Description

*निदान महाराष्ट्रानं तरी......* *निदान महाराष्ट्रानं तरी न्यायालयीन कामकाजाची भाषा मराठी करावी वा इतर स्वरुपाच्या व्यवहाराची भाषा मराठी करावी. जेणेकरुन महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य लोकांना ती भाषा समजेल व आपण केलेल्या भांडणावर न्यायालयाच्या माध्यमातून तोडगा काढता येईल. ज्यात वकील वा न्यायालयीन प्रक्रियेतील कोणताही घटक त्यांना मुर्ख बनविणार नाही. हे इंग्रजांकडून शिकावे. त्यांनी त्यांच्या काळात न्यायालयीन कामकाजाची भाषा त्यांना इंग्रजी येत असल्यानं इंग्रजी ठेवली होती. हिंदुस्थानातील लोकांना हिंदी येते म्हणून हिंदी ठेवली नव्हती. कारण एक न्यायालयच सक्षम असं माध्यम आहे की ज्यांच्या माध्यमातून आपण आपल्यावर झालेला अन्याय वा अत्याचार दूर करु शकतो. इतर सर्व घटकापेक्षा अन्यायावर वाचा फोडणारं अतिशय महत्वपुर्ण माध्यम.* भांडणं नेहमी चालतच