क्रांतीचे प्रकरण संपले. सरकारने कोणासही शिक्षा केल्या नाहीत. कारण गोळीबाराने अनेक लोक आधीच मेले होते. कामगारांना पगारवाढ मिळाली. शेतकर्‍यांवरचे सावकारी अन्याय कमी झाले. कर्जाची चौकशी करण्याचे ठरले. जे न्याय्य कर्ज ठरेल त्यातील निम्मे बाद करायचे ठरले. सावकारांनी कांगावा केला, परंतु सरकारने लक्ष दिले नाही. कामगारांच्या संघटनेस मान्यता दिली गेली. शहाणपणाने सरकारने सूडबुध्दी स्वीकारली नाही. नाही तर सारे राष्ट्र पेटले असते.