सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा अधिकार याना कोणी दिला?
आपल्या देशात कोणतीही घटना घडू द्या त्याचे रूपांतर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यात होते. दंगली करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा अधिकार या आंदोलन कर्त्याना कोणी दिला? वास्तविक त्यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यांच्याकडून ही नुकसान भरपाई वसूल केली पाहिजे.
अगदी सामान्य घटना घडली तरी निषेध व दंगली याचे लोण वाऱ्यासारखे पसरते. राजकीय पक्ष व विविध संघटना याला कारणीभूत ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याच पक्षाला किंवा संघटनेला नावजायला नको. सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे यात यांचा हातखंडा आहे. पक्ष संघटना यांचे नेते प्रत्येकवेळी बघ्याची भूमिका घेताना दिसतात.
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करताना त्याची दृश्ये सीसीटीव्ही किंवा प्रसार माध्यमाकडे चित्रित झालेली असतात. तरीही जमावाने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले असे म्हणून आपण आंदोलन कर्त्याना पुन्हा तशाच प्रकारचे कृत्य करण्याची संधी देतो. आशा हिंसक घटनांत पहिली लक्ष्य ठरते ती बस, रेल्वे किंवा एस.टी. ही वाहने फोडून आंदोलन कर्त्याना मिळते तरी काय?
आज आपण मोठ्या प्रमाणावर असुरक्षित आहोत. कधी कोठे हिंसेचा वणवा पेटेल याचा नेम नाही. दंगली, दगडफेक, जाळपोळ करायला आम्हाला केवळ कारणच हवे असते. हीच आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. असली कृत्ये करणारी मंडळी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत आहेत. मात्र एक सक्षम नागरिक म्हणून आपण आपली याबाबतीत कोणतीच जबाबदारी पार पाडत नाही. अशा घटना घडल्या की त्यावर नियंत्रण करण्याची जबाबदारी पोलिसांची या दृष्टिकोनातून आपण नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करतो.
आमची प्रसार माध्यमे ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली त्यास खतपाणी घालतात. त्यांचे सारे लक्ष टी आर पी वाढवण्याकडे असते. हा सारा अतिस्वातंत्र्य दिल्याचा परिणाम आहे. अशा हिंसक प्रवृत्ती वेळीच ठेचून काढल्या पाहिजेत. आंदोलने जरूर असावीत पण ती शांततेच्या मार्गाने. बसच्या काचा फोडणे, बस पेटवून देणे, टायर पेटवून रस्त्यात टाकणे, फळे भाजीपाला रस्त्यावर फेकणे, दूध रस्त्यावर ओतणे, दगडफेक करणे अशा आंदोलनातून आपण नेमके काय साधतो याचा विचार कधी करणार? एक मात्र निश्चित की दिवसेंदिवस अस्थिरता वाढत चालली आहे. जात, धर्म, पक्ष, संघटना या नावाखाली आपण वेगळ्याच दिशेने वाटचाल करू लागलो आहोत. अन्याय कोणावरही होता काम नये. झाला तर अन्यायाला वाचा फोडली पाहिजे हेही खरेच. पण त्यासाठी सनदशीर मार्गाने गेले पाहिजे. समाजातील जाणकार घटकांनी याबाबत अशा विकृत मनोवृत्ती उद्बोधन करून बदलल्या पाहिजेत.
निषेध किंवा विरोध हा विघातक मार्गानेच करता येतो असे नाही तर त्या साठी विधायक मार्ग देखील अवलंबता येतो. मूक मोर्चा काढून, मौन पाळून तुम्ही विरोध दर्शवू शकता. त्यासाठी हिंसाचार करण्याची काय आवशक्यता असते. हिंसाचार केल्याने झालेल्या घटनेची नुकसानी भरून येत नाही उलट जादा नुकसानी होते. काही जणांचा हा उद्योगच असतो. त्यांना नुकसानीचे काही गंगेच्या देणे नसते. मुळात जेथे एखादी घटना घडली असेल तेथे निषेध मोर्चा योग्य आहे. त्यासाठी सर्व भागांना वेठीस धरण्यात काय अर्थ आहे? अशा घटना घडून गेल्यावर चौकशीचा नुसता फार्स केला जातो. हिंसाचार करणारावर काहीही कारवाई होत नाही. ते कोणत्या ना कोणत्या पक्षा चे कार्यकर्ते असतात. त्यामुळे ते मोकाट सुटतात. हे चित्र बदलण्याची खरच गरज आहे
राजकारणातील मतभेद, वैयक्तिक वैमनस्य, सत्ता स्पर्धा, फुकटचे काहीतरी लुटण्याची प्रवृत्ती यातून आशा घटना घडत असतात. त्याला वेळीच बंधन घातले तर त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही. म्हणतात ना कोणत्याही परिस्थितीत काळ सोकावता कामा नये. आशा आंदोलनाच्या काळात निरपराध लोकच अधिक भरडले जातात. ज्याचा या घटनेशी सुतराम संबंध नसतो त्याला हकनाक आपला जीव गमवावा लागतो. त्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. कडक कायदा करण्याची आवश्यकता आहे.
प्रदीप जोशी मुक्त पत्रकार, मोबाईल क्रमांक 9881157709
