वित्तीय परामर्श कार्य कर रहे हैं जिनका वे ऑडिट कर रहे हैं; इसलिए स्वतंत्र ऑडिटिंग प्रक्रिया से समझौता होने की संभावना है। इन संबंधों में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की संभावना है। हालाँकि, वे थॉम्पसन के अर्थ में संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रतिमान नहीं लगते हैं, क्योंकि यकीनन, इस तरह के परामर्श कार्य को करना उचित नहीं है। इस तरह के मुख्य संबंध वे हैं जिनमें ऑडिटिंग फर्म शामिल हैं जो उन्हीं निगमों के लिए लाभदायक वित्तीय परामर्श कार्य कर रहे हैं जिनका वे ऑडिट कर रहे हैं; इसलिए स्वतंत्र ऑडिटिंग प्रक्रिया से समझौता होने की संभावना है। इन संबंधों में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की संभावना है। हालाँकि, वे थॉम्पसन के अर्थ में संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रतिमान नहीं लगते हैं, क्योंकि यकीनन, इस तरह के परामर्श कार्य को करना नहीं है इस तरह के मुख्य संबंध वे हैं जिनमें ऑडिटिंग फर्म शामिल हैं जो उन्हीं निगमों के लिए लाभदायक वित्तीय परामर्श कार्य कर रहे हैं जिनका वे ऑडिट कर रहे हैं; इसलिए स्वतंत्र ऑडिटिंग प्रक्रिया से समझौता होने की संभावना है। इन संबंधों में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की संभावना है। हालाँकि, वे थॉम्पसन के अर्थ में संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रतिमान नहीं लगते हैं, क्योंकि यकीनन, इस तरह के परामर्श कार्य को करना नहीं हैप्रथम दृष्टया ऑडिटिंग फर्मों का एक अभिन्न कार्य लेखापरीक्षकों के रूप में होता है, उदाहरण के लिए, चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने वाले राजनीतिक दलों के लिए अभियान वित्त हासिल करना अभिन्न है (थॉम्पसन के संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रतिमान उदाहरण का उल्लेख करने के लिए)।
न्यूहाउस ने थॉम्पसन के सिद्धांत को सामान्य बनाने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा करने में इसे संकुचित भी करता है। न्यूहाउस का तर्क है कि थॉम्पसन के सिद्धांत को संगठनात्मक प्रत्ययी कर्तव्यों (न्यूहाउस 2014) के उल्लंघन के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। न्यूहाउस कहते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित कारण यह है कि संस्थागत भ्रष्टाचार के थॉम्पसन (और, उस मामले के लिए, लेसिग्स) के खाते में यह माना जाता है कि संस्थानों का एक "अनिवार्य उद्देश्य" है (न्यूहाउस 2014: 555) निश्चित रूप से, प्रत्ययी कर्तव्य अनिवार्य हैं। इसके अलावा, वे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में व्यापक हैं; इसलिए सिद्धांत को सामान्यीकृत किया जाएगा। दूसरी ओर, कई संस्थागत अभिनेता हैं जिनके पास प्रत्ययी कर्तव्य नहीं हैं। इस प्रकार यदि न्यूहाउस यह सोचने में सही है कि थॉम्पसन का संस्थागत भ्रष्टाचार का सिद्धांत संगठनात्मक प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन के लिए एक मॉडल प्रदान करता है औरकेवल संगठनात्मक प्रत्ययी कर्तव्य के उल्लंघन के लिए, थॉम्पसन के सिद्धांत को सामान्य बनाने की महत्वाकांक्षा काफी हद तक अवास्तविक रहेगी।
2.3.3 लेसिग की निर्भरता भ्रष्टाचार
लॉरेंस लेसिग ने तर्क दिया है कि अमेरिकी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया और, वास्तव में, कांग्रेस स्वयं संस्थागत रूप से भ्रष्ट है और प्रश्न में भ्रष्टाचार एक प्रजाति है जिसे वह "निर्भरता भ्रष्टाचार" (लेसिग 2011 और 2013 ए) कहते हैं। लेसिग का तर्क है कि यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में पूरे वोट के रूप में अमेरिकी नागरिक, फिर भी, परिणाम पूरी तरह से इन नागरिकों पर निर्भर नहीं है क्योंकि यह लोकतंत्र में होना चाहिए या, कम से कम, जैसा कि अमेरिका द्वारा आवश्यक है संविधान। परिणाम के लिए महत्वपूर्ण रूप से "फंडर्स" के एक छोटे समूह पर निर्भर है जो विशेष उम्मीदवारों को बैंकरोल करते हैं और जिनके वित्त पोषण के बिना कोई भी उम्मीदवार कार्यालय जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता है। तदनुसार, वास्तव में दो चुनाव हैं। पहले चुनाव में केवल फंडर्स को "वोट" मिलता है क्योंकि उनके पास राजनीतिक उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन होता है। एक बार जब ये उम्मीदवार "निर्वाचित" हो जाते हैं तो दूसरा चुनाव होता है, एक आम चुनाव होता है, जिसमें सभी नागरिकों को वोट मिलता है। हालांकि, वे केवल फंडर्स द्वारा "पूर्व-चयनित" उम्मीदवारों की सूची पर वोट कर सकते हैं। लेसिग का अमेरिकी चुनाव का लेखा-जोखा जटिल है, लेकिन बर्नी सैंडर्स जैसे अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के अस्तित्व से खराब नहीं है, जो बहुत बड़ी संख्या में फंडर्स से छोटी मात्रा में धन पर निर्भर हैं।
लेसिग के विचार में खेल में दो निर्भरताएँ हैं, अर्थात्, नागरिकों पर चुनाव के परिणाम की निर्भरता और फंडर्स पर इस परिणाम की निर्भरता। हालाँकि, ये दो निर्भरताएँ असंगत हैं। इसलिए, अब सवाल यह उठता है कि कौन सी निर्भरता वैध है। स्पष्ट रूप से, संपूर्ण रूप से नागरिकता पर निर्भरता वैध है क्योंकि संविधान का स्पष्ट रूप से यही उद्देश्य है। चूंकि ये अनुदानकर्ता अमेरिकी नागरिकता के प्रतिनिधि नहीं हैं, इसलिए अनुदानकर्ताओं पर निर्भरता नाजायज है और अमेरिका में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भ्रष्टाचार है।
लेसिग का कहना है कि निर्भरता भ्रष्टाचार की उनकी धारणा थॉम्पसन की व्यक्तिगत और संस्थागत भ्रष्टाचार की धारणाओं में कटौती करती है (लेसिग 2013a: 14)। थॉम्पसन की संस्थागत भ्रष्टाचार की धारणा के संबंध के संबंध में: एक ओर, निर्भरता भ्रष्टाचार में एक प्रवृत्ति शामिल है, जैसा कि थॉम्पसन की संस्थागत भ्रष्टाचार की धारणा है (ऊपर खंड 2.3.2 देखें)) दूसरी ओर, थॉम्पसन के सिद्धांत पर, एक राजनेता, या राजनेताओं का समूह, फंडर्स से अभियान योगदान प्राप्त कर सकता है और उन पर निर्भर हुए बिना अपने निजी हितों को आगे बढ़ा सकता है। तो इस संबंध में थॉम्पसन की संस्थागत भ्रष्टाचार की धारणा लेसिग की निर्भरता भ्रष्टाचार की धारणा से व्यापक है। थॉम्पसन की व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की धारणा के संबंध में: एक राजनेता, या राजनेताओं का समूह, फंडर्स के व्यक्तिगत लाभों पर निर्भर हो सकता है। यह निर्भरता भ्रष्टाचार है लेकिन थॉम्पसन के सिद्धांत पर यह संभवतः व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है। (हालांकि, शायद, यह थॉम्पसन के अर्थ में व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, अगर इसमें नियमितता और इसलिए प्रवृत्ति शामिल है)।
लेसिग फंडर्स द्वारा अमेरिकी चुनावी प्रणाली के भ्रष्टाचार का एक प्रशंसनीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अब दो संबंधित प्रश्न उठते हैं। क्या लेसिग का निर्भरता भ्रष्टाचार का सिद्धांत सही है? क्या निर्भरता भ्रष्टाचार की धारणा राजनीतिक संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों के लिए सामान्य है और यदि हां, तो किस हद तक?
लेसिग की निर्भरता भ्रष्टाचार की धारणा किस हद तक सामान्यीकरण योग्य है, अंततः एक अनुभवजन्य प्रश्न है; यह इसे व्यापक रूप से लागू करने और परिणाम की प्रतीक्षा करने की बात है (उदाहरण के लिए, लाइट का दवा उद्योग में भ्रष्टाचार का विश्लेषण (लाइट, लेक्सचिन, और डारो 2013))। हालांकि, जैसा कि थॉम्पसन के साथ लेसिग के खाते की तुलना में ऊपर उल्लेख किया गया है, लेसिग अपने निर्भरता खाते को पूरी तरह से सामान्यीकरण के रूप में नहीं देखता है।
भ्रष्टाचार के कारण खाते के विपरीत ( उपरोक्त खंड 2.2 देखें ), संस्थागत भ्रष्टाचार की लेसिग की धारणा उसे नैतिक रूप से अच्छे या अन्यथा मूल्यवान संस्थागत उद्देश्यों के बजाय केवल मानक रूप से तटस्थ संस्थागत उद्देश्यों (लेसिग 2014; लेसिग 2013बी: 14) के लिए प्रतिबद्ध करती है। तदनुसार, लेसिग की रोशनी से, किसी विश्वविद्यालय के बारे में यह कहना कि उसके पास शिक्षित करने का एक मौलिक उद्देश्य है (कुछ निष्पक्ष रूप से स्वीकार्य, न्यूनतम मानक के लिए) केवल यह कहना है कि यह एक वास्तविक मौलिक उद्देश्य है। इसलिए, बाजार आधारित होने के कारण यह अपनी प्राथमिकताओं के क्रम को बदल सकता है; यानी, यह शैक्षिक मानकों पर लाभ को प्राथमिकता देने का पूरी तरह से हकदार होगा, उदाहरण के लिए, एक खुदरा स्टोर अपने ग्राहकों को सेवा के मानकों पर लाभ को प्राथमिकता देने का पूरी तरह से हकदार है।
लेसिग के अनुसार, निर्भरता भ्रष्टाचार में जरूरी नहीं कि भ्रष्ट व्यक्ति शामिल हों। जैसा कि हमने देखा है, निर्भरता भ्रष्टाचार का लेसिग का पसंदीदा उदाहरण अमेरिकी चुनावों के परिणाम की निर्भरता अमेरिकी लोगों के बजाय राजनीतिक कार्यालय के लिए प्रचार करने वालों के बड़े फंडर्स के एक छोटे समूह पर है। लेसिग का सुझाव है कि जो लोग निर्भरता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वे "अच्छी आत्मा" हो सकते हैं (लेसिग 2011: 17)। यहां हमें दुष्ट होने और भ्रष्ट होने, और भ्रष्ट होने और किसी के भ्रष्टाचार के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार होने के बीच के अंतरों को ध्यान में रखना होगा। एक भ्रष्ट व्यक्ति जरूरी नहीं कि एक दुष्ट व्यक्ति हो। आखिरकार, जैसा कि हमने देखा है, एक भ्रष्ट व्यक्ति केवल भ्रष्ट ही हो सकता हैसंस्थागत अभिनेता। इस प्रकार एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी एक अच्छा पिता और पति हो सकता है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार डिग्री के स्वीकार करता है। तो एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी तथाकथित मांस खाने वाले के बजाय तथाकथित घास खाने वाला हो सकता है; उनका भ्रष्ट चरित्र भ्रष्टाचार के अपेक्षाकृत छोटे रूपों में ही प्रकट हो सकता है, उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार के प्रमुख रूपों के बजाय मामूली रिश्वत लेना, उदाहरण के लिए, ड्रग डीलरों से जब्त की गई हेरोइन की बड़ी मात्रा में बिक्री करना।
नैतिक जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार का क्या? निर्भरता भ्रष्टाचार के लेसिग के अपने पसंदीदा उदाहरण पर विचार करें। निश्चित रूप से, अमेरिकी चुनाव प्रणाली के भ्रष्टाचार के लिए नैतिक जिम्मेदारी अमेरिकी विधायकों को सौंपी जा सकती है, विशेष रूप से, साथ ही फंडर्स जो अपने उम्मीदवारों के चुने जाने पर अनुकूल कानून की उम्मीद (संभवतः) में अभियान चलाते हैं। लेसिग के बीच अंतर करता है
सिस्टम के भीतर व्यक्तिगत व्यवहार को बदलने की जिम्मेदारी और सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी। (संक्षिप्त 2013a: 15)
लेसिगो के अनुसार
ऐसी व्यवस्था के भीतर एक कांग्रेसी का पाप यह नहीं है कि वह प्रचार के पैसे जुटाती है। यह है कि वह भ्रष्टाचार को बदलने के लिए काम नहीं करती है, जो कि पैदा किए गए धन के एक छोटे से सेट पर निर्भरता है। (संक्षिप्त 2013a: 15)
तो जाहिर तौर पर विधायकों और (?) फंडर्स द्वारा चुनावी व्यवस्था के भ्रष्टाचार में प्रत्यक्ष भागीदारी कोई पाप नहीं है। यहां लेसिग का दावा यह हो सकता है कि अमेरिकी चुनाव प्रणाली के भ्रष्टाचारी पापपूर्ण कृत्यों में शामिल नहीं हैं क्योंकि वे इस गलत काम के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। यह दावा सवालों के घेरे में है। विधायकों और फंडर्स (और, उस मामले के लिए, पैरवी करने वालों) की कार्रवाई जो निर्भरता भ्रष्टाचार (प्रस्ताव और प्राप्त (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से) अभियान निधि) का गठन करती है, परिहार्य हैं और विधायकों और फंडर्स को जागरूक होना चाहिए, या होना चाहिए उनके संयुक्त कार्यों से संस्थागत क्षति हो रही है। इसके अलावा, यह सुझाव देते हुए कि व्यवस्था को बदलने के लिए विधायकों की नैतिक जिम्मेदारी है, लेसिग, वास्तव में उतना ही स्वीकार करता है।
इस बिंदु पर लेसिग को जो प्रभावित कर रहा है वह नैतिक जिम्मेदारी की डिग्री है, विशेष रूप से, पूर्ण और आंशिक जिम्मेदारी। यह बड़ी संख्या में विधायकों (और फंडर्स और लॉबिस्ट) के कई व्यक्तिगत कार्यों का संयुक्त प्रभाव है जो संस्थागत क्षति करता है। इसलिए, प्रत्येक केवल एक छोटा सा कारण योगदान देता है और इसलिए, परिणाम के लिए नैतिक जिम्मेदारी में प्रत्येक का केवल एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसके अलावा, व्यवस्था को बदलने के संबंध में, संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है; यह एक साझा नैतिक जिम्मेदारी है जिसमें साझा आंशिक शामिल हैव्यक्तिगत जिम्मेदारी। इस प्रकार विधायक, उदाहरण के लिए, अभियान योगदान को प्रतिबंधित करके, निर्भरता की समस्या को दूर करने के लिए संयुक्त रूप से अभियान वित्त सुधार को लागू करने के लिए कार्य कर सकते हैं, और जान सकते हैं। तदनुसार, खेल में नैतिक जिम्मेदारी सामूहिक जिम्मेदारी की एक प्रजाति है; विशेष रूप से, संयुक्त नैतिक जिम्मेदारी (मिलर 2010: अध्याय 4)।
3. नोबल कॉज करप्शन
जैसा कि हमने पहले देखा, प्रतिमान मामलों में भ्रष्ट कार्य नैतिक रूप से गलत, आदतन, कार्यों की एक प्रजाति है। भ्रष्ट कार्यों का क्या कारण है? हमने ऊपर देखा कि भ्रष्ट कार्यों के कई कारण होते हैं, जिनमें धन, पद और शक्ति की इच्छाएं शामिल हैं। हालांकि, जाहिरा तौर पर कम से कम एक मकसद है कि हम सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात् अच्छे के लिए कार्य करना। यहां हमें सावधान रहने की जरूरत है। कभी-कभी अच्छे के लिए किए गए कार्य, फिर भी, नैतिक रूप से गलत कार्य होते हैं। वास्तव में, कुछ कार्य जो अच्छे को प्राप्त करने की इच्छा से किए जाते हैं, वे भ्रष्ट कार्य हैं, अर्थात् तथाकथित महान कारण भ्रष्टाचार के कार्य।
यह महान कारण भ्रष्टाचार (क्लेनिग 2002; मिलर 2016: अध्याय 3) की घटना का विस्तृत उपचार प्रदान करने का स्थान नहीं है। इसके बजाय, आइए हम केवल यह नोट करें कि भले ही भ्रष्टाचार के मामलों में भी - कार्रवाई करने वाला व्यक्ति जो सोचता है उसके विपरीत - यह अच्छी तरह से मामला हो सकता है कि भ्रष्ट कार्रवाई नैतिक रूप से नहीं की जानी चाहिए; या कम से कम भ्रष्ट कार्रवाई नैतिक रूप से गलत है, भले ही यह नैतिक रूप से स्वीकार्य सभी बातों पर विचार किया गया हो। तदनुसार, वह व्यक्ति जो इसे करता है, वह स्वयं को धोखा दे सकता है, या केवल गलत हो सकता है जब वे निर्णय लेते हैं कि कार्रवाई नैतिक रूप से की जानी चाहिए। तो उनका मकसद, यानी जो सही है उसके लिए कार्य करना, नैतिक कमी है। वे केवल उसी के लिए कार्य कर रहे हैं जिस पर वे विश्वास करते हैंनैतिक रूप से सही है, लेकिन वास्तव में यह नैतिक रूप से सही नहीं है; उनका विश्वास एक झूठा विश्वास है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भ्रष्ट कार्य आदतन कार्य हैं जो कम से कम प्रो टैंटो नैतिक रूप से गलत हैं और संभवतः नैतिक रूप से गलत सभी चीजों को माना जाता है, और इसलिए सभी संभावनाओं में सच्चे विश्वास से प्रेरित नहीं है कि वे नैतिक रूप से सही हैं।
यहां अधिक जटिल बहाने और औचित्य उपलब्ध हैं जो पहली बार भ्रष्टाचार के नेक कार्य के रूप में प्रतीत हो सकते हैं। शायद एक पुलिस अधिकारी को यह नहीं पता था कि किसी प्रकार के साक्ष्य स्वीकार्य नहीं थे। पुलिस अधिकारी का झूठा विश्वास कि एक कार्रवाई सही है (सबूत को अदालत में पेश करना) तर्कसंगत रूप से कुछ झूठे गैर-नैतिक विश्वास (कि सबूत स्वीकार्य था) पर निर्भर था; और पुलिस अधिकारी ने उस गैर-नैतिक विश्वास को तर्कसंगत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप माना (उसे सूचित किया गया था, या कम से कम गलत सूचना दी गई थी, कि सबूत एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्वीकार्य था)। यह हमें यह कहने के लिए प्रेरित करेगा कि नेक कारण भ्रष्टाचार का कार्य वास्तव में भ्रष्टाचार का कार्य नहीं था - हालांकि यह एक नैतिक रूप से वैध संस्थागत प्रक्रिया को कमजोर करने का काम कर सकता है - और इसलिए महान कारण भ्रष्टाचार का कार्य नहीं है। यह अंतर्ज्ञान विशेष रूप से भ्रष्टाचार के कारण खाते के अनुरूप है। विचाराधीन पुलिस अधिकारी ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसने एक वैध आपराधिक न्याय प्रक्रिया को कमजोर कर दिया। हालाँकि, उसकी कार्रवाई भ्रष्ट नहीं थी क्योंकि वह भ्रष्ट नहीं है। उन्होंने इस प्रक्रिया को कमजोर करने का इरादा नहीं किया था, उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस प्रक्रिया को कमजोर कर दिया जाएगा, और (मान लीजिए) उन्हें उचित रूप से यह अनुमान लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि यह कमजोर हो जाएगा। न ही उसकी हरकत एक भ्रष्ट चरित्र की अभिव्यक्ति है। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस प्रक्रिया को कमजोर कर दिया जाएगा, और (मान लें) उनसे उचित रूप से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि यह कमजोर हो जाएगा। न ही उसकी हरकत एक भ्रष्ट चरित्र की अभिव्यक्ति है। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस प्रक्रिया को कमजोर कर दिया जाएगा, और (मान लें) उनसे उचित रूप से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि यह कमजोर हो जाएगा। न ही उसकी हरकत एक भ्रष्ट चरित्र की अभिव्यक्ति है।
इससे पहले, यह सुझाव दिया गया था कि नेक काम के भ्रष्टाचार नैतिक रूप से गलत हैं और यह आमतौर पर अभिनेता के विश्वास के विपरीत है। हालांकि, यह बोधगम्य है कि नेक कार्य भ्रष्टाचार के कुछ कार्यों को नैतिक रूप से उचित माना जाता है। शायद नेक कार्य भ्रष्टाचार का कारण बनता है जबकि अपने आप में गलत है , फिर भी, नैतिक रूप से सभी चीजों के दृष्टिकोण से उचित था। यदि ऐसा है, तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कार्रवाई भ्रष्टाचार का कार्य नहीं थी (और इसलिए भ्रष्टाचार का नेक कार्य नहीं था)। वैकल्पिक रूप से, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार का कार्य था, लेकिन भ्रष्टाचार के उन कुछ कृत्यों में से एक जो परिस्थितियों में उचित था। शायद दोनों विकल्प संभावनाएं हैं।
मान लीजिए कि एक गुप्त पुलिस अधिकारी एक भ्रष्ट न्यायाधीश को "रिश्वत" की पेशकश करता है, माना जाता है कि न्यायाधीश को एक ज्ञात माफिया अपराध मालिक पर एक उदार सजा सुनाने के लिए। पुलिस अधिकारी वास्तव में भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति के तहत एक तथाकथित "स्टिंग" ऑपरेशन में लगा हुआ है। न्यायाधीश रिश्वत स्वीकार करता है और उसे एक आपराधिक अपराध का विधिवत दोषी ठहराया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। (हम यह भी मान लें कि न्यायाधीश पहले से ही इतना भ्रष्ट है कि रिश्वत की पेशकश करके उसे और भ्रष्ट नहीं किया जाएगा।) पुलिस अधिकारी एक नैतिक अच्छाई हासिल करने के उद्देश्य से रिश्वत की पेशकश करता है, यानी एक भ्रष्ट अधिकारी को दोषी ठहराना। हालांकि, हम इसे भ्रष्टाचार का मामला कहने से कतरा रहे हैं। संभवतः इसका कारण यह है कि इस संदर्भ में "रिश्वत" का भ्रष्ट प्रभाव नहीं पड़ता है; विशेष रूप से, यह अपराध मालिक को सजा देने की न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने में सफल नहीं होता है। तो यह एक ऐसा मामला है जिसमें aप्रथम दृष्टया नेक कार्य भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का कार्य नहीं है, और इसलिए नेक कार्य भ्रष्टाचार का कार्य नहीं है। एक कम सीधा मामला वह है जहां कार्रवाई का भ्रष्ट प्रभाव पड़ता है। दो संभावनाओं पर विचार करें: (i) स्टिंग थोड़ी देर के लिए जारी रहता है (अन्य भ्रष्ट न्यायाधीशों को पकड़ने के लिए) और भुगतान (रिश्वत द्वारा) के फैसले अस्थायी रूप से स्टिंग के दौरान लागू होते हैं; (ii) प्रच्छन्न पुलिस अधिकारी द्वारा पेश किए गए पैसे पर विचार करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया न्यायाधीश के चरित्र को और खराब कर देती है लेकिन अदालती कार्यवाही पर इसका कोई और प्रभाव नहीं पड़ता है (क्योंकि न्यायाधीश को मिनटों में गिरफ्तार कर लिया जाता है)। दोनों ही मामलों में, यकीनन, स्टिंग ऑपरेशन करने वाले अधिकारी ने भ्रष्टाचार का काम किया।
नेक के नैतिक रूप से न्यायोचित कृत्य क्या भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी आव्रजन अधिकारी को रिश्वत देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका दोस्त - जो ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए अयोग्य है - वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर सकता है, और इस तरह उसे जीवन रक्षक अस्पताल में इलाज की सुविधा मिल सके। रिश्वतखोरी का यह कार्य स्पष्ट रूप से संस्थागत भ्रष्टाचार का कार्य है; एक वैध संस्थागत प्रक्रिया को उलट दिया गया है। हालाँकि, व्यक्ति ने वह करने के लिए कार्य किया जो वह नैतिक रूप से सही मानता था; उनकी कार्रवाई नेक काम भ्रष्टाचार का एक उदाहरण था। इसके अलावा, सभी चीजों के दृष्टिकोण से - और विशेष रूप से, करीबी दोस्तों के लिए नैतिक दायित्वों की ताकत के आलोक में जब उनके जीवन को खतरा होता है - तो उनकी कार्रवाई नैतिक रूप से उचित हो सकती है। तदनुसार, उसके भ्रष्टाचार के कार्य का स्वयं पर कोई भ्रष्ट प्रभाव नहीं हो सकता है। प्रशंसनीय, यह किसी भी प्रवृत्ति की व्याख्या करता है कि हमें उनके कार्यों को भ्रष्टाचार की कार्रवाई के रूप में वर्णित नहीं करना पड़ सकता है। लेकिन इस तथ्य से कि व्यक्ति भ्रष्ट नहीं था, इसका मतलब यह नहीं है कि अधिनियम भ्रष्ट नहीं था। इसके अलावा, इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई व्यक्ति या अन्य भ्रष्ट नहीं था। स्पष्ट रूप से, हमारे उदाहरण में, आप्रवास अधिकारी भ्रष्ट था और इसलिए, कार्रवाई थीप्रो टैंटो नैतिक रूप से गलत, भले ही कार्रवाई नैतिक रूप से सही थी सभी बातों पर विचार किया गया।
इस खंड में निम्नलिखित प्रस्तावों को आगे बढ़ाया गया है: (ए) महान कारण भ्रष्टाचार की घटना भ्रष्टाचार की एक प्रजाति है, और इसे विशेष रूप से भ्रष्टाचार के कारण खाते की रोशनी से देखा जाता है; (बी) बोधगम्य रूप से, नेक काम के भ्रष्टाचार के कुछ कार्यों को नैतिक रूप से उचित माना जाता है; (सी) लेसिग और/या थॉम्पसन द्वारा समर्थित संरचनात्मक भ्रष्टाचार के उदाहरण संभावित रूप से महान कारण भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है।
4. वफ़ादारी प्रणाली
अब तक हमारा सरोकार संस्थागत भ्रष्टाचार के सिद्धांत को लेकर रहा है। वास्तव में, आज तक किए गए अधिकांश दार्शनिक कार्यों में ऐसे सिद्धांत शामिल हैं। हालांकि, इसके कुछ प्रमुख अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, Pogge ने लोकतांत्रिक सरकारों को हटाने वाली सत्तावादी सरकारों के अंतर्राष्ट्रीय उधार विशेषाधिकारों को कम करने का सुझाव दिया है (Pogge 2002 [2008]: अध्याय 10); संसाधन अभिशाप के संबंध में संपत्ति अधिकारों (लोकप्रिय संसाधन संप्रभुता) के प्रवर्तन के लिए वेनर (2016) का तर्क है; लेसिग (लेसिग 2011) ने अमेरिका में अभियान योगदान की प्रणाली में सुधार के लिए विशिष्ट उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की है; एलेक्जेंड्रा और मिलर (2010) ने कुछ क्षेत्रों में प्रतिष्ठित उपकरणों का उपयोग करने के तरीकों की रूपरेखा तैयार की है जिसमें प्रतिष्ठित नुकसान "नीचे की रेखा" को नुकसान पहुंचाता है (ब्रेनन और भी देखें)
हालांकि, अधिक सामान्य स्तर पर, दार्शनिकों की ओर से एक भ्रष्टाचार-विरोधी प्रणाली की अवधारणा की अवधारणा की स्पष्ट आवश्यकता है, या अधिक व्यापक रूप से, संस्थानों के लिए एक अखंडता प्रणाली (क्लिटगार्ड 1988; पोप 1997; एनेचियारिको और जैकब्स 1998; क्लिटगार्ड) एट अल। 2000; प्रेस्टन एंड सैम्पफोर्ड 2002; बेकर 2005; मिलर 2017)। एक अखंडता प्रणाली एक संस्थागत व्यवस्था है जिसका उद्देश्य नैतिक दृष्टिकोण और व्यवहार को बढ़ावा देना है और, महत्वपूर्ण रूप से, संस्थागत भ्रष्टाचार को रोकने या कम से कम कम करना है। उदाहरण के लिए, एक पुलिस संगठन के लिए एक अखंडता प्रणाली में कानूनों और विनियमों का एक सेट शामिल हो सकता है, एक आंतरिक मामलों का विभाग जिसमें भ्रष्टाचार जांचकर्ता, एक बाहरी निरीक्षण निकाय, पेशेवर रिपोर्टिंग तंत्र, एक लागू करने योग्य आचार संहिता, एक शिकायत और अनुशासन प्रक्रिया शामिल हो सकती है। और इसी तरह। अखंडता प्रणाली में दार्शनिकों का योगदान तीन गुना रहा है। सबसे पहले, उन्होंने ऐसी प्रणालियों की वास्तुकला के संक्षिप्त या "पक्षी-आंख" विचारों की पेशकश की है और ऐसा करते हुए यह निर्धारित किया है कि वे मानक संस्थागत उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। स्वाभाविक रूप से, यह काम संस्थानों के मानक संस्थागत उद्देश्यों के सिद्धांतों को मानता है (लेसिग 2011; थॉम्पसन 1995)। दूसरे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के नैतिक मुद्दों को संबोधित किया है जो अखंडता प्रणालियों और उनके विभिन्न संस्थागत घटकों के डिजाइन और कार्यान्वयन में उत्पन्न हुए हैं। उदाहरण के लिए, पुलिस संगठनों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी प्रणालियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों की श्रेणी पर विचार करें, उदाहरण के लिए, फंसाना, गोपनीयता/निगरानी (मिलर 2016)। तीसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार के अंतर्निहित कारण और/या तर्कसंगत आधार की पहचान की है और, इसके आलोक में, उपयुक्त भ्रष्टाचार विरोधी उपाय तैयार किए। (पॉग 2002 [2008]: अध्याय 6; पाठ 2011); वैन डेन होवेन, मिलर, और पोगे 2017)। भ्रष्टाचार को सुविधाजनक बनाने वाली संरचनात्मक समस्याओं का एक महत्वपूर्ण समूह सामूहिक कार्रवाई की समस्याएं हैं, उदाहरण के लिए, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में नियामक मध्यस्थता और टैक्स हेवन (ओबरमेयर और ओबरमायर 2016; रोथस्टीन और वरैच 2017)। प्रस्तावित समाधान का एक प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवर्तनीय सहकारी योजना है (ईटवेल एंड टेलर 2000)। रोथस्टीन और वरराइच 2017)। प्रस्तावित समाधान का एक प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवर्तनीय सहकारी योजना है (ईटवेल एंड टेलर 2000)। रोथस्टीन और वरराइच 2017)। प्रस्तावित समाधान का एक प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवर्तनीय सहकारी योजना है (ईटवेल एंड टेलर 2000)।
अखंडता प्रणालियों को या तो मुख्य रूप से प्रतिक्रियाशील या मुख्य रूप से निवारक के रूप में माना जा सकता है, हालांकि भेद कुछ कृत्रिम है क्योंकि हमेशा प्रतिक्रियाशील तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे, भ्रष्ट कार्यों की जांच, और निवारक तत्व, जैसे, नैतिकता प्रशिक्षण और पारदर्शिता तंत्र . प्रतिक्रियाशील प्रणाली मौलिक रूप से रैखिक हैं। वे कानूनों और विनियमों को तैयार करते हैं जो अपराधों की एक श्रृंखला निर्धारित करते हैं, उल्लंघन की प्रतीक्षा करते हैं, जांच करते हैं, निर्णय लेते हैं और दंडात्मक उपाय करते हैं। संस्थागत भ्रष्टाचार सहित कई क्षेत्रों में, संसाधन सीमित हैं और इस प्रकार, जांच की जाने वाली भ्रष्ट गतिविधि की प्राथमिकता के संबंध में और किस हद तक नैतिक रूप से सूचित निर्णय लेने होंगे। इस नैतिक समस्या को भ्रष्टाचार विरोधी पहलों में बाधा डालने की इच्छा से प्रेरित अल्प-संसाधन की समस्या से अलग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, दोनों समस्याओं को उन लोगों के बीच वाद-विवाद से अलग किया जाना चाहिए जो मुकाबला करने के लिए बढ़े हुए कानूनों और विनियमों का समर्थन करते हैं, उदाहरण के लिए, वित्तीय भ्रष्टाचार, और जो ऐसे कानूनों और विनियमों में कमी के लिए तर्क देते हैं क्योंकि वे अनावश्यक रूप से व्यवसाय करने की लागत में वृद्धि करते हैं।
भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए निवारक संस्थागत तंत्र को चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भ्रष्टाचार में संलग्न होने की प्रेरणा को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए तंत्र, उदाहरण के लिए, नैतिकता शिक्षा कार्यक्रम; भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए प्रेरित लोगों की क्षमता को कम करने के लिए तंत्र, उदाहरण के लिए, कार्टेल (रोज-एकरमैन 1999) को रोकने के लिए कुलीन वर्गों को कम करने के लिए कानून, भ्रष्टाचारियों के बीच विश्वास की कमी का शोषण (लैम्ब्सडॉर्फ 2007), लोकतंत्रीकरण और शक्तियों का पृथक्करण (" शक्ति भ्रष्ट" (एक्टन 1887 [1948: 364]) शक्तिशाली, भ्रष्ट सरकारों में शासन करने के लिए (जॉनस्टन 2014); भ्रष्टाचार में शामिल होने के अवसर को खत्म करने या कम करने के लिए तंत्र, जैसे, हितों के टकराव के प्रावधान; भ्रष्ट व्यवहार को उजागर करने के लिए तंत्र, जैसे , निरीक्षण निकाय, मीडिया संगठन (पोप 1997; स्पेंस एट अल। 2011)।
यह स्वतः ही स्पष्ट है कि यदि एक अखंडता प्रणाली को पर्याप्त होना है तो प्रतिक्रियाशील और निवारक दोनों तत्वों की आवश्यकता है। यह बिंदु प्राप्त करता है कि प्रश्न में अखंडता प्रणाली एक संगठन, एक उद्योग, एक व्यावसायिक समूह या पूरे समाज से संबंधित है या नहीं। हालांकि, प्रतिक्रियाशील और निवारक तत्वों को समग्र समग्र अखंडता प्रणाली (मिलर 2017) में शामिल होने की आवश्यकता है। एक और बात की अक्सर अनदेखी की जाती है कि यदि एक अखंडता प्रणाली को प्रभावी होना है तो यह सामाजिक रूप से स्वीकृत नैतिक सिद्धांतों के अर्थ में स्वीकृत सामाजिक मानदंडों के ढांचे को निर्धारित करती है। सामाजिक मानदंड वे मानक प्रदान करते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि भ्रष्टाचार के रूप में क्या मायने रखता है। इसके अलावा, ऐसा करने में वे यह निर्धारित करते हैं कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त किया जाएगा या नहीं।
उपसंहार
भ्रष्टाचार एक अत्यधिक विविध घटना है, जिसमें रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद, झूठी गवाही, धोखाधड़ी, अधिकार का दुरुपयोग आदि शामिल हैं। इसके अलावा, राजनीतिक भ्रष्टाचार, वित्तीय भ्रष्टाचार, पुलिस भ्रष्टाचार, शैक्षणिक भ्रष्टाचार आदि को जन्म देने वाले संस्थानों के स्पेक्ट्रम में भ्रष्टाचार विभिन्न रूप लेता है। भ्रष्टाचार का कारण सिद्धांत एक ऐसा खाता प्रदान करने का एक निरंतर प्रयास है जो इस विविधता को समायोजित करता है। ऐसा करने में यह संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण और साथ ही मानक आयाम पर जोर देता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार के सबसे प्रभावशाली समकालीन दार्शनिक सिद्धांत डेनिस थॉम्पसन और लॉरेंस लेसिग के हैं। इसके अलावा, लेसिग की निर्भरता भ्रष्टाचार की धारणा राजनीतिक संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों के लिए एक हद तक सामान्यीकरण योग्य लगती है। इसी तरह थॉम्पसन के सिद्धांत के केंद्र में स्थित तंत्र राजनीतिक संस्थानों के अलावा अन्य संस्थानों के लिए एक हद तक सामान्यीकरण योग्य हो सकता है। हालांकि, जैसा कि वे खड़े हैं, इनमें से कोई भी सिद्धांत संस्थागत भ्रष्टाचार का एक सामान्य या व्यापक सिद्धांत प्रदान नहीं करता है (और लेसिग का सिद्धांत, कम से कम, ऐसा करने का इरादा नहीं है)। भ्रष्ट कार्रवाइयों की व्यापक विविधता का तात्पर्य है कि भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों में और वास्तव में इसके संभवतः बहुत अलग संदर्भों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विशिष्ट भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों की एक विस्तृत और विविध श्रेणी की आवश्यकता हो सकती है। हाल के दशकों में भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र की संपूर्ण प्रणालियों का उदय देखा गया है, जिन्हें अखंडता प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है। यहां हम एक अखंडता या भ्रष्टाचार विरोधी प्रणाली के निवारक तत्वों से प्रतिक्रियाशील को अलग कर सकते हैं और, यकीनन,
