कल केन्द्र सरकार ने शासकीय कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को मंजूरी दे दी। आज के अखबार वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियाँ देने में एक दूसरे से धक्कामुक्की करते दिखाई पड़ रहे हैं। समाचार चैनल इसे रात से ही मुख्य खबर के रूप में प्रसारित कर रहे हैं। इसी वर्ष संसद का चुनाव होना है। सरकार कर्मचारियों शिक्षकों को नाराज कर जोखिम नहीं लेना चाहती। इसी लिए नए वेतन को चट स्वीकृति मिली और चालीस प्रतिशत अवशेष के साथ पट भुगतान हुआ। छुट्टियों आदि की कटौती को सरकार ने टाल दिया। प्रायः ऐसा होता