विभाजन
(कादंबरी)
(17)
तो व्हँलेंटाईनचा दिवस होता. सर्वत्र आनंद होता. अशातच बातमी आली की भारताचे वीर सुपुत्र शहीद झाले. त्यामुळे प्रत्येक सैनिकांच्या पत्नीला वाटलं की आपल्या घरचा तर जीव नसावा? त्यांनी फोन बंद करुन ठेवलेले. सर्व श्रद्धांजली अर्पित करण्याच्या मुडमध्ये. कोणी मेसेज टाकून श्रद्धांजली अर्पण केली तर कोणी कविता बनवून. सारेच शोकसागरात बुडाले होते. मा. पंतप्रधानांनी तर इशाराच दिला की आम्ही याचा बदला घेवू. सारा दोष पाकिस्तानवर. पण पाकिस्तान नेहमीसारखा फुशारकी मारत म्हणाला, 'आम्ही हमला केला कशावरुन? आमचा यात काहीही दोष नाही. मग दोष कोणाचा? असंख्य लोकसंख्या असूनही शांतता बाळगणा-या भारताचा की आमच्या राजकारण्यांचा. काहीही कळेनासे. सामान्य माणसाला गुमराह करणारे प्रश्न.
पाकिस्तानची ही नेहमीची सवय होती. वाटे जायचे या ना त्या मार्गाने आणि मी त्या गावचा नाही म्हणत सफाईही द्यायची. असे कितीतरी हमले झाले होते भारतावर. पण पाकिस्तान ने त्या हमल्याची जबाबदारी स्विकारलीच नाही. याचं कारण आपणच आहोत. असं युसूफला सारखं वाटत होतं. आपण नेहमी शांतता बाळगतो. नव्हे तर कोणी आपल्या शेपटीवर पायही देत असेल तरी आपण गुरगुरत नाही. याच गोष्टीचा फायदा इतर देश घेत असतात. आज गरज आहे जशास तसे वागण्याची. पण आपल्याला काय करायचे? या आवेशात आपण वागत असतो. सत्ताधा-यांची नेहमीची सवय. अरे पण तुम्हाला देश चालवायला दिलाय. सारे निर्णय तुम्हालाच घ्यायचे आहेत. याचा थोडा देखील विचार करा. असं जनतेचं म्हणणं आणि मानणंही.
व्हँलेंटाईनच्या दिवशी झालेल्या हमल्यात सर्वच राजकीय नेत्यांनी निषेध व्यक्त केला. काहींनी सत्ताधारी पक्षांना दोष देत वेठीसही धरलं. खरं तर त्यांची चूक नव्हती. पण निषेध व्यक्त करुन चालत नाही. तर काहींचं म्हणणं होतं भारत बंद ठेवायला पाहिजे होता.
बरोबर होतं त्यांचंही म्हणणं. इथे एखादा उच्च प्रतीचा नेता मृत्यू पावला तर भारत बंद राहतो. जसे त्याने देशासाठी फार मोठे योगदान दिले. पण सैनिकांसाठी भारतबंद राहात नाही. कारण ते पगार घेतात. त्यामुळं ते त्यांचं कर्तव्य आहे. मग नेते काय कवड्या घेतात की काय? त्यांच्यासाठी भारतबंद असतो. खरं तर सैनिक आणि शेतकरी हे देशाचे केंद्रबिंदू असतात. शेतक-यांनी शेतात मालच पिकविला नाही तर देशातील लोकांना अन्न मिळणार नाही. तसंच जर या सैनिकांनी सीमेवर रक्षणाचे कामच केले नाही, तर देश चालणार नाही. कोणीही परकिय व्यक्ती येवून त्या देशाला घशात घालून जाईल. मग ते आपला अधिकार गाजवतील. आपल्या पद्धतीने या देशातील लोकांना चालायला बाध्य करतील नव्हे तर ते मन मानेल तसा अत्याचारही करतील. हा साधा नियम अाहे. एवढं सैनिकांचं महत्व आहे. मग एवढं सैनिकांचं महत्व असतांना त्यांच्यासाठी श्रद्धांजली म्हणून भारतबंद का ठेवू नये. ठेवायलाच पाहिजे. हं एक गोष्ट आम्हीही मानतो की जर एक दोन सैनिक जर मरण पावले तर भारतबंद नकोच. कारण देशाचे अतोनात नुकसान होते. पण यावेळी तब्बल बेचाळीस सैनिक मरण पावले. त्यांचे काहीतर योगदान लक्षात घ्यावे. पण असे झाले नाही. कधी होणारही नाही. कारण तुम्ही आम्ही सर्व लोकं चिल्लर आहोत. मग सैनिकही त्या नेत्यांच्या विचारानुसार चिल्लरच. जिथे येथील शेतकरी नित्यानं आत्महत्या करतात. तरीही योजना नाही. सामान्य माणूस उपासमारीनं आत्महत्या करतो. तरीही योजना नाही. स्वतः मात्र या देशातील नेते जे या लोकांनी मतदान करुन संसदेत पाठवलेले असतात. जे या सामान्य माणसांचे नोकर असतात. ते एसीच्या गाडीत फिरतात आणि गलेलठ्ठ पगार उचलतात नव्हे तर पेन्शनही. आम्ही त्यांच्यासमोर गुलामासारखे वावरत त्यांच्या हो ला हो म्हणत असतो. पण ते आमचं रक्षण कर्त्या सैनिकांसाठी साधा भारतबंद ठेवत नाही. साधा बदलाही घेत नाही. याचाच फायदा पाकिस्तानच नाही तर शेजारील बरेच राष्ट्र घेत आहेत.
घटना ताजी ताजी आहे. त्यामुळे सगळे बोलतील. पण जेव्हा दिवस जातील. तेव्हा हे आम्ही सगळं विसरु. त्यांना आम्ही मृत्यूचाच पगार देतो हे निकष लावू. पण ते खरं तर देशसेवा करतात हे विसरुन जावू. मृत्यूचे भय कोणाला नाही. तरीही आमचे सैनिक मेले तरी चालेल. पण आम्ही मरायला नको. ते काही आमचे नातेवाईक नाही. त्यांच्यासाठी आम्ही शोक करणार! पण एक विचार करायला हवा की खरंच ते आहेत म्हणून आपण आहोत. नाहीतर आपण केव्हाही मिटू शकतो. त्यांचे रक्षण हेच देशाचे रक्षण. त्यांचाही विकास हाच देशाचा विकास. त्यांचं स्वास्थ ठीक राहिलं तर देशही ठीक राहील हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. ह्या हमल्यामध्ये जर भारतबंद ठेवला असता तर तेच पाकिस्तानच नाही तर इतरही देशांना प्रत्यूत्तर झालं असतं. पण असो. जिथे भावना मेलेल्या आहेत, तिथे जास्त विचार करु नये. हेच देशाचे संचित आहे.
युसूफ देशाचा नेता जरी असला तरी त्याच्या मतावर भारतबंद ठेवणं नव्हतं. तो निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळाचा होता.
काश्मीरवर असे बरेच हल्ले झाले होते. निरपराध माणसं मरण पावली होती. पण ठोस अशी पावलं उचलली गेली नसल्यानं पाकिस्तान नेहमी नेहमी हमले करीत होता. मात्र यावेळी भारत वेगळ्या भुमिकेत होता. पुलवामाचा आम्ही जरुर बदला घेवू असं प्रधानमंत्र्यानं यावेळी जाहिरच करुन टाकलं होतं.
गुप्त योजना शिजत होती. पाकिस्तान वर हमला करायचाय. कसा करता येईल. सैनिक अधिकारी, प्रधानमंत्री व गृहमंत्री यांच्या चर्चा. बाकी मंत्र्यांनाही याची काडीचीही कल्पना नव्हती. अशातच पुलवामा हमल्याच्या तेरा दिवसानंतर पाकिस्तानवर हमला केला गेला. त्यात कित्येक आतंकवादी मारले गेले. जे पाकिस्तानमधील डोंगराळ भागात सुरक्षीत स्थळी लपून बसले होते. या हमल्याच्या रुपानं पुलवामा हमल्याचा बदला घेतला गेला. याचा आनंद युसूफलाही गगणात मावेनासा असाच होता.
विलीनीकरण म्हणजे फक्त भौगौलिक स्वरुपापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून काश्मीरातल्या जनतेला देशाच्या मुख्य स्वरुपात सहभागी करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग होता.
काश्मीर-प्रश्न, विलीनीकरण, ३७० कलम, भारतीय राज्यघटनेतील ३७० व्या कलमातील तरतुदींचा अतिशय चतुराईने वापर करत आणि राष्ट्रपती अध्यादेशाद्वारे कलम ३७० मध्ये बदल करत केंद्र सरकारने आता जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा संपविला होता. त्याबरोबरच संयुक्त जम्मू-काश्मीर राज्य सरकारचे अस्तित्व संपवून लडाख आणि जम्मू-काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आलेली होती. ह्या अध्यादेशानंतर ३५ अ हे विवादास्पद कलमदेखील रद्द झालेले होते. पण तसे करताना काश्मीरमधील जनता आज आपल्याच घरांत नजरबंद होती.
काश्मीरमध्ये कलम १४४ द्वारे संचारबंदी होती आणि मोबाईल, इंटरनेट तसेच टेलिफोन सुविधा बंद ठेवल्या होत्या. याचबरोबर अनेक संवेदनशील भागात केबलटीव्हीसुद्धा बंद होत्या.
असा मोठा बदल एका झटक्यात झाल्यानंतर आता ह्याचे काश्मिरातील अंतर्गत राजकारणात आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काय परिणाम दिसून येऊ शकतात, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. ३७० कलम हा राजकारण्यांसाठी नेहमीच निवडणुकीचा मुद्दा राहिला आहे. ३७० कलम रद्द करून जम्मू काश्मिरचा विशेषाधिकार संपवावा ही मागणी भारतीय जनता पार्टी अणि त्याआधी जनसंघ करीत आलेले आहे. श्यामाप्रसाद मुखर्जींचे १९५४ चे आंदोलन अणि त्यांचा श्रीनगर कारागृहातील मृत्यू हा ह्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षासाठी संवेदनशील विषय आहे. मुखर्जींच्या आंदोलनाची “एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे” ही एक लोकप्रिय घोषणा होती आणि आजही लोकांना आवडते. ३७० कलम असल्यामुळे काश्मीरचे भारतात पूर्णतः विलीनीकरण झालेले नाही आणि ३७० हटविल्याशिवाय होणारही नाही अशी काहीशी आडमुठी राजकीय भूमिका भाजपने नेहमीच स्वीकारली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून का ३७० रद्द झाल्यानंतर देशात उत्साहाचे व जल्लोषाचे वातावरण दिसत आहे. म्हणजेच दिल्लीत कागदावर सह्या झाल्या की विलीनीकरण झालेच अशी काहीशी हवा निर्माण केली जात होती. पण ह्यामागेदेखील एक कारण आहे आणि ते म्हणजे उजव्या विचारसरणीची विलीनीकरण ह्या विषयाची संकुचित भूमिका. म्हणजेच कलम ३७० अस्तित्वात असेल तर कधीतरी काश्मीर भारतापासून वेगळा होणार, ह्या भीतीमुळे ३७० विरोधाचे राजकारण पुढे रेटले जात होते. खरंतर देश तोडण्यासाठी काम करणाऱ्या संघटना अणि व्यक्ति कधीच राज्यघटनेवर अवलंबून नसतात. (किंवा कितीही चांगली घटना आणि सरकारे आली तरीही त्यांचे काम थांबत नाही). पण देशभक्तीच्या राजकारणात तर्कशास्त्राला जागा नसते. ३७० विरोधातली भीती ही याच तर्काच्या अभावामुळे निर्माण झाली होती.
'३७० कलम का आले?’ ह्या प्रश्नाची उत्तरे काश्मीरच्या भारताशी विलीनीकरणाच्या करारात आणि काश्मीरच्या विशिष्ट इतिहासात आहेत. काश्मीरला विशेष दर्जा मिळण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात १९२० च्या दशकात झाली आणि त्याची मुळे काश्मीरमधील डोगरा-पंडित आणि मुस्लिम ह्या त्रिपक्षीय वादात होती, हे स्पष्ट दिसून येते. पण तेव्हा काश्मीरी पंडित ह्या विशेषाधिकारचे समर्थक होते आणि मुस्लिम जनता ह्याच्या विरोधात होती. ‘पंजाब प्रांतामधील धनाढ्य व्यापारी येऊन काश्मीरचे स्वरुप बदलतील’, ह्या भीतीने ह्या तरतुदी तेव्हा आल्या होत्या आणि पुढे विलीनीकरणानंतर ३७० च्या स्वरूपात नियमित झाल्या होत्या.
