विभाजन
(कादंबरी)
(18)
वाजपेयी पंतप्रधान असताना देखील ‘समान नागरी कायदा’, ‘राममंदिर’ आणि ‘कलम ३७०’ हे भाजपचे निवडणुकीचे मुद्दे असायचे. तरीही वाजपेयी यांनी काश्मीर प्रश्नावर चर्चेचाच मार्ग अवलंबिला होता. अमरजितसिंह दुलत यांच्या ‘Kashmir The Vajpayee Years’ ह्या अतिशय माहिती पूर्ण पुस्तकात वाजपेयी यांनी सामंजस्य अणि संयम दाखवत काश्मीरबरोबर कसा व्यवहार केला याची अनेक उत्तम उदाहरणे देखील आहेत. तेव्हा वाजपेयीप्रणीत त्रिसूत्री ‘इन्सानियत’, ‘झमूरियत’ आणि ‘कश्मीरियत’ (मानवता, शांतता आणि काश्मीरी लोकांच्या भावनांना महत्त्व) ह्या पायावर विकसित झाले होते. काश्मीरसंबंधीचे हे ‘वाजपेयी-सूत्र’ आजही तिथल्या जनतेला आठवते आणि आवडते, कारण त्या काळात दिल्ली श्रीनगरशी मोकळ्या मनाने बोलायची आणि त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत असे. नंतरच्या काळात मनमोहन सरकारने वाजपेयींच्या सद्भावनेवर काम न करता अनेक वर्षे वाया घालवली, हा इतिहास तर जगजाहिर आहे. पण त्यानंतर बहुमताने आलेल्या मोदी सरकारने तर ‘वाजपेयी-सूत्रा’कडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. संपूर्ण बहुमताने आलेले सरकार अनेक सर्जनशील योजना आणू शकले असते, पण तसे झाले नाही. मोदी सरकारने हुर्रियत कॉन्फरन्सशी चर्चेचे दरवाजे पूर्णतः बंद केले, आणि त्याकाळातच बुरहान वाणीच्या पिढीतले नवे अतिरेकी निर्माण झाले. जवळपास १५ वर्षानंतर एका नव्या पिढीने नव्याने हत्यारे उचलली होती.
काश्मिरी जनतेने हिंसक मार्ग स्वीकारण्यामागची कारणे शोधताना पाकिस्तानला किंवा हुर्रियतला दोष देणे हा नेहमीच सोपा आणि सरधोपट उपाय होता. काश्मीरी जनतेवर विघटनवादी नेत्यांचा प्रभाव होता, कारण तिथल्या जनतेच्या मनात दिल्ली सरकारविषयी परकेपणा अणि वैमनस्याची भावना बळावली होता. दिल्लीतील सरकार तुमचे ऐकत नाही आणि काही वेगळा विचार केला तर ISI हत्या करते (उदा. नामवंत, विचारी पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या) अशा ‘इकडे आग, तिकडे विहीर’ अशा परिस्थितीत काश्मीरी जनता अडकलेली होती. वाजपेयींना काश्मीर खोऱ्यात अद्यापही आठवले जाते, कारण त्यांनी मोकळ्या मनाने जटील प्रश्न हाताळले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिथल्या जनतेला विश्वासात घेतले. मग ज्यांच्यासाठी आपण नियम बदलतो. त्यांना नजरकैदेत बंद, त्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित करुन त्यांचा विश्वास आपण संपादन करू शकतो का? जे नेते तुमच्या सरकारमध्ये सहभागी होते आणि, देशाच्या निवडणुक-प्रक्रियेत सामील होतात त्यांना नजरकैदेत ठेवून कोणाची मने तुम्ही जिंकाल? जे नेते निवडणुका लढतात, तेच जर निर्णयप्रक्रियेच्या बाजूला केले जात असतील तर इतरांनी निवडणुका तरी का लढाव्यात?
विलीनीकरण म्हणजे फक्त भौगौलिक स्वरुपापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून काश्मीरातल्या जनतेला देशाच्या मुख्य स्वरुपात सहभागी करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र आज काश्मिरातील युवकाला मुंबई, पुणे, दिल्ली, बंगलुरूमध्ये घर भाड्याने घेणे किती कठीण आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर आपली राष्ट्रवादी विचारसरणी आणि प्रत्यक्ष वर्तन ह्यात किती अंतर आहे हे स्पष्ट होईल. अगदी काही काळापूर्वी लखनौमध्ये विनाकारण मारहाण सहन केलेल्या काश्मिरी गालिचा-विक्रेत्याला भारताविषयी त्याचे मत विचारले तरी संवेदनशील नागरिकांच्या मूलभूत संकल्पनांना धक्का लागल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे दडपशाहीद्वारे तडकाफडकी कायदे बदलून, फटाके फोडत विजयाचा आनंद आपण व्यक्त करू शकतो. मात्र काश्मिरातील नागरिकांची मने जिंकून त्यांना सकारात्मक राजकारणात सहभागी करून घेण्याची जाणीव रुजवणे आज देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने अधिक गरजेचे आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
नवीन सरकार निवडून आलं होतं. या सरकारनं ३७० कलम रद्द केली होती. तडकाफडकी निर्णय घेतला होता. काश्मीरचं पूर्णतः विलीनीकरण केलं होतं. त्यामुळे युसूफ खुश झाला होता. कारण काश्मीरचा पूर्ण प्रश्नच मिटला होता.
युसूफ आज म्हातारा झाला होता. त्याला आता राजकारणातही काम करणं जमत नव्हतं. झरीना तर केव्हाच अपघातात मरण पावली होती. तसा तोही म्हातारा होता. त्यानं समाजसेवा करता करता आपल्या विवाहाकड दुर्लक्ष केलं होतं. नव्हे तर विवाहाकडे त्याचे लक्षच गेले नाही. त्यानं विवाह केलेला नव्हता.
त्यानं समाजसेवेचं व्रत घेतलं होतं. त्यामुळं की काय? तो नेता बनल्यानंतरही समाजसेवाच करीत राहिला. तशा त्याच्या काही इच्छा पूर्ण झाल्या होत्या. त्यातील एक इच्छा म्हणजे लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण तर दुसरी इच्छा होती काश्मीरचा प्रश्न. दोन्ही प्रश्न सुटले होते. आता प्रश्न होता. तो भारत पाकिस्तान एक होण्याचा. तोही स्वप्न पाहात होता भारत पाकिस्तान एक होण्याची. त्यालाही ती सिंधू नदी भारतात वाहतांना दिसत होती.
त्याची सेवा करायला बरेचसे नोकर चाकर होते. पण मन रमत नव्हतं. अशातच देशात कोरोना महामारीनं जन्म घेतला.
देशात कोरोनाची महामारी आली होती. लोकं रोजचे मरण पावत होते. कोरोनानं देशात थैमान घातलं होतं. अशातच युसूफही देशसेवा करीत असतांना तसेच कोरोना रुग्णांची सेवा करीत असतांना कोणाच्या तरी संपर्कात आला. त्याला आजारानं जकडलं. तो आजार बरा होण्याऐवजी वाढतच गेला व शेवटी याच कोरोनानं त्याचा बळी घेतला. मात्र मरतासमयी तो शेवटचं एकच वाक्य बोलला होता.
"सिंधू नदीही भारतातून वाहू द्या. "
युसूफ मरण पावला होता. त्या घटनेला आज कित्येक पिढ्या झाल्या होत्या. पाकिस्तानलाही आता वाटू लागले होते. जुन्या पिढीनं ब-याच चुका केलेल्या आहेत. त्या आपण सुधरायला हव्यात. भारतालाही वाटत होते की आपणही आपला लहान भाऊ समजून पाकिस्तानला माफ करायला हवे. त्यातच भारताचं सहिष्णुतेचं धोरण. भारतानं पाकिस्तानला मोठ्या मनानं माफ केलं होतं. दोन्ही राष्ट्र जोडले गेले होते सामोपचाराने. आज त्यांच्यात कलह नव्हता. हेवेदावे नव्हते आणि ते दंगेही नव्हते. जे दंगे भारत पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी झाले होते. तसेच ज्या दंग्याने भारतातील कितीतरी लोकांचे बळी घेतले होते. आज सिंधू नदी पाकिस्तानातून भारतात येत होती. नव्हे तर भारतात येवून भारताचाही भाग सृजलाम सुफलाम करीत होती. जणू ती सांगत होती की याही देशात नाथू आणि युसूफ हे दोघं भाऊ होवून गेलेत. ज्यांनी सिंधू नदी भारतातून वाहण्याची इच्छा केलेली होती.
अंकुश शिंगाडे- 9373359450
