पुरे झाले प्रयोग आता ठोस पावले उचला
प्रदीप जोशी उंड्री
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा एका बाजूने गतीने वाटचाल करीत असताना मराठी माध्यमाच्या शाळांना मात्र उतरती कळा लागली आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळेतील दरवर्षी घटणारी पटसंख्या व बंद पडत चाललेल्या तुकड्या या नकळत मराठी भाषेचीच दयनीय स्थिती दर्शवत आहेत की काय अशी शँका आल्यावाचून रहात नाही. ज्यांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकत आहेत तीच मंडळी मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या अधोगतीला कारणीभूत आहेत. बंद पडत चाललेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळाबाबत आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. केवळ विचार देखील करून चालणार नाही तर त्यासाठी उपाययोजनांची ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत.
पूर्वी केवळ मराठी माध्यमाच्या शाळा होत्या. आज परिस्थिती पालटली आहे. इंग्रजी माध्यम शाळांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. पूर्वी काहीही कसोट्या न लावता शाळेतील प्रवेश प्रक्रिया सुलभतेने होत होती. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आल्या अन प्रवेश अर्ज, पालकांच्या, विद्यार्थी वर्गाच्या मुलाखतीतुन प्रवेश निश्चिती होऊ लागली. प्रवेशासाठी रात्रभर शाळेसमोर रांगा लागू लागल्या. कालांतराने ही पद्धत देखील बदलली. ऑनलाईन प्रवेश होऊ लागले.
गेल्या पाच वर्षात तर चित्र आणखी पालटले आहे. मराठी शाळेकडचा ओढा केवळ कमी झाला नाही तर प्रवेशासाठी पालक फिरकेनासे झालेत. हे वास्तव आहे कोणी नाकारून चालणार नाही. घरातल्या कोणाला इंग्रजी आले नाही तरी चालेल मात्र पोरग इंग्रजी माध्यमातून शिकले पाहिजे हा पालकांचा अट्टाहास आहे. पालकांची ही मानसिकता ओळखून सीबीएसई, आयसीएसई, इंटरनॅशनल स्कुल या संकल्पना वाढीस लागल्या.
मराठी माध्यमाच्या शाळांची आवस्था आज दयनीय आहे. स्पर्धेच्या युगात आपले मूल मागे राहू नये या चिंतेने आज बहुसंख्य पालकांना ग्रासले आहे. पाल्य मागे का राहतो याचा सारासार अभ्यास आजवर पालकांनी देखील केलेला नाही. तो करण्याची गरज आहे. मराठी भाषेलाच घरघर लागली आहे. इंग्रजांनी केलेल्या बदलांचे केवळ अंधानुकरण आपण करीत आहोत. बोली भाषा प्रमाण भाषा यात फरक केला जात नाही. अभ्यासक्रमात जे बदल करायला पाहिजेत ते होत नाहीत. राजकीय उदासीनतेचे हे फलित आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
आपल्याकडे 6 पेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे शिक्षण हे पूर्वप्राथमिक म्हणून गणले जाते. त्यासाठी मराठी माध्यमाच्या बालवाड्या अंगणवाड्या आहेत. मौन्टेसरी शिक्षण पद्धतीवर ते आधारलेले आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत किंडरगार्टन या जर्मन शिक्षण पद्धतीचा अवलंब केला आहे. तेथे प्रिकेजी, ज्युनिअर केजी, सिनिअर केजी असे तीन स्तर आहेत.
प्राथमिक शाळेत पहिल्या वर्गात जाणाऱ्या मुलाचे वय सहा असले पाहिजे असा सरकारी नियम आहे. इतर राज्यात हा नियम पाळला जात नसला तरी महाराष्ट्रात मात्र त्याची काटेखोरपणे अंमलबजावणी केली जाते. आपल्याकडे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालयीन असे स्तर आहेत. राज्यात 2200 महाविद्यालय, 16000 माध्यमिक शाळा, 75000 प्राथमिक शाळा आहेत. अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायमस्वरूपी विनाअनुदानित असे प्रकारही आहेत. राज्य शासन एकूण महसूल खर्चाच्या 1/६ भाग शिक्षणावर खर्च करते. शालेय शिक्षणाचा राष्ट्रीय पातळीवर आराखडा व अभ्यासक्रम एनसीईआरटी ठरवते. अनुकूल पाठयक्रम राज्यसरकारचे शिक्षणखाते ठरवते. बालभारती पाठयपुस्तक छपाई व वितरणाची जबाबदारी बघते.
राज्यात 75 हजार पैकी 65 हजार प्राथमिक स्तरावरील मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत. 16 हजार माध्यमिक शाळांपैकी 15 हजार मराठी माध्यम शाळा आहेत. कायम विनाअनुदान धोरण 2008 मध्ये रद्द झाले.
ग्रेड पद्धत व बेस्ट फाईव्ह पद्धत गळतीला कारणीभूत ठरत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. आठवीपर्यंत कोणालाही नापास करायचे नाही या धोरणाने काय साधले देवच जाणे. नाव सुद्धा न लिहता येणारा मुलगा नववीत येतो त्याच्याकडून कोणती अपेक्षा करणार? मराठी नीट लिहता येत नाही, इंग्रजी हिंदी, संस्कृत पासून अलिप्त, संगणकाचे ज्ञान नाही याना साक्षर, शिक्षित कसे म्हणायचे? अंतर्गत मूल्यमापनाची चुकीची पद्धत अखेर रद्द करणे भाग पडले. शासनाने गळती रोखण्यासाठी सर्व उपाय करून पाहिले. प्रोत्साहन भत्ता दिला, शालेय पोषण आहार दिला मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.
प्राथमिक स्तरावर ज्ञानरचनावाद आला अन गेला. शैक्षणिक साहित्य निर्मिती करून शाळा रंगवून काहीही साध्य झाले नाही. निव्वळ आकड्यांचे खेळ झाले. सरल पद्धत आली. मास्तर खऱ्या अर्थाने कारकून बनले. दडपणात अधिक भर पडली. रोज एक शासन निर्णय व परिपत्रक निघू लागले. एका वर्षात 526 शासन निर्णय झाले. तेवढीच परिपत्रके निघाली.
कामाच्या बोझ्याखाली शिक्षक दमला. वेतन ऑनलाईन, शालार्थ प्रणाली, मुलींचे मासिक पाळी व्यवस्थापन, आधारकार्ड, वृक्ष लागवड, विद्युत सुरक्षा सप्ताह, सरलप्रणाली, गैरहजर नोंदी, तक्रारपेटी, शालेय पोषण आहार माहिती, शिष्यवृत्ती माहिती, यु डायस डेटा, गणवेश, बँकखाते, शाळाबाह्य मुले एक ना धड भराभर कामे शिक्षकांच्या माथी. त्यातच निवडणूक काम, विविध सर्व्हे, रात्र अभ्यासिका, विविध पथक। सदस्य ही कामे पार पाडता पाडता पाडता त्याची दमछाक होते. त्यातून वेळ मिळाला तर तो शिकवणार.
शैक्षणिक वर्षातील 39 दिवस जयंती पुण्यतिथी साजरी करण्यात. 220 दिवस त्यात हे 39 दिवस वगळले, सुट्ट्या वगळल्या तर किती व काय शिकवायचे हा प्रश्नच आहे. हे सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत फार कमी चालते. तेथे स्पर्धा, व्यक्तिमत्व विकास, उपक्रम याना प्राधान्य आहे. मग सांगा पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेकडे का आकर्षित होणार नाहीत?
केवळ मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नका असे सांगून भागणार नाही. मराठी माध्यमाच्या शाळांचा दर्जा तसा ठेवला पाहिजे. गुरुजी, बाई याना शिकवण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे. त्यांनी देखील मुलांना आत्मीयतेने शिकवले पाहिजे. मग सर, मॅडम, मिस यांचे महत्व कमी होईल. त्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे.शिक्षक बदल्या, शिक्षक अधिवेशन, दुय्ययम व्यवसाय, संप, राजकारण, प्रशिक्षणे यात शिक्षकांचा फारसा वेळ जात नाही ना याकडेही पाहिले पाहिजे. पालकांना व पाल्याला मराठी शाळेविषयी आत्मीयता वाटली पाहिजे. चांगल्या रंगविलेल्या इमारती हा बाह्य देखावा झाला. शाळेचा अंतरंग बदलला पाहिजे.
इंग्रजी माध्यम शाळेत पालक सभेला विध्यार्थी त्याचे आई वडील यांची उपस्थिती असते. पाल्याच्या एकूण प्रगतीवर वैयक्तिक चर्चा होते. मराठी माध्यमाच्या शाळेत पालक उपस्थिती नगण्यच असते. केवळ चहा पान हाच उद्देश राहतो. इंग्रजी मध्यम शाळेत वर्षभराचा कार्यक्रम पालकांच्या हाती देतात. अपवादात्मक स्थिती वगळता त्यात कांहीही बदल केला जात नाही. नियोजनानुसार काम चालते.
मराठी माध्यमाच्या शाळेत पालक संघ असतो. त्यांना फक्त श्रोते म्हणून बैठकीला उपस्थित रहावे लागते. वार्षिक फी वाढ करण्यापुरता त्यांचा सहभाग करून घेतला जातो. पहिली बैठक व समारोपाची बैठक यापुरतेच त्यांना शाळेत बोलावले जाते. पालक किती सजग राहतात हाही महत्वाचा मुद्दा आहे. पालकांनी एखादी योजना सुचवली तर त्याची अंमलबजावणी किती गांभीर्याने केली जाते हेही महत्वाचे आहे.
मी शिक्षक, पर्यवेक्षक पदावर काम केले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील बारकावे जवळून पाहिले आहेत. पाचवी ते दहावी 1200 संख्या असेल व त्यांची एकत्रित पालक सभा घेतली तरी पालकांची उपस्थिती 200 च्या आसपास असते. पालकांचा, अधिकारी वर्गाचा, संस्था चालकांचा फारसा वचक राहिला नसल्याने शिक्षकांना कोणाचीही भीती राहिली नाही. प्रत्येकाला राजकीय वरदहस्त आहे.
शाळा तपासणी हा तर एक उत्सवच असतो. येणारे अधिकारी उद्या तुमच्या शाळेत वार्षिक तपासणीसाठी येतोय असा निरोप देऊन एक प्रकारे जागे करत असतात. आगाऊ सूचना असल्याने सर्व तयारी केली जाते. मारून मुटकून आणलेले दुसऱ्या शाळेतील शिक्षक पाठ परीक्षण फारसे गांभीर्याने करत नाहीत. केवळ एका पाठ परिक्षणावर त्या शिक्षकांचे मूल्यमापन केले जाते. प्रार्थना, राष्ट्रगीत, दिनविशेष याचा सराव घेतल्याने अधिकारी खुश होतात. एका दिवसात सर्व शिक्षकांचे मूल्यमापन, कार्यालयीन तपासणी, भोजन, शिक्षकांना मार्गदर्शन हे सर्व उरकले जाते. पाकिटात किती वजन ठेवले आहे त्यावर वार्षिक तपासणी अहवाल त्यांच्या सवडीनुसार पाठवला जातो.
शालेय कामकाज, शिक्षक कामाची निश्चिती, योग्य मूल्यमापन, अचूक मार्गदर्शन, पालकांचा शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्याच्या दृष्टीने दबाव, शिक्षकांची मानसिकता, वृतस्थ वृत्तीने काम, अशैक्षणिक कामातून सुटका झाल्याशिवाय मराठी माध्यमाच्या शाळा सुधारणार नाहीत.
शिक्षण क्षेत्रात सातत्याने बदल करून चालत नाही. एकदा आठवी पर्यंत परीक्षा नाही म्हणायच. त्याला विरोध झाला की पुन्हा परीक्षा सुरू करायच्या. सातत्याने मूल्यमापन पद्धत बदलत रहायचे. शिक्षकांना रोज एक नवीन फतवा काढायचा हे बदलण्याची गरज आहे. वैध्यकीय व शिक्षण ही दोन क्षेत्रे जीवनाशी निगडित आहेत. त्यांच्यावर निरर्थक प्रयोग कसले करता.
विषय विभागणी हा देखील महत्वाचा भाग आहे. पदवीला जो विषय असेल तो शाळेत शिकविण्यासाठी मिळाला तर तो शिक्षक योग्य पद्धतीने शिकवू शकेल. आमच्या शाळेत एक शिक्षक होते. त्यांचा हिंदी विषय नव्हता. मात्र शाळेत हिंदीचे शिक्षकच कमी असल्याने त्यांना प्रशासनाला नाईलाजाने तो विषय द्यावा लागला. ते वर्गात गेले की मुले ये हिंदी नही है म्हणून दंगा करायची. त्यामुळे विषयवार शिक्षक भरती असणे गरजेचे असते.
प्रदीप जोशी उंड्री मोबा..9881157709
(लेखक माध्यमिक शाळेतील माजी पर्यवेक्षक आहेत)
