तशात काही विरोधी राजकारणांनी स्वयें यात उडी घेतली. कोणाच्याही आमंत्रणाशिवाय! आणि आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेण्याच्या नादात लोकांच्या मनातील रोष अधिकच भडकवण्याचे काम हे तथाकथित ज्ञानी व समाज हितदक्ष लोक करू लागले. फ्रीडम ऑफ स्पीचच्या नावाखाली हे वाट्टेल ती वाच्यता लागले. ज्यातलं आपल्याला काही कळत नाही असेही काही म्हणण्यापेक्षा बरेच लोक यात सामील झाले होते...
शांतता प्रिय सामाजिक विचारवंतांनी याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनाही द्रोही ठरवून बेदम मारण्यात आलं...
कायद्यात मॉबने मिळून काही गुन्हा केला आणि त्यात कोणी मारले गेले, तर त्या बद्दल काहीच शिक्षेची तरतूद नव्हती. त्यामुळे या लोकांना कायद्याअंतर्गत अडवणं शक्य नव्हतं. रोबोट्स बिचारे मार तर खात होते, पण प्रतिकार करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नव्हता. त्यांच्या सिस्टिममध्येच ते नव्हतं.
परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याअगोदर विक्टरवर काय ती कारवाई लवकरात लवकर करणे गरजेचे होते. ज्याने जगभरात कायदा व सुव्यवस्था टिकून राहील. पण विक्टर को-ऑपरेट करण्यासाठी तयार नव्हता.
सगळंच जटिल होऊन बसलं होतं. काय करावं कोणालाच कळत नव्हतं.
जागतिक न्यायालयाने इन्वेस्टीगेशन कौन्सिलला होता होईल तेवढ्या लवकर इन्वेस्टीगेशन पूर्ण करून रिपोर्ट्स सादर करण्याचे आदेश दिले आणि पोलिसांसाठी फर्मान काढले, की जो कोणी कोणत्याही कारणाने कायदा हातात घेईल त्याला त्याक्षणी जेरबंद करण्यात यावे. यापुढे कोर्टाला कोणत्याही रोबोटला इजा झालेली नको होती.
कारण भीती अशी होती, की रोबोट्सची सहनशक्ती संपली आणि त्यांनी रिटालिएट केलं, तर खूप मोठं महायुद्ध सुद्धा उभा राहू शकत होतं... आणि हे आत्ताच्या जागतिकीकरणात कोणत्याच देशाला परवडणारं नव्हतं!
शिवाय अशा परिस्थितीत विक्टरचे न्याय्य अधिकार सुद्धा न्यायालयाला झुगारून देता येत नव्हते. कारण तसे केले, तर पुन्हा सर्व रोबोट्स बिथरतील अशी भीती होतीच! माणूस आपल्या अधिकारांना किंमत, महत्त्व देत नाही असा त्यांचा समज झाला असता आणि यामुळे देखील रोबोट्स व मानव यांच्यात संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट) निर्माण झाला असताच... जे मानवतेला व रोबोट्सना देखील परवडणारे नव्हते. त्यामुळे मॉबला शांत करणे, प्रसंगी कैद करणे जेवढे गरजेचे होते, तेव्हढेच विक्टरच्या अधिकाराचे रक्षण करणे हे देखील न्यायालयाला गरजेचे वाटत होते.
पण कोर्टाच्या हा स्टँड काही जणांना अतिशयोक्तीचा वाटत होता. कोर्ट रोबोट्सच्या बाजूने निर्णय घेऊ पाहतेय. त्यांनाच फेवर करतंय असा काहींचा समज होत होता... अशा लोकांनी देखील विद्रोह करू नये म्हणून जनार्दन सारंग या प्रकरणाचा लवकरात लवकर छडा लागणं आवश्यक होतं. जे होताना दिसत नव्हतं. कारण करायचं काय हे कोणालाच समजत नव्हतं. ज्युरी मेंबर्स व इन्वेस्टीगेशन कौन्सिलमध्ये रोबोट्स देखील होते. आणि ते आपले हक्क व अधिकार राखून ठेवण्यास समर्थ होते. त्यांच्याकडे तशा ऑथरिटीज कॉन्स्टिट्युशन मध्ये मानवाकडूनच त्यांना देण्यात आल्या होत्या. आणि साहजिक होतं, की विक्टरवर सत्य सांगण्यासाठी कोणताच दबाव टाकून देण्यास त्यांची सहमती नसणार हे नक्कीच होते!
पण तरी, "Where there is right, there is a remedy!" असं आश्वासन देणाऱ्या कायद्याला यावर काही ना काही निर्णय घेणं क्रमप्राप्त होतं. आणि त्यांचा निर्णय इन्वेस्टीगेशन कौन्सिलच्या रिपोर्टवर आधारित असणार होता...
न्याय मिळवणं मृतांचा देखील अधिकार आहेच ना! या एकाच धाग्यावर ही केस उभी होती. खूनी समोर होता, पण अपुऱ्या पुराव्यांमुळे त्याला शिक्षा करता येणं शक्य नव्हतं. असं नव्हतं, की आरोपी रोबोट विक्टर आपण केलेला गुन्हा नाकारत होता... अडचण ही होती, की तो काही बोलतच नव्हता आणि त्याला बोलण्यास बाध्य करता येत नव्हतं ही दुसरी अडचण...!
इन्वेस्टीगेशन कौन्सिलच्या टीमला देखील काही सुचत नव्हते, की काय करावे... तेव्हाच एकाने सुचवले, की जनार्दन सारंग यांनी जर त्याची मेमरी सेव करण्यासाठी एप्लाय केलं असेल व त्यानुसार त्यांची मेमरी सर्वरला जमा झाली असेल, तर आपण त्याचा शोध घेऊन विक्टरला खूनी सिद्ध करू शकतो.
कल्पना सर्वानाच आवडली. कारण ऑब्जेक्शन घेण्यासाठी जनार्दन सारंग जिवंतच नव्हते. न्यायालयाकडून ऑर्डर मिळाली, की झालं! न्यायालयाने नॅशनल हेरिटेज अँड प्रिजरवेशन ऑर्गनायझेशन तसे आदेश दिलेही, पण त्याचाही काहीच उपयोग झाला नाही.
नॅशनल हेरिटेज अँड प्रिजरवेशन ऑर्गनायझेशनकडे जनार्दन सारंग यांनी आपल्या मेमरी सेविंगसाठी कधीच एप्लायच केलं नव्हतं. मरणोपरांत आपण अमर व्हावं असं काहीच जनार्दन सारंग यांना वाटलं नसावं. कारण ही त्यासाठीचीच तरतूद होती.
